पत्र सूचना कार्यालय

1. काय आहे विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025?  

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 हा एक ग्रामीण रोजगार आणि विकासाशी संबंधित कायदा आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण कुटुंबांना 125 दिवसांच्या अकुशल मजुरी रोजगाराची वैधानिक हमी प्रदान करून आणि उत्पादक ग्रामीण मालमत्तेच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण विकासाला 'विकसित भारत @2047' च्या संकल्पनेशी सुसंगत करणे आहे.

2. विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम कधीपासून लागू होईल?

केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्यानुसार, विकसित भारत- रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, 2025 :VB–G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025 हा 01/07/2026 पासून देशातील सर्व ग्रामीण भागात लागू होईल.

3. महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) कधी रद्द होईल? 

केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्यानुसार, महात्मा गांधी नरेगा 01/07/2026 पासून रद्द मानला जाईल.

4. विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम सर्व राज्यांमध्ये एकाच वेळी लागू होईल का? 

होय. केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्यानुसार, विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 01/07/2026 पासून देशभरात लागू केला जाईल.

5. या अधिनियमांतर्गत किती दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे?

हा कायदा प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला, ज्यांचे प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास स्वेच्छेने तयार आहेत, त्यांना एका आर्थिक वर्षात 125 दिवसांच्या मजुरी रोजगाराची हमी देतो.

6. राज्य सरकारांना या कायद्यांतर्गत योजना तयार करणे आवश्यक आहे का? 

होय. कायदा लागू झाल्यानंतर विहित कालावधीत राज्य सरकारांनी या कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत योजना अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.

7. कायदा रद्द झाल्यानंतर मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचे काय होईल? 

मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कामे व्हीबी- जी राम जी अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार सुरू ठेवता येतील. 

ही कामे सुलभपणे स्थलांतरित केली जातील आणि सार्वजनिक मालमत्ता अपूर्ण राहू नये तसेच सामुदायिक लाभ सुरू राहावेत याची खात्री करून ही कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.

8. विकसित भारत-जी राम जी अधिनियमाच्या संक्रमण काळात मनरेगा अंतर्गत रोजगार सुरू राहील का? 

होय. व्हीबी- जी राम जी सुरू होईपर्यंत मनरेगा अंतर्गत रोजगार विनाव्यत्यय आणि अखंडपणे सुरू राहतील.

9. कायदा लागू होण्यापूर्वी रोजगाराची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत? 

उत्तर: रोजगाराच्या संधी आणि मजुरीचे वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी वाढती मागणी आणि क्षेत्रीय आवश्यकतांनुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरेसा ‘श्रम अर्थसंकल्प' (labour budget) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

10. संक्रमण काळात नवीन कामे सुरू करता येतील का? 

होय. जिथे सुरू असलेली कामे रोजगाराची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अपुरी असतील, तिथे विकसित भारत-जी राम जी अधिनियमाच्या अनुसूची-I नुसार कामांच्या संग्रहातून नवीन कामे सुरू केली जाऊ शकतात.

11. नवीन कायद्यांतर्गत कामगारांना रोजगाराची हमी मिळत राहील का? 

होय. असे प्रत्येक ग्रामीण कुटुंब ज्यांचे प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करण्यासाठी स्वेच्छेने पुढे येतात, त्यांना वैधानिक रोजगाराची हमी मिळत राहील. ही हमी दर आर्थिक वर्षात 100 दिवसांवरून वाढवून 125 दिवस करण्यात आली आहे.

12. विद्यमान जॉब कार्ड/कामगार वैध राहतील का? 

होय. ज्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे असे विद्यमान मनरेगा जॉब कार्ड/कामगार, विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 च्या तरतुदींनुसार नवीन 'ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड' जारी होईपर्यंत वैध राहतील.

13. या कायद्यांतर्गत रोजगारासाठी कोण पात्र आहे? 

प्रत्येक ग्रामीण कुटुंब ज्यांचे प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास स्वेच्छेने तयार आहेत, ते या कायद्यांतर्गत रोजगारासाठी पात्र असतील.

14. एखादे कुटुंब 'ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड'साठी नोंदणी कशी करू शकते? 

ज्या ग्रामीण कुटुंबाकडे मनरेगा जॉब कार्ड नाही, ते कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याद्वारे संबंधित ग्रामपंचायतीकडे कुटुंबातील सदस्यांची नावे, वय आणि पत्त्याचा तपशील सादर करून ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड मिळवण्यासाठी नोंदणी अर्ज करू शकतात.

15. कुटुंब रोजगाराची मागणी कशी करू शकते? 

