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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को यह प्रयास करने का निर्देश देता है कि औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाए। वर्ष 2018 में किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में 7 करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों से पीड़ित थे। इनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं। मादक पदार्थों पर निर्भरता एक जटिल मनोसामाजिक एवं चिकित्सकीय समस्या है, जो न केवल व्यक्ति, बल्कि परिवारों और पूरे समुदाय को प्रभावित करती है।

इस चुनौती से निपटने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) का शुभारंभ किया। प्रारंभ में इसे मादक पदार्थों के सेवन (शराब, भांग, ओपिओइड और अन्य मन:प्रभावी पदार्थों के सेवन) की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 272 जिलों में शुरू किया गया था। इन जिलों का चयन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से प्राप्त सुझावों और मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता एवं स्वरूप पर किए गए पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर किया गया था। अगस्त, 2022 में इसका विस्तार 372 जिलों तक किया गया और 15 अगस्त, 2023 से इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। यह अभियान मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का प्रमुख जन-जागरूकता कार्यक्रम है। एनएपीडीडीआर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास संबंधी कार्य किए जाते हैं। मंत्रालय के अनुसार, पिछले छह वर्षों में इस अभियान ने संगठनात्मक भागीदारी से आगे बढ़कर सामुदायिक भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राज्यों, जिलों और स्थानीय हितधारकों ने इस अभियान का स्वामित्व और जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। इसी सक्रिय भागीदारी ने इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है।

10 नवंबर, 2026 तक नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। इनमें 14.33 करोड़ से अधिक युवा और 11.32 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता संबंधी 33.57 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। वर्ष 2021 में 1.4 करोड़ लोगों तक सीमित इस अभियान की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 18 नवंबर, 2025 को अमृतसर में अभियान के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में 2.10 लाख से अधिक स्थलों पर 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी की थी। उस समय तक अभियान के माध्यम से कुल 23.74 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी थी।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राष्ट्र को यह निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 1985-86 से ही शराब की लत और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एक योजना संचालित कर रहा है।

भारत में मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता एवं स्वरूप पर किए गए पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण से इस चुनौती की गंभीरता स्पष्ट हुई। यह सर्वेक्षण वर्ष 2018 में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के राष्ट्रीय मादक पदार्थ निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी) द्वारा किया गया था और फरवरी, 2019 में जारी किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे, जिनमें से 5.7 करोड़ से अधिक लोगों को हानिकारक सेवन अथवा शराब पर निर्भरता के कारण सहायता की आवश्यकता थी। लगभग 3.1 करोड़ लोग भांग से बने पदार्थों और 2.26 करोड़ लोग ओपिओइड का सेवन करते थे। इनमें से लगभग 25 लाख लोग भांग पर निर्भर थे, जबकि करीब 77 लाख लोगों को ओपिओइड के सेवन से संबंधित समस्याओं के लिए सहायता की आवश्यकता थी। मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों से 7 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित थे, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं।

मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं। इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला- निवारक शिक्षा, जन-जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से मादक पदार्थों की मांग में कमी लाना। दूसरा- मादक पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों के प्रति समाज में व्याप्त कलंक और भेदभाव को कम करना, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल हो सकें।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एनसीओआरडी की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) और नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की प्रगति की समीक्षा की गई। अभियान से जुड़े सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना करते हुए देश में मादक पदार्थों की मांग कम करने के उद्देश्य से तीन वर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

इन प्रयासों को और अधिक संस्थागत स्वरूप प्रदान करने तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय निगरानी एवं समन्वय तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इस तंत्र में निम्नलिखित समितियां शामिल हैं:

1. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रत्येक तीन महीने में बैठक करेगी। यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने से जुड़ी सभी पहलों की निगरानी, समन्वय और समीक्षा के लिए शीर्ष निकाय तथा उच्च स्तरीय कार्यबल के रूप में कार्य करेगी। इसमें सभी संबंधित हितधारकों और संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

2. जिला स्तरीय मादक पदार्थ मांग में कमी समिति: जिला कलेक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रत्येक माह बैठक करेगी तथा प्रत्येक तीन महीने में अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेगी।

