Economy
पीएलआई की मदद से विनिर्माण का कायाकल्प
नीति से उत्पादन तक
Posted On:
13 NOV 2026 5:46PM
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उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) भारत की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतिगत पहलों में से एक बनकर उभरी है। 14 रणनीतिक सेक्टर में फैली इस योजना ने निवेश आकर्षित किया है, विनिर्माण क्षमता का विस्तार किया है, निर्यात को प्रोत्साहन दिया है और देश भर में रोजगार निर्माण किया है। इससे भी जरूरी बात यह है कि इसने घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने और भारत को एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के तौर पर स्थापित करने में मदद की है। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, पीएलआई एक अधिक लचीली, नवोन्मेषी और वैश्विक स्तर पर एकीकृत औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नींव रख रही है।
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वह पल, जिसमें भारत ने निर्माण का निर्णय लिया
तमिलनाडु में एक स्मार्टफोन का निर्माण, गुजरात में निर्मित एक सौर मॉड्यूल, दवाइयां बनाने वाले एक बड़े पार्क में तैयार किया गया एक फार्मास्यूटिकल घटक, ये मात्र छिटपुट उपलब्धियां नहीं हैं, ये भारत के अधिक आत्मनिर्भर, प्रौद्योगिकी-संचालित और वैश्विक स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के प्रमाण हैं। इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में, क्षमता निर्माण से हटकर पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
इस बदलाव के केंद्र में 2020 में शुरू की गई उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है। पिछले छः वर्षों में, इसने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को गति प्रदान की है - नीतिगत महत्वाकांक्षा को उत्पादन क्षमता में परिवर्तित किया है। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, अगला चरण मूल्य श्रृंखलाओं को गहरा करने और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में भारत की भूमिका को मजबूत करने पर निर्भर करता है।
नीति से उत्पादन तक: पीएलआई फ्रेमवर्क का उदय
आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई पीएलआई योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की गति को तेज करना था।
शुरुआत में, इसमें मोबाइल निर्माण, विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, सक्रिय औषधीय तत्व और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्र शामिल थे। हालांकि, योजना के विकास के साथ, इसका विस्तार हुआ और इसमें फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, विशेष इस्पात आदि सहित कुल 14 रणनीतिक सेक्टर शामिल हो गए, जिसके लिए कुल स्वीकृत वित्तीय खर्च ₹1.91 लाख करोड़ (₹1,91,049 करोड़) था। इसके मूल में एक सरल विचार निहित है - जब घरेलू उद्योग पैमाने, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ते हैं, तो निवेश, निर्यात, रोजगार और नवाचार भी उनके साथ-साथ बढ़ते हैं।

कायाकल्प के पीछे के आंकड़े
भारत के विनिर्माण और निर्यात प्रदर्शन में कई पीएलआई समर्थित क्षेत्रों में तेजी आ रही है। 2021-2025 के दौरान, कई पीएलआई क्षेत्रों ने वार्षिक औसत आधार पर मजबूत निर्यात बढ़ोतरी दर्ज की, जिनमें आईटी हार्डवेयर (77.2%), एसीसी बैटरी (45.0%), इलेक्ट्रॉनिक्स (38.8%), सोलर पीवी मॉड्यूल (23.9%) और स्पेशलिटी स्टील (22.5%) शामिल हैं।
30 जून 2026 तक, 14 सेक्टर में 791 आवेदनों को मंजूरी मिली, जिनमें कुल वास्तविक निवेश ₹2.58 लाख करोड़ (₹2,58,835 करोड़) से अधिक और कुल उत्पादन/ बिक्री ₹23.79 लाख करोड़ से अधिक रही। निर्यात में ₹15.53 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जबकि 14.57 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मित हुए (जिनमें आईटी हार्डवेयर, एलएसईएम और सोलर पीवी मॉड्यूल में 8.81 लाख प्रत्यक्ष और 5.75 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं)। कुल प्रोत्साहन राशि का वितरण ₹36,754 करोड़ तक पहुंच गया। प्रोत्साहन राशि का वितरण योजना की प्रदर्शन-आधारित प्रकृति को दर्शाता है। प्रोत्साहन राशि तब जारी की जाती है जब कंपनियां आवश्यक निवेश, उत्पादन और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। जैसे-जैसे परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं और उत्पादन शुरू होता है, संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार पात्र दावे किए जाते हैं।

सेक्टरों के परिणामों से पता चलता है कि स्थानीयकरण और भी गहरा हो गया है, मोबाइल आयात में लगभग 77% की गिरावट आई है।
पीएलआई ने 191 थोक औषधियों के पहले घरेलू उत्पादन को भी संभव बनाया, जबकि दूरसंचार निर्यात 21,033 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