ग्रामीण भागातील प्रौढ सदस्य ग्रामपंचायतीमार्फत रोजगाराची मागणी करू शकतात. अर्ज तोंडी, लेखी (पूर्वीप्रमाणेच फॉर्म 6 द्वारे) किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्रामपंचायत, कार्यक्रम अधिकारी किंवा कोणत्याही अधिकृत व्यक्तीकडे केले जाऊ शकतात.

16. अर्ज केल्यापासून किती दिवसांच्या आत रोजगार देणे आवश्यक आहे? 

अर्ज केल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत रोजगार प्रदान करणे आवश्यक आहे.

17. 15 दिवसांच्या आत रोजगार न मिळाल्यास काय होईल? 

असे कामगार 'बेरोजगारी भत्ता' मिळण्यास पात्र असतील.

18. रोजगार न मिळाल्यास किती बेरोजगारी भत्ता देय आहे? 

जर मागणीनुसार विहित कालावधीत रोजगार उपलब्ध करून दिला नाही, तर राज्य सरकारद्वारे बेरोजगारी भत्ता दिला जाईल. हा भत्ता आर्थिक वर्षातील पहिल्या तीस दिवसांसाठी अधिसूचित मजुरी दराच्या किमान एक चतुर्थांश आणि उर्वरित कालावधीसाठी किमान निम्म्या दराने असेल.

19. विकसित भारत-जी राम जी योजनेअंतर्गत वाढीव मजुरी दर दिले जातील का? 

होय. कायद्याच्या कलम 10 मधील तरतुदींनुसार वाढीव मजुरी दर दिले जातील. जोपर्यंत नवीन मजुरी दर अधिसूचित केले जात नाहीत, तोपर्यंत मनरेगाचे विद्यमान मजुरी दर लागू राहतील.

20. मजुरी किती वेळाने दिली जाईल? 

मजुरी दर आठवड्याला किंवा कोणत्याही परिस्थितीत मस्टर रोल बंद झाल्यानंतर पंधरवड्यापेक्षा उशीर न करता दिली जाईल.

21. मजुरी कशी दिली जाते? 

'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) द्वारे मजुरी थेट कामगारांच्या बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील वैयक्तिक खात्यात जमा केली जाते.

22. मजुरी देण्यास उशीर झाला तर काय होईल? 

हजेरी सूची  बंद झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत मजुरी न दिल्यास, कामगार विलंब झालेल्या प्रत्येक दिवसासाठी न दिलेल्या मजुरीच्या 0.05% दराने 'विलंब नुकसान भरपाई' मिळण्यास पात्र आहेत.

23. नवीन कायद्यांतर्गत हजेरी कशी घेतली जाईल? 

कामाच्या ठिकाणी हजेरी 'फेस ऑथेंटिकेशन' (Face Authentication) आधारित यंत्रणेद्वारे घेतली जाईल. मात्र, नेटवर्क नसणे, तांत्रिक समस्या किंवा इतर अपवादात्मक परिस्थितींसाठी सरकारद्वारे जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘अपवाद व्यवस्थापन प्रणाली' (Exception Handling Mechanism) देखील उपलब्ध असेल.

24. कामगारांना कामाच्या ठिकाणी कुठल्या सोयीसुविधा मिळतील? 

कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे सुरक्षित पाणी, मुलांसाठी आणि विश्रांतीसाठी सावली आणि प्रथमोपचार पेटी असणे आवश्यक आहे.

25. शेतीच्या पीक हंगामात काम सुरू राहू शकते का? 

पेरणी आणि कापणीसारख्या शेतीच्या पीक हंगामात मजुरांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्य सरकारे असा कालावधी अधिसूचित करतील ज्या दरम्यान या कायद्यांतर्गत कामे हाती घेतली जाणार नाहीत.

26. जर काम पाच किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असेल तर? 

शक्यतो अर्जदाराच्या गावापासून 5 किलोमीटरच्या अंतरामध्ये रोजगार दिला जाईल. त्यापेक्षा जास्त अंतरावर (परंतु ब्लॉकच्या आत) रोजगार दिल्यास, कामगारांना वाहतूक आणि राहण्याच्या खर्चासाठी मजुरी दराच्या अतिरिक्त 10% रक्कम दिली जाते.

27. जिल्हा स्तरावर योजनेची अंमलबजावणी कोण करेल? 

जिल्हाधिकारी किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेला समतुल्य अधिकारी 'जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक' (DPC) म्हणून काम करेल.

28. कार्यक्रम अधिकारी म्हणून कोण काम करेल? 

ब्लॉक स्तरावर 'गट विकास अधिकारी' (BDO) पेक्षा कमी नसलेल्या पदाच्या अधिकाऱ्याची कार्यक्रम अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल.

29. ग्रामपंचायतींची भूमिका काय आहे? 

