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राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस: विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना

भारत ने महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की होने के कारण भारत के लिए यह प्रगति विशेष महत्त्व रखती है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश की इस क्षमता को पहचानते हुए, सरकार ने उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवा भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं।  

पिछले एक दशक में, युवा केवल योजनाओं के लाभार्थी बने रहने के बजाय राष्ट्रीय विकास में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। आज विकसित भारत @ 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में ‘अमृत पीढ़ी’ प्रमुख प्रेरक शक्ति बनकर उभर रही है। इस परिवर्तन में उद्यमिता की महत्‍वपूर्ण भूमिका है, जो युवा भारतीयों को अपने विचारों को उद्यमों में बदलने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने और आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बना रही है।  

भारत की विकास यात्रा में उद्यमिता के महत्‍व को स्‍वीकार करते हुए 9 नवंबर 2014 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम में विकास के प्रमुख संकेतक

नौकरी तलाशने वालों से रोजगार सृजित करने वालों के रूप में युवाओं का उभरना भारत में बढ़ती उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। देश में स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह  संख्‍या 2014 में 500 से भी कम थी, जो बढ़कर 2.62 लाख डीपीआईआईटी -  मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गई है (नवम्बर 2026)। भारतीय स्टार्टअप तेजी से आईपीओ ला रहे हैं, रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

 विशेष रूप से, देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्टार्टअप की उपस्थिति है। 31 मार्च 2026 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात प्रमुख राज्यों एवं क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं।

स्टार्टअप्स ने 25 लाख से अधिक रोजगार (अक्टूबर  2026 तक )  सृजित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में साल-दर-साल 51.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों में 36.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, 1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या साझेदार हैं, जो कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का लगभग 48 प्रतिशत है। (मार्च 2026 तक)  

भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम को सशक्त बनाने वाली योजनाएँ

सरकार की नीतिगत सहायता, नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली पहलों, वित्त तक आसान पहुँच और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे भारत में उद्यमिता का निरंतर विस्तार हो रहा है।

स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। समय के साथ यह पहल केवल नीतिगत ढाँचे तक सीमित न रहकर एक व्यापक और बहुआयामी मंच के रूप में विकसित हुई है, जो स्टार्टअप्स को विचार के प्रारंभिक चरण से लेकर उनके परिचालन के विस्तार तक प्रत्येक स्तर पर सहायता प्रदान करता है। नवाचार आधारित उद्यमिता को गति देने के उद्देश्य से, स्टार्टअप इंडिया पहल के जरिए अनेक प्रमुख योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और अपने कारोबार का विस्तार करने में सहयोग प्रदान किया जाता है।   

