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बाल विवाह मुक्त भारत की ओर

भले ही भारत में बाल विवाह पर कानूनन रोक है, लेकिन आज भी यह एक गंभीर सामाजिक चुनौती बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6), 2023-24 के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु वाली 20.1 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो गई थी। एनएफएचएस-5 (2019-21) में यह आंकड़ा 23.3 प्रतिशत था, यानी इसमें 3.2 प्रतिशत अंकों की कमी आई है।

इस प्रथा के कारण लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है, खासकर कम उम्र में गर्भवती होने के जोखिम से। इसके अलावा, इससे घरेलू हिंसा का खतरा बढ़ता है, पढ़ाई-लिखाई रुक जाती है और गरीबी तथा लैंगिक असमानता का चक्र चलता रहता है।

इसलिए, भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए हैं: एक ऐसा कानून जो बाल विवाह पर रोक लगाता है और सजा का प्रावधान करता है; एक ऐसी योजना जो लड़कियों के प्रति समाज के नजरिए को बदलती है और नवंबर 2024 से शुरू हुआ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जो इन दोनों प्रयासों को सामुदायिक स्तर पर एक साथ लाता है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए)

इस चुनौती का कानूनी समाधान बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 है, जो बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने का मुख्य कानूनी आधार है। इसने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (शारदा एक्ट) की जगह ली। इसके तहत कानूनी दृष्टिकोण को केवल बाल विवाह को सीमित करने से बदलकर पूरी तरह निषेध करने की ओर ले जाया गया, साथ ही पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा और राहत देने का प्रावधान किया गया।

"बच्चा" कौन है?

ऐसा लड़का जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और ऐसी लड़की जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, कानून के अनुसार बच्चा है। यदि विवाह करने वाले दो पक्षों में से कोई एक भी बच्चा है, तो वह विवाह बाल विवाह माना जाता है।

विवाह की स्थिति

बाल विवाह को उस पक्ष की याचिका पर निरस्त किया जा सकता है, जिसकी उम्र विवाह के समय निर्धारित कानूनी उम्र से कम थी। ऐसा व्यक्ति बालिग होने के दो वर्ष पूरे होने से पहले जिला अदालत में याचिका दायर कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे बच्चे को बहला-फुसलाकर या जबरदस्ती ले जाने, उसकी तस्करी करने या अनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर विवाह कानूनन अमान्य होता है।

अपराध और सजा

इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई पुरुष यदि बच्चे से विवाह करता है, तो उसे दो साल तक के कठोर कारावास और/या एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। बाल विवाह कराने, उसे बढ़ावा देने या उसकी अनुमति देने वाले लोगों पर भी सजा का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती।

पीड़ितों के लिए राहत

यह कानून भरण-पोषण, रहने की व्यवस्था और बच्चों की कस्टडी के प्रावधान करता है। साथ ही, ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे कानूनी रूप से वैध माने जाते हैं।

रोकथाम के उपाय

न्यायिक मजिस्ट्रेटों को बाल विवाह को रोकने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है। जिला मजिस्ट्रेट और बाल विवाह निषेध अधिकारी, खासकर सामूहिक विवाह के मौकों और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों के दौरान इसे रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे समय रहते हस्तक्षेप करके, जागरूकता फैलाकर और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ऐसा करते हैं।

बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)

इस अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकारों को अधिकार देती है कि वे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके सीएमपीओ की नियुक्ति करें। उनके कानूनी कर्तव्यों में बाल विवाह को होने से रोकना, कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत जुटाना, व्यक्तियों और समुदायों की काउंसलिंग करना, जागरूकता फैलाना, समुदायों को संवेदनशील बनाना और समय-समय पर रिपोर्ट तथा आंकड़े प्रस्तुत करना शामिल है। इसलिए, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न केवल उल्लंघन होने के बाद कार्रवाई करना जरूरी है, बल्कि विवाह होने से पहले ही लोगों तक पहुंच बनाना, समुदाय में सतर्कता बरतना और तुरंत हस्तक्षेप करना भी आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट का फ्रेमवर्क: 18 अक्टूबर 2024 को सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एंड अनदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स (W.P. (C) No. 1234 of 2017) मामले में दिए गए अपने फैसले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया। इसमें जिला और उप-जिला स्तर पर समर्पित, पूर्णकालिक सीएमपीओ की नियुक्ति पर जोर दिया गया है। साथ ही, समन्वय, निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए विशेष इकाइयों, विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाले जागरूकता अभियानों और प्रमुख अधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा, तकनीक-आधारित रिपोर्टिंग और जोखिम वाले क्षेत्रों के डेटाबेस तैयार करने पर भी जोर दिया गया है।

यह फैसला बाल विवाह रोकने के लिए सजा देने के बजाय रोकथाम, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर अधिक जोर देता है। हालांकि, केवल कानून से उन सामाजिक मान्यताओं को नहीं बदला जा सकता, जो इस प्रथा को बढ़ावा देती हैं। इसमें लड़कियों की शिक्षा और उनका सशक्तिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

