पत्र सूचना कार्यालय

बारह वर्ष पूर्व, 25 सितंबर 2014 को, विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनने की आकांक्षा के साथ 'मेक इन इंडिया' का शुभारंभ किया गया था।

इस पहल ने निवेश की व्यवस्था करने, नवाचार सुदृढ़ करने और वैश्विक स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया। 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन' को आधार बनाकर, इसने प्रक्रियाओं और नीतियों को आधुनिक बनाने का भी प्रयास किया है।

बीते वर्षों में, मेक इन इंडिया ने भारत की विनिर्माण यात्रा में प्रतिभाग करने हेतु व्यवसायों और निवेशकों के लिए नए अवसर खोले हैं। इस पहल को मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत विस्तारित किया गया। इस पहल का ध्यान अब 27 सेक्टर पर केंद्रित है, जिसमें 15 विनिर्माण और 12 सेवाओं के अंतर्गत आते हैं।

विनिर्माण क्षेत्र ने समय के साथ बड़ी प्रगति दर्ज की है। हालिया संकेतक भी विनिर्माण क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं।

संशोधित राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला के अनुसार, स्थिर कीमतों पर विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की 2022-23 और 2025-26 के बीच 10.88% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई।

औद्योगिक उत्पादन हालिया वृद्धि का एक और संकेत प्रदान करता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का विनिर्माण हिस्सा अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान 2025 की इसी अवधि की तुलना में 7.0% बढ़ा।

उत्पादन और क्षमता में दर्शनीय वृद्धि के साथ, विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार कई उद्योगों में भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है।

• इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन में लगभग सात गुना की बढ़ोतरी हुई, जो 2014-15 में ~₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ~₹13.11 लाख करोड़ हो गया।
• इस कुल उत्पादन के अंतर्गत, मोबाइल फोन का उत्पादन इसी अवधि में लगभग 32 गुना बढ़कर ~₹18,900 करोड़ से ~₹6.3 लाख करोड़ हो गया। मात्रा के हिसाब से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है।
• कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन में भी 2025-26 में बीते वर्ष के मुकाबले 15.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

• 2024-25 में वाहनों का उत्पादन 31.03 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो 2014-15 के मुकाबले लगभग 33% बढ़ा है।
• वाहनों की कई श्रेणियों में 2024-25 में 2020-21 की तुलना में उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई:
  • यात्री और कमर्शियल, दोनों वाहनों के उत्पादन में 65% की बढ़ोतरी हुई।
  • तिपहिया वाहनों के उत्पादन में 71% की बढ़ोतरी हुई।
  • दुपहिया वाहनों के उत्पादन में 30% की बढ़ोतरी हुई।

• भारत का दवा उद्योग वैश्विक स्तर पर मात्रा के आधार पर तीसरे और कीमत के आधार पर 11वें पायदान पर है।
• वर्ष 2025-26 में वार्षिक कारोबार ₹5,08,630 करोड़ तक पहुंच गया, जो बीते पांच वर्ष में औसतन 9.2% की वृद्धि दर से बढ़ा है। वर्ष 2025-26 के दौरान कुल दवा निर्यात ₹2,62,697 करोड़ रहा।
• चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन में ~48.2% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2019-20 में ~₹28,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹41,500 करोड़ हो गया।

• कच्चे स्टील का उत्पादन 2014-15 में 81.7 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में 170.0 मिलियन टन हो गया।

• भारतीय रेलवे ने 2014-24 के दौरान 54,809 कोच का निर्माण किया। रेलवे कोच का औसतन सालाना उत्पादन 2004-14 के दौरान 3,300 से भी कम से बढ़कर 2014-24 के दौरान 5,481 हो गया।
• घरेलू उत्पादन में लोकोमोटिव और आधुनिक यात्री कोच भी शामिल हैं। 2025-26 में, भारतीय रेलवे ने 1,674 लोकोमोटिव का उत्पादन किया।
• 2025-26 में 6,677 लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोच का निर्माण किया गया। हल्के, सुरक्षित और अधिक आराम वाले ये कोच झटके रहित यात्रा हेतु तैयार किए गए हैं।