ये रुझान दर्शाते हैं कि घरेलू विनिर्माण किस प्रकार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ तेजी से एकीकृत हो रहा है।
नए औद्योगिक भारत का निर्माण
सभी क्षेत्रों में, पीएलआई फ्रेमवर्क नीतियों को ठोस परिणामों में बदल रहा है। नए कारखाने, विस्तारित उत्पादन लाइनें और उभरते औद्योगिक समूह भारत के विनिर्माण परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। नीतिगत सहयोग ठोस परिणामों में बदल रहा है, जिससे उद्योग, श्रमिकों और उद्यमियों सभी के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जिनके स्पष्ट परिणाम सामने आए हैं, वे हैं:
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम): भारत के डिजिटल विनिर्माण विकास को गति प्रदान करना
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर क्षेत्र पीएलआई योजना से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। एलएसईएम योजना की अवधि अब पूरी हो चुकी है, और इस योजना के अंतर्गत आने वाली कंपनियों ने जून 2026 तक ₹20,580.20 करोड़ का कुल निवेश (₹7,000 करोड़ के प्रारंभिक लक्ष्य का लगभग तीन गुना), ₹11,61,505 करोड़ का कुल उत्पादन, 1,69,249 प्रत्यक्ष रोजगार और ₹19,090.98 करोड़ का कुल प्रोत्साहन वितरण हासिल किया है (इसके अतिरिक्त आईटी हार्डवेयर 2.0 के तहत ₹954 करोड़ का निवेश, ₹24,386 करोड़ का उत्पादन, 5,216 प्रत्यक्ष रोजगार और ₹97.84 करोड़ का वितरण किया गया है)। इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन 2024-25 में ₹11.32 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹13.11 लाख करोड़ हो गया, जो कि बीते वर्ष की तुलना में 15.8% की बढ़ोतरी है।

यह बढ़ोतरी भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। 2014-15 की तुलना में, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन अब सात गुना अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 11 गुना बढ़कर ₹4.24 लाख करोड़ हो गया है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई है। मोबाइल विनिर्माण इस परिवर्तन का एक प्रमुख चालक बनकर उभरा है। मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़कर ₹6.27 लाख करोड़ हो गया है। आज भारत मात्रा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। देश 2014 में मोबाइल फोन का शुद्ध आयातक होने से मोबाइल फोन का शुद्ध निर्यातक बन गया है। इसके साथ ही , भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन अब स्वदेशी रूप से निर्मित होते हैं।
फार्मास्युटिकल्स: विश्व की फार्मेसी का सशक्तिकरण
मात्रा के हिसाब से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा दवा उद्योग है। देश विश्व की लगभग 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है और प्रमुख बाजारों में दवा की मांग के एक महत्वपूर्ण हिस्से की पूर्ति करता है।
फार्मास्युटिकल्स के लिए पीएलआई योजना का वित्तीय खर्च 2020-21 से 2028-29 के लिए ₹15,000 करोड़ है। यह योजना उच्च मूल्य वाले फार्मास्युटिकल उत्पादों के घरेलू विनिर्माण और तकनीकी एडवांस का सहयोग करती है।
उद्योग जगत के मजबूत भरोसे को दर्शाते हुए, 30 जून 2026 तक, इस योजना में कुल निवेश ₹46,744 करोड़, कुल उत्पादन/ बिक्री ₹4,02,869 करोड़ (₹4.02 लाख करोड़ से अधिक), प्रत्यक्ष रोजगार 1,21,294 और कुल प्रोत्साहन वितरण ₹6,662 करोड़ दर्ज किया गया है, जो एडवांस विनिर्माण, उत्पाद विविधीकरण और निर्यात-उन्मुख विकास में निवेश का सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में दवाओं की पीएलआई योजना (₹6,940 करोड़ का परिव्यय) के तहत, कुल निवेश ₹5,211 करोड़, बिक्री ₹3,792 करोड़, प्रत्यक्ष रोजगार 5,127 और प्रोत्साहन ₹88 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं मेडिकल डिवाइसेस पीएलआई योजना (3,420 करोड़ रुपये का खर्च) के तहत निवेश 1,185 करोड़ रुपये, बिक्री 16,612 करोड़ रुपये, प्रत्यक्ष रोजगार 5,769 और प्रोत्साहन 266.64 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद: आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन
दूरसंचार क्षेत्र पीएलआई योजना के तहत शुरुआती सफलताओं में से एक बनकर उभरा, जिसमें ₹12,195 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया। 2021-25 के दौरान, दूरसंचार निर्यात में औसतन 1.5 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि आयात में सालाना 18.5 प्रतिशत की गिरावट आई। 30 जून 2026 तक, इस योजना ने ₹5,627 करोड़ का कुल निवेश आकर्षित किया है, ₹1,20,721 करोड़ का कुल उत्पादन/ बिक्री हासिल की है, 36,319 प्रत्यक्ष रोजगार निर्मित किए हैं और ₹2,796 करोड़ प्रोत्साहन राशि वितरित की है। यह रुझान आयात प्रतिस्थापन में शुरुआती उपलब्धि को दर्शाता है, जो विदेशों में बाजार पैठ बढ़ाने के पीएलआई योजना के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है।