हालाँकि कानून बाल विवाह पर रोक लगाता है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) उन सामाजिक सोच को बदलने का काम करता है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देती हैं। बाल लिंगानुपात को सुधारने और जीवन के हर चरण में लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की शुरुआत की गई थी।

बीबीबीपी कई क्षेत्रों से जुड़ी एक पहल है, जिसका नेतृत्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (नोडल मंत्रालय के रूप में) करता है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। इस योजना को मिशन शक्ति के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया है। इसका मुख्य ध्यान जागरूकता फैलाने, समर्थन जुटाने, समुदाय को एकजुट करने और व्यवहार में बदलाव लाने पर है। साथ ही, यह लड़कियों के जीवित रहने, उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा को भी बढ़ावा देता है।

बाल विवाह को रोकना इन उद्देश्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल छोड़ने की समस्या को दूर करना, भेदभावपूर्ण सामाजिक नियमों को चुनौती देना और परिवारों को लड़कियों का महत्व समझने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सभी कदम बाल विवाह में देरी करने और किशोर लड़कियों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद करते हैं।

बीवीएमबी इसी आधार पर आगे बढ़ता है, जिसमें बाल विवाह के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कानूनी तथा सामुदायिक स्तर पर एक समन्वित प्रतिक्रिया तैयार की जाती है। कानून, सरकारी योजना और सामुदायिक प्रयासों के इसी मेल से इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हुई है।

बाल विवाह को खत्म करने के लिए एक सामूहिक संकल्प

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के कानूनी ढांचे और सामुदायिक फोकस को आधार बनाते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने 27 नवंबर 2024 को बीवीएमबी के तहत एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाना है।

इस अभियान ने सरकारी संस्थानों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थानों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, नागरिक समाज संगठनों, धार्मिक नेताओं, युवाओं और आम नागरिकों को एक साझा राष्ट्रीय संकल्प के साथ जोड़ा है। इस अभियान का लक्ष्य सामुदायिक स्तर पर बाल विवाह को रोकने के प्रयासों को मजबूत करना, बाल विवाह निषेध अधिकारियों तक लोगों की पहुंच बढ़ाना, बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना और जोखिम में रह रहीं लड़कियों को सहायता प्रदान करना है।

इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह के प्रचलन को कम करना और सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 5.3 के अनुरूप, 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस अभियान के लिए पूरा फंड देने का संकल्प लिया है। इसमें उन 257 जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे अधिक है। इन जिलों की पहचान एनएफएचएस-5 डेटा के आधार पर की गई है।

बीवीएमबी पोर्टल: नागरिकों को कार्रवाई से जोड़ना

बीवीएमबी पोर्टल (https://stopchildmarriage.wcd.gov.in ) को इस अभियान के डिजिटल आधार के रूप में विकसित किया गया है। यह पोर्टल बीवीएमबी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने, उसकी निगरानी करने और लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान करता है।

यह पोर्टल बाल विवाह निषेध अधिकारियों का विवरण आम जनता के लिए उपलब्ध कराता है। इससे बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करना आसान हो जाता है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और फील्ड स्तर के अधिकारी जागरूकता गतिविधियों और सामुदायिक आंदोलन के प्रयासों को भी इस पर दर्ज कर सकते हैं।

यह पोर्टल नागरिकों, संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों को बीवीएमबी शपथ लेने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। शपथ लेने की यह पहल माईगॉव के माध्यम से भी उपलब्ध है। इस प्रकार, यह पोर्टल एक तरफ नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करने और घटनाओं की रिपोर्ट करने का माध्यम है, तो दूसरी तरफ पूरे देश में इस अभियान की प्रगति और क्रियान्वयन पर नज़र रखने के लिए एक निगरानी तंत्र के रूप में भी काम करता है।

100-दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान

अभियान के पहले वर्ष के अंत में राष्ट्रीय प्रयासों को और तेज़ करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने 4 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 100-दिवसीय गहन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे देश में एक साथ शपथ लेने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए गए इस अभियान को तीन चरणों में बांटा गया था: सामान्य जागरूकता से लेकर लक्षित संस्थागत जुड़ाव तक और अंत में सामुदायिक स्तर पर प्रतिबद्धता तक।

यह अभियान केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, जिला प्रशासन और विभिन्न संस्थागत तथा सामुदायिक स्तर के हितधारकों के समन्वित प्रयासों से चलाया गया। इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए सीएमपीओ की भूमिका को मजबूत करने, स्थानीय संस्थाओं को सक्रिय करने और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जागरूकता और पहुंच बढ़ाने वाली गतिविधियां चलाने, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करने तथा जिला और जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

