माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग किया। 12 और 13 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन में सात दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि एकजुट हुए हैं। इसका उद्देश्य प्रगति की समीक्षा करना, चुनौतियों का समाधान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ पेयजल सेवाओं को मजबूत बनाना है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सम्मेलन में मंत्री-स्तरीय सत्र की अध्यक्षता करते हुए वर्ष 2019 में 'जल जीवन मिशन' की शुरुआत के पीछे प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण को याद किया। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से पानी पहुंचाना है। उन्होंने इस मिशन के तहत हुई उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र करते हुए बताया कि लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में काफी सुधार आया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह क्षेत्रीय सम्मेलन 1-2 सितंबर 2026 को आयोजित 'जल पर विभागीय शिखर सम्मेलन' के बाद की एक कड़ी है। इसका उद्देश्य शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं और लिए गए निर्णयों को राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर ठोस कार्यों में बदलना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बचे हुए कार्यों को मिशन की निर्धारित समय-सीमा यानी दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने राज्यों से अपील की कि जहां भी संभव हो, इन कार्यों को दिसंबर 2027 तक पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

माननीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जेजेएम 2.0 का मतलब केवल बुनियादी ढांचा तैयार करना नहीं, बल्कि लोगों तक सुनिश्चित और टिकाऊ पेयजल सेवा पहुंचाना है। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे निर्धारित संरचनात्मक सुधारों, विशेष रूप से संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम), संस्थागत जवाबदेही और ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के लंबे समय तक काम करते रहने से जुड़े सुधार कार्यान्वित करें। उन्होंने फिर कहा कि भारत सरकार योग्य कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने को तैयार है, बशर्ते सुधार से जुड़ी शर्तें पूरी की जाएं। उन्होंने राज्यों से यह भी कहा कि वे काम में तेजी लाएं और उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें।

केंद्रीय मंत्री ने जल सुरक्षा के महत्वपूर्ण बताते हुए, भूजल पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज), वर्षा जल संचयन और समुदाय के नेतृत्व वाले जल संरक्षण पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने 'जल संचय जन भागीदारी' का जिक्र करते हुए, विकेंद्रीकृत जल संरक्षण ढांचों की अहमियत बताई और राज्यों से कहा कि वे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाएं और जल स्रोतों की निरंतरता कायम रखने के प्रयासों में समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करें। उन्होंने राज्यों को एक-दूसरे के साथ सफल तौर-तरीके साझा करने और कार्य करने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

तमिलनाडु सरकार में ग्रामीण विकास, पंचायती राज और जल संसाधन मंत्री, श्री थिरु एन. आनंद ने बताया कि राज्य ने गांवों के घरों में नल से पानी पहुंचाने और संयुक्त जल आपूर्ति योजनाओं तथा मौजूदा प्रणालियों में सुधार के जरिए पेयजल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम), ओवरहेड टैंकों की समय-समय पर सफाई, समुदाय के जरिए पानी की गुणवत्ता की जांच, जल सेवा शुल्क की वसूली और जिला स्तर पर पेयजल सेवाओं की निगरानी से जुड़ी पहलों के बारे में बताया। उन्होंने जेजेएम 2.0 के प्रति तमिलनाडु की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि बचे हुए कामों को पूरा करने और पेयजल सेवाओं को लगातार बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग जारी रहना चाहिए।

डीडीडब्लयूएस के सचिव, श्री अशोक के. के. मीना ने बताया कि तिरुचिरापल्ली सम्मेलन, पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला है। इसका उद्देश्य सितंबर 2026 में आयोजित 'जल पर विभागीय शिखर सम्मेलन' के परिणामों को व्यावहारिक कदमों में बदलना है। उन्होंने मुख्य प्राथमिकताओं के रूप में स्रोत की निरंतरता, प्रभावी संचालन और रखरखाव व्यवस्था, वित्तीय स्थिरता, कुशल स्थानीय कार्यबल और ग्राम पंचायत के नेतृत्व वाली मजबूत शासन व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने टिकाऊ सेवा आपूर्ति में सहायता के लिए 'सुजलम भारत' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी तालमेल के महत्व की भी चर्चा की।

