जल शक्ति मंत्रालय
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जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2026 के अवसर पर ‘स्वच्छ शौचालय– गरिमामय भविष्य’ (एसएसजीबी) अभियान शुरू किया


राष्ट्रव्यापी अभियान 19 नवंबर से 10 दिसंबर, 2026 तक चलाया जाएगा और इसका समापन मानव अधिकार दिवस के अवसर पर होगा

अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक एवं संस्थागत शौचालयों की कार्यक्षमता और सुलभता के आकलन तथा उनमें सुधार के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर केंद्रित होगा

प्रविष्टि तिथि: 20 NOV 2026 9:01AM by PIB Delhi

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग(डीडीडब्ल्यूएस) ने कल विश्व शौचालय दिवस, 2026 के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)[एसबीएम(जी)] के तहत ‘स्वच्छ शौचालय– गरिमामय भविष्य’(एसएसजीबी) अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान और इसके रिपोर्टिंग मॉड्यूल का ई-शुभारंभ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक सुश्री ऐश्वर्या सिंह द्वारा किया गया।

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कार्यक्रम का शुभारंभ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के उप-सचिव द्वारा स्वागत संबोधन और अभियान की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों की जानकारी देने के साथ हुआ। इसके बाद विभाग के निदेशक ने स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की प्रगति पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इसमें लगभग 89.9 प्रतिशत गांवों द्वारा ओडीएफ प्लस(मॉडल) का दर्जा हासिल करने तथा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्य घटकों के तहत प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाया गया।

इसके बाद संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक द्वारा ‘स्वच्छ शौचालय – गरिमामय भविष्य’ अभियान का ई-शुभारंभ किया गया। उन्होंने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अभियान की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा विकसित रिपोर्टिंग मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया।

विश्व शौचालय दिवस 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम ‘सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य’ स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ती है। इसी के अनुरूप, ‘स्वच्छ शौचालय – गरिमामय भविष्य’ अभियान का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करना है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

‘स्वच्छ शौचालय – गरिमामय भविष्य’ अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है:-

  • सामुदायिक स्वच्छता परिसरों(सीएससी) और संस्थागत शौचालयों(स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत घरों आदि) की स्थिति का आकलन करना तथा आवश्यकता के अनुसार उनकी मरम्मत, रखरखाव और पुनर्स्थापना करना। संस्थागत शौचालयों के मामले में यह कार्य संबंधित प्राधिकरणों (एसएमसी/एडब्ल्यूसी/जीपीके/जीपीबी आदि) के माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही, व्यक्तिगत परिवारों को भी आवश्यकता पड़ने पर अपने व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों(आएसएसएल) की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रेरित करना।
  • गांवों के लिए शौचालय के प्रकारों का आकलन और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, जहां भी संभव हो, पहचाने गए एकल गड्ढे वाले शौचालयों को दोहरे गड्ढे वाले शौचालयों में और सोखने वाले गड्ढे वाले सेप्टिक टैंक को सोखने वाले गड्ढे वाले सेप्टिक टैंक में बदलना।
  • यांत्रिक तरीके से मल-कीचड़ निकासी(डिस्लजिंग) का आकलन एवं योजना तैयार करना, जहां भी परिचालन की दृष्टि से आवश्यक हो या एफएसएम अनुपालन के लिए जरूरी हो, वहाँ मशीनीकृत डिस्लजिंग(मल-कीचड़ निकालने की प्रक्रिया) का आकलन करना और योजना बनाना।
  • सामुदायिक स्वच्छता परिसरों(सीएससी) और संस्थागत शौचालयों के रखरखाव व मरम्मत के लिए संचालन और रखरखाव(ओ-एंड-एम) व्यवस्थाओं का आकलन तथा उन्हें सुदृढ़ करना।
  • स्थानीय भित्ति चित्रकला(वॉल आर्ट), साइनेज और आसपास के परिवेश में सुधार करके सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और संस्थागत शौचालयों को स्वच्छ, आकर्षक और सुव्यवस्थित स्थानों में बदलने के लिए समुदायों को प्रोत्साहित करना। व्यक्तिगत परिवारों को भी अपने व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए ऐसा करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
  • गांव में खुले में शौच मुक्त(डीएफ)) स्थिति की निरंतरता का आकलन करना; ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने के लिए सघन व्यवहार परिवर्तन संचार(बीसीसी) और जागरूकता अभियानों के माध्यम से शौचालयों के निरंतर उपयोग को बढ़ावा देना।
  • गांवों या ग्राम पंचायत के लिए 'स्वच्छ सेवा आकलन'(एसएसए) की स्थिति का आकलन करना और यदि यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो 30 नवंबर 2026 तक इसे पूरा करना सुनिश्चित करना; जहां एसएसए जमा किया जा चुका है, वहां चिन्हित की गई कमियों के समाधान हेतु आगे की कार्ययोजना पर चर्चा करना।
  • विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता पैदा करना, जिनमें महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए स्वच्छता का महत्व, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखना, साबुन से हाथ धोना, मल कीचड़ प्रबंधन(एफएसएम) अनुपालन का महत्व, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का अनुपालन, कचरे का 4-तरफा पृथक्करण और स्वच्छ सेवा आकलन शामिल हैं।

इसके बाद राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने संवाद सत्र में भाग लिया और अभियान के क्रियान्वयन के लिए अपनी प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और कर्नाटक के स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) टीमों ने अभियान के तहत प्रस्तावित गतिविधियों को साझा किया।

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ई-शुभारंभ के अवसर पर सुश्री ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि ‘स्वच्छ शौचालय– गरिमामय भविष्य’ अभियान को सभी के लिए गरिमा और सभी के लिए स्वच्छता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि एसएसजीबी अभियान में स्कूली बच्चों को भी स्वच्छता के भावी संरक्षक के रूप में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत बच्चों को स्वच्छता, साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य से संबंधित आदतों के महत्व तथा शौचालयों को स्वच्छ और सभी के लिए सुलभ बनाए रखने में सामुदायिक भागीदारी के प्रति जागरूक किया जाएगा।

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संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) टीमों से आह्वान किया कि वे स्कूल प्रबंधन समितियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें, जिससे अभियान में स्कूली बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसमें स्कूलों में स्वच्छता ऑडिट कराना भी शामिल है। उन्होंने देशभर में अधिक जन-आवाजाही वाले स्थानों, विशेषकर पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ एवं कार्यशील सामुदायिक स्वच्छता परिसरों(सीएससी) के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये परिसर आगंतुकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने में प्रत्यक्ष रूप से तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं।

इस ई-शुभारंभ का समापन सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील के साथ हुआ, ताकि ‘जन भागीदारी’ के माध्यम से ‘संपूर्ण स्वच्छता’ के लक्ष्य को साकार करते हुए इस अभियान को सफल बनाया जा सके।

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पीके/केसी/आरटी/पीकेपी


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