3. खंड स्तरीय मादक पदार्थ मांग में कमी समिति: खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रत्येक माह बैठक और क्षेत्रीय निरीक्षण करेगी।

तीन स्तरीय समितियों की भूमिकाएं निम्नलिखित हैं:

1. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति

• एनएपीडीडीआर और नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के अंतर्गत राज्य कार्ययोजना के क्रियान्वयन की समग्र निगरानी करना।
• राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने से संबंधित जागरूकता, उपचार, पुनर्वास, परामर्श, क्षमता निर्माण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के तिमाही और वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
• समाज कल्याण, स्वास्थ्य, गृह, युवा कार्य, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सूचना एवं प्रसारण विभागों तथा स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और अन्य संबंधित विभागों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।
• मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने संबंधी गतिविधियों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करना सुनिश्चित करना।
• शैक्षणिक संस्थानों, गांवों, पंचायतों, वार्डों, संवेदनशील समुदायों आदि में संचालित जनसंपर्क गतिविधियों की समीक्षा करना।
• नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के क्रियान्वयन की तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों के आयोजन की निगरानी करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा सके।
• युवा क्लबों, माई भारत स्वयंसेवकों, गैर-सरकारी संगठनों, आध्यात्मिक संगठनों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं/क्लबों/समूहों को नशा मुक्ति मित्र (एनएमएम) के रूप में जोड़ने को प्रोत्साहित करना।
• नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए एकीकृत केंद्रों (आईआरसीए), जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी), व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) तथा अन्य उपचार केंद्रों की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। उपचार के लिए प्रवेश, स्वास्थ्य लाभ के परिणामों, दोबारा नशे की लत से बचाव के उपायों तथा रेफरल व्यवस्था की निगरानी करना।
• उपचार सेवाओं की सुलभता और गुणवत्ता से संबंधित कमियों को दूर करना।
• उच्च जोखिम वाले जिलों की पहचान करना तथा उनके लिए लक्षित हस्तक्षेप योजनाओं को स्वीकृति देना।
• उभरते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश देना।
• शिक्षकों, परामर्शदाताओं, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, कानून प्रवर्तन कर्मियों तथा सामुदायिक स्वयंसेवकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
• निर्धारित प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर जिलों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना।
• एनएमबीए पोर्टल पर समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
• लगातार कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश देना।
• रोकथाम, उपचार और पुनर्वास गतिविधियों के लिए केंद्र एवं राज्य के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
• गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
• अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय।

2. जिला स्तरीय मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने संबंधी समिति

• राज्य के लक्ष्यों के अनुरूप जिला मादक पदार्थ मांग में कमी कार्ययोजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
• जिले की विशिष्ट संवेदनशील आबादी और भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
• स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कार्यस्थलों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में समन्वय स्थापित करना।
• विभिन्न विभागों और सहयोगी संगठनों के माध्यम से एनएमबीए की गतिविधियों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना।
• स्कूलों, समुदायों, स्वास्थ्य संस्थानों और उपचार केंद्रों के बीच रेफरल व्यवस्था को मजबूत करना।
• परामर्श और परिवार सहायता सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी), नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए एकीकृत केंद्रों (आईआरसीए), व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) तथा अन्य उपचार केंद्रों के कामकाज की निगरानी करना।
• उपचार केंद्रों में प्रवेश, उपचार पूरा करने की दर, अनुवर्ती सेवाओं और पुनर्वास के परिणामों की समीक्षा करना।
• परामर्श, नशामुक्ति उपचार और पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• निम्नलिखित संस्थानों का अनिवार्य निरीक्षण करना:
  • जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी)
  • नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए एकीकृत केंद्र (आईआरसीए)
  • व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ)
  • रोकथाम संबंधी गतिविधियां संचालित करने वाले शैक्षणिक संस्थान।
• सेवाओं की गुणवत्ता, लाभार्थियों के अभिलेखों और बुनियादी ढांचे के निर्धारित मानकों का सत्यापन करना।
• गांवों, वार्डों और शहरी बस्तियों में जागरूकता एवं निवारक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
• पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों और धार्मिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• जनसंपर्क, उपचार और पुनर्वास से संबंधित जिला स्तरीय आंकड़ों का सत्यापन करना।
• एनएमबीए पोर्टल के माध्यम से समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।
• स्वयंसेवकों के पंजीकरण, तैनाती और नियमित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा चिह्नित संवेदनशील समुदायों में नियमित जनसंपर्क सुनिश्चित करना।
• स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों के कौशल विकास और आजीविका सहायता के लिए कौशल विकास मिशनों तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
• जिले में नशे की लत से उबर चुके व्यक्तियों के कौशल विकास और पुनर्वास संबंधी पहलों की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी करना।
• अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय।

