Technology

हरित हायड्रोजन

भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाचा नवा आधारस्तंभ

Posted On: 02 NOV 2026 4:13PM

नवी दिल्‍ली, 2 नोव्‍हेंबर 2026

 

हरित हायड्रोजन हा भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणातील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास येत आहे. अक्षय ऊर्जेपासून (Renewable Energy) मिळणाऱ्या विजेचा वापर करून पाण्याचे विघटन केले जाते आणि त्यातून हरित हायड्रोजन तयार केला जातो. खतनिर्मिती, पेट्रोलियम शुद्धीकरण, लोखंड आणि पोलाद उत्पादन, अवजड रस्ते वाहतूक तसेच जहाज वाहतूक अशा क्षेत्रांमधील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हरित हायड्रोजन उपयुक्त ठरू शकतो. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान (National Green Hydrogen Mission – NGHM), देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, हरित हायड्रोजनची मागणी वाढवणे आणि विश्वासार्ह प्रमाणन व्यवस्था विकसित करणे यावर भर देते. हरित अमोनियाच्या निविदा प्रक्रियेपासून ते भारतातील पहिल्या हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेगाडीपर्यंत सुरू झालेल्या विविध प्रकल्पांमुळे या क्षेत्राच्या उज्ज्वल भवितव्याची दिशा स्पष्ट होत आहे.


हरित हायड्रोजन का महत्त्वाचा आहे?

हायड्रोजन हा ऊर्जा वाहक आहे. म्हणजेच, तो ऊर्जेची साठवण करून गरजेनुसार विविध कामांसाठी तिचा पुरवठा करू शकतो. इंधन सेलमध्ये (Fuel Cell) हायड्रोजनची ऑक्सिजनशी रासायनिक अभिक्रिया होऊन वीज निर्माण होते. या प्रक्रियेत केवळ पाणी आणि उष्णता निर्माण होते. त्यामुळे कोणतेही प्रदूषक किंवा हरितगृह वायू उत्सर्जित होत नाहीत.निसर्गात शुद्ध स्वरूपातील हायड्रोजन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नसतो. मात्र, पाणी किंवा नैसर्गिक वायू यांसारख्या संयुगांमधून तो वेगळा करता येतो. त्यामुळे हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी कोणती पद्धत वापरली जाते, यावर त्याचा पर्यावरणावरील परिणाम अवलंबून असतो. पारंपरिक पद्धतींमध्ये जीवाश्म इंधनाचा वापर केला जातो. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन होते.

सौर आणि पवन ऊर्जेपासून निर्माण होणाऱ्या अक्षय विजेचा वापर करून हायड्रोजन तयार केल्यास पर्यावरणावरील दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतात. अक्षय ऊर्जेच्या साहाय्याने पाण्याचे विघटन करून तयार केलेल्या हायड्रोजनला 'हरित हायड्रोजन' म्हणतात. जीवाश्म इंधनावर आधारित पारंपरिक पद्धतींच्या तुलनेत या प्रक्रियेत कार्बन उत्सर्जन अत्यंत कमी होते. भारतात सौर आणि पवन ऊर्जेचे मुबलक स्रोत उपलब्ध असल्याने देशांतर्गत हरित हायड्रोजन उत्पादनाला मोठी चालना मिळू शकते. यामुळे ऊर्जेचे विविध स्रोत विकसित होण्यासोबतच देशाची ऊर्जा सुरक्षाही अधिक मजबूत होईल.

हरित हायड्रोजनमुळे भारताच्या 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासही मदत होणार आहे. विशेषतः ज्या उद्योगांमध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करणे कठीण आहे, अशा क्षेत्रांसाठी हरित हायड्रोजन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. या उद्योगांमध्ये उच्च तापमानाची आवश्यकता, रासायनिक प्रक्रिया आणि जीवाश्म इंधनाला मर्यादित पर्याय उपलब्ध असणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत. अशा क्षेत्रांमध्ये खतनिर्मिती, पेट्रोलियम शुद्धीकरण, लोखंड आणि पोलाद उत्पादन, अवजड वाहन वाहतूक आणि जहाज वाहतूक यांचा समावेश होतो. खतनिर्मिती आणि पेट्रोलियम शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये यापूर्वीपासूनच हायड्रोजनचा वापर केला जातो. त्यामुळे तेथे जीवाश्म इंधनापासून तयार होणाऱ्या हायड्रोजनऐवजी हरित हायड्रोजनचा वापर करता येऊ शकतो. याशिवाय, कमी कार्बन उत्सर्जनासह पोलाद उत्पादन, वाहतुकीच्या काही विशिष्ट प्रकारांमध्ये इंधन म्हणून वापर आणि ऊर्जा साठवणूक यांसाठीही हरित हायड्रोजन उपयुक्त ठरू शकतो. विशेषतः ज्या ठिकाणी विजेचा थेट वापर करणे कठीण किंवा कमी व्यवहार्य आहे, अशा क्षेत्रांमध्ये त्याचे महत्त्व अधिक आहे.