अपर सचिव और एनजेजेएम के मिशन निदेशक, श्री कमल किशोर सोन ने विभिन्न प्रस्तुतियों के दौरान इस बात पर जोर दिया कि सुधारों को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज और ग्रामीण जलापूर्ति विभागों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उन्होंने पेयजल स्रोतों के नियमित मूल्यांकन, वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग, ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व के स्रोतों को मजबूत करने और संचालन तथा रखरखाव के लिए टिकाऊ वित्तपोषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मंत्रिस्तरीय सत्र के दौरान, डीडीडब्ल्यूएस के संयुक्त सचिव श्री डी. सेंथिल पांडियन ने माननीय केंद्रीय मंत्री को क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्देश्यों और उसमें हुई मुख्य चर्चाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय सम्मेलन एक-दूसरे से सीखने, सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय को मजबूत करने के एक मंच के रूप में महत्वपूर्ण हैं। कल्लनाई बांध और कावेरी जल प्रबंधन प्रणाली के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए, उन्होंने 'जल जीवन मिशन 2.0' के तहत ग्रामीण पेयजल सेवाओं को टिकाऊ बनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व, प्रभावी संचालन तथा रखरखाव और विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल पर जोर दिया।

सम्मेलन की शुरुआत तमिलनाडु में जेजेएम के मिशन निदेशक, श्री दिनेश पोनराज ओलिवर के स्वागत भाषण से हुई। इस चर्चा में तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

डीडीडब्ल्यूएस के निदेशक, श्री हरि नारायण मुरुगन ने जेजेएम 2.0 के तहत विजन और प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को प्रस्तुत किया। इसके साथ ही, उन्होंने विभिन्न सुधार पैमानों पर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति की समीक्षा की। इस प्रस्तुति में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सेवा उपयोग व्यवस्था, स्रोत की निरंतरता, जल गुणवत्ता प्रबंधन, डिजिटल निगरानी, ​​क्षमता बढ़ाने और कुशल मानव संसाधनों पर जोर दिया गया।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से, आडीएसडीई के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. एम. जयप्रकाश ने ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल स्थानीय कार्यबल तैयार करने को महत्वपूर्ण बताया। इसमें ग्राम-स्तरीय कर्मियों को प्रशिक्षण देना और उनका प्रमाणन करना भी शामिल है।

डीडीडब्ल्यूएस के निदेशक, श्री वाई. के. सिंह ने जनजातीय क्षेत्रों और विशेष रूप से वंचित जनजातीय समूहों की बस्तियों में पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रमुख जनजातीय विकास पहलों—जैसे पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) और  धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए)—के साथ तालमेल बिठाने पर जोर दिया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से, वीबी-जी राम जी की सहायक आयुक्त सुश्री दीक्षा सुप्याल बिष्ट और ग्रामीण विकास मंत्रालय में परियोजना अधिकारी श्री गौरी शंकर ने जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज), स्रोत की निरंतरता और रखरखाव से जुड़े कार्यों के लिए वीबी-जी राम जी के तहत विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय के अवसरों को प्रस्तुत किया।

पंचायती राज मंत्रालय के निदेशक श्री विपुल उज्ज्वल ने ग्रामीण पेयजल सेवाओं को कायम रखने में ग्राम पंचायतों की मुख्य भूमिका की चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से संचालन और रखरखाव के लिए वित्तपोषण, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) में पेयजल संबंधी आवश्यकताओं को शामिल करने और वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपयोग पर जोर दिया। चर्चाओं में 'जल जीवन मिशन 2.0 के तहत विकसित क्षमता-निर्माण मॉड्यूल को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के प्रशिक्षण ढांचे के साथ जोड़ने पर भी बल दिया गया।

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के परियोजना निदेशक फणी कुमार ने अपनी स्वदेशी 'लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन' (एलटीटीडी) तकनीक के बारे में बताया। इसके तहत लक्षद्वीप में आठ संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो पर्यावरण को कम से कम प्रभावित करते हुए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (ओटीईसी) नाम की एक अभिनव परियोजना को भी प्रदर्शित किया गया, जो द्वीपों पर जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को जल विलवणीकरण (डिसेलिनेशन) प्रक्रिया के साथ जोड़ती है।

सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों—कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप—के प्रतिनिधियों ने 'जल जीवन मिशन 2.0' के तहत अपनी उपलब्धियों, प्रमुख चुनौतियों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और सुधारों की दिशा में हुई प्रगति को प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों में योजनाओं के वास्तविक और वित्तीय रूप से पूरा होने, 'सुजलम भारत' डिजिटल पहल, जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, 'जल अर्पण' और 'हर घर जल' प्रमाणन, पेयजल सेवा आपूर्ति का मूल्यांकन, क्षमता बढ़ाना और कौशल विकास, सामुदायिक भागीदारी तथा संस्थागत, वित्तीय और स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित करने वाले उपायों को शामिल किया गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सुधारों में तेजी लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ पेयजल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए नवोन्मेषी तरीकों, कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और समयबद्ध कार्य योजनाओं को भी साझा किया।

यह सम्मेलन से केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक टिकाऊ पेयजल सेवाएं पहुंचाने के लिए 'जल जीवन मिशन 2.0' के सुधारों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध हुआ है।

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