• स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2014-15 में ₹46,429 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ हो गया। यह ~283% की बढ़ोतरी को दर्शाता है, जिससे उत्पादन 2014-15 के स्तर से लगभग चार गुना हो गया।

अंतिम-उत्पाद निर्माण में बढ़ोतरी भारत की विनिर्माण यात्रा का केवल एक हिस्सा है। औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं में इस्तेमाल होने वाले अवयव, घटक, व्यवस्था और मशीनरी तक की घरेलू क्षमता तेजी से फैल रही है।

• भारत अब जटिल और एडवांस औषधीय उत्पादों का निर्माण करता है। इनमें ट्रैस्टुजुमाब एम्टानसिन भी शामिल है, जो स्तन कैंसर के लिए दुनिया का पहला बायोसिमिलर एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट है।
• भारत डोकाराविमाब-मिरोमाविमाब का भी निर्माण करता है, जो दुनिया का पहला एंटी-रेबीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन है।
• मिक्नाफ, बैक्टीरिया वाले निमोनिया के लिए भारत की ओर से बीते तीन दशक में विकसित पहली मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है।
• गुर्दे के रोगियों में एनीमिया के इलाज के लिए एक नया रसायन, डेसिडुस्टैट, नवाचारी दवा में विकास में भारत की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है।

• मार्च 2026 में हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स (एआरसीआई) में एनडी-एफई-बी (नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन) रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक पायलट संयंत्र स्थापित किया गया। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिकी और एडवांस विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए जरूरी हैं।
• यह सुविधा प्रौद्योगिकी सत्यापन, प्रक्रिया अनुकूलन और उद्योग सहयोग को प्रोत्साहन देगी। साथ ही, यह स्वदेशी नवाचारों को वाणिज्यिक उत्पादन की ओर ले जाने में मदद करेगी और डीप-टेक स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी।

अब विनिर्माण क्षमताएं जटिल अंतिम उत्पादों में प्रयुक्त मध्यवर्ती घटकों, एकीकृत प्रणालियों और संरचनात्मक संयोजनों को भी तेजी से कवर कर रही हैं।

घरेलू विनिर्माण क्षमता में वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण और संयोजन में प्रयुक्त मशीनरी भी शामिल है। भारी इंजीनियरिंग उपकरण और विभिन्न पूंजीगत वस्तु उप-क्षेत्रों में उत्पादन 2019-20 में ₹2,87,233 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹5,69,900 करोड़ हो गया। यह इस अवधि में लगभग दोगुना बढ़ोतरी है।

मेक इन इंडिया की सुधार यात्रा में घरेलू उत्पादन को सहयोग देने के साथ-साथ निवेश और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान बनाना शामिल है। हाल में अपनाई गई पहलें इन्हीं तरीकों को आगे बढ़ाती हैं, जिनमें घटकों, रणनीतिक सामग्रियों और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