• स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) : एफएफएस, स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के अंतर्गत डीपीआईआईटी की एक प्रमुख पहल है, जिसका प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जाता है। 10,000 करोड़ रुपये के कुल कोष वाली इस योजना के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) के जरिए स्टार्टअप्स में निवेश किया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू जोखिम पूंजी तक स्टार्टअप्स की पहुँच बढ़ाना और भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को अप्रैल 2026 में अधिसूचित किया गया, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का एक अलग कोष निर्धारित किया गया है। यह विशेषकर डीप-टेक, नवाचार आधारित विनिर्माण तथा विकास के प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप्स के लिए उद्यम और विकास पूंजी जुटाने पर ध्‍यान केंद्रित करता है। इस पहल के अंतर्गत, 1,475 स्टार्टअप्स में 28,254 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले 166 वैकल्पिक निवेश कोषों (अक्टूबर 2026 तक ) के लिए सिडबी ने 12,623 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई है।
• स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस):  सीजीएसएस अप्रैल 2023 से संचालित है और  यह योजना पात्र वित्तीय संस्थानों के जरिए  पात्र स्टार्टअप्स को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करती है। पूंजी जुटाने को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2025-26 में प्रति ऋणकर्ता के लिए योजना के अंतर्गत गारंटी कवर की सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई। इसके अतिरिक्त, एयरोस्पेस और रक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, रेलवे, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाओं तथा वित्तीय सेवाओं आदि जैसे 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2026 तक, स्टार्टअप्स को दिए गए 532 ऋणों के लिए कुल 1,662.71 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान की गई है। इन स्टार्टअप्स में 41,637 लोग कार्यरत हैं।
• स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस): 945 करोड़ रुपये के कुल कोष वाली एसआईएसएफएस के अंतर्गत स्टार्टअप्स को अवधारणा की व्यवहार्यता के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकसित करने, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन, संचालन और निगरानी की देखरेख एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) द्वारा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 4,194 स्टार्टअप्स के लिए 244 इनक्यूबेटरों के माध्यम से 775.67 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इनमें 2,147 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स और टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के 2,356 स्टार्टअप्स शामिल हैं।
• स्टार्टअप इंडिया हब : स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब (2017) एक डिजिटल मंच है, जो भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त करने, एक-दूसरे से जुड़ने और आपसी सहयोग करने में सक्षम बनाता है। यह मंच इच्छुक उद्यमियों को निवेशकों, मार्गदर्शकों और इनक्यूबेटरों से जोड़ने के साथ-साथ निवेश कोषों, शैक्षणिक संस्थानों, कॉरपोरेट जगत और सरकारी निकायों को एक साझा मंच पर लाता है। इसका उद्देश्य एक परस्पर सम्‍बद्ध और सहयोगी स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करना है।
• राष्ट्रीय मेंटरशिप पोर्टल (एमएएआरजी): मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएंस एंड ग्रोथ (एमएएआरजी) कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप्स को अनुभवी मार्गदर्शकों से जोड़कर उन्हें आसानी से मेंटरशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों, विकास के अलग-अलग चरणों और भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह उन्हें महत्‍वपूर्ण  सलाह देने, व्यावसायिक विकास को गति देने और भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है।
• स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल: सिडबी के सहयोग से विकसित स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल (2023) स्टार्टअप्स, उद्यम पूंजी निधियों और निवेशकों के बीच संपर्क को सुगम बनाता है, विशेष रूप से शुरुआती चरण के उद्यमों को सहायता प्रदान करता है। यह पोर्टल उद्यमियों को एक ही अनुप्रयोग के माध्यम से अनेक निवेशकों तक पहुँच कायम करने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके व्यावसायिक विचारों को निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने और संभावित वित्तपोषण के अवसर प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। 9 नवंबर 2026 तक इस पोर्टल पर 11,582 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं।

नीति आयोग द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया अटल नवाचार मिशन (एआईएम), विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की सरकार की एक प्रमुख पहल है। एआईएम नवाचार कार्यक्रमों के विकास, विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करने और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए एक एकीकृत ढाँचा प्रदान करता है। नवंबर 2024 में स्वीकृत एआईएम 2.0 के लिए मार्च 2028 तक 2,750 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह व्यापक जनभागीदारी, स्टार्टअप्स को अधिक सुदृढ़ सहायता और क्षेत्रीय स्तर पर गहरे सहयोग के माध्यम से इस आधार को और मजबूत एवं विस्तारित करता है।

वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्र में आय अर्जित करने वाली गतिविधियों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना किसी जमानत के 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत ऋण लेने वालों की वित्तीय आवश्यकताओं और उनके कारोबार के विकास के चरण के आधार पर चार श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है।

ये ऋण विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के उद्यमों की सावधि वित्तपोषण एवं कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा, मुर्गीपालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसी कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

30 अक्टूबर 2026 तक, पीएमएमवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में 2.44 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए, जिनकी कुल राशि 3.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2016 में स्थापित एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच) प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार को प्रोत्साहित करने और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करता है। यह एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है, जो नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी - आधारित आर्थिक विकास को गति देने के लिए इनक्यूबेशन केंद्रों, उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्रों तथा एमईआईटीवाई द्वारा समर्थित अन्य पहलों को आपस में जोड़ता है। 9 नवंबर 2026 तक, एमएसएच देशभर में 6,149 से अधिक स्टार्टअप्स, 518 इनक्यूबेटरों और 329 से अधिक प्रयोगशालाओं के विस्तारित इकोसिस्टम को सहयोग प्रदान कर रहा है।

