जल शक्ति मंत्रालय
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ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय

Posted On: 01 AUG 2024 3:45PM by PIB Delhi

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण चरण- I के अंतर्गत 2014-15 और 2019-20 के बीच 10.14 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आइएचएचएल) का निर्माण किया गया और बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सभी गांवों, जिलों और राज्यों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया । यह चिरस्मरणीय उपलब्धि महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर एक श्रद्धांजलि थी, जिसके तहत शौचालय वाले घरों की संख्या अक्टूबर 2014 में 39% से बढ़कर अक्टूबर 2019 में 100% हो गई। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, कार्यक्रम के तहत शेष घरों (छूटे हुए और नए उभरते हुए) को कवर किया जाना चाहिए।

ओडीएफ का दर्जा हासिल करने के बाद, एसबीएम(जी) के चरण II को अन्य बातों के साथ-साथ गांवों के ओडीएफ दर्जे को बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह समझते हुए कि शौचालय बनाने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और यह एक बार का काम नहीं है, क्योंकि लगातार नए घर बन रहे हैं, प्रवासी घर आदि हैं जिन्हें शौचालयों की आवश्यकता होगी, नए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) (शौचालय) का निर्माण एसबीएम(जी) निधियों पर पहला प्रभार बना हुआ है और राज्यों को लगातार सलाह दी जाती है

कि वे छूटे हुए शौचालयों के लिए योजना बनाएं और प्राथमिकता के आधार पर इस कमी को पूरा करें। पीएमएवाई(जी) कार्यक्रम के समन्वय में भी एसबीएम(जी) निधि से पात्र लाभार्थियों को घर के साथ शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इन सभी उपायों के कारण ही कार्यक्रम के चरण II में भी पिछले 4 वर्षों और चालू वर्ष में लगभग 1.43 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं ।

 

पिछले 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसबीएम(जी) के चरण-II के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक आवास शौचालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

 

 

 

क्रमांक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

निर्मित आईएचएचएल की संख्या

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

2497

2

आंध्र प्रदेश

2,15,317

3

अरुणाचल प्रदेश

21,046

4

असम

6,51,044

5

बिहार

22,25,482

6

छत्तीसगढ

2,19,420

7

डी एंड एन हवेली और दमन और दीव

2204

8

गोवा

1853

9

गुजरात

5,63,901

10

हरियाणा

46,702

11

हिमाचल प्रदेश

48,523

12

जम्मू और कश्मीर

2,11,355

१३

झारखंड

6,09,191

14

कर्नाटक

4,07,767

15

केरल

23,167

16

लद्दाख

4021

17

लक्षद्वीप

0

18

मध्य प्रदेश

8,34,910

19

महाराष्ट्र

6,47,547

20

मणिपुर

17,026

21

मेघालय

85,578

22

मिजोरम

10,993

23

नगालैंड

17,695

24

ओडिशा

6,06,345

25

पुदुचेरी

1691

26

पंजाब

1,30,960

27

राजस्थान

7,72,363

28

सिक्किम

14,375

29

तमिलनाडु

3,58,358

30

तेलंगाना

1,22,220

३१

त्रिपुरा

95,273

32

उत्तर प्रदेश

39,51,528

33

उत्तराखंड

37,326

34

पश्चिम बंगाल

14,29,871

 

कुल

1,43,87,549

 

 

 

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी केआधार पर, भारत सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) [एसबीएम-यू] का शुभारंभ किया। एसबीएम-यू का लक्ष्य मलिन बस्तियों सहित शहर की पूरी आबादी को लाभान्वित करना है। एसबीएम-यू के तहत, सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) के निर्माण के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनों को धन जारी किया जाता है। एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को धन का केंद्रीय हिस्सा (सीएस) जारी कर दिया जाता है। इसके बाद राज्य अपनी कार्ययोजना के अनुसार शहर/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) को धन जारी करते हैं। सामुदायिक शौचालय (सीटी) उन लाभार्थियों के लिए लक्षित हैं जो प्राथमिक झुग्गीवासियों हैं।

सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) का राज्यवार विवरण

क्र. सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

कुल सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्या)