हायड्रोजन “हरित” कशामुळे बनतो?

हायड्रोजनचा वापर करताना कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होत नाही. मात्र, त्याच्या निर्मितीसाठी कोणती पद्धत वापरली जाते, यावर त्याचा पर्यावरण आणि हवामानावरील परिणाम अवलंबून असतो. ऑगस्ट 2023 मध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने भारताचे हरित हायड्रोजन मानक अधिसूचित केले. या मानकानुसार, उत्पादना पासून ते बाजारपेठेच्या उंबरठ्यापर्यंतच्या (Well-to-Gate) संपूर्ण टप्प्यात, 12 महिन्यांच्या सरासरीनुसार प्रति किलो हायड्रोजनमागे कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन 2 किलो समतुल्यापेक्षा जास्त नसल्यास त्या हायड्रोजनला 'हरित हायड्रोजन' म्हणून मान्यता दिली जाते. अशा प्रकारे, हरित हायड्रोजनची स्पष्ट व्याख्या निश्चित करणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे.

.

 

भारतामध्ये हरित हायड्रोजनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाल्यास आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील इंधनाच्या किमतींमधील चढ-उतारांचा परिणामही कमी होईल. हरित हायड्रोजनच्या क्षेत्रात उत्पादनाच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यातून गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि निर्यातीचा विस्तारही शक्य होईल. या क्षेत्रातील उत्पादनापासून वितरणापर्यंतची संपूर्ण साखळी विकसित केल्यास देशांतर्गत पुरवठा व्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि औद्योगिक क्षेत्रातील नवनवीन संशोधन व तंत्रज्ञान विकासाला गती मिळेल. अशा प्रकारे हरित हायड्रोजन आत्मनिर्भरता, शाश्वत औद्योगिक विकास आणि कमी कार्बन उत्सर्जनाच्या भविष्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल अधिक बळकट करू शकतो.

.

भारत नवीकरणीय ऊर्जा परिषद आणि प्रदर्शन (Bharat RE) 2026 चे आयोजन, 2 ते 5 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे करण्यात येत आहे. 'गुंतवणूक करा, नवोन्मेष साधा आणि प्रेरणा द्या' (Invest. Innovate. Inspire.) ही या परिषदेची संकल्पना आहे. चार दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत 130 हून अधिक देशांतील प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. यामध्ये 40 हून अधिक मंत्री, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्था आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, युरोपीय महासंघ, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, नॉर्वे, स्वीडन आणि इंग्लंड हे नऊ देश या परिषदेत भागीदार देश म्हणून सहभागी होत आहेत. 13 भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या परिषदेत आपली नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, गुंतवणुकीच्या संधी आणि स्वच्छ उत्पादन क्षेत्रातील क्षमता प्रदर्शित करत आहेत. स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक, तंत्रज्ञानविषयक भागीदारी आणि औद्योगिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी ही परिषद जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहे. या परिषदेत मंत्रीस्तरीय चर्चा, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (CEO) गोलमेज परिषद, गुंतवणूकदारांचा सहभाग आणि 400 हून अधिक प्रदर्शकांचे प्रदर्शन ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची 9 वी सर्वसाधारण सभा आणि हरित हायड्रोजनविषयक 4 थी आंतरराष्ट्रीय परिषद यांच्यासमवेत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला अधिक बळ मिळत आहे. [1] अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा:  Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026

 

हरित हायड्रोजन कसा तयार केला जातो?

.

हरित हायड्रोजनची निर्मिती प्रामुख्याने पाण्याचे (H₂O) विद्युत अपघटन (Electrolysis) करून केली जाते. या प्रक्रियेत विजेचा वापर करून संयुगाचे विघटन साध्या पदार्थांमध्ये केले जाते. यामध्ये नवीकरणीय ऊर्जेपासून मिळणाऱ्या विजेच्या साहाय्याने पाण्याचे हायड्रोजन (H₂) आणि ऑक्सिजन (O₂) या दोन घटकांमध्ये विघटन केले जाते. या प्रक्रियेत प्रदूषणकारी उत्सर्जन अत्यल्प होते.

