एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अन्य देशों, मुख्य रूप से दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से पाकिस्तान में तैयार की गई सामग्रियों के अवैध आयात को लक्षित करते हुए "ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट" नामक एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 9 करोड़ रुपये मूल्य के 1,115 मीट्रिक टन माल ले जाने वाले 39 कंटेनर जब्त किए गए हैं, जो आयात नीति की शर्तों और पाकिस्तान में तैयार की गई सामग्रियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन है। आयात करने वाली एक फर्म के एक भागीदार को 26.06.2025 को गिरफ्तार किया गया है।

पहलगाम आतंकी हमलों के बाद, सरकार ने 2 मई, 2025 से पाकिस्तान से आने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले माल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया था। पहले, ऐसे माल पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता था। इन कड़े उपायों के बावजूद, कुछ आयातक माल की उत्पत्ति के बारे में गलत जानकारी देकर और संबंधित शिपिंग दस्तावेजों में हेराफेरी करके सरकारी नीति को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं।

दो अलग-अलग मामलों में, ये खेप न्हावा शेवा बंदरगाह पर जब्त की गई थी। इन खेपों को गलत तरीके से संयुक्त अरब अमीरात से आयातित बताया गया था, जबकि इन सामग्रियों को मूल रूप से पाकिस्तान में तैयार किया गया था। जांच से पता चला कि ये सामान वास्तव में पाकिस्तान से आया था और इन्हें भारत में आयात करने के लिए दुबई के रास्ते भेजा गया था।

जांच से पता चला कि माल को शुरू में पाकिस्तान से दुबई एक कंटेनर और जहाज पर ले जाया गया था और बाद में भारत जाने वाले दूसरे कंटेनर और जहाज पर ले जाया गया। माल की आगे की जांच और अब तक की गई जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों के विश्लेषण से कराची बंदरगाह, पाकिस्तान से कार्गो की आवाजाही के मार्ग और दुबई के जबल अली बंदरगाह पर ट्रांसशिपमेंट का पता चला, जो भारतीय बंदरगाहों के रास्ते में था। इसके अलावा, पाकिस्तानी संस्थाओं के साथ धन हस्तांतरण/वित्तीय संबंधों का पता लगाया गया, जिससे अवैध वित्तीय प्रवाह के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। पूरी कार्यप्रणाली पाकिस्तानी और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को शामिल करते हुए लेन-देन के एक जटिल जाल के माध्यम से संचालित की गई थी, जिसका उद्देश्य माल की वास्तविक उत्पादक यानी पाकिस्तान को छिपाना था।

ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में और मौजूदा सुरक्षा माहौल को ध्यान में रखते हुए डीआरआई ने पाकिस्तान से आने वाली खेपों को निशाना बनाने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और डेटा विश्लेषण के माध्यम से अपनी निगरानी बढ़ा दी। इस सक्रिय निगरानी के परिणामस्वरूप इस अत्यधिक मूल्य वाली खेप की जब्ती हुई।

मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा खतरों के मद्देनजर, "ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट" सरकार की नीति, रीति-रिवाजों और अन्य प्रासंगिक कानूनों को बनाए रखने; देश की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करने; और पाकिस्तानी मूल के सामानों के आयात के लिए व्यापार चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए डीआरआई की दृढ़ प्रतिबद्धता का उदाहरण है। रणनीतिक खुफिया जानकारी, लक्षित प्रवर्तन और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से, डीआरआई भारत की आर्थिक सीमाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

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