केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्वीकृति दी, जिसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्राकृतिक कृषि रसायन मुक्त कृषि पद्धति है, जिसमें पशुधन-समन्वित प्राकृतिक कृषि विधियाँ और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित विविध फसल प्रणालियाँ शामिल हैं। प्राकृतिक कृषि से परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूलता प्राप्त करने के लिए मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, इकोसिस्टम का पुनर्स्थापन होता है और जलवायु किसानों की इनपुट लागत कम होती है। प्राकृतिक कृषि में मृदा, जल, सूक्ष्मजीव, पौधों, पशु, जलवायु और मनुष्य की आवश्यकताओं के बीच प्राकृतिक इकोसिस्टम की परस्पर निर्भरता को महत्व दिया जाता  है। इस मिशन (2024-25 और 2025-26) के अंतर्गत शामिल किसानों की संख्या, प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र और गठित कलस्टरों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध - I में दिया गया है।

(ग) एवं (घ):      इस मिशन के अंतर्गत, योजना के क्लस्टर स्तर पर कार्यान्वयन में सहयोग हेतु 527 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), 76 कृषि विश्वविद्यालय (एयू) और 194 स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थान (एलएनएफआई) चिन्हित किए गए हैं। प्राकृतिक कृषि संस्थानों के 18 केंद्र (सीओएनएफ) चिन्हित किए गए हैं जो इन (केवीके)/(एसएयू) के वैज्ञानिकों, योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और किसान मास्टर प्रशिक्षकों (एफएमटी) को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। क्लस्टर स्तर पर, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों पर किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को तैनात किया गया है। अब तक, इस मिशन के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके)/कृषि विश्वविद्यालयों (एयू)/स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थानों (एलएनएफआई) में 33,257 कृषि सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अनुबंध- I

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) योजना (2024-25 और 2025-26) के अंतर्गत गठित क्लस्टरों की राज्यवार संख्या, नामांकित किसानों की संख्या और हेक्टेयर में कवर किया गया क्षेत्र।

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	बनाए गए कलस्टर	पंजीकृत किसानों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	250	100
2	आंध्र प्रदेश	5002	650163	425912.564
3	अरुणाचल प्रदेश	108	2982	705.316
4	असम	32	3721	2584.596
5	बिहार	450	50065	21155.308
6	छत्तीसगढ	467	57590	25605.416
7	दिल्ली	6	375	150
8	गोवा	13	1623	630.888
9	गुजरात	1033	117108	48740.94
10	हरियाणा	194	11288	9307.212
11	हिमाचल प्रदेश	531	62003	22002.316
12	जम्मू और कश्मीर	160	19791	6905.048
13	झारखंड	182	11562	4586.88
14	कर्नाटक	991	124332	54456.8
15	केरल	114	16700	6210.112
16	लद्दाख	4	621	175.616
17	मध्य प्रदेश	1805	167661	90902.256
18	महाराष्ट्र	1711	143707	40514.96
19	मणिपुर	88	9077	3564.632
20	मेघालय	84	7017	2273.396
21	मिजोरम	176	13503	8396.04
22	नागालैंड	107	7998	3473.12
23	ओडिशा	442	60422	24058.648
24	पुदुचेरी	6	772	256.252
25	पंजाब	68	5295	1831.28
26	राजस्थान	2380	212346	91165.58
27	तमिलनाडु	60	6072	2708.912
28	तेलंगाना	506	61205	35819.928
29	त्रिपुरा	111	13643	5188.988
30	उत्तर प्रदेश	1857	230733	83166.9
31	उत्तराखंड	203	23032	9566.548
	कुल	18893	2092657	1032116.452

 

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी।

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आर सी / एम एस 

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