पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 7 सप्‍टेंबर 2026

भारताचा 'गोल्डन फायबर' (सुवर्ण तंतू) उद्योग

ताग हा भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या नैसर्गिक तंतूंपैकी एक आहे, जो त्याच्या विविध वापरांसाठी आणि पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी ओळखला जातो. व्यापार आणि औद्योगिक संदर्भात, ताग आणि मेस्टा या दोघांचाही अंतिम वापर सारखाच असल्यामुळे एकत्रितपणे 'कच्चा ताग' (Raw Jute) म्हणून वर्गवारी केली जाते. मेस्टा हा तागाचा एक किफायतशीर पर्याय म्हणून, विशेषतः कोरड्या हवामानाच्या प्रदेशात पिकवला जाणारा वनस्पतीचा तंतू आहे. तागाला त्याचा वैशिष्ट्यपूर्ण सोनेरी रंग आणि रेशमी चमक यांमुळे सामान्यतः "गोल्डन फायबर" (सुवर्ण तंतू) म्हणून ओळखले जाते.

भारत हा कच्च्या तागाचे जगात सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश आहे. अन्नधान्य उत्पादनाचा तिसरा आगाऊ अंदाज (2025-26) ताग आणि मेस्टाचे उत्पादन 2024-25 मधील 88.02 लाख गाठींवरून वाढून 2025-26 मध्ये 94.03 लाख गाठी झाले असल्याचे दर्शवत आहे. जुलै 2026 पर्यंतच्या माहितीनुसार, एकूण जागतिक उत्पादनापैकी सुमारे 75% वाटा उचलणारा भारत हा तागाच्या वस्तू उत्पादनातही जगात अव्वल देश आहे.

भारताच्या पूर्व भागात, विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये, ताग उद्योगाचा मोठा औद्योगिक पाया आहे. हा उद्योग संघटित गिरण्या आणि विविध प्रकारच्या ताग निर्मिती केंद्रांमध्ये सुमारे 3.70 लाख कामगारांना थेट रोजगार उपलब्ध करून देतो. याशिवाय ताग शेतीत गुंतलेल्या सुमारे 40