2H2O → 2H2 + O2

हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी इलेक्ट्रोलायझर हे मुख्य उपकरण वापरले जाते. या उपकरणात दोन इलेक्ट्रोड, एक कॅथोड आणि एक ॲनोड असून ते एका ऊर्जा स्रोताला जोडलेले असतात. ते इलेक्ट्रोलाइटमध्ये कार्य करतात. इलेक्ट्रोलाईटमुळे विद्युतघटांमधून आयनांचे वहन होण्यास मदत होते. एका डायफ्रामद्वारे आयनांना जाण्याची परवानगी दिली जाते, मात्र हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे वायू एकमेकांपासून वेगळे ठेवले जातात. जेव्हा विद्युत प्रवाह वाहतो, तेव्हा कॅथोडवर हायड्रोजन आणि ॲनोडवर ऑक्सिजन तयार होतो. पुढील वापरासाठी हे दोन्ही वायू वेगळे गोळा केले जातात. अशाप्रकारे, इलेक्ट्रोलायझरच्या मदतीने नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर करून पाण्यापासून कमी उत्सर्जन असलेल्या इंधनाची निर्मिती केली जाते. या इंधनाचा उपयोग उद्योग, वाहतूक आणि इतर क्षेत्रांसाठी करता येतो.

तुम्हाला माहित आहे का?

इलेक्ट्रोलायसिस करण्यापूर्वी पाणी शुद्ध केले जाते, कारण पाण्यातील अशुद्ध घटकांमुळे विद्युतघट खराब होऊ शकतात आणि त्यांचे आयुष्य कमी होऊ शकते. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, प्रति किलो हायड्रोजन निर्मितीसाठी सुमारे नऊ लिटर खनिजमूक्त पाण्याची आवश्यकता असते. त्यानंतर, हायड्रोजन वायू संपीडन (compression) करण्यापूर्वी तो वाळवला जातो आणि त्याचे शुद्धीकरण केले जाते. भारताच्या हरित हायड्रोजन मानकांमध्ये या प्रत्येक प्रक्रियेदरम्यान होणाऱ्या उत्सर्जनाचा विचार केला जातो.

 

.

हरित हायड्रोजनचे उपयोग

  • खतनिर्मिती: हायड्रोजन आणि नायट्रोजन यांच्या संयोगातून अमोनिया बनवला जातो. युरियासारख्या नायट्रोजनयुक्त खतांच्या निर्मितीचा अमोनिया हा मुख्य आधार घटक आहे. सध्या या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेला बहुतांश हायड्रोजन नैसर्गिक वायूपासून मिळवला जातो. त्या ऐवजी हरित हायड्रोजनचा वापर करून खूप कमी उत्सर्जनासह हरित अमोनिया तयार करता येऊ शकतो.
  • पेट्रोलियम शुद्धीकरण प्रकल्प: तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलमधून गंधक काढून टाकण्यासाठी हायड्रोजनचा वापर करतात. गंधक काढून टाकल्यामुळे इंधनाच्या ज्वलनातून होणारे प्रदूषण कमी होते. तसेच जड खनिज तेलाचे डिझेल, विमान इंधन आणि नॅफ्था यांसारख्या हलक्या इंधनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी देखील हायड्रोजनचा वापर केला जातो. ही इंधने रस्ते वाहतूक, विमान वाहतूक आणि उद्योगासाठी वापरली जातात. सध्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये वापरला जाणारा बहुतांश हायड्रोजन जीवाश्म इंधनांपासून तयार केला जातो. म्हणूनच हरित हायड्रोजनचा वापर केल्यास तेलशुद्धीकरण प्रक्रियेतून होणारे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
  • पोलाद उद्योग: पारंपरिक पोलाद निर्मितीमध्ये लोहखनिजातून ऑक्सिजन वेगळा करण्यासाठी कोळशाचा वापर केला जातो, या प्रक्रियेत कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होते. डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न प्रक्रियेत कोळशाएवजी हरित हायड्रोजनचा वापर करून लोहखनिजातील ऑक्सिजन वेगळा करता येतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत कार्बन डायऑक्साईड ऐवजी पाण्याची वाफ उत्सर्जित होते.
  • शहरातील गॅस वितरण व्यवस्था: सुरक्षा मानके आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या सुसंगततेच्या अधीन राहून, नैसर्गिक वायूमध्ये मर्यादित प्रमाणात हरित हायड्रोजन मिसळला जाऊ शकतो. यामुळे विद्यमान गॅस वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून घरे, व्यवसायिक आस्थापना आणि उद्योगांना हायड्रोजन-नैसर्गिक वायूचे मिश्रण पुरवता येते. अशा मिश्रणामुळे जीवाश्म इंधनाचा वापर आणि संबंधित उत्सर्जन कमी होऊ शकते, तसेच विद्यमान वितरण पायाभूत सुविधांचा वापर करता येतो.
  • रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक: फ्युएल-सेलवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये हायड्रोजनचे रूपांतर वाहनाच्या आतच विजेमध्ये केले जाते. या विजेच्या साह्याने विद्युत मोटर चालवली जाते. अशा वाहनांमधून वापराच्या ठिकाणी केवळ पाण्याची वाफ उत्सर्जित होते. लांब पल्ल्याचा प्रवास आणि कमी वेळेत इंधन भरण्याची आवश्यकता असलेल्या बस, ट्रक आणि रेल्वे गाड्यांसाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे.

