नीति आयोग
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नीति आयोग का आकांक्षी जिलों में पखवाड़े भर चलने वाला जल उत्सव संपन्न

माननीय प्रधानमंत्री ने जल के महत्व और सार्थकता के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए जल उत्सव की परंपरा शुरू करने का सुझाव दिया

जल के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में पचास गतिविधियां आयोजित की गईं

Posted On: 21 NOV 2024 6:01PM by PIB Delhi

नीति आयोग द्वारा 20 राज्यों के 20 आकांक्षी जिलों में 6 से 20 नवंबर तक चलाए गए जल उत्सव का कल समापन हो गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के सुझाव के अनुसरण में नीति आयोग ने राज्यों के साथ साझेदार मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर 6 नवंबर 2024 को जल उत्सव का शुभारंभ किया।

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गुजरात के नर्मदा में मुख्य अतिथि विधायक दर्शनाबेन देशमुख की उपस्थिति में जल उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन

जल उत्सव का उद्देश्य जल के बारे में संवेदनशीलता और महत्व पैदा करना है ताकि इसे प्रमुख मुद्दा बनाया जा सके, जल संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण में स्थानीय समुदाय को शामिल किया जा सके, तथा छात्रों को स्थानीय जल संसाधन प्रबंधन और पेयजल गुणवत्ता परीक्षण के बारे में जानकारी देकर उन्हें शिक्षित और प्रोत्साहित किया जा सके।

कार्यक्रम के बाद, जिला प्रशासनों के माध्यम से राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ, पचास गतिविधियों में हजारों लोगों को शामिल किया गया, जिनमें समुदाय, छात्र और शिक्षक और अन्य लोगों ने जल उत्सव शपथ ली, जल बंधन - जल संपत्तियों पर पवित्र धागे बांधना, स्थानीय जल संपत्तियों की सफाई, जल संरक्षण गतिविधियां करना, जल संरक्षण संपत्तियों की पहचान और सूची बनाना, जल उत्सव दौड़, मां के नाम पर पेड़ लगाना (एक पेड़ मां का नाम ), छात्रों का स्थानीय जल आपूर्ति संपत्तियों का दौरा, क्षेत्र परीक्षण किट का उपयोग करके छात्रों और शिक्षकों को पेयजल गुणवत्ता परीक्षण गतिविधि का प्रदर्शन और प्रशिक्षण, निबंध और नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन और स्कूलों में पुरस्कार वितरण, पेयजल योजनाओं में रिसाव को दूर करना, जल-स्वास्थ्य अंतर्संबंध पर जागरूकता अभियान शामिल है। इन गतिविधियों को स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था।

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मेघालय के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माननीय मंत्री श्री मार्क्युइस एन. मारक ने जल उत्सव के समापन पर छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए।

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू, राजस्थान के हुनुमानगढ़, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के खरगोन जिलों में हितधारकों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई।

कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, जल क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विभागों के राज्य सरकार के अधिकारियों तथा नीति आयोग ने भाग लिया।

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