वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में 'स्टार्टअप महारथी' पुरस्कार प्रदान किए
महारथी भारत की नवाचार यात्रा के योद्धा हैं: श्री पीयूष गोयल
स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दूसरे फंड ऑफ फंड्स को मंजूरी दी गई, ताकि डीप-टेक और शुरुआती चरण के नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके
स्टार्टअप इंडिया डेस्क की स्थापना की जाएगी जो स्टार्टअप्स के लिए हेल्पलाइन के रूप में काम करेगी
Posted On:
05 APR 2025 9:08PM by PIB Delhi
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के समापन अवसर पर ‘स्टार्टअप महारथी’ पुरस्कार प्रदान किए। उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और इकोसिस्टम को सक्षम बनाने वालों दर्शकों को संबोधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और कहा कि उनमें से प्रत्येक एक “महारथी” है - एक कुशल योद्धा और भारत की स्टार्टअप क्रांति में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता।
श्री गोयल ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की अपार प्रतिभा और क्षमता को स्वीकार करते हुए कहा “इस भव्य चुनौती के 2,400 प्रतिभागियों में से प्रत्येक प्रतिभागी महारथी है। स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल 3,000 प्रदर्शकों में से प्रत्येक सफलता की राह पर है।”
उन्होंने युवा संस्थापकों को महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और वर्तमान की सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "आपकी क्षमता आपको इस अमृत काल में भारत की यात्रा में एक महान योगदानकर्ता बनाएगी। स्टार्टअप महाकुंभ को ऐसी आकांक्षाओं को प्रज्वलित करने दें जो वास्तविकता के वर्तमान दायरे से परे हों।"
पिछले वर्षों के साथ आयोजन के पैमाने की तुलना करते हुए, श्री पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 3,000 आगंतुक आए थे, जबकि इस वर्ष महाकुंभ में 2.3 लाख आगंतुकों की रिकॉर्ड भीड़ देखी गई, जो नवाचार के क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती प्रगति को रेखांकित करता है।
श्री गोयल ने यह भी बताया कि महारथी ग्रैंड चैलेंज के लिए 40 प्रतिशत आवेदक टियर 2 और टियर 3 शहरों से थे और इनमें से कई स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में थे। उन्होंने कहा, "महिलाएं भारत के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और बड़े उत्साह के साथ योगदान दे रही हैं।"
श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार कारोबार सुगमता में ऐतिहासिक सुधारों के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, "40,000 से अधिक अनुपालनों को सरल बनाया गया है या हटा दिया गया है तथा कई कानूनों को गैर-आपराधिक बना दिया गया है, जिससे स्टार्टअप स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर सकें।"
एक प्रमुख पहल की घोषणा करते हुए, श्री गोयल ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एक समर्पित स्टार्टअप इंडिया डेस्क स्थापित किया जाएगा, जो क्षेत्रीय भाषाओं में एक सरल 4-अंकीय टोल-फ्री नंबर के माध्यम से पूरे भारत में स्टार्टअप के लिए हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 10,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ स्टार्टअप्स के लिए दूसरे फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) को मंजूरी दे दी गई है। इस वर्ष पहली किस्त के रूप में 2,000 करोड़ रुपये सिडबी को वितरित किए जाएंगे। फंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोटे स्टार्टअप्स के सीड फंडिंग और डीप-टेक इनोवेशन को समर्थन देने के लिए आरक्षित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "इस फंड के माध्यम से हमारा लक्ष्य एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, प्रिसिज़न मैन्यूफैक्चरिंग और बायोटेक जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना है।"
इसका उद्देश्य नवोदित उद्यमियों को प्रारंभिक चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्हें अक्सर पूंजी के पारंपरिक रूपों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह आवंटन नुकसानदेह प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा, जिससे उन्हें प्रोटोटाइप को बढ़ाने, अनुसंधान और विकास करने और बाजार में जाने की रणनीतियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
यह फंड विशेष रूप से अत्याधुनिक क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, प्रिसिजन मैन्यूफैक्चरिंग, बायोटेक और सेमीकंडक्टर डिजाइन में कार्यरत स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां लंबी निर्माण अवधि और उच्च पूंजी आवश्यकताएं अक्सर बाधाएं उत्पन्न करती हैं। लंबी अवधि के लिए पूंजी जुटाकर सरकार का लक्ष्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी समाधानों की एक मजबूत पाइपलाइन का निर्माण करना है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रीत कर सके और भारत को वैश्विक नवाचार के अग्रज के रूप में स्थापित कर सके।
यह पहल एक आत्मनिर्भर और दूरदर्शी स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहाँ भारत के हर कोने से युवा इनोवेटर्स को संसाधनों और अवसरों तक समान पहुँच प्राप्त होगी।
श्री गोयल ने सिडबी से आग्रह किया कि वह प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सहायता केंद्र स्थापित करे ताकि शुरुआती स्तर के उद्यमियों को बुनियादी ढांचा और साझा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। एक स्टार्टअप के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए, जिसने साझा सुविधाओं की कमी के कारण अपने स्वयं के 3डी प्रिंटर में निवेश किया था, श्री पीयूष गोयल ने सुलभ प्रोटोटाइपिंग संसाधनों के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने अंत में कहा की, हमें विनियमन के माध्यम से नहीं बल्कि सुविधा के माध्यम से भारत की पूरी क्षमता को उजागर करना होगा। सरकार आपकी यात्रा का समर्थन करने के लिए है, इसे नियंत्रित करने के लिए नहीं।"
श्री गोयल ने भारत के युवाओं से एआई, सेमीकंडक्टर और डीप-टेक जैसे उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व करने और देश के आत्मनिर्भर भारत के मार्ग को आकार देने का आह्वान किया।
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