घरेलू उपकरण (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स): महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण
प्रत्येक एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के पीछे उच्च मूल्य वाले घटकों का एक जाल होता है, जो लागत और प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को निर्धारित करता है। व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना (जिसका वित्तीय आउटले ₹6,238 करोड़ है) के माध्यम से, भारत घरेलू स्तर पर इन क्षमताओं का निरंतर विकास कर रहा है। इस क्षेत्र की बढ़ती गति को देखते हुए, बजटीय मदद 2025-26 (संशोधित अनुमान) में ₹303.54 करोड़ से बढ़कर 2026-27 (बजट अनुमान) में ₹1,003.54 करोड़ हो गई। योजना के चौथे चरण में ₹1,914 करोड़ के निवेश के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन 15 सितंबर से 10 नवंबर 2025 के बीच प्राप्त हुए, जिनमें लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की मजबूत भागीदारी रही। 30 जून 2026 तक, इस योजना में ₹7,670 करोड़ का कुल निवेश, ₹57,057 करोड़ का कुल उत्पादन/बिक्री, 54,049 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और ₹593 करोड़ का कुल प्रोत्साहन वितरण हासिल किया गया है।
ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जा उद्योग: आवागमन क्रांति को गति प्रदान करना
ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना भारत को एडवांस और टिकाऊ गतिशीलता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 25,938 करोड़ रुपये के आउटले के साथ, यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों, एडवांस ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों और उच्च-मूल्य वाले घटकों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही है, साथ ही वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है।
सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता बजटीय सहायता में बढ़ोतरी से परिलक्षित होती है, जो 2025-26 (संशोधित अनुमान) में ₹2,091.26 करोड़ से बढ़कर 2026-27 (अनुमानित अनुमान) में ₹5,939.87 करोड़ हो गई है। 30 जून 2026 तक, इस योजना में कुल ₹45,477 करोड़ का निवेश हुआ है, कुल उत्पादन/ बिक्री ₹64,374 करोड़ रही है, 71,337 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है और प्रोत्साहन के रूप में ₹3,174.15 करोड़ वितरित किए गए हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: खेत से लेकर वैश्विक बाजारों तक
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विनिर्माण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ग्रामीण मूल्य निर्माण को भी प्रोत्साहन दे रहा है। 10,900 करोड़ रुपये के आउटले के साथ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएफपीआई) 2021-22 से 2026-27 तक कार्यान्वित की जा रही है। 30 जून 2026 तक, लगभग 3.36 लाख (3,35,516) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मित किए जा चुके हैं, जो 2026-27 तक योजना के 2.5 लाख रोजगार के लक्ष्य से कहीं अधिक है।
पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
- खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न श्रेणियों में 165 आवेदन स्वीकृत किए गए।
- स्वीकृत लाभार्थियों में 69 एमएसएमई शामिल हैं।
- देश भर में 274 परियोजना स्थल स्थापित किए गए हैं, जो क्षेत्रीय औद्योगिक विकास में योगदान दे रहे हैं।
- लाभार्थी कंपनियों द्वारा ₹9,207 करोड़ के कुल निवेश की सूचना दी गई है, जिसमें 30 जून 2026 तक कुल उत्पादन/बिक्री ₹5,13,104 करोड़ (₹5.13 लाख करोड़ से अधिक) तक पहुंच गई है।
- 30 जून 2026 तक कुल प्रोत्साहन राशि ₹3,271.44 करोड़ वितरित की गई है (जिसमें 2025-26 में ₹1,193 करोड़ और 2026-27 में जून 2026 तक ₹556.64 करोड़ शामिल हैं)।
इसी गति को बनाए रखते हुए, पीएलआईएसएमएफपीआई के तहत बचत से बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक समर्पित पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी) 2022-23 में शुरू की गई थी। जून 2026 तक, पीएलआईएसएमबीपी के लिए आवंटित कुल 800 करोड़ रुपये में से 793.27 करोड़ रुपये 29 आवेदकों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 8 बड़े और 21 छोटे और मध्यम आकार के उद्यम शामिल हैं।
विशेष इस्पात: भारत की औद्योगिक रीढ़ को मजबूत बनाना
