भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीजीएच 2025) का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे।

आईसीजीएच 2025 में सरकारी अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, छात्र, प्रतिनिधि, उद्योग प्रतिनिधि और मीडिया पेशेवर एक साथ आएंगे। यह कार्यक्रम हरित हाइड्रोजन के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों से संबंधित विषयों पर केंद्रित होगा। कार्यक्रम का कार्यक्रम और पंजीकरण विवरण www.icgh.in पर उपलब्ध हैं।

यह सम्मेलन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) को आगे बढ़ाने के भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। विषयगत संवादों और गोलमेज सत्रों के मिश्रण के माध्यम से, इस आयोजन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने, बुनियादी ढाँचे को सक्षम बनाने, माँग निर्माण और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने के व्यावहारिक तरीकों पर ज्ञान का प्रसार करना है। वित्तपोषण, प्रमाणन, बंदरगाह की तैयारी, कौशल विकास और प्रौद्योगिकियों के स्थानीयकरण के साथ-साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रासंगिकता पर केंद्रित सत्र (आईसीजीएच 2025) के मुख्य आकर्षण हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और SECI के अध्यक्ष, श्री संतोष कुमार सारंगी ने आगामी सम्मेलन के बारे में कहा, "हरित हाइड्रोजन स्वच्छ, सस्ती और घरेलू स्तर पर उत्पादित ऊर्जा सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यह क्षेत्र विकसित हो रहा है, और प्रौद्योगिकी विकल्पों, लागत प्रवृत्तियों, बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं और माँग सृजन पर स्पष्टता लाना महत्वपूर्ण है। (आईसीजीएच 2025) सरकार, उद्योग और अनुसंधान की प्राथमिकताओं को संरेखित करने में मदद करेगा ताकि मिशन के तहत कार्यान्वयन समन्वित तरीके से आगे बढ़ सके।"

इस सम्मेलन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, बंदरगाह, इस्पात, उर्वरक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए), हाइड्रोजन यूरोप, एच2 ग्लोबल फाउंडेशन, कोरिया हाइड्रोजन एलायंस और रॉटरडैम बंदरगाह प्राधिकरण शामिल होंगे।

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