केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यों के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान केंद्रीय  मंत्री श्री चौहान ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि मनरेगा के कार्य जमीनी स्तर पर बिना किसी बाधा के निरंतर चलते रहें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को समय पर काम उपलब्ध कराना और उनकी मजदूरी का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने राज्यों से स्पष्ट रूप से अपेक्षा की कि पंचायत स्तर पर पर्याप्त संख्या में कार्य उपलब्ध रहें, ताकि किसी भी श्रमिक को रोजगार के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने इसे पुनः रेखांकित करते हुए कहा कि प्रत्येक मांग करने वाले श्रमिक को समय पर काम मिले और मजदूरी का भुगतान भी समय पर हो, यह हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

इसी क्रम में, श्री शिवराज सिंह चौहान  ने यह भी अनुरोध किया कि कार्यस्थलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, जॉब कार्ड से वंचित ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड जारी किए जाएं, तथा इच्छुक परिवारों को शीघ्र रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि कोई भी इच्छुक परिवार रोजगार से वंचित न रहे।

उन्होंने जानकारी दी कि महात्मा गांधी नरेगा के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम किस्त के रूप में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मजदूरी भुगतान हेतु ₹17,744.19 करोड़ की राशि जारी की जा रही है। उन्होंने राज्यों से अपेक्षा की कि इस राशि का समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग करते हुए श्रमिकों को बिना विलंब के मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सामग्री एवं प्रशासनिक मद में भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय एक महत्वपूर्ण ट्रांजीशन काल है, जिसमें एक ओर मनरेगा के तहत रोजगार की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर विकसित भारत–जी राम जी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

विकसित भारत-जी राम जी के संदर्भ में श्री चौहान ने कहा कि यह एक दूरदर्शी पहल है जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। यह कार्यक्रम विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा रोजगार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के निर्माण में नई ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करें।

बैठक के अंत में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने सुझाव साझा करें, ताकि विकसित भारत–जी राम जी को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाया जा सके।

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आरसी/पीयू