इंफ्रास्ट्र्क्चर और ऑटोमोबाइल से लेकर रक्षा और इंजीनियरिंग तक, विशिष्ट इस्पात कई रणनीतिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। विशिष्ट इस्पात, इस्पात निर्माण प्रक्रिया का मूल्यवर्धित उत्पाद है। घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 2021 में 6,322 करोड़ रुपये के वित्तीय आउटले के साथ विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना शुरू की। 30 जून 2026 तक, इस योजना ने 27,368 करोड़ रुपये का कुल निवेश आकर्षित किया, 4,170 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन/ बिक्री हासिल की, 16,200 प्रत्यक्ष रोजगार निर्मित किए और प्रोत्साहन के रूप में 236 करोड़ रुपये वितरित किए।
एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज: स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को शक्ति प्रदान करना
भारत तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में, घरेलू बैटरी निर्माण एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में उभरा है। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना को मई 2021 में ₹18,100 करोड़ के आउटले के साथ मंजूरी दी गई थी। इसका लक्ष्य 50 गीगावॉट-घंटे की घरेलू एसीसी निर्माण क्षमता और विशिष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों के लिए अतिरिक्त 5 गीगावॉट-घंटे की कुल क्षमता विकसित करना है। इसमें से 40 गीगावॉट-घंटे क्षमता अगस्त 2025 तक दो चरणों में चार लाभार्थी फर्मों को आवंटित की गई थी, जबकि ग्रिड-स्तरीय स्थिर भंडारण के लिए 10 गीगावॉट-घंटे क्षमता की निविदा 2026 में अलग से जारी की जा रही है। यह योजना घरेलू निर्माण को मजबूत करने और आयातित एसीसी पर निर्भरता कम करने के लिए है। 30 जून 2026 तक, इसने ₹5,270 करोड़ का कुल निवेश आकर्षित किया था और 1,292 प्रत्यक्ष रोजगार निर्मित किए थे।
उच्च दक्षता वाली सौर पीवी: भारत के सौर विनिर्माण इंजन का निर्माण
भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के केंद्र में सौर ऊर्जा है, जिसके लिए एक मजबूत घरेलू विनिर्माण आधार की जरूरत है। 24,000 करोड़ रुपये के आउटले वाली उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना इस जरूरत को सीधे तौर पर पूरा करती है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देती है, आयात पर निर्भरता कम करती है और सौर मूल्य श्रृंखला में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/ आंशिक एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए अवार्ड लेटर जारी किए गए हैं। सितंबर 2025 तक, इस योजना ने लगभग 52,900 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया था। इससे लगभग 44,400 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिला था।

नीति से समृद्धि तक का सफर
2020 में एक नीतिगत प्रयोग के रूप में शुरू हुई यह पहल भारत के औद्योगिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई है। पीएलआई ने उत्पादन को प्रोत्साहित करने से कहीं अधिक किया है - इसने राष्ट्रीय सोच को ही बदल दिया है। विनिर्माण अब कोई गौण गतिविधि नहीं बल्कि एक रणनीतिक प्राथमिकता है।
पीएलआई की सफलता का असली पैमाना केवल आंकड़ों में नहीं है। यह उन कारखानों में निहित है जो छः साल पहले अस्तित्व में नहीं थे, उन इंजीनियरों में जो अब इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी पर काम कर रहे हैं, और उन किसानों में जिनकी उपज वैश्विक बाजारों तक पहुंचती है। भारत न केवल अधिक उत्पादन कर रहा है, बल्कि अलग तरीके से उत्पादन कर रहा है। अगले चरण की शुरुआत के साथ ही महत्वाकांक्षा स्पष्ट है: न केवल दुनिया के लिए उत्पादन करना, बल्कि उसके लिए नवाचार करना।
संदर्भ
इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247771®=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2108602&utm_source®=3&lang=2
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246089&utm_source®=3&lang=2
वस्त्र मंत्रालय
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2250951®=3&lang=2
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
https://pharma-dept.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%202025-26.pdf
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS368_BC8yvX.pdf?source=pqals
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116602®=3&lang=2
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/vol1.pdf
नीति आयोग
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2026-11/Impact-Assessment-of-PLI-Schemes.pdf
पीआईबी अभिलेखागार
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2254015®=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2234442®=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155082&ModuleId=3®=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155232&ModuleId=3®=3&lang=2
पीआईबी शोध
पीएलआई की मदद से विनिर्माण का कायाकल्प
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