तुम्हाला माहित आहे का?

भारताच्या पहिल्या स्वदेशी हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेचे उद्घाटन 17 जुलै 2026 रोजी जिंद-सोनीपत मार्गावर झाले. 10 डब्यांची ही रेल्वे सुमारे 2,600 प्रवासी वाहून नेऊ शकते. जिंद येथे उभारण्यात आलेल्या एका सुविधेत जवळपास 3,000 किलो हायड्रोजन साठवला जातो. ही रेल्वे गाडी केवळ पाण्याची वाफ आणि उष्णता उत्सर्जित करते. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

.

 

  • जलवाहतूक: हरित हायड्रोजनचे हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉलमध्ये रूपांतर करून ते जहाजांसाठी इंधन म्हणून वापरता येते. लांबच्या सागरी प्रवासांमध्ये हे इंधन पारंपरिक सागरी इंधनाचा पर्याय ठरू शकते. मात्र, त्याचा वापर जहाजांच्या इंजिनाची अनुकूलता, सुरक्षा नियम आणि बंदरांमधील उपलब्ध पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असते.
  • निर्यात: कमी-उत्सर्जन इंधनाच्या शोधात असलेल्या देशांना भारत हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया तसेच हरित मिथेनॉल यांसारख्या त्याच्या उप-उत्पादनांचा पुरवठा करू शकतो. भारताची नवीकरणीय ऊर्जा संसाधने या पुरवठ्याला आधार देऊ शकतात. निर्यातीमुळे औद्योगिक संधी निर्माण होऊ शकतात आणि कमी-उत्सर्जन इंधनाच्या क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होऊ शकते. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा: भारताची हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता

 

सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय पूर्ण दृष्टिकोन

विविध क्षेत्रात हरित हायड्रोजनचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने एक एकात्मिक धोरण अवलंबले आहे. या धोरणानुसार सरकार, केंद्रीय आणि राज्य मंत्रालये, विभाग आणि संस्था यांच्याशी समन्वय साधते. प्रत्येक मंत्रालयाला एक विशिष्ट जबाबदारी देण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय - तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि शहरांमधील गॅस वितरण व्यवस्थेत हरित हायड्रोजनचा वापर वाढवणे; रसायन आणि खते मंत्रालय - स्वदेशी हरित अमोनिया-आधारित खतांना प्रोत्साहन देते; रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय - नियम, मानके आणि संहितांद्वारे वाहतुक क्षेत्रात हरित हायड्रोजनचा वापर सुलभ करणे; पोलाद मंत्रालय - पोलाद निर्मितीमध्ये हरित हायड्रोजनचा वापर वाढवणे; परराष्ट्र मंत्रालय - जागतिक भागीदारांसोबत सहकार्य आणि समन्वय वाढवणे.

 

भारताचे हरित हायड्रोजनविषयक आराखडे

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान (NGHM) : संपूर्ण परिसंस्थेच्या विकासासाठी एक अभियान

भारताला हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या उप-उत्पादनांच्या निर्मिती क्षेत्रात भारताला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या अभियानाची अंमलबजावणी करत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2023 मध्ये 19,744 कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या या अभियानाला मंजुरी दिली. 2030 पर्यंत वार्षिक किमान 50 लाख मेट्रिक टन (एमएमटी) हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता गाठण्याचे या अभियानाचे लक्ष्य आहे. निर्यातीची मागणी लक्षात घेता ही क्षमता वार्षिक एक कोटी मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचू शकते. या अभियानाचे प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.

