Technology

ॲग्रो - व्होल्टेइक्स

भारतातील शेतीचे सक्षमीकरण, शाश्वत भविष्याची उभारणी

Posted On: 02 NOV 2026 3:50PM

नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2026

 

शेती आणि नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांच्या छेदनबिंदूपाशी शेतजमिनीला अधिक उत्पादक बनवण्यासाठीचा एक अभिनव दृष्टीकोन दिसून येतो. ॲग्रोव्होल्टेइक्सपद्धतीमध्ये एकाच जमिनीच्या तुकड्यावर पिकांची लागवड आणि सौर ऊर्जा निर्मिती यांची सांगड घालण्यात येऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात वैविध्यीकरण साधतानाच भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा स्थित्यंतरात योगदान सुद्धा देता येते. अन्नधान्य उत्पादन आणि सौर विद्युतनिर्मिती यांना एकत्र आणून ही पद्धत जमिनीचा कार्यक्षम वापर, शेतीची अधिक उत्तम लवचिकता आणि सातत्यपूर्ण ग्रामीण समृद्धी यांच्या दिशेने नेणारा आश्वासक मार्ग उपलब्ध करून देते.

 

कृषी फार्म्स आणि अधिक स्वच्छ भविष्यासाठी सौर उर्जा

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 46.1 टक्के जनतेच्या उपजीविकेचा शेती हा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे.वर्ष 2025-26 मध्ये कृषी आणि इतर संबंधित क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) 52.08 लाख कोटी रुपये होईल असा अंदाज आहे. ते महत्त्वाचे क्षेत्र टिकाव धरुन राहण्याच्या दृष्टीने सिंचन तसेच इतर कृषी कार्यांसाठी विश्वासार्ह आणि परवडण्याजोगी ऊर्जा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. या सर्व दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच सौर ऊर्जा भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा विषयक वाटचालीला पुढे घेऊन जात आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती वाचण्याकरिता येथे क्लिक करा The New Era of Indian Agriculture and Allied Sectors

भारताच्या विस्तीर्ण शेत जमिनीमुळे सौर ऊर्जेला शेती प्रक्रियेशी जोडून घेण्यासाठी लक्षणीय संधी उपलब्ध करून देते. वर्ष 2023-24 साठीच्या भूमी वापर आकडेवारीनुसार, आपल्या देशाचे नोंदवलेले एकूण क्षेत्र सुमारे 306.86 दशलक्ष हेक्टर आहे आणि यापैकी 55 टक्के क्षेत्र ही शेतजमीन आहे. यातील निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र 138.99 दशलक्ष हेक्टर इतके असून एकूण पीक क्षेत्र 217.88 दशलक्ष हेक्टर्स इतके आहे. हा विस्तीर्ण भूभाग कृषी उत्पादनासोबतच सौर वीजनिर्मितीच्या संधी देखील उपलब्ध करून देतो. सिंचन पंप चालवण्यासाठी, पारंपरिक वीज पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तसेच गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झालेली वीज ग्रीडला पुरवून संभाव्य पूरक महसूल मिळवण्यासाठी शेतकरी या सौर ऊर्जेचा वापर करू शकतात. उदाहरणार्थ, सौर ऊर्जा सक्षम सिंचन पंप पिकांना पाणी देण्यासाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देतील तसेच डिझेलवर चालणाऱ्या पर्यायी साधनांवरील अवलंबित्व कमी करतील.

ॲग्रोव्होल्टेइक्सया एकात्मिक प्रणालीमध्ये एकाच जमिनीवर पीक लागवड आणि सौर वीज निर्मिती या दोन्ही बाबी एकत्र केल्या जातात. पिकांच्या वर अथवा पिकाच्या ओळींच्या मध्ये उभारलेले सौर पॅनेल पिकांची लागवड सुरु ठेवतानाच वीज निर्मिती करणे शक्य करतात. पिकाचा प्रकार, पॅनेलची रचना आणि स्थानिक परिस्थिती यांच्यानुसार अंशतः सावली निर्माण झाल्यामुळे जमिनीतील ओलावा निघून जाण्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी देखील मदत होईल. हा दृष्टीकोन जमिनीच्या वापराची कार्यक्षमता सुधारू शकतो, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वैविध्य आणू शकतो तसेच अन्न आणि उर्जा सुरक्षेला अधिक बळकटी देऊ शकतो. संशोधन, क्षेत्रीय प्रात्याक्षिके आणि धोरण विकासाच्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या कृषी परिस्थितींमध्ये भारत ॲग्रोव्होल्टेइक्सशेती प्रणालीचा (शेती आणि सौर ऊर्जा निर्मिती यांचा एकत्रित वापर करणाऱ्या पद्धतीचा) स्वीकार करण्याचे मार्ग शोधत आहे. शेतकऱ्यांची उपजीविका भारताच्या अधिक विस्तृत नवीकरणीय उर्जा विषयक महत्त्वाकांक्षेशी सुसंगत करण्याचा आश्वासक मार्ग ती उपलब्ध करून देते.

