ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दल 5 से 11 जुलाई 2026 तक कर्नाटक का आधिकारिक दौरा करेंगे। इस दल श्री अल्ताफ हुसैन हाजी (आईएसएस) उप महानिदेशक और सांख्यिकी सलाहकार डीओआरडी के साथ श्री अनिल कुमार के.सी. अवर सचिव और सहायक निदेशक श्री बलदेव वर्मा शामिल है।

इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी निष्पादन के लिए कर्नाटक सरकार को सहायता, निगरानी और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करना है। इस दौरान अधिकारी प्रमुख योजनाओं की प्रगति का आकलन करने और कार्यक्रम कार्यान्वयन और सेवा वितरण में सुधार के उपायों पर चर्चा करने के लिए बेंगलुरु में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे।

यह दल वीबी-जी राम जी के लागू होने का समर्थन करने और फील्ड स्तर पर इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए बेलगावी और दावणगेरे जिलों का भी दौरा करेगी। अधिकारी जिला प्रशासन की तैयारियों का आकलन करेंगे, कार्यान्वयन चुनौतियों की पहचान करेंगे और पहल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुद्दों के समय पर समाधान की सुविधा प्रदान करेंगे।

वीबी-जी राम जी के अलावा, अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) शामिल हैं।

क्षेत्र के दौरों में जिला अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों, वर्त्तमान मनरेगा जॉब कार्ड धारकों और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत शामिल होगी। इन इंटरैक्शन का उद्देश्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त करना, क्षेत्र-स्तरीय चुनौतियों को समझना, सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना और सेवा वितरण में और सुधार के अवसरों की पहचान करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय निरंतर निगरानी, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय और नियमित जुड़ाव के माध्यम से अपने प्रमुख कार्यक्रमों के पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के दौरे सहकारी संघवाद को मजबूत करते हैं और देश भर में समावेशी और सतत ग्रामीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान करते हैं।

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