लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 हेतु वेब पोर्टल (https://pmawards.gov.in/) का शुभारंभ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 13 नवंबर, 2026 को पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधिकारिक रूप से किया गया। शुभारंभ समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के प्रधान सचिवों तथा जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों (डीसी/डीएम) ने भाग लिया। इस सत्र में देशभर के 750 विभिन्न स्थानों से 2,000 से अधिक अधिकारियों ने सहभागिता की।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 के अंतर्गत कुल 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए विचार की जाने वाली अवधि 1 अप्रैल, 2024 से 30 नवंबर, 2026 तक निर्धारित की गई है।

जिलों के समग्र विकास श्रेणी का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है। पीएमए 2026 के लिए इसमें 9 नई योजनाएं शामिल की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं- एसबीएम (शहरी) और एएमआरयूटी, ज्ञान भारतम्, पीएम मत्स्य संपदा योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, तीन घटकों के अंतर्गत फसल विविधीकरण, पीएम श्री योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, आईजीओटी के अंतर्गत क्षमता निर्माण। पीएमए 2025 की तीन योजनाओं को पीएमए 2026 के लिए भी जारी रखा गया है। इनमें हर घर जल योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शामिल हैं।

प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वीकृत योजनाएं प्रधानमंत्री पुरस्कार 2027 के लिए भी जारी रहेंगी।

आकांक्षी प्रखंड वाले जिले आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम श्रेणी में भाग लेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत भारत के 331 जिलों में स्थित कुल 513 आकांक्षी प्रखंड शामिल होंगे।

मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे 17 नवंबर, 2026 तक अपने मात्रात्मक, गुणात्मक और शासन संबंधी मानदंड डीएआरपीजी को प्रस्तुत करें, ताकि जिलों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र को तैयार कर प्रधानमंत्री पुरस्कार पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रदान किए जाएंगे: (i) ट्रॉफी, (ii) प्रशस्ति-पत्र तथा (iii) पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिले/संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि। इस राशि का उपयोग किसी परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन अथवा जनकल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा

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