3. खंड स्तरीय मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने संबंधी समिति

• क्षेत्रीय स्तर पर एनएमबीए की गतिविधियों की निगरानी करना।
• गांवों, वार्डों, स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता एवं निवारक गतिविधियों के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
• जिला समिति द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
• मादक पदार्थों के दुरुपयोग की दृष्टि से संवेदनशील गांवों, शहरी क्षेत्रों, संस्थानों और आबादी का मानचित्रण करना।
• स्थानीय जोखिम कारकों और हस्तक्षेप की आवश्यकताओं से संबंधित अद्यतन अभिलेख बनाए रखना।
• निम्नलिखित का मासिक निरीक्षण करना:
  • जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी), व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ), नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए एकीकृत केंद्रों (आईआरसीए), आउटरीच एवं ड्रॉप-इन केंद्रों (ओडीआईसी) आदि जैसी नशामुक्ति एवं उपचार सुविधाएं।
  • जागरूकता गतिविधियां संचालित करने वाले शैक्षणिक संस्थान।
• रिपोर्ट की गई गतिविधियों के संचालन और उनकी गुणवत्ता की पुष्टि करना।
• पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों, युवा समूहों और स्थानीय नेताओं को अभियान से जोड़ना।
• नशा विरोधी पहलों में सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना।
• उपचार और पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को संबंधित केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था करना।
• नशे की लत से उबर रहे व्यक्तियों के अनुवर्ती सहयोग और समाज में पुनः एकीकरण के प्रयासों में सहायता करना।
• स्वयंसेवकों के पंजीकरण, तैनाती और नियमित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा चिह्नित संवेदनशील समुदायों में नियमित जनसंपर्क सुनिश्चित करना।
• क्रियान्वयन और निरीक्षण संबंधी मासिक रिपोर्ट जिला समिति को प्रस्तुत करना।
• जिला स्तर पर सहायता की आवश्यकता वाले मामलों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाना।
• जिला और राज्य समितियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की संस्थानों एवं हितधारकों द्वारा की जा रही कार्रवाई की निगरानी करना।
• निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना।
• कौशल विकास की आवश्यकता वाले नशे की लत से उबर चुके व्यक्तियों की पहचान करना।
• ऐसे व्यक्तियों का उपलब्ध कौशल विकास योजनाओं से जुड़ाव और उनमें पंजीकरण सुनिश्चित करना।
• लाभार्थियों की भागीदारी की निगरानी करना तथा जिला स्तरीय समिति को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
• अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी विषय पर कार्य करना।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, जिला और खंड स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्रालय मासिक बैठकों, चिंतन शिविरों (राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें) तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है।

मंत्रालय अभियान संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक जिले को एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करता है। इसकी अगली किस्तें उपयोगिता प्रमाणपत्रों और प्रगति रिपोर्टों के आधार पर जारी की जाती हैं। जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय नेता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता इस अभियान के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और मेरा युवा भारत (माई भारत) के स्वयंसेवक भी उनके साथ मिलकर अभियान में भागीदारी करते हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एनएपीडीडीआर के लिए 333 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान 420 करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 268.32 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे।

नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आध्यात्मिक एवं धार्मिक संगठनों को समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके प्रभाव और व्यापक पहुंच को देखते हुए प्रमुख हितधारकों के रूप में शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए इन संगठनों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करते हुए ब्रह्माकुमारीज, द आर्ट ऑफ लिविंग, संत निरंकारी मिशन, अखिल विश्व गायत्री परिवार, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन, पतंजलि विश्वविद्यालय, शिवानंद योग वेदांत धन्वंतरि आश्रम, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, चिन्मय मिशन, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, हरे कृष्ण मूवमेंट और बोस्कोनेट (डॉन बॉस्को) के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन संगठनों ने सामुदायिक कार्यक्रमों, स्कूलों में जागरूकता सत्रों, बाइक रैलियों, विभिन्न प्रतियोगिताओं, मोबाइल वैन, जागरूकता दौड़ों, परामर्श और ध्यान सत्रों के माध्यम से देशभर में 7.72 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है। इस अभियान के अंतर्गत और अधिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया जारी है।