साइट (SIGHT): बाजाराच्या दोन्ही बाजूंना प्रोत्साहन

'हरित हायड्रोजन संक्रमणासाठी धोरणात्मक उपाययोजना (साइट)' कार्यक्रम हा राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाचा एक प्रमुख घटक आहे. 2029-30 पर्यंत या कार्यक्रमासाठी 17,490 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम दोन उद्देशांना प्रोत्साहन देतो: देशांतर्गत इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन आणि हरित हायड्रोजन उत्पादन. हे दोन्ही उद्देश एकत्रितपणे स्वदेशी क्षमता बळकट करतात आणि हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनाला गती देतात.

वैशिष्ट्यपूर्ण प्रगती

  • इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन क्षमतेसाठी 15 कंपन्यांना प्रतिवर्ष 3,000 मेगावॅट प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यामुळे आयात केलेल्या पुरवठा साखळ्यांवरील अवलंबित्व कमी होते.
  • फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रतिवर्ष सुमारे 8,000 टन हरित हायड्रोजन क्षमता कार्यान्वित करण्यात आली होती.
  • हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमतेसाठी प्रतिवर्ष 8,62,000 टन प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
  • ऑक्टोबर 2026 पर्यंत, भारतीय कंपन्यांनी जगातील सर्वात मोठ्या हरित हायड्रोजन खरेदी करारांवर स्वाक्षरी केली आहे - एकूण 5.5 लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष - ज्यामुळे भारत हरित हायड्रोजन पुरवठा करारांमध्ये जागतिक स्तरावर आघाडीवर राहिला आहे.[2]

 

प्रायोगिक प्रकल्प

कपात करण्यास कठीण ठरलेल्या क्षेत्रांमध्ये जीवाश्म इंधन आणि कच्च्या मालाची जागा घेणाऱ्या प्रायोगिक प्रकल्पांना एनजीएचएम समर्थन देते. यामध्ये पोलाद, अवजड वाहतूक आणि जहाज वाहतूक यांचा समावेश आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पांचा उद्देश तांत्रिक, नियामक आणि पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी ओळखणे हा आहे. पुरवठा साखळ्या आणि तंत्रज्ञान एकात्मतेची चाचणी देखील ते घेतात. यामुळे व्यावसायिक स्तरावरील अंमलबजावणी आणि आवश्यक धोरणात्मक पाठिंब्यासाठी त्यांच्या निष्कर्षांवर आधारित मार्गदर्शन मिळेल. या मोहिमेच्या माध्यमातून 2029-30 पर्यंत लो कार्बन पोलादासाठी 455 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. तसेच, 2025-26 पर्यंत गतिशीलतेसाठी 496 कोटी रुपये आणि जहाज वाहतुकीसाठी 115 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.

वैशिष्ट्यपूर्ण प्रगती

  • पोलाद क्षेत्रात पाच प्रायोगिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 100% हायड्रोजन इंजेक्शनच्या चाचणीसाठी 84 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
  • बारा प्रकल्पांतर्गत 70 हायड्रोजनवर चालणारी वाहने: 27 बस आणि 43 ट्रक तैनात केले जातील. यामध्ये 'फ्यूएल सेल इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स' (एफ सी ई व्ही) आणि 'हायड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजिन' (एच ₂ - आय सी ई) वाहनांचा समावेश आहे.
  • या प्रकल्पांमध्ये 21 मार्गांवर 16 हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशन्सचाही समावेश आहे. यासाठी 41.58 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात आले आहे.
  • व्ही. ओ. चिदंबरनार बंदर प्राधिकरणाने हरित मिथेनॉल साठी बंकरिंग आणि रिफ्युएलिंग सुविधा विकसित करण्याच्या एका प्रायोगिक प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 38.12 कोटी रुपये असून, त्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयातर्फे (एमएनआरई) दिल्या जाणाऱ्या 35 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा समावेश आहे.