नवी दिल्ली येथील भारत मंडपममध्ये 2 ते 5 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत ‘गुंतवणूक करा, नवोन्मेष करा, प्रेरित करा’ या संकल्पनेवर आधारलेली भारत नवीकरणीय ऊर्जा परिषद आणि एक्स्पो 2026 चे आयोजन करण्यात येत आहे.या चार दिवसीय परिषदेमध्ये 40 हून अधिक मंत्री, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्था तसेच उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांसह जगभरातील 130 हून अधिक देशांतून आलेल्या सहभागी एकत्र आले आहेत. ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, युरोपीय महासंघ, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, नॉर्वे, स्वीडन आणि युनायटेड किंगडम हे नऊ देश सदर परिषदेमध्ये भागीदार देश म्हणून सहभागी होत आहेत. भारतातील 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला असून ते आपापल्या नवीकरणीय ऊर्जाविषयक क्षमता, गुंतवणूक संधी आणि स्वच्छ उत्पादन क्षमता यांचे दर्शन घडवत आहेत. सौर आणि पवन उर्जा, हरित हायड्रोजन, ऊर्जा साठवण, ग्रीड एकत्रीकरण, देशांतर्गत ऊर्जानिर्मिती, डिजिटलीकरण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धीमत्ता साधने या घटकांवर सदर परिषदेमध्ये अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. ही परिषद स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक, तंत्रज्ञानविषयक भागीदारी आणि औद्योगिक सहकार्य यांसाठी एक जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहे. या परिषदेदरम्यान मंत्रीस्तरीय चर्चा, सीईओ गोलमेज परिषदा, गुंतवणूकदारांचा सहभाग असलेले कार्यक्रम आणि 400 हून अधिक प्रदर्शकांच्या उत्पादनांचे दर्शन घडवणारे प्रदर्शन इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा: Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026

 

ॲग्रोव्होल्टेइक्स : कृषी आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांच्यातील सेतू

अॅग्रीसोलर किंवा दुहेरी-वापराची सौर उर्जा पद्धत म्हणूनही ओळखली जाणारी ॲग्रोव्होल्टेइक्सही प्रणाली जमिनीच्या वापराची कार्यक्षमता कमाल मर्यादेपर्यंत वाढवते, पिकांना सावली देते आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लाभ मिळवून देते.

ॲग्रोव्होल्टेइक्स प्रणालीची संरचना आणि कार्य

ॲग्रोव्होल्टेइक्सप्रणालीमध्ये स्थानिक शेतीच्या परिस्थितीशी जुळवून घेत कृषीविषयक पायाभूत सुविधा आणि सौर ऊर्जा प्रणाली यांची एकत्रित उभारणी करण्यात येते. हे तंत्रज्ञान खालील महत्त्वपूर्ण घटकांच्या माध्यमातून कार्य करते:

  • उन्नत सौर संरचना : सौरऊर्जा पॅनल्स थेट जमिनीवर बसवण्याऐवजी ती एका उंच संरचनेवर बसवण्यात येतात त्यामुळे पॅनलच्या खालच्या पिकांना पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि पाऊस मिळतो. शेतीमध्ये बसवलेली ही उन्नत सौर पॅनल्स अशा उंचीवर बसवतात ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची शेतीची अवजारे कोणत्याही अडथळ्याविना वापरता येतात.
  • अंशतः सावली: ही पॅनल्स सावली देतात त्यामुळे पिकांचे अतिउष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी मदत होते तसेच जमिनीतील पाण्याचे बाष्पीभवन होण्याचे प्रमाण देखील या पॅनल्समुळे कमी होते. ही पॅनेल्स त्यांच्या खाली लावलेल्या पिकांच्या, विशेषतः उष्ण किंवा कोरड्या प्रदेशातील पिकांच्या वाढीसाठी अधिक थंडावा तसेच अधिक स्थैर्य असलेले वातावरण निर्माण करतात.
  • जमिनीची दुहेरी उत्पादकता: पिकाची लागवड किंवा पशुपालन यांना सौर ऊर्जा निर्मितीसोबत एकत्र करून ॲग्रोव्होल्टेइक्सही प्रणाली जमिनीचा कमाल प्रमाणात वापर करून घेते, शेतीच्या कामांसाठी वीज पुरवठा करते आणि अतिरिक्त विजेची ग्रीडला विक्री करण्यातून अतिरिक्त उत्पन्नाचा एक ओघ निर्माण करते.

