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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन जारी


सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अब तक का सर्वाधिक कुल शुद्ध लाभ 1,09,540 करोड़ रुपये रहा, सालाना आधार पर 16.9 प्रतिशत की वृद्धि

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार 300 लाख करोड़ रुपये के पार, सालाना आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि

बैंकों का कुल अग्रिम (ऋण) बढ़कर 127 लाख करोड़ रुपये हुआ, खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में 18.8 प्रतिशत की दर से समान रूप से मजबूत वृद्धि दर्ज

30 सितंबर, 2026 तक सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.69 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33 प्रतिशत पर पहुंचा, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का स्तर ऐतिहासिक रूप से सबसे कम

प्रणालीगत सुधारों, बेहतर प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता से लाभप्रदता, कारोबार वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी की स्थिति में सुधार

प्रविष्टि तिथि: 18 NOV 2026 4:43PM by PIB Delhi

पूंजी की पर्याप्तता, कारोबार में वृद्धि, ऋण खातों के एनपीए में बदलने की कम दर, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और उल्लेखनीय रूप से बढ़ी लाभप्रदता सहित विभिन्न वित्तीय मानकों में लगातार हो रहा सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के समग्र कामकाज में आए व्यापक बदलाव को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक न केवल लाभ अर्जित कर रहे हैं, बल्कि बेहतर ऋण मूल्यांकन क्षमता, प्रौद्योगिकी के उपयोग और उच्च प्रशासनिक मानकों के बल पर ऋण की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध लाभ 16.9 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 1.10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि कुल परिचालन लाभ 13.9 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 1.81 लाख करोड़ रुपये रहा। बैंकों की परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में भी लगातार सुधार हुआ है और यह 3 आधार अंकों की सालाना वृद्धि के साथ 1.11 प्रतिशत पर पहुंच गया है। लगातार पांचवें वर्ष शुद्ध लाभ और परिचालन लाभ दोनों में वृद्धि सरकार द्वारा किए गए व्यापक सुधारों और बेहतर प्रशासनिक मानकों की स्थापना के सकारात्मक परिणामों को दर्शाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार 15.5 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 30 सितंबर, 2026 तक 301.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस प्रकार पहली बार कुल कारोबार 300 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। कुल जमा राशि 13.1 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 275 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि कुल अग्रिम (ऋण) 18.8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 136.4 लाख करोड़ रुपये हो गया। खुदरा, कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण में समान रूप से मजबूत वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाने में निरंतर भूमिका को दर्शाती है। खुदरा, कृषि और एमएसएमई ऋण में क्रमशः 17 प्रतिशत, 19.5 प्रतिशत और 20.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है और यह अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात घटकर 1.69 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए अनुपात घटकर 0.33 प्रतिशत रह गया है। एनपीए के निम्न स्तर का श्रेय बेहतर ऋण मूल्यांकन मानकों को जाता है, जो 0.62 प्रतिशत की कम स्लिपेज दर में दिखाई देता है। इसके साथ ही, ऋण वसूली और एनपीए खातों को पुनः मानक श्रेणी में लाने के प्रयासों में लगातार सुधार हुआ है, जो 21.1 प्रतिशत की वृद्धि में परिलक्षित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) अब 90 प्रतिशत से अधिक है, जो सतर्क बैंकिंग कार्यप्रणाली और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी भंडार नियामकीय न्यूनतम मानकों से काफी ऊपर बने हुए हैं। इसके पीछे प्रतिधारित आय में वृद्धि और पूंजी जुटाने के मजबूत प्रयास प्रमुख कारण हैं। इससे बैंकों के पास ऋण वृद्धि को समर्थन देने के साथ-साथ प्रणालीगत जोखिमों के प्रभाव को सहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। 30 सितंबर, 2026 तक बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 16.89 प्रतिशत रहा, जो सालाना आधार पर 93 आधार अंकों का सुधार दर्शाता है। जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के अनुपात में 94 आधार अंकों की सालाना कमी आने से भी इस सुधार को बल मिला और यह घटकर 47.9 प्रतिशत रह गया।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लागत-आय अनुपात भी सालाना आधार पर 191 आधार अंकों के सुधार के साथ 47.38 प्रतिशत पर पहुंच गया। इसके साथ ही, प्रति परिसंपत्ति लागत में 14 आधार अंकों की सालाना कमी आई और यह घटकर 1.60 प्रतिशत रह गई। परिचालन दक्षता में यह सुधार प्रौद्योगिकी में निवेश और डिजिटल परिवर्तन से प्राप्त लाभ तथा प्रभावी लागत प्रबंधन को दर्शाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का यह प्रदर्शन सरकार द्वारा इन बैंकों में किए गए संस्थागत सुधारों के सकारात्मक परिणामों का प्रमाण है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य बेहतर प्रशासनिक मानक स्थापित करना, परिचालन दक्षता बढ़ाना, विवेकपूर्ण बैंकिंग प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाना और प्रौद्योगिकी के अनुरूप निरंतर बदलाव सुनिश्चित करना रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के परिचालन मानकों में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अब उनके वित्तीय प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयास विकसित भारत 2047 के भारत के विकास संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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