बाल विवाह मुक्त भारत: प्रमुख उपलब्धियां

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ने निरंतर जागरूकता फैलाने, संस्थाओं को सक्रिय करने, सामुदायिक भागीदारी और रोकथाम संबंधी कार्यों के माध्यम से बाल विवाह को खत्म करने के राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत किया है। इस अभियान की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. व्यापक जागरूकता और सामुदायिक पहुंच

• देश भर में 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

• जागरूकता और सक्रियता बढ़ाने वाली गतिविधियों के माध्यम से 12.47 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई गई।

• 100-दिवसीय जागरूकता अभियान ने शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों, धार्मिक नेताओं, विवाह से जुड़ी सेवाएं देने वालों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया।

2. संस्थागत ढांचे को मजबूत करना

• बीवीएमबी पोर्टल पर 71,882 बाल विवाह निषेध अधिकारियों का विवरण दर्ज है।

• ग्राम पंचायत स्तर पर 59,686 सीएमपीओ नियुक्त किए गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर बाल विवाह रोकने की व्यवस्था और मजबूत हुई है।

• यह पोर्टल एक केंद्रीय मंच प्रदान करता है, जहां से सीएमपीओ का विवरण देखा जा सकता है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और रोकथाम संबंधी गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है।

3. नागरिकों की बढ़ती भागीदारी

• बीवीएमबी पोर्टल और MyGov के माध्यम से 42.01 लाख संकल्प दर्ज किए गए, जिनमें से 40.96 लाख संकल्प बीवीएमबी पोर्टल के ज़रिए और 1.05 लाख संकल्प MyGov के ज़रिए लिए गए।

• इस संकल्प पहल ने नागरिकों, संस्थाओं और जन-प्रतिनिधियों को बाल-विवाह मुक्त भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने का अवसर दिया है।

4. रिपोर्टिंग और रोकथाम के उपाय

• बीवीएमबी पोर्टल पर बाल-विवाह की 4,536 घटनाएं दर्ज की गईं।

• अक्षय तृतीया जैसे अधिक जोखिम वाले समय के दौरान, ज़िला प्रशासन, सीएमपीओ (बाल-विवाह निषेध अधिकारी), कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सामुदायिक हितधारकों ने समय रहते हस्तक्षेप और समन्वित कार्रवाई के ज़रिए बाल-विवाह को रोकने के प्रयास किए हैं।

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, ज़िला प्रशासन और ज़मीनी स्तर की संस्थाओं के बीच तालमेल ने बाल-विवाह को खत्म करने की दिशा में पूरी सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण को मज़बूत किया है।

यह पोर्टल सीएमपीओ के विवरण तक सार्वजनिक पहुंच, घटनाओं की रिपोर्टिंग, जागरूकता गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने, स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने की निगरानी और ऑनलाइन संकल्प लेने की सुविधा देता है। ये सभी कार्य मिलकर पारदर्शिता, समय पर रिपोर्टिंग, साक्ष्य-आधारित निगरानी और फॉलो-अप को बढ़ावा देते हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रगति

राष्ट्रीय स्तर पर यह दर एनएफएचएस-5 (2019-21) के 23.3 प्रतिशत से घटकर एनएफएचएस -6 (2023-24) में 20.1 प्रतिशत हो गई है। एनएफएचएस -5 के बाद से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें कमी देखी गई है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में सबसे अधिक, 10.1 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (7.4 प्रतिशत अंक), असम (6.5 प्रतिशत अंक), बिहार (6.2 प्रतिशत अंक) और त्रिपुरा (6.1 प्रतिशत अंक) का स्थान है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिज़ोरम और केरलम सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

बाल विवाह मुक्त भारत के दो वर्ष

27 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत (बीवीएमबी) अभियान के दो वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मजबूत कानूनी ढांचे, व्यापक सामुदायिक भागीदारी और बढ़ते डेटा के इस दौर में, यह अवसर प्रगति का जायजा लेने, सीएमपीओ और जमीनी स्तर के हितधारकों के योगदान को मान्यता देने, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सफल अनुभवों को साझा करने, तथा बाल विवाह रोकने के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का मौका देता है।

इसमें मुख्य रूप से सीएमपीओ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, पोर्टल पर मौजूद डेटा की गुणवत्ता और पूर्णता में सुधार करने, जागरूकता बढ़ाने और लोगों को संकल्प लेने के लिए प्रेरित करने तथा समय पर रिपोर्टिंग और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही, इसमें पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थानों, परिवारों, धार्मिक नेताओं, युवाओं और नागरिक समाज की भागीदारी को और अधिक गहरा बनाने पर भी जोर दिया गया है।

एनएफएचएस के आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह की दर कम हो रही है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में यह कमी एक समान नहीं है, इसलिए इस प्रयास को जारी रखना जरूरी है। यह 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य और एसडीजी लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है।

संदर्भ

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

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पीआईबी शोध

पीके/केसी/आरटी/एनएस