मिशन लक्ष्य

पूरा

1

आंध्र प्रदेश

21,464

17,799

2

अण्डमान और निकोबार

126

609

3

अरुणाचल प्रदेश

387

89

4

असम

3,554

3,356

5

बिहार

26,439

28,677

6

चंडीगढ़

976

2,512

7

छत्तीसगढ

17,796

18,832

8

दादरा नगर हवेली और दमन दीव यूटी

219

615

9

दिल्ली

11,138

28,256

10

गोवा

507

1,270

11

गुजरात

31,010

24,149

12

हरियाणा

10,393

11,374

१३

हिमाचल प्रदेश

876

1,700

14

जम्मू और कश्मीर

3,585

3,451

15

झारखंड

12,366

9,643

16

कर्नाटक

34,839

36,556

17

केरल

4,801

2,872

18

लद्दाख

194

194

19

मध्य प्रदेश

40,230

29,867

20

महाराष्ट्र

59,706

1,66,465

21

मणिपुर

620

581

22

मेघालय

362

152

23

मिजोरम

491

1,324

24

नगालैंड

478

238

25

ओडिशा

17,800

12,211

26

पुदुचेरी

1,204

836

27

पंजाब

10,924

11,522

28

राजस्थान

26,364

31,300

29

सिक्किम

142

268

30

तमिलनाडु

59,921

92,744

३१

तेलंगाना

15,543

15,465

32

त्रिपुरा

586

1,089

33

उत्तर प्रदेश

63,451

70,370

34

उत्तराखंड

2,611

4,694

35

पश्चिम बंगाल

26,484

5,746

 

कुल

5,07,587

6,36,826

 

 

भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (JJM) - हर घर जल को लागू कर रही है, ताकि हर ग्रामीण घर में नल का पानी पहुँचाया जा सके।15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। अब तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 26.07.2024 तक दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 11.78 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 26.07.2024 तक, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण घरों में से, 15.01 करोड़ (77.71%) से अधिक घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है।

जेजेएम: ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

(संख्या लाख में)

क्र. सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

कुल ग्रामीण परिवार

26.07.2024 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार

संख्या

%

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0.62

0.62

100.00

2

आंध्र प्रदेश

95.45

70.12

73.47

3

अरुणाचल प्रदेश

2.29

2.29

100.00

4

असम

71.58

57.40

80.19

5

बिहार

166.89

160.36

96.08

6

छत्तीसगढ

50.05

39.26

78.44

7

डीएनएच और डीडी

0.85

0.85

100.00

8

गोवा

2.64

2.64

100.00

9

गुजरात

91.18

91.18

100.00

10

हरियाणा

30.41

30.41

100.00

11

हिमाचल प्रदेश

17.09

17.09

100.00

12

जम्मू और कश्मीर

18.69

15.11

80.85

१३

झारखंड

62.48

33.72

53.97

14

Karnataka

101.30

78.97

77.96

15

केरल

70.86

37.78

53.31

16

Ladakh

0.41

0.38

93.28

17

लक्षद्वीप

0.13

0.12

89.36

18

Madhya Pradesh

111.80

71.45

63.91

19

महाराष्ट्र

146.72

126.73

86.37

20

मणिपुर

4.52

3.59

79.59

21

मेघालय

6.51

5.21

79.97

22

मिजोरम

1.33

1.33

100.00

23

नगालैंड

3.63

3.33

91.58

24

ओडिशा

88.69

65.66

74.04

25

पुदुचेरी

1.15

1.15

100.00

26

पंजाब

34.19

34.19

100.00

27

राजस्थान

107.07

55.27

51.62

28

सिक्किम

1.33

1.19

89.01

29

तमिलनाडु

125.15

106.40

85.01

30

तेलंगाना

53.98

53.98

100.00

३१

त्रिपुरा

7.50

6.15

82.03

32

उत्तर प्रदेश

265.99

224.47

84.39

33

उत्तराखंड

14.52

13.82

95.12

34

पश्चिम बंगाल

175.27

89.33

50.97

 

कुल

19,32.17

15,01.54

77.71

 

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और जिलावार स्थिति सार्वजनिक डोमेन में है और जेजेएम डैशबोर्ड पर https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx पर उपलब्ध है।

केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमण्णा ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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