 

ग्रीन हायड्रोजन हब्स आणि हायड्रोजन व्हॅली इनोव्हेशन क्लस्टर्स (एच व्ही आय सी)

हायड्रोजनची वाहतूक करणे आव्हानात्मक असते. या समस्येवर उपाय म्हणून, मोहिम स्तरावर हब्स आणि एच व्ही आय सी यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. या क्लस्टर दृष्टिकोनामुळे उत्पादन, वापर आणि पायाभूत सुविधा एकाच ठिकाणी मोडतात. यामुळे प्रकल्पांची व्यवहार्यता सुधारते आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाचे लाभ मिळतात. निश्चित केलेल्या हब्स मधील प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभही घेऊ शकतात. 2025-26 पर्यंत हब्स आणि संबंधित प्रकल्पांसाठी या मोहीमे अंतर्गत 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या उपक्रमांचा उद्देश हरित गुंतवणुकीला आकर्षित करणे आणि नवोन्मेष प्रक्रियेला गती देणे हा आहे.

वैशिष्ट्यपूर्ण प्रगती

  • एमएनआरईने दीनदयाळ बंदर (कांडला, गुजरात), व्ही. ओ. चिदंबरनार बंदर (तुतीकोरीन, तामिळनाडू) आणि पारादीप बंदर (ओदिशा) यांना हब म्हणून मान्यता दिली आहे.
  • कांडला बंदरात जुलै 2025 मध्ये स्वदेशी बनावटीचा 1 मेगावॅट क्षमतेचा हरित हायड्रोजन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला.
  • चार एचव्हीआयसी प्रदान करण्यात आले आहेत: जोधपूर, ओदिशा, पुणे आणि केरळ.

 

धोरणात्मक चौकट सक्षमीकरण

हरित हायड्रोजन परवडण्याजोगा बनवण्यासाठी हे अभियान संपूर्णत: शासकीय दृष्टिकोनाचा अवलंब करते. लाभ आणि प्रकल्प सुलभतेच्या दृष्टीकोनातून एमएनआरई केंद्र आणि राज्य विभागांशी समन्वय साधते. आंतरराज्यीय पारेषण शुल्क माफ करणे आणि नवीकरणीय ऊर्जा बँकिंग सुलभ करणे यासारख्या उपायांचा प्रमुख उपायांमध्ये समावेश आहे. यामध्ये कालबद्ध खुला प्रवेश आणि ग्रीड जोडणी यांचाही समावेश आहे. सरकार नवीकरणीय क्षमता, पारेषण, बँकिंग आणि साठवणुकीच्या नियोजनासाठी समन्वय साधेल. सौर पार्क, उत्पादन क्षेत्र आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) हायड्रोजन सुविधांपर्यंत विस्तारित केली जाऊ शकतात. ही मोहीम आंतरराष्ट्रीय हरित वित्त, हरित बंधपत्रे आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा यांचेही अन्वेषण करेल.

वैशिष्ट्यपूर्ण प्रगती

  • 31 डिसेंबर 2030 पर्यंत कार्यान्वित होणाऱ्या हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया प्रकल्पांना 25 वर्षांसाठी आंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आय एस टी एस) शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. आय एस टी एस म्हणजे राज्यांच्या सीमा ओलांडून वीज वाहून नेण्यासाठी लागणारे शुल्क. या सवलतीमुळे विजेचा खर्च कमी होतो.
  • हरित ऊर्जा कॉरिडॉर योजना ग्रीडपर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा वाहून नेणाऱ्या मार्गिका आणि सबस्टेशन्सना सहाय्यभूत ठरते. एक राष्ट्रीय पारेषण योजना वीज निर्मिती आणि वापर केंद्रांमधील दुवे सुधारते. अधिक माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, 2005 च्या कलम 26 अंतर्गत मिळणारे शुल्क लाभ, केवळ बंदिस्त नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणे स्थापित करणाऱ्या आणि चालवणाऱ्या पात्र युनिट्सपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये स्वतःच्या विजेची गरज भागवण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा सुविधा उभारण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो.
  • पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर करून जलविद्युत अपघटनाद्वारे हरित हायड्रोजन किंवा हरित अमोनियाचे उत्पादन करणाऱ्या स्वतंत्र प्रकल्पांना पूर्व पर्यावरण मंजुरीमधून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे पात्र प्रकल्पांसाठी मंजुरी प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते.
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई झेड) किंवा निर्यात-अभिमुख युनिट (ई ओ यु) मध्ये स्थित नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना, जेव्हा ते केवळ हरित हायड्रोजन उत्पादन प्रकल्पांना किंवा त्यांच्या उप-प्रकल्पांना वीज पुरवठा करतात, तेव्हा 'प्रारूपे आणि उत्पादकांची मंजूर यादी' (ए एल एम एम) आणि 'प्रारूपे आणि उत्पादकांची सुधारित यादी' (आर एल एम एम) च्या आवश्यकतांमधून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे पात्र प्रकल्पांना, लागू असलेल्या सवलतींच्या अटींच्या अधीन राहून, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणे मिळवण्यात अधिक लवचिकता प्राप्त होते.
  • हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया धोरण, लागू असलेल्या तरतुदींच्या अधीन राहून, 15 दिवसांच्या आत खुला प्रवेश आणि 30 दिवसांपर्यंत अतिरिक्त नवीकरणीय विजेच्या बँकिंगची तरतूद करते. खुल्या प्रवेशामुळे उत्पादकांना त्यांच्या स्थानिक वितरण कंपनी व्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून नवीकरणीय वीज खरेदी करण्याची परवानगी मिळते. बँकिंगमुळे लागू असलेल्या नियमांच्या अधीन राहून, अतिरिक्त वीज क्रेडिट म्हणून साठवून नंतर वापरता येते.