• भारत की निवेशक-अनुकूल नीति कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देती है। 2014-15 से 2025-26 के दौरान कुल एफडीआई 843 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो बीते बारह वर्षों की अवधि में 169% की बढ़ोतरी को दर्शाता है।
• राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) कारोबार को जरूरी स्वीकृतियों की पहचान करने और एक साझा डिजिटल मंच के माध्यम से आवेदन करने में मदद करती है। वर्तमान में यह 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 327 से अधिक केंद्रीय स्वीकृतियों और 3452 राज्य स्वीकृतियों तक पहुंच प्रदान करती है।
  • 21 सितंबर 2026 तक, यह मंच औसतन 3.06 लाख से अधिक आवेदनों को सालाना संभालता है। इसने 5.69 लाख से अधिक व्यावसायिक संस्थाओं को भी अपने साथ जोड़ा है, जिनमें प्रोप्राइटरशिप, कंपनियां, एलएलपी और विदेशी संस्थाएं शामिल हैं।
• इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी) एक केंद्रीकृत जीआईएस-योग्यता वाला प्लेटफॉर्म है, जो पूरे भारत में औद्योगिक भूमि पर नवीनतम स्थानिक और गैर-स्थानिक जानकारी प्रदान करता है। मई 2026 तक, प्लेटफॉर्म ने ~6.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 4,220 औद्योगिक पार्कों का मानचित्रण किया था।
• अक्टूबर 2021 में शुरू की गई पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने और समन्वित कार्यान्वयन को सक्षम बनाती है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए भू-स्थानिक डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और एपीआई एकीकरण का इस्तेमाल करती है।
  • इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) योजना चरण में प्रमुख केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। यह समन्वय, परिवहन के विभिन्न साधनों में कनेक्टिविटी, अंतिम-बिंदु तक संपर्क और परियोजना स्थलों के आस-पास की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • 11 अगस्त 2026 तक, एनपीजी ने ~₹18.66 लाख करोड़ की 396 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 198 कार्यान्वयन में हैं।

• उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) इलेक्ट्रॉनिकी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, सोलर पीवी मॉड्यूल, विशेष इस्पात और वस्त्र सहित 14 क्षेत्रों में उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करती है।

• जून 2026 तक, इन योजनाओं ने ₹2.6 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया और ₹23.8 लाख करोड़ का उत्पादन और बिक्री की। इन्होंने ₹15.5 लाख करोड़ से अधिक के निर्यात को भी प्रोत्साहन दिया और 14.6 लाख रोजगार निर्मित किए।

• जनवरी 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार को प्रोत्साहन देना, स्टार्टअप्स को सहयोग देना और निवेश को प्रोत्साहित करना है। सितंबर 2026 तक, इस पहल के तहत ~2.54 लाख संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जा चुकी है।

'मेक इन इंडिया' पहल के बारह वर्ष पूरे होने पर, यह भारत को विनिर्माण और निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के तौर पर और अधिक सशक्त बना रही है।

यह पहल अब केवल अधिक वस्तुओं के उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में ही वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता के विकास पर केंद्रित है। जैसे-जैसे ये आधारभूत संरचनाएं मजबूत होती जाएंगी, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र घरेलू स्तर पर अधिक मूल्य सृजित करने और वैश्विक बाजारों में आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होगा।

मंत्रिमंडल:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288863&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284789&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284784&reg=48&lang=2

रक्षा मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2180339&reg=48&lang=2

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246085&reg=48&lang=2

https://www.makeinindia.com/about

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101785&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2271031&reg=48&lang=2

https://www.nsws.gov.in/about-us

https://www.nsws.gov.in/portal/approvalsandregistrations

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2271031&lang=2&reg=48

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2297818&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2270334&reg=48&lang=2

https://www.startupindia.gov.in

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2291171&lang=2&reg=48

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2234574&lang=2&reg=3

भारी उद्योग मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224549&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199441&lang=1&reg=3

https://heavyindustries.gov.in/sites/default/files/2025-12/scheme_notification_0.pdf

इस्पात मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2186218&reg=48&lang=2

रेल मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2118452&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2248962&lang=2&reg=48

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https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2282449&lang=1&reg=20

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय:

https://pharma-dept.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%202025-26.pdf

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298236&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2304222&lang=2&reg=48

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2243033&lang=1&reg=3

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116602&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2250039&lang=1&reg=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2271289&lang=1&reg=3

परमाणु ऊर्जा विभाग:

https://www.nfc.gov.in/news-and-events.html

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो):

https://www.isro.gov.in/vikram3201.html

पीआईबी अभिलेखागार:

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150923&lang=1&reg=20

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286949&lang=1&reg=48

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=158442&lang=9&reg=1

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=154717&lang=1&reg=20https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=156676&lang=2&reg=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2270740&lang=1&reg=3

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160099&ModuleId=3&reg=48&lang=1

पीआईबी शोध

मेक इन इंडिया के 12 वर्ष

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