अगस्त 2025 के बाद मंत्रालय ने अभियान के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में परिणाम-आधारित लक्ष्य निर्धारित किए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: नशा मुक्ति मित्रों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, साक्ष्य-आधारित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री तैयार करना, संवेदनशील एवं जोखिमग्रस्त समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेप करना, नए धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठनों को सहयोगी भागीदार के रूप में जोड़ना, संबद्ध मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करना, गुणवत्तापूर्ण नशामुक्ति, उपचार, पुनर्वास एवं टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराना।

एनएमबीए का पहला मोबाइल एप्लिकेशन अभियान की गतिविधियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने और उन्हें जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। एनएमबीए की वेबसाइट पर अभियान से संबंधित जानकारी, जनसंपर्क गतिविधियों का डैशबोर्ड, नशा मुक्ति मित्र (एनएमएम) पंजीकरण और ई-प्रतिज्ञा की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

उन्नत एनएमबीए 2.0 ऐप का शुभारंभ 24 अप्रैल, 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित चिंतन शिविर के दौरान किया गया। इस ऐप के माध्यम से नागरिक ई-प्रतिज्ञा ले सकते हैं, जागरूकता संबंधी सामग्री पढ़ सकते हैं, हेल्पलाइन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं तथा अपने निकटतम नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एनएपीडीडीआर की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से सहायता प्राप्त केंद्रों में आने वाले प्रत्येक लाभार्थी का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें पंजीकरण, चिकित्सकीय मूल्यांकन, मादक पदार्थों के सेवन का स्वरूप, रोग का निदान, उपचार और अनुवर्ती देखभाल से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है। परियोजना निगरानी इकाई द्वारा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाता है। किसी परियोजना को जारी रखने और उसके लिए अनुदान की अगली किस्त जारी करने का निर्णय निरीक्षण रिपोर्ट के संतोषजनक होने पर निर्भर करता है। अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक संगठन के लिए नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण कराना तथा संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अनुदान सहायता प्राप्त संस्थानों का राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड के माध्यम से प्रत्यायन कराने की प्रक्रिया भी जारी है।

“भारत में मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता” शीर्षक से किए गए पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष वर्ष 2019 में प्रकाशित किए गए थे। इस सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित आंकड़ों का आकलन किया गया। इस सर्वेक्षण में देश की सभी 36 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश इकाइयों के 186 जिलों के लगभग 2 लाख परिवारों को शामिल किया गया। तथा 10 से 75 वर्ष आयु वर्ग के 4.73 लाख से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी-आधारित नमूना चयन पद्धति (रिस्पॉन्डेंट-ड्रिवन सैंपलिंग) के माध्यम से 123 जिलों में अवैध मादक पदार्थों पर निर्भर 70,000 से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई। दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय मादक पदार्थ निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी) को सौंपा गया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से पहली बार जिला स्तर पर मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित आंकड़ों का आकलन किया जाएगा। इसके निष्कर्ष वर्ष 2027 में आने की उम्मीद है।

मंत्रालय द्वारा कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल संबंधी मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। इन मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों को जीवन कौशल और मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से संबंधित शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अभिभावकों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 1 मार्च, 2017 से संचालित है। शुरुआत में यह 1800-11-0031 नंबर से संचालित होती थी, जिसे अब बदलकर 14446 कर दिया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से चौबीसों घंटे टेली-परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा जरूरतमंद लोगों को उनके निकटतम सहायता प्राप्त केंद्र तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। अब तक इस हेल्पलाइन पर 5.10 लाख कॉल प्राप्त हो चुकी हैं। इसे दो अन्य राष्ट्रीय हेल्पलाइनों के साथ भी एकीकृत किया गया है: मानस: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चौबीसों घंटे संचालित टोल-फ्री हेल्पलाइन 1933 के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों से संबंधित समस्याओं की सूचना फोन कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल अथवा वेब पोर्टल के जरिए दे सकते हैं। टेली-मानस: 10 अक्टूबर, 2022 को शुरू किए गए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत यह सेवा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और देखभाल की सुविधाओं तक लोगों की पहुंच को व्यापक बनाती है।