 

हायड्रोजन साठवण आणि सुरक्षा

हायड्रोजन हे हलके मूलद्रव्य आहे आणि सहज ज्वलनशील असते (3) त्यामुळे त्याची साठवण, हाताळणी आणि गळती शोधणे यांसाठी कडक मानकांची आवश्यकता आहे. हरित हायड्रोजन, हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉल यांकरिता भारताने सुरक्षित औद्योगिक वापरासाठी मार्गदर्शक मानके अधिसूचित केली आहेत.

 

नियम आणि मानके

अभियानातून औद्योगिक गरजांशी सुसंगत नियम आणि मानके तयार होत आहेत. त्याचा उद्देश क्षेत्र विकासाला चालना देणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगता राखणे असा आहे.

प्रमुख प्रगती

  • भारताचे हरित हायड्रोजन मानके अधिसूचित करण्यात आले आहेत. यामध्ये 12 महिन्यांच्या कालावधीची सरासरी काढल्यास, प्रत्येक 1 किलो हायड्रोजनमागे, 2 किलो CO₂ समतुल्य उत्सर्जनाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे एक समान मापदंड तयार झाला आहे.
  • मानकांसाठी चाचणी सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक प्रोत्साहन यांसाठी योजनेची मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत.
  • हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉल साठी मानके अधिसूचित करण्यात आली आहेत. उत्पादन आणि व्यापार यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, उत्सर्जन मर्यादा आणि पात्रतेच्या अटी निश्चित केल्या आहेत.
  • एमएनआरई ने एप्रिल 2025 मध्ये (ग्रीन हायड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया) हरित हायड्रोजन प्रमाणीकरण योजना सुरू केली. उर्जा कार्यक्षम कार्यालयाने (बीईई) देखरेख, पडताळणी आणि प्रमाणीकरणासाठी विविध संस्थांना मान्यता दिली जाते.
  • पारदर्शक प्रमाणीकरण आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी जून 2026 मध्ये एक समर्पित पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. विश्वासार्ह प्रमाणीकरणामुळे भारतीय उत्पादकांना जागतिक स्तरावर आत्मविश्वासाने स्पर्धेत उतरण्यास मदत होईल.

 

संशोधन आणि विकास

हरित हायड्रोजन अधिक परवडणारा, कार्यक्षम, सुरक्षा आणि विश्वासार्ह होण्यासाठी हा उपक्रम संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) यांना प्रोत्साहन देतो. धोरणात्मक हायड्रोजन नवोन्मेष भागीदारी (एस एच आय पी) हा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा आराखडा आहे, ज्यामध्ये उद्योग आणि सरकारकडून (आर अँड डी) संशोधन आणि विकास निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मार्च 2024 मध्ये संशोधन आणि विकास यांच्यासाठी योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित करण्यात आली असून, त्यासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जून 2026 पर्यंत 113 कोटी रुपयांचा प्रारंभिक संशोधन व विकास आराखडा हायड्रोजन उत्पादन, साठवणूक आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानाशी निगडीत मंजूर प्रकल्पांना प्रोत्साहन देतो.

 

कौशल्य विकास

कौशल्य विकासाचा समन्वित उपक्रम राबवला जात आहे. संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये 2030 पर्यंत 6 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण कऱण्याचे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. आतापर्यंत, 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 8,149 उमेदवारांना हायड्रोजनशी निगडीत पात्रतेचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून, 7,248 उमेदवारांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. इलेक्ट्रोलायझर्ससाठी अक्षय उर्जा, इलेक्ट्रोलिसिस, साठवणूक, वाहतूक, सुरक्षा मानके आणि पोलाद निर्मिती, गतीशीलता आणि शुद्धीकरण यांसारख्या अंतिम वापराशी संबंधित विषयांचा समावेश या प्रशिक्षणात आहे. नवोन्मेषी उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, हरित हायड्रोजन तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या स्टार्टअप्स साठी, 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत पहिल्या नऊ स्टार्टअप्सना एकंदर 22 कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे.

