सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, निम्नलिखित “बंदरगाहों” में छह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित किए जाने हैं:-

क्रमांक	बंदरगाह	राज्य
1	चेन्नई	तमिलनाडु
2	मुंबई	महाराष्ट्र
3	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
4	कोचीन	केरल
5	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
6	कांडला	गुजरात

 

चेन्नई में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए प्राधिकरण की कुल लागत 641.92 करोड़ रुपये है। शेष 5 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि इसका अध्ययन विभिन्न चरणों में हैं। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए कोई चरण II विकास नहीं है।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की विशेषकर परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करके दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बंदरगाह संचालन को अनुकूलित करने और मौजूदा बंदरगाहों के लिए समग्र लॉजिस्टिक्स ढांचे में सुधार करने के लिए कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे:-

• वेयरहाउसिंग और भंडारण समाधान
• परिवहन और माल प्रबंधन
• सीमा शुल्क और विनियामक सेवाएं
• मूल्य संवर्धित सेवाएं
• बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी
• पर्यावरण स्थिरता सेवाएं
• सुरक्षा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नीति के अनुसार, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को भारतमाला परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अंतर्गत विकसित किया जाना है, जिसमें 45 वर्ष की रियायत अवधि होगी।

केंद्रीय पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में यह जानकारी एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/एचएन/एसवी

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