 

भारताचा ॲग्रोव्होल्टेइक्स (कृषी-सौर ऊर्जा) विकास

ऑगस्ट 2025 पर्यंत, भारतात 37.54 मेगावॅट स्थापित क्षमतेचे 36 कार्यरत कृषी-सौर प्रकल्प होते, तसेच 10 प्रायोगिक प्रकल्प विकासाधीन होते. हे प्रकल्प विविध कृषी-हवामान प्रदेशांमध्ये असून, त्यामध्ये उन्नत संरचना, इंटरस्पेस लेआउट आणि ट्रॅकिंग सिस्टमचा समावेश आहे. हे प्रकल्प सौर ऊर्जा निर्मितीला कृषी उत्पादनाशी जोडण्याचा भारताचा विकसित होत असलेला दृष्टीकोन प्रतिबिंबित करतात.

भारताची ॲग्रोव्होल्टेइक्स (कृषी-सौर ऊर्जा) क्षमता

भारतामध्ये कृषी-सौर ऊर्जेसाठी मोठी क्षमता आहे. अंदाजानुसार देशाची कृषी-सौर ऊर्जा क्षमता 3,000 गिगावॅट ते सुमारे 14,000 गिगावॅट दरम्यान आहे, हे कृषी आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांच्या एकत्रीकरणाच्या संधीची व्याप्ती अधोरेखित करते. कृषी-सौर प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी नफ्याचे विविधीकरण देखील निर्माण करू शकते. काही बाबतीत, वार्षिक उत्पन्न प्रति एकर सुमारे 60,000 रुपयांपासून ते 1 लाख रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते.

कृषी-सौर ऊर्जा विकासाची व्याप्ती

  • जमिनीची उपयुक्तता: GIS-आधारित राष्ट्रीय तपासणीमध्ये पर्यावरणीय, कृषीविषयक आणि तांत्रिक निकष लागू केल्यानंतर, ॲग्रीपीव्ही (AgriPV) साठी योग्य अशी 47.35 दशलक्ष हेक्टर ; प्रतिबंधित पीकजमीन’ ओळखण्यात आली, जी संवर्धनात्मक, हवामान-लवचिक भू-आधार प्रतिबिंबित करते.
  • पिकांची अनुकूलता: सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या शेजारी फळे, भाजीपाला, मसाले आणि औषधी वनस्पती लागवडीसाठी उत्तम पर्याय आहेत.
  • उच्च क्षमतेची राज्य: यात महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे, जे एकत्रितपणे पिकाखालील जमिनीची उपलब्धता, सौर संसाधने आणि कृषी-हवामान परिस्थिती यांच्या अनुकूल संयोजनामुळे भारताच्या अंदाजित ॲग्रीपीव्ही (AgriPV) वीज निर्मिती क्षमतेपैकी जवळजवळ 50 टक्के वाटा उचलतात.
  • मध्यम क्षमतेची राज्य: ओदिशा, तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मध्यम क्षमता आढळून आली.
  • मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणीसाठी दक्षिण, पश्चिम आणि मध्य भारतात सौर किरणोत्सर्ग, जमिनीची उपलब्धता आणि फलोत्पादनाची पातळी याचे सर्वात अनुकूल संयोजन दिसून येते.

 

कृषी-सौर ऊर्जा विकासातील सरकारी उपक्रम

भारत सरकारने देशभरात कृषी-सौर ऊर्जेचा अवलंब आणि विस्तार वाढवण्यासाठी विविध धोरणात्मक, संशोधनात्मक, तंत्रज्ञान विकास आणि अंमलबजावणीच्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

  • प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (PM KUSUM- पीएम कुसुम): फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देते, डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात विविधता आणण्याच्या संधी निर्माण करते. यासाठी अंदाजे 34,422 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अर्थसहाय्याची तरतूद आहे. यामुळे विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती आणि कृषी पंपांचे सौरीकरण देखील शक्य होते, यामुळे शेतीमध्ये सौर ऊर्जेच्या एकत्रीकरणासाठी विकासाचे मार्ग निर्माण होतात. पीएम कुसुम योजना.
  • कृषी-सौर ऊर्जा क्षेत्रातील उत्कृष्टता केंद्र: राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थेने, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने, कृषी-सौर ऊर्जा क्षेत्रातील संशोधन, प्रात्यक्षिक आणि क्षमता विकास यासाठी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केले आहे. या केंद्राने प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्प हाती घेतले आहेत, यात भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील 100-किलोवॅट क्षमतेच्या कृषी-सौर ऊर्जा प्रणालीचा समावेश आहे.

नॅशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएसईएफआय) द्वारे संचालित इंडिया ॲग्रोव्होल्टेइक्स अलायन्स (आयएए) हे सौर ऊर्जा निर्मिती आणि शेतीसाठी जमिनीच्या दुहेरी वापराला प्रोत्साहन देणारे एक बहु-भागधारक व्यासपीठ आहे. 2023 मध्ये सुरू झालेली ही आघाडी आता 40 हून अधिक सदस्यांपर्यंत वाढली असून, ती धोरणात्मक पाठपुरावा, संशोधन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीद्वारे कृषी-सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सरकारी मंत्रालये आणि उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांबरोबर काम करते. ही संस्था ज्ञान संसाधने विकसित करते, प्रायोगिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देते आणि जमिनीची उत्पादकता सुधारण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात विविधता आणण्यासाठी आणि ग्रामीण ऊर्जा उपलब्धता मजबूत करण्यासाठी मोजता येण्याजोग्या व्यवसाय मॉडेलला समर्थन देते.

 

राज्य-विशिष्ट उपक्रम

अनेक राज्ये प्रदेश-विशिष्ट योजनांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देत आहेत.

  • मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0, महाराष्ट्र: ही योजना कृषी ग्राहकांना वीजपुरवठा करायला सहाय्य करण्यासाठी, सुमारे 35,000 एकर सरकारी आणि खासगी जमिनीवरील 16,000 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा निर्मितीला चालना देते.
  • किसान सूर्योदय योजना, गुजरात: सौर आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांच्या टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वयनाद्वारे, कृषी कामांसाठी दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून शेतकऱ्यांच्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर वाढवला जातो, ज्यासाठी दररोज सकाळी 5:00 ते रात्री 9:00 या वेळेत 16 तासांपर्यंतच्या नियोजित पुरवठा कालावधीची तरतूद आहे.
  • सूर्य रायथा योजना, कर्नाटक: ही योजना सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या सिंचन पंपांना प्रोत्साहन देते आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त विजेमधून कमाई करण्याची संधी देते. सौर पंपांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना पाणी देण्यासाठी ऊर्जा मिळायला सहाय्य होते, तसेच डिझेलवर चालणाऱ्या पंपांवरील अवलंबित्व कमी होते.

भारत सरकार, राज्य सरकारांच्या सहकार्याने, धोरणात्मक उपाययोजना आणि लक्ष्यित कार्यक्रमांद्वारे कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जेच्या वापराला चालना देत आहे. हे प्रयत्न सौरऊर्जा निर्मिती आणि कृषी उत्पादन यांच्या सह-स्थापनेसाठी संधी निर्माण करून भारताच्या कृषी-सौर ऊर्जा क्षेत्राला आकार देत आहेत.

 

शेती आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या एकत्रीकरणाद्वारे समृद्धीला चालना

ॲग्रीव्होल्टाईक्स भारताला पर्यावरणीय शाश्वततेला चालना देण्याबरोबर कृषी उपजीविका मजबूत करण्याची संधी देते. अन्न उत्पादनाला नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीशी जोडल्याने, जमिनीचा अधिक कार्यक्षम वापर करायला, अनुकूल परिस्थितीत पाण्याची बचत करायला आणि अधिक आर्थिक लवचिकता निर्माण करायला वाव मिळतो. पीएम-कुसुम योजना आणि कृषी-सौर ऊर्जेचा विस्तार करण्यासाठीच्या प्रस्तावित उपाययोजना, यासारखे भारत सरकारचे उपक्रम, ग्रामीण विकासाला स्वच्छ ऊर्जेच्या उद्दिष्टांशी जोडण्याचे प्रयत्न प्रतिबिंबित करतात. अंमलबजावणी वाढत जाईल, तेव्हा कृषी उत्पादकता आणि ऊर्जेची गरज यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीला अनुकूल रचना, वैज्ञानिक संशोधन आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक असेल. हा दृष्टिकोन भारताच्या अधिक लवचिक आणि शाश्वत भविष्यासाठी योगदान देऊ शकतो. अधिक आर्थिक लवचिकता.

 

संदर्भ

Ministry of New and Renewable Energy

Department of Agriculture and Farmers Welfare

Government of Maharashtra

Government of Gujarat

Government of Karnataka

The Energy and Resources Institute(TERI)

India Agrivoltaics Alliance

India Brand Equity Foundation

US Department of Energy

 

Click Here for pdf file.

 

* * *

नितीन फुल्लुके/संजना चिटणीस/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

(Explainer ID: 160759) आगंतुक पटल : 51
Provide suggestions / comments
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Assamese , Bengali , Telugu , Kannada