युवाओं की भागीदारी ने नशा मुक्त भारत अभियान को नई सोच, ऊर्जा और रचनात्मकता प्रदान की है तथा इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभियान के अंतर्गत जमीनी स्तर पर जनभागीदारी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से नशा मुक्ति मित्र (एनएमएम) पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों को मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के प्रयासों में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। नशा मुक्ति मित्र वे नागरिक हैं, जो मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग देने हेतु स्वेच्छा से पंजीकरण कराते हैं। कोई भी नागरिक एनएमबीए पोर्टल के माध्यम से नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण करा सकता है। उनकी भागीदारी के स्तर के आधार पर उन्हें प्रमाणपत्र और एनएमबीए बैज प्रदान किया जाता है।

नशा मुक्ति मित्रों की प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित हैं:

• मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना।
• लोगों, विशेषकर युवाओं को नशीले पदार्थों और अन्य व्यसनकारी वस्तुओं से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
• मादक पदार्थों के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को उपयुक्त परामर्श, उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने में सहायता करना।
• एनएमबीए के जागरूकता कार्यक्रमों, अभियानों, शपथ ग्रहण गतिविधियों और सामुदायिक जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेना तथा उनका आयोजन करना।
• मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध सामुदायिक स्तर पर बदलाव के वाहक के रूप में कार्य करना।
• अपने समुदायों में नशामुक्ति की शपथ, एनएमबीए का लोगो, शुभंकर और हेल्पलाइन नंबर 14446 का प्रचार-प्रसार करना।

मंत्रालय के अभियान पोर्टल पर 10 नवंबर, 2026 तक 2 लाख से अधिक नशा मुक्ति मित्रों का पंजीकरण दर्ज किया गया है। 17 जून, 2026 को शुरू किए गए व्यक्तिगत डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक नशा मुक्ति मित्र अपनी गतिविधियों की प्रगति पर नजर रख सकता है, सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधी सामग्री प्राप्त कर सकता है तथा एनएमबीए की ई-प्रतिज्ञा ले सकता है।

“नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान” विषय के अंतर्गत 17 से 26 जून, 2026 तक आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह में शपथ ग्रहण कार्यक्रमों, रैलियों, प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटकों और योग सत्रों के माध्यम से 1.31 करोड़ लोगों ने भागीदारी की। इस सप्ताह का समापन हरिद्वार में हुआ, जहां मंत्रालय के विभाग और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का विस्तार किया गया।

मंत्रालय के अभियान पोर्टल पर 10 नवंबर, 2026 तक 46.73 लाख से अधिक शपथ दर्ज की जा चुकी हैं।

एनएपीडीडीआर के अंतर्गत मंत्रालय पांच प्रकार की सुविधाओं के नेटवर्क को सहायता प्रदान करता है। इनमें नशा करने वालों के लिए 344 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), 71 आउटरीच एवं ड्रॉप-इन केंद्र (ओडीआईसी), 45 समुदाय-आधारित सहकर्मी नेतृत्व वाले हस्तक्षेप केंद्र (सीपीएलआई), 198 जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) तथा सरकारी अस्पतालों में 155 नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं (एटीएफ) शामिल हैं।

• एकीकृत पुनर्वास केंद्र में भर्ती करके उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आउटरीच एवं ड्रॉप-इन केंद्र में जांच, आकलन और परामर्श के साथ-साथ जरूरतमंद व्यक्तियों को उपचार के लिए संबंधित केंद्रों में भेजने की व्यवस्था की जाती है। सामुदायिक स्तर पर सहकर्मी नेतृत्व वाले हस्तक्षेप केंद्र के माध्यम से युवा स्वयंसेवक संवेदनशील किशोरों में नशे की रोकथाम के लिए प्रारंभिक स्तर पर जागरूकता और रोकथाम संबंधी गतिविधियां संचालित करते हैं।
• जिला नशा मुक्ति केंद्र  जिला मुख्यालयों में एक ही छत के नीचे आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
• नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में स्थापित की जाती हैं। इनमें से 150 केंद्रों की जिम्मेदारी एनडीडीटीसी, एम्स को सौंपी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तेजपुर स्थित लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से भी ये सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

मंत्रालय के अभियान संबंधी पोर्टल के अनुसार, 10 नवंबर, 2026 तक 39.91 लाख व्यक्तियों का उपचार एवं पुनर्वास किया जा चुका है। सहायता प्राप्त केंद्रों में उपचार और परामर्श लेने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2020-21 में 2.08 लाख थी, जो बढ़कर वर्ष 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई। इसके अतिरिक्त, नशे की लत से उबर चुके 6.68 लाख से अधिक व्यक्ति नशामुक्त भारत अभियान की ई-प्रतिज्ञा ले चुके हैं।

2 नवंबर, 2026 तक जम्मू-कश्मीर में इस अभियान के अंतर्गत 1.26 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई है, जिनमें 72.26 लाख युवा और 54.04 लाख महिलाएं शामिल हैं। 11,152 नशा मुक्ति मित्र भी इस अभियान से जुड़ चुके हैं। मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश में एक एकीकृत नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, 3 आउटरीच एवं ड्रॉप-इन केंद्र, 2 सामुदायिक स्तर पर सहकर्मी नेतृत्व वाले हस्तक्षेप केंद्र, 6 जिला नशामुक्ति केंद्र और 21 नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं को सहायता प्रदान कर रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश से हेल्पलाइन पर 11,000 से अधिक कॉल भी प्राप्त हुई हैं।

22 अक्टूबर, 2026 को केंद्र शासित प्रदेश की सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध चलाए जा रहे इस समन्वित और संपूर्ण सरकारी तंत्र के संयुक्त प्रयासों वाले अभियान को एक ऐसा मॉडल बताया, जिसे देश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया जा सकता है।

'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर 100 दिवसीय अभियान' के अंतर्गत नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं में 66,500 से अधिक बाह्य रोगियों का उपचार किया गया। सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर ने 'केयर सर्किल' की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उपचार, पुनर्वास, समाज में पुनः एकीकरण और दीर्घकालिक निगरानी तक की पूरी प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित 'मादक पदार्थों के दुरुपयोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास एवं सामाजिक-आर्थिक पुनः एकीकरण योजना, 2026' में तीन वर्ष की पुनर्वास एवं सुधार रूपरेखा निर्धारित की गई है।

मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता और स्वरूप पर दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण देश को पहली बार जिला स्तर के आंकड़े उपलब्ध कराएगा। इसके परिणाम वर्ष 2027 में आने की आशा है। चिंतन शिविरों और राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, अनुदान सहायता प्राप्त संस्थानों, विशेषज्ञों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और कारागार से संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के साथ क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के बाद एनएपीडीडीआर का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए एक विशेषज्ञ समिति कार्य कर रही है।

सितंबर 2026 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश 31 दिसंबर, 2029 तक सामूहिक प्रयासों से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करेगा। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप युवाओं की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया। नशामुक्त भारत अभियान इसी संकल्प के मांग-पक्ष को मजबूत करता है। इसके अंतर्गत समुदायों को जागरूक बनाना, नशे की शुरुआती स्तर पर रोकथाम करना, सुलभ उपचार उपलब्ध कराना और गरिमापूर्ण तरीके से समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना शामिल है।

छह वर्षों में यह अभियान 272 जिलों में शुरू किए गए एक अभियान से बढ़कर 35 करोड़ लोगों के जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके अंतर्गत 2 लाख से अधिक नशा मुक्ति मित्र पंजीकृत हो चुके हैं और देशभर में पांच प्रकार की उपचार एवं पुनर्वास सुविधाओं का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है। सहायता की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर 14446 आज भी मदद पाने का पहला माध्यम बना हुआ है।

संदर्भ

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https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2334758

गृह मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146784

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247567

वित्त मंत्रालय:

https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe93.pdf

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