ग्रामपंचायतींची मध्यवर्ती भूमिका कुटुंबांची नोंदणी, रोजगारासाठी अर्ज स्वीकारणे, कामांची अंमलबजावणी, अभिलेख ठेवणे आणि 'विकसित ग्रामपंचायत आराखडा' (VGPP) तयार करणे यासह योजनेच्या अंमलबजावणीत असेल.

30. कंत्राटदारांना  परवानगी असेल का? 

नाही, या कायद्यांतर्गत निधीतून होणाऱ्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही.

31. अवजड यंत्रसामग्री वापरता येईल का? 

नाही, कामे मजुरांद्वारे केली जातील आणि शक्यतो मजुरांना विस्थापित करणारी कोणतीही यंत्रे वापरली जाणार नाहीत.

32. या कायद्यांतर्गत निधी वाटपाचे स्वरूप काय आहे? 

निधी वाटपाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे:

• ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसाठी - 90:10

• विधिमंडळ असलेल्या इतर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी - 60:40

• विधिमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी - 100% केंद्रीय निधी.

33. या कायद्यांतर्गत राज्यनिहाय वाटप कसे ठरवले जाते? 

कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारावर केंद्र सरकारद्वारे राज्यनिहाय प्रमाणित वाटप प्रस्तावित केले जाईल.

34. साहित्यावरील खर्चाची किती टक्के परवानगी आहे? 

जिल्हा स्तरावर साहित्यावरील खर्च एकूण खर्चाच्या 40% पेक्षा जास्त नसेल.

35. कामाच्या ठिकाणी पारदर्शकता कशी सुनिश्चित केली जाते? 

प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी एक "जनता बोर्ड" प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे, ज्यावर कामाचा तपशील, अंदाजित मजूर दिवस, साहित्याचे प्रमाण आणि आयटमनिहाय खर्च दर्शविला असेल.

36. योजनेच्या प्रगतीबद्दल जनतेला माहिती कशी दिली जाते?

प्रमुख निकष, हजेरी सूची, पेमेंट आणि मंजुरीच्या डिजिटल व भौतिक प्रदर्शनासह साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली आहे. ग्रामपंचायती साप्ताहिक प्रकटीकरण सभा देखील घेतील.

37. विकसित ग्रामपंचायत आराखडा (VGPP) म्हणजे काय?  

विकसित ग्रामपंचायत योजना ही समन्वयावर आधारित आणि भविष्यातील गरजांनुसार तयार केलेली एक स्थानिक विकास योजना आहे, जी ग्रामपंचायतींनी सहभागी आणि पुरावा-आधारित नियोजनाद्वारे 'विकसित भारत @2047' च्या अनुरूप तयार केली आहे.

38. VGPP का महत्त्वाचा आहे? 

विकसित ग्रामपंचायत योजना (VGPP) यासाठी महत्त्वाचे आहे कारण या अधिनियमांतर्गत सर्व कामे ग्रामपंचायतीने तयार केलेल्या आणि ग्रामसभेने सहभागी दृष्टिकोनातून मंजूर केलेल्या VGPP मधूनच सुरू व्हायला हवीत, जेणेकरून गरज-आधारित, समन्वय-देणारे आणि परिपूर्ण ग्रामीण विकास नियोजन सुनिश्चित होईल.

39. या कायद्यांतर्गत कोणत्या प्रकारच्या कामांना परवानगी आहे? 

हा कायदा शाश्वत आणि लवचिक ग्रामीण विकासाला चालना  देण्याच्या उद्देशाने चार प्रमुख क्षेत्रांतर्गत कामांच्या अंमलबजावणीस परवानगी देतो:

1. जल सुरक्षा संबंधित कामे

2. मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधा

3. उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा

4. विषम हवामान निवारण कामे

40. इतर योजनांशी समन्वय साधता येईल का? 

होय. हा अधिनियम केंद्र, राज्य आणि स्थानिक योजनांच्या समन्वयाद्वारे “एकल योजना, बहु-वित्तपुरवठा” दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देतो.

41. पीएमएवाई-जी (घरकुल) कामांसाठी मजुरी मदत घेता येईल का? 

होय. लागू मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गृहनिर्माण संबंधित पीएमएवाई-जी च्या कामांना या अधिनियमांतर्गत 90/95 मनुष्य-दिवस मजुरी मदत प्रदान करण्यासाठी घेतले जाऊ शकते. 

42. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी काही सवलती आहेत का? 

होय, नैसर्गिक आपत्ती किंवा असाधारण परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकार अनुमत कामांचा विस्तार करणे, वैतनिक रोजगार वाढवणे आणि दस्तऐवजीकरण संबंधित निकषांमध्ये शिथिलता देणे यांसारख्या विशेष सवलती देऊ शकते.

Reference

Ministry of Rural Development

Click here to see pdf 

***

YashRane / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai