पत्र सूचना कार्यालय

नयाँ दिल्ली, 9 नोभेम्बर 2026।

राष्ट्रिय उद्यमिता दिवस : विकसित भारतका लागि युवाहरूको सशक्तिकरण

भारतले आकाङ्क्षी उद्यमीहरूका लागि सहायक वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। राष्ट्रको करिब 65% जनसङ्ख्या 35 वर्षभन्दा कम आयुको रहेको तथ्यले पनि यस प्रगतिलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ। यस जनसाङ्ख्यिकी लाभांशको क्षमतालाई मान्यता दिँदै सरकारले उद्यमितासहि विविध क्षेत्रमा भारतीय युवाहरूलाई सशक्त बनाउन विविध पहल शुरु गरेको छ।

बितेको दसकमा, युवाहरू बढ्दो रूपमा लाभार्थीको भूमिकाबाट अघि बढ्दै राष्ट्र विकासमा सक्रिय योगदानदाता बन्नपुगेका छन्। आज “अमृत पिँढी” विकसित भारत@2047 को परिकल्पनाका पछाडि वाहक शक्तिका रूपमा स्थापित भइरहेका छन्। यस रूपनान्तरणका लागि उद्यमशीलता केन्द्रिय छ, जसले विचारलाई उद्यममा परिणत गर्न, रोजगार सिर्जना गर्न र आर्थिक विकासमा योगदान पुऱ्याउन विचारलाई उद्यममा रूपान्रित गर्न युवा भारतीहरूलाई समर्थ बनाइरहेको छ।

भारतको विकास यात्रामा उद्यमिताको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै, कौशल विकास एवं उद्यमिता मन्त्रालय 9 नोभेम्बर 2014 को दिन स्थापित गरिएको थियो। यस दिनलाई राष्ट्रिय उद्यमिता दिवसका रूपमा पालन गरिन्छ।

भारतीय उद्यमिता परितन्रमा विकासका सूचक

रोजगार खोज्नेदेखि लिएर रोजगार सिर्जना गर्नेसम्मको यात्राले भारतको बढ्दो उद्यमिता भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

भारतसँग विश्वको तेस्रो विशाल स्टार्टअप परिन्त्र छ। यो सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै 2014 को 500 भन्दा कम्तिदेखि नोभेम्बर 2026 सम्म डीपीआइआइटीद्वारा मान्यताप्राप्त 2.62 लाखभन्दा धेरै पुगेको छ। भारतीय स्टार्टअप्सहरूले बढ्दो रूपमा आइपीओको घोषणा, रोजगार सिर्जनाका साथै वैश्विक ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन्।

उल्लेखनीय रूपमा, स्टार्टअप्सहरू सबै राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशमा विद्यमान छन्। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली अनि गुजरात 31 मार्च 2026 सम्म मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सका साथै प्रत्यक्ष रोजगारको सिर्जना दिग्गजका रूपमा स्थापित भएका छन्।

स्टार्टअप्सहरू 25 लाखभन्दा (अक्टोबर 2026 सम्म) धेरै रोजगार सिर्जना गर्न सक्षम भएका छन्। वित्तीय वर्ष 2024-25 को तुलनामा वर्ष 2025-26 मा वर्ष दर वर्षको हिसाबले मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सहरूको सङ्ख्या 51.6 प्रतिशत बढेका छन् भने भने सोही अवधिमा सिर्जना गरिएको प्रत्यक्ष रोजगार 36.1 प्रतिशत बढेको थियो।

यसबाहेक, 1.07 लाखभन्दा बढी मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्समा कम्तिको पनि एकजना महिला निर्देशक वा साझेदार छन्, जसले कूल मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्समा उनीहरूको सङ्ख्या ~48% पुऱ्याउँदछ (मार्च 2026 सम्म)।

भारको उद्यमिता परिन्त्रलाई सुदृढ बनाउने योजनाहरू

सरकारको नीतिगत सहयोग अनि नवाचार केन्द्रित पहल, वित्तसम्म सुगम पहुँच, तथा डिजिटल मञ्चहरूका माध्यमद्वारा उद्यमा भारतभरी विस्तार भइरेका छन्।

स्टार्टअप इण्डिया पल वर्ष 2016 मा शुरु गरिएको थियो। यो पहल नीति केन्द्रित संरचनादेखि विस्तृत, बहुआयामिक मञ्चका रूपमा विकसित भएको छ, जसले स्टार्टअपरूलाई परिकल्पना प्रक्रियादेखि कार्यपरिचालनको विस्तारसम्मको प्रत्येक चरणमा सहयोग पुऱ्याउँदछ। नवाचार आधारित उद्यमितालाई द्रूतमार्गी बनाउन, स्टार्टअप पलको माध्यमद्वारा वित्तपोषण, मार्गदर्शनका साथै विस्तारका लागि कैयौं ध्वजवाहक योजनाका साथै डिजिटल मञ्चहरू स्थापित गरिएका छन्।

• स्टार्टअप्सका लागि फण्ड अव् फण्ड्स (एफएफएस) : स्टार्टअप इण्डिया कार्ययोजना अन्तर्गत डीपीआइआइटीको एफएफएस ध्वजवाहक पहलको व्यवस्थापन भारतीय लघु उद्योग विकास ब्याङ्कले (सिडबी) गर्दछ। कूल ₹10,000 करोड धनराशिका साथ यस योजनाले एसईबीआइमा पञ्जिकृत वैकल्पिक निवेश निधिको (एआइएफ) माध्यमद्वारा वित्तपोषण प्रवाहित गर्दछ, जसले स्टार्टअप्सहरूमा निवेश गर्दछ। यो तन्त्र स्वदेशी जोखिम पूँजीसम्म पहुँच बढाउनका साथै भारतीय उद्यमिता परितन्त्रलाई सुदृढ बनाउन लक्षित छ। स्टार्टअप इण्डिया फण्ड अव् फण्ड्स 2.0 अप्रेल 2026 मा ₹10,000 करोड अलग धनराशिका साथ अधिसूचित गरिएको थियो। यसले विशेष गरी डीप-टेक नवाचार विनिर्माण तथा स्टार्टअप्सहरूको शुरुवाती विकास चरणमा जोखिम पूँजी तथा विकास पूँजी परिचालन गर्दछ। यस पहल अन्तर्गत, सिडबीले 166 एआइएफका लागि ₹12,623 करोडको प्रतिबद्धता दिएको छ, जसले 1,475 स्टार्टअप्समा ₹28,254 करोड निवेश गरिसकेको छ (अक्टोबर 2026)।
• स्टार्टअप्सका लागि ऋण प्रत्याभूति योजना (सीजीएसएस) : सीजीएसएस अप्रेल 2023 देखि परिचालनमा छ, र यसले पात्र वित्तीय संस्थानहरूको माध्यमद्वारा योग्य स्टार्टअप्सलाई धरौटीमुक्त ऋण प्रदान गर्दछ। पूँजी परिचालनलाई बढावा दिन, योजनाको प्रत्याभूतिलाई प्रत्येक कर्जाकर्ताको निम्ति वित्तीय वर्ष 2025-26 मा बढाएर ₹10 करोडदेखि ₹20 करोड बनाइएको थियो। यसले अन्तरिक्ष अनि रक्षा, जैवप्रविधि जस्ता 27 च्याम्पियन क्षेत्रका लागि वार्षिक प्रत्याभूति शुल्क घटाएर 1 प्रतिशत बनाउँदछ। अक्टोबर 2026 सम्म्, यस योजनाले 41,637 व्यक्तिलाई रोजगार दिने स्टार्टअप्सहरूका लागि ₹1,662.71 करोड बराबरको 532 ऋणका लागि प्रत्याभूति दिइसकेको थियो।
• स्टार्टअप इण्डिया प्रारम्भिक निधि योजना (एसआइएसएफएस) : ₹945 करोड धनराशिका साथ, एसआइएसएफएसले अवधारणा, प्रोटोटाइपिङ, उत्पाद परीक्षण, बजारमा प्रवेश तथा वाणिज्यिकरणको प्रमाणका लागि स्टार्टअपहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान ग्रदछ। विशेषज्ञ परामर्श समितिले (ईएसी) योजना कार्यान्वयन, निष्पादन तथा निगरानीको पर्यवेक्षण गर्दछ। योजना अन्तर्गत 32 राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशमा 244 इन्क्युबेटरको माध्यमद्वारा 4,194 स्टार्टअप्सका लागि ₹775.67 करोड अनुमोदन गरिएको छ। यसमा 2,147 महिलाहरूको नेतृत्त्वमा रहेका स्टार्टअप्स अनि टियर-2 अनि टियर-3 शहरहरूका 2,356 स्टार्टअप्स पनि छन्।
• स्टार्टअप इण्डिया हब : स्टार्टअप इण्डिया अनलाइन हब (2017) डिजिटल मञ्च हो जसले भारतभरीका उद्यमिता परितन्त्रका हितधारकहरूलाई खोज गर्न, जोडिन र सहकार्य गर्नका लागि सक्षम बनाउँदछ। यसले आकाङ्क्षी उद्यमीहरूका लागि निवेशक, संरक्षक अनि उद्भवकहरूका बीच सेतुको काम गर्नका साथै संयोजित अनि सहायक स्टार्टअप परितन्त्र पोषित गर्न धनराशि, शैक्षणिक संस्थान, करपोरेट अनि सरकारी निकायहरूलाई साथमा ल्याउँदछ।
• राष्ट्रिय संरक्षक पोर्टल (मार्ग) : संरक्षक, परामर्शी, सहायता, अनुकूलम एवं विकास (मार्ग) कार्यक्रमले उद्यमीहरूलाई अनुभवी संरक्षकहरूका साथ जोड्दै संरक्षकहरूसम्मको पहुँच सुगम बनाउँदछ। मार्गदर्शन, विविध क्षेत्र, चरण अनि भौगोलिक स्थानमा स्टार्टअप्सहरूका लागि लक्षित, यसले रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नका साथै कारोबारी विकासलाई सहयोग गरी भारतको उद्यमिता परितन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदछ।
• स्टार्टअप इण्डिया इन्भेस्टर कनेक्ट पोर्टल : सिडबीसँगको सहयोगमा विकसित गरिएको स्टार्टअप इण्डिया इन्भेस्टर कनेक्ट पोर्टलले (2023) विशेष गरी शुरुवाती जोखिम चरणमा सहयोगको निम्ति स्टार्टअप्स, जोखिम पूँजी निधि तथा निवेशकहरूबीच संयोजनलाई सुगम बनाउँदछ। यसले उद्यमीहरूलाई सिङ्गो अनुप्रयोगको माध्यमद्वारा विविध निवेशकसम्म पुग्न समर्थ बनाउँदै कारोबारी विचारको प्रस्तुतिका साथमा सम्भावित वित्तपोषणका अवसरहरूसम्म पहुँच बढाउने प्रक्रियालाई सुप्रवाहित गर्दछ।

नीति आयोगद्वारा वर्ष 2016 मा शुरु गरिएको अटल नवाचार मिशन स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थान, स्टार्टअप्स अनि उद्योग जगतबीच नवाचार अनि उद्यमिताको संस्कृतिलाई पोषित गर्ने सरकारको ध्वजवाहक पहल हो। यस मिशनले नवाचार कार्यक्रम विकसित गर्न, साझेदारी बढाउनका साथै भारतको स्टार्टअप परितन्त्रलाई सुदृढ बनाउन एकिकृत संरचना प्रदान गर्दछ। एआइएम 2.0 मार्च 2028 सम्मका लागि ₹2,750 करोडको परिव्ययका साथ नोभेम्बर 2024 मा अनुमोदन गरिएको थियो। यसले व्यापक सहभागिता, प्रबल स्टार्टअप सहयोग तथा गहन क्षेत्रीय सहकार्यका साथ यस आधारको विस्तार गर्दछ।

वर्ष 2015 मा शुरु गरिएको पीएमएमवाईले सूक्ष्म अनि लघु उद्यमहरूलाई गैर करपोरेट, गैर कृषि क्षेत्रमा आमदानी सिर्जनाका लागि ₹20 लाखसम्मको धरौटीमुक्त ऋण प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ। यस योजनाले कर्जाकर्ताको वित्तपोषण आवश्यकताका साथै कारोबार विकासको चरणको हिसाबले चार चरण अन्तर्गत ऋण प्रदान गर्दछ।

यस ऋणले विनिर्माण, कारोबार अनि सेवा कारोबारका साथै कृषिसित सम्बन्धित क्षेत्र जस्तै कुखुरा पालन, डेयरी अनि मौरी पालनका लागि मध्यमकालीन वित्तपोषण अनि कार्यकारी पूँजीको आवश्यकता पूरा गर्दछ।

30 अक्टोबर 2026 सम्म, पीएमएमवाईले ₹3.3 लाख करोडभन्दा धेरै 2.44 करोड+ ऋण अनुमोदन गरेको थियो।

वर्ष 2016 मा ईलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालय (एमईआइटीवाई) अन्र्ग स्थापित एमएसएसले प्रविधि आधारित नवाचारलाई प्रोत्साहित गर्दै भारतको स्टार्टअप परितन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदछ। यसले उद्भवन केन्द्र, उदीयमान प्रविधिमा उत्कृष्टता केन्द्रका साथै अन्य एमईआइटीवाईद्वारा सहयोग प्रदान पहललाई नवाचार अनि प्रविधि आधारित आर्थिक विकासको निम्ति जोड्ने केन्द्रिय मञ्चका रूपमा काम गर्दछ। 9 नोभेम्बर 2026 सम्म, एमएसएचले भारतभरीका 6,149 स्टार्टअप्स, 518 इन्क्युबेटर अनि 329 प्रयोगशालाको बढ्दो परितन्त्रलाई सहयोग प्रदान गरिरहेको थियो।

टीआइडीई 2.0 योजनाले (2019) सूचना एवं सञ्चार प्रविधि (आइसीटी) स्टार्टअपहरूलाई एलओटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), ब्लकचेन अनि रोबोटिक्स जस्ता उदीयमान प्रविधि उपयोग गर्ने स्टार्टअपहरूलाई सुदृढ बनाउँदै प्रविधि आधारित उद्यमितालाई प्रोत्साहित ग्रदछ। यस योजनाले स्वास्थ्य स्याहार, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन (डिजिटल भुक्तानीसहित), पूर्वाधार, पर्यावरण तथा स्वच्छ प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा सर्वव्यापी सहयोग प्रदान गर्दछ। यो देशभरीका शीर्ष शैक्षणिक संस्थान अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान सङ्गठनहरूमा अवस्थित 51 इन्क्युबेटरको माध्यमले परिचालित छन्।

जीईएनईएसआइएस पहल देशभरीका विशेष गरी टियर-2 र टियर-3 शहरहरूमा 1,600 प्रविधि स्टार्टअप्सको विस्तार गर्न लक्षित छ। वर्ष 2022 मा शुरु गरिएको यस योजनाले डीप-टेक नवाचारलाई प्रोत्साहित गर्दै उदीयमान स्टार्टअप परितन्त्रलाई सुदृढ बनाउन वित्तपोषणका साथै सहयोग प्रदान गर्दछ। यस पहलमा पाँच वर्षका लागि ₹490 करोडको बजेटीय परिव्यय राखिएको छ। यसले स्टार्टअप्स, सरकारी संस्थान, एकेडेमिया अनि करपोरेटबीच सहकार्यको माध्यमद्वारा भारतको प्रविधि स्टार्टअप परितन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राख्दछ।

अगस्त 2026 मा जीईएनईएसआइएस एन्टरप्रेन्योर इन रेसिडेन्स (ईआइआर) कोहोर्ट-3 शुरु गरिएको थियो। यो आकाङ्क्षी उद्यमी, नवप्रवर्तक, शोधार्थी, विद्यार्थी तथा शुरुवाती चरणका स्टार्टअप संस्थापकलाई अभिनव विचारलाई प्रविधि आधारित उद्यममा परिणत गर्नका लागि सहयोग गर्न राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम हो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, चयनित नवप्रवर्तकहरूले उद्भवन, मार्गदर्शन अनि उत्पाद विकास सहयोगका अतिरिक्त ₹10 लाखसम्मको वित्तीय सहायता प्राप्त गर्नसक्छन्।

विज्ञान एवं प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान एवं प्रविधि विभाग (डीएसटी)द्वारा 2016 मा शुरु गरिएको निधि ज्ञान आधारित तथा प्रविधि सञ्चालित विचार तथा नवाचारहरूलाई सफल स्टार्टअपमा पोषित गर्ने छाता कार्यक्रम हो। यसले धन एवं रोजगार सिर्जनाको माध्यमद्वारा सामाजिक-आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने नवाचार आधारित उद्यमिता परितन्त्र निर्माण गर्दछ। भारतीय स्टार्टअप परितन्त्रमा निधिले उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याएको छ। यसले 12,000 स्टार्टअप, 200 भन्दा धेरै प्रविधि कारोबार इन्क्युबेटरलाई (टीबीआइ) सहयोग गर्नका साथै 1,30,000 भन्दा धेरै रोजगार सिर्जना गरेको छ। यसका साथै यसले 1,150 भन्दा धेरै बौद्धिक सम्पदा (आइपी) परिसम्पत्ति सिर्जना गर्नमा पनि योगदान पुऱ्याएको छ (11 अक्टोबर 2026)।

एस्पायरले ग्रामीण तथा सुविधा नपुगेका इलाकाहरूमा नवाचार अनि उद्यमितालाई प्रोत्साहित गर्दछ। यो सूक्ष्म उद्यमको सिर्जना, कौशल विकास तथा पुनः कौशल विकास अवसर तथा औद्योगिक समूहहरूमा कार्यबल आपूर्ति गर्नका लागि आजीविका कारोबार इन्क्युबेटर (एलबीआइ) स्तापित गर्न केन्द्रित छ। अक्टोबर 2026 सम्म, 109 एलबीआइ अनुमोदन गर्नका साथै 1 लाखभन्दा धेरै लाभार्थीलाई कौशल प्रदान गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री रोजगार सिर्जना कार्यक्रमले (पीएमईजीपी) गैर कृषि क्षेत्रमा नयाँ सूक्ष्म उद्यम स्पनाका लागि सहयोग गरी स्वरोजगारलाई प्रोत्साहित गर्दछ। यसले लाभार्थीलाई उद्यमहरू स्थापनाको लागत जुटाउनका लागि सहयोग गर्न ब्याङ्क ऋणसँग जोडिएको मार्जिन राशि सहायता प्रदान गर्दछ।

यो योजना अन्तिम विन्दुसम्मको प्रभावी वितरणका साथै व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि एमएसएमई मन्त्रालय अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केभीआइसी)द्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ।

परियोजना लागत सीमा : यस योजनाले विनिर्माण क्षेत्रमा ₹50 लख र सेवा क्षेत्रमा ₹20 लाखसम्मको परियोजनालाई सहयोग प्रदान गर्दछ।

योजनाले साधारण अनि विशेष श्रेणी अन्तर्गत सहायता प्रदान गर्दछ। विशेष श्रेणीले एससी/ एसटी/ ओबीसी समुदाय, अल्पसङ्ख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्याङ्गजन तथा तेस्रो लिङ्गी आवेदकका साथै पूर्वोत्तर क्षेत्र, पाहाडी एवं सीमावर्ती इलाका अनि आकाङ्क्षी जिल्लालाई समेट्दछ।

जून 2020 मा शुरु गरिएको, प्रधानमन्त्री पथपसले आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) पथ पसलेहरूका लागि सूक्ष्म ऋण योजना हो।

ऋण एवं कर्जा सुविधा : यसले ब्याज सहायताका साथै ऋण प्रत्याभूतिका साथ ₹15,000 देखि ₹25,000 र यसपछि ₹50,000 सम्म बढ्ने धरौटीमुक्त ऋणको माध्यमद्वारा पथपसलेहरूको कार्यकारी पूँजी आवश्यकतालाई सहयोग गर्दछ। दोस्रो ऋण भुक्तानी गर्नेहरू ₹30,000 सम्मको सीमाका साथ युपीआइसँग जोडिएको रूपे क्रेडिट कार्डका लागि पात्र बन्दछन्।

डिजिटल सहभागिता : खुद्रा अनि थोक डिजिटल लेनदेनका लागि पथ पसलेहरूले ₹1,600 सम्मको नगद फिर्ता पाउनसक्छन्।

कल्याण कार्यक्षेत्र : “स्वनिधि से समृद्धि” अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक रूपरेखाका आधारमा पथपसले अनि उनीहरूका परिवारले आठ चयनित केन्द्रिय कल्याण योजनाको सुविधा प्राप्त गर्नसक्छन्।

9 नोभेम्बर 2026 सम्म, ₹20,400 करोड अनुमोदनका साथ योजना 80.7 लाख लाभार्थीसम्म पुगेको थियो।

वर्ष 2025 मा शुरु गरिएखो यस योजनाले युवा महिलाहरूलाई उद्यमा प्रशिक्षण, वित्तीय तथा बजार मार्गदर्शनका साथै कानुनी सहायताका साथ कारोबारको अवधारणादेखि उद्यम सिर्जनासम्म सहयोग प्रदान गर्दछ। चयनित प्रतिभागीले वहनीय उद्यम विकास गर्नका लागि मार्गदर्शन तथा हातेमालो प्राप्त गर्दछन्। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, स्वावलम्बी प्रयोग अन्तर्गत लक्ष्य हासिल गरिसकिएको छ।

महानगरदेखि इतर उद्यमिता : टियर-2, टियर-3 र ग्रामीण भारत

भारतको उद्यमिता परितन्त्र पारम्परिक महानगर केन्द्रदेखि इतर विस्तार भइरहेको छ। मान्याप्राप्त 52 प्रतिशत स्टार्टअपको स्थापना गैर महानगरीय शहरहरूमा भएका छन्, जसले नवाचारको भौगोलिक बढ्दो विस्तार प्रतिबिम्बित गर्दछ। कम लागत, कुशल प्रतिभा, सुदृढ औद्योगिक समूह तथा पूर्वाधारमा सुधारका कारण कारोबारहरूले टियर-2 र टियर-3 शहरहरू व्यापक रूपमा रूपमा गरिरहेका छन्। नवाचार भारतभरी विस्तार हुँदै गएपछि, उदीयमान शहरहरूले उद्यमिता अनि आर्थिक विकासको नयाँ लहरलाई शक्ति प्रदान गरिरहेका छन्। ग्रामीण उद्यमिताले पनि लक्षित आजीविका तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमको माध्यमद्वारा गति लिइरहेको छ।

• अगस्त 2026 मा, सरकारद्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) अन्तर्गत 21 नोभेम्बर 2026 सम्म थप तीन महिनाको निम्ति उद्यमितामि राष्ट्रिय अभियान-2 शुरु गरेको थियो। अभियान ग्रामीण महिला उद्यमितालाई सुदृढ बनाउँदै 6 करोड लखपति दिदीहरूको परिकल्पनामा योगदान पुऱ्याउन लक्षित छ।
• स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसभीईपी), परिवारलाई स्थानीय उद्यम स्थापित गरी विस्तार गर्न समर्थ बनाउँदै ग्रामीण उद्यमिता प्रोत्साहित गर्न लक्षित छ। जून 2026 सम्म, एसभीईपीले देशभरी 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमलाई सहयोग गरेको थियो। यो कार्यक्रम सामाजिक समावेशनका साथै उद्यमिता अवसरहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न व्यापक रूपमा केन्द्रित छ। करिब 86 प्रतिश उद्यमी एससी, एसटी, अल्पसङ्ख्यक अनि ओबीसी समुदायबाट छन्।

कूल मिलाएर, यी पहलहरूले स्थानीय उद्यम सिर्जनालाई सुदृढ बनाउँदै आजीविका अवसरहरू विस्तार गरी भौगोलिक रूपमा समावेशी विकासमा थप योगदान पुऱ्याउन उद्यमशीलाई समर्थ बनाइरहेका छन्।

विकसित भारत@2047 तर्फ भारतको यात्रालाई शक्ति

भारतको स्टार्टअप परितन्त्र द्रूत विस्तारबाट दिगो विकास अनि वास्तविक अर्थनीतिसँग गहन अकिकरणको दिशामा रूपान्तरित भइरहेको छ। देशले वर्ष 2030 सम्म प्रक्षेपित $7.3 ट्रिलियनको अर्थनीति अनि विकसित भारत@2047 को लक्ष्यसम्म प्रगति गर्दाँजादा, स्टार्टअपहरूले नवाचारलाई अघि बढाउँदै, रोजगार सिर्जना गरी आर्थिक विकासलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न जारी राख्नेछ। यिनीहरूको विस्तारशील योगदानले भारतको बढ्दो उद्यमिता क्षमताका साथै दीर्घकालीन, समावेशी विकासलाई सहयोग गर्न नवाचार आधारि उद्यमहरूको सम्भावना प्रतिबिम्बित गर्दछ।

सन्दर्भ

प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ)

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-inaugurates-digital-india-week-2022-in-gandhinagar

श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2179001&reg=3&lang=1

वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय

https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/public-private-partnerships-driving-economic-growth

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2215334&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127843&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2253019&reg=48&lang=2

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/credit-guarantee-scheme-for-startups.html

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2227597&reg=3&lang=1

https://seedfund.startupindia.gov.in/about

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1886031&reg=48&lang=2

https://investorconnect.startupindia.gov.in/

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2328842&reg=6&lang=1

https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2025/07/93101e3d9cc67f0dea0ae0c93f6e8854.pdf

वित्त मन्त्रालय

https://www.mudra.org.in/

ईलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालय

https://msh.meity.gov.in/assets/GENESIS_Admin%20Approval.pdf

https://msh.meity.gov.in/schemes/genesis

कौशल विकास एवं उद्यमिता मन्त्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155057&reg=3&lang=1

विश्व ब्याङ्क

https://ppp.worldbank.org/country-profile-india

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/09/gerrard.htm

नीति आयोग

https://www.niti.gov.in/divisions/division/ppp

अन्य

https://x.com/rashtrapatibhvn/status/2088271329133031425

पीआइबी अभिलेखागार

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199237&reg=3&lang=1

पीडीएफ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

************

MPS/TWB