 

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

उपक्रमाद्वारे तंत्रज्ञान विकास, गुंतवणुकीला चालना देणे, निर्यात बाजारपेठ निर्माण करणे आणि मानकांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी भागीदारीला प्रोत्साहन दिले जाते.

महत्त्वाची प्रगती

  • एमएनआरई, थेट किंवा राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थेमार्फत सामंजस्य करार, हेतू पत्र किंवा संयुक्त हेतू पत्र यांच्यावर स्वाक्षऱ्या करते. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि उझबेकिस्तान या भागीदार देशांचा समावेश आहे.
  • नवीकरणीय उर्जेसंबंधी नेदरलँडस् समवेत एक सामंजस्य करार कऱण्यात आला.
  • धोरणात्मक स्वच्छ उर्जा भागीदारी अंतर्गत भारत-अमेरिका हायड्रोजन कृती दलाची स्थापना करण्यात आली.
  • भारत-अमेरिका नवीन आणि उदयोन्मुख नवीकरणीय उर्जा तंत्रज्ञान कृती मंचाचे (आरईटीएपी) हरित हायड्रोजन हे प्रमुख क्षेत्र आहे.

 

राज्यस्तरीय उपक्रम

सहा राज्यांनी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाला पूरक, अशी हरित हायड्रोजन धोरणे अधिसूचित केली आहेत. गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी अशी सर्मपित धोरणे जाहीर केली आहेत.

आणखी चार राज्य आपल्या समर्पित हरित हायड्रोजन धोऱणांना अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रिया राबवत आहेत. हरियाणा, पंजाब, बिहार आणि केरळम् ही राज्ये आपल्या धोरणांच्या मसुद्यावर काम करत आहेत.

सात राज्यांनी हायड्रोजनचा समावेश त्यांच्या विद्यमान उद्योग आणि नवीकरणीय उर्जा धोरण आराखड्यांमध्ये केला आहे. त्यामध्ये हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा आणि छत्तीसगड यांचा समावेश होतो.

 

भविष्यातील वाटचाल

अधिक स्वच्छ, अधिक आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उर्जा अर्थव्यवस्था घडवण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. 2030 पर्यंत, भारतात दरवर्षी 5 दशलक्ष मेट्रीक टन (एमएमटी) हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कऱण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. या परिवर्तनामुळे आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशाच्या दीर्घकालीन उर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळेल. या अभियानामुळे 2030 पर्यंत जीवाश्म इंधनाच्या एकूण आयातीत जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

उर्जा सुरक्षेच्या पलीकडे जात, या उपक्रमामुळे औद्योगिक विकास, गुंतवणूक आणि रोजगार यांच्या नवीन संधी निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत . अभियानाच्या माध्यमातून, 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक होण्याची आणि उत्पादन, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि प्रकल्प विकास या क्षेत्रांत 6 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. हरित हायड्रोजनचे लक्ष्यित उत्पादन आणि वापर केल्यास दरवर्षी सुमारे 50 दशलक्ष मेट्रीक टन कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होऊ शकते. या प्रयत्नांतून, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास गती देणे, देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी देणे आणि भारताला हरित हायड्रोजनचे उत्पादन, वापर आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित कऱण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळे 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचे भारताचे व्यापक ध्येय साध्य करण्यास आणि 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन गाठण्याच्या वचनबद्धतेला हातभार लागणार आहे.

 

संदर्भ

Cabinet

Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)

Ministry of Chemicals and Fertilisers

Ministry of Ports, Shipping and Waterways

Ministry of Railways

Ministry of Power

Ministry of Petroleum and Natural Gas (HPCL)

Ministry of Science and Technology (CSIR)

Parliament of India

Press Information Bureau (PIB)

Other sources

 

Click to see pdf

 

* * *

आशिष सांगळे/आशुतोष सावे/श्रद्धा मुखेडकर/संदेश नाईक/विजायलक्ष्मी साळवी/दर्शना राणे

(Explainer ID: 160764) आगंतुक पटल : 61
Provide suggestions / comments
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Urdu , English , हिन्दी , Bengali , Telugu , Kannada