टीआईडीई 2.0 योजना (2019) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से जुड़े स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने वाले इनक्यूबेटरों को सुदृढ़ बनाकर प्रौद्योगिकी - आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह योजना आईओटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन (डिजिटल भुगतान सहित), बुनियादी ढाँचे एवं परिवहन तथा पर्यावरण एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में समग्र सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना देशभर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों में स्थित 51 इनक्यूबेटरों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

जेनेसिस (जेन -  नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) पहल का उद्देश्य भारत के विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप्स को विस्तार देने में सहायता करना है। वर्ष 2022 में शुरू की गई यह पहल डीप-टेक नवाचार को प्रोत्साहित करने और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता एवं अन्य सहयोग प्रदान करती है। इस पहल  के लिए पाँच वर्षों की अवधि के लिए 490 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक जगत और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर भारत के प्रौद्योगिकी - आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है।

अगस्त 2026 में, जेनेसिस एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (ईआईआर) कोहोर्ट 3 का शुभारंभ किया गया। यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य इच्छुक उद्यमियों, नवाचारकर्ताओं, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और शुरुआती चरण के स्टार्टअप संस्थापकों को अपने नवाचारी विचारों को प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमों में बदलने के लिए सहायता प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि चयनित नवाचारकर्ताओं को इनक्यूबेशन, मार्गदर्शन और उत्पाद विकास संबंधी सहायता के साथ-साथ 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई निधि पहल एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित विचारों एवं नवाचारों को सफल स्टार्टअप्स के रूप में विकसित करना है। यह पहल नवाचार-आधारित उद्यमशीलता इकोसिस्टम का निर्माण करती है, जो संपदा और रोजगार सृजन के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। निधि ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महत्‍वपूर्ण  योगदान दिया है। इसके अंतर्गत अब तक 12,000 से अधिक स्टार्टअप्स और 200 से अधिक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों (टीबीआई) को सहायता प्रदान की गई है, जिससे 1,30,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इसने 1,150 से अधिक बौद्धिक संपदा (आईपी) परिसंपत्तियों के सृजन (11 अक्टूबर 2026 तक)में भी योगदान दिया है ।   

एस्पायर ग्रामीण एवं अपेक्षाकृत कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, कौशल विकास एवं पुनः कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक क्लस्टरों को कुशल कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों (एलबीआई) की स्थापना पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। अक्टूबर 2026 तक, इस योजना के अंतर्गत 109 एलबीआई को मंजूरी दी जा चुकी है और 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को सहायता प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक ऋण से संबद्ध मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें उद्यम स्थापित करने की लागत पूरी करने में सहायता मिलती है।  यह योजना व्यापक प्रसार और अंतिम छोर तक प्रभावी लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

परियोजना लागत की सीमाएँ: इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाले उद्यमों को सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना सामान्य और विशेष श्रेणियों के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है। विशेष श्रेणियों में  एससी/एसटी/ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर आवेदकों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों को शामिल किया गया है।   

जून 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है।

ऋण एवं ऋण सुविधाएँ: यह योजना रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराती है, जो 15,000 रुपये से 25,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये तक हो जाता है तथा इसमें  ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी की सुविधा भी शामिल है। दूसरे ऋण का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान करने वाले विक्रेता 30,000 रुपये की क्रेडिट सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड के लिए भी पात्र हो सकते हैं।

डिजिटल भागीदारी: खुदरा और थोक डिजिटल लेनदेन करने पर विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का कैशबैक प्रदान किया जाता है।

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ: स्वनिधि से समृद्धि  पहल के अंतर्गत, विक्रेताओं और उनके परिवारों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर केंद्र सरकार की आठ चयनित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है।

9 नवंबर 2026 तक, इस योजना के माध्यम से 80.7 लाख से अधिक लाभार्थियों तक सहायता पहुँचाई जा चुकी थी और 20,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी थी।

