उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर), पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को मंजूरी देकर विभिन्न योजनाओं जैसे पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) योजना, विशेष विकास पैकेज और एनईसी की योजनाओं के ज़रिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करता है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास और बेहतर सड़कों, रेल, जल, दूरसंचार और हवाई संपर्क मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं, जिनमें अन्य पहलों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, रेलवे लाइनों और राजधानी के संपर्क से जुड़ी रेल परियोजनाओं को ब्रॉड गेज में तब्दील करना, व्यापक दूरसंचार विकास कार्यक्रम और ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली आदि को और मज़बूत करने के लिए योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ ही, 54 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के ज़रिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी सकल बजटीय सहायता का 10% खर्च करना अनिवार्य है।

एमडीओएनईआर ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के तहत 3417.68 करोड़ रुपये की लागत वाली 90 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एनईएसआईडीएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वन, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों (एनईआर) द्वारा किया जाता है और इन परियोजनाओं की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

एमडीओएनईआर विभिन्न स्तरों पर एनईएसआईडीएस के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की बारीक़ी से निगरानी भी करता है। एमडीओएनईआर की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के नियमित निरीक्षण और निगरानी के लिए, मंत्रालय द्वारा सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में फील्ड स्तरीय तकनीकी सहायता इकाइयां (एफटीएसयू) स्थापित की गई हैं, जिनमें अन्य सेवाओं के साथ ही एनईएसआईडीएस भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं की निगरानी के लिए एमडीओएनईआर द्वारा हाल ही में परियोजना गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (पीक्यूएम/टीपीटीआई) एजेंसियों को भी नियुक्त किया गया है।

यह जानकारी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

एमजी/केसी/एनएस

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