वर्ष 2025 में शुरू की गई यह योजना युवा महिलाओं को उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण, वित्तीय एवं बाजार संबंधी मार्गदर्शन और कानूनी सहायता प्रदान करके व्यावसायिक विचारों को विकसित करने से लेकर उद्यमों की स्थापना तक सहायता प्रदान करती है। चयनित प्रतिभागियों को टिकाऊ उद्यम स्थापित करने में सहायता देने के लिए 21 सप्ताह तक मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि स्वावलंबिनी पायलट के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

महानगरों से आगे उद्यमिता का विस्तार: टियर-2, टियर-3 शहर और ग्रामीण भारत

भारत का उद्यमिता इकोसिस्टम पारंपरिक महानगरीय केंद्रों से आगे बढ़ रहा है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से  52 प्रतिशत गैर -  महानगरीय शहरों से आते हैं, जो देश में नवाचार के बढ़ते भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। कम परिचालन लागत, कुशल प्रतिभाओं की उपलब्धता, सुदृढ़ औद्योगिक क्लस्टरों और बेहतर होते बुनियादी ढाँचे के कारण व्यवसाय तेजी से टियर -  2 और टियर -  3 शहरों को अपना केंद्र बना रहे हैं। जैसे  - जैसे  भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार का विस्तार हो रहा है, उभरते हुए शहर उद्यमिता और आर्थिक विकास की अगली लहर को गति दे रहे हैं।  लक्षित आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिल रहा है।

• सरकार ने अगस्त 2026 में दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई  - एनआरएलएम) के अंतर्गत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान - II की शुरुआत की। इस अभियान को 21 नवंबर 2026 तक अगले तीन महीनों के लिए जारी रखा गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता को सुदृढ़ करना और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के संकल्प को साकार करने में योगदान देना है।
•  स्टार्ट - अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने और उनका विस्तार करने में सक्षम बनाकर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है। जून 2026 तक, एसवीईपी के अंतर्गत देशभर में 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान की जा चुकी थी। इस कार्यक्रम में सामाजिक समावेशन और उद्यमिता के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 86 प्रतिशत उद्यमी एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी समुदायों से संबंधित हैं।

ये सभी पहलें मिलकर स्थानीय स्तर पर उद्यमों की स्थापना को सुदृढ़ कर रही हैं, आजीविका के अवसरों का विस्तार कर रही हैं और उद्यमिता को अधिक समावेशी एवं भौगोलिक रूप से संतुलित विकास में योगदान देने में सक्षम बना रही हैं।

 विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की विकास यात्रा को गति देना  

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विस्तार के चरण से आगे बढ़कर सतत विकास और वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक गहरे एकीकरण की दिशा में अग्रसर है। जैसे – जैसे देश वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। इनका बढ़ता योगदान भारत की उद्यमशीलता क्षमता में हो रही वृद्धि और नवाचार-आधारित उद्यमों के दीर्घकालिक एवं समावेशी विकास को गति देने की क्षमता को दर्शाता है।

संदर्भ

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-inaugurates-digital-india-week-2022-in-gandhinagar

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2179001&reg=3&lang=1

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/public-private-partnerships-driving-economic-growth

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2215334&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127843&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2253019&reg=48&lang=2

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/credit-guarantee-scheme-for-startups.html

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2227597&reg=3&lang=1

https://seedfund.startupindia.gov.in/about

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1886031&reg=48&lang=2

https://investorconnect.startupindia.gov.in/

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2328842&reg=6&lang=1

https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2025/07/93101e3d9cc67f0dea0ae0c93f6e8854.pdf

वित्‍त मंत्रालय

https://www.mudra.org.in/

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

https://msh.meity.gov.in/assets/GENESIS_Admin%20Approval.pdf

https://msh.meity.gov.in/schemes/genesis

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155057&reg=3&lang=1

विश्‍व बैंक

https://ppp.worldbank.org/country-profile-india

अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/09/gerrard.htm

नीति आयोग

https://www.niti.gov.in/divisions/division/ppp

अन्‍य

https://x.com/rashtrapatibhvn/status/2088271329133031425

पीआईबी आर्काइव

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199237&reg=3&lang=1

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पीआईबी शोध

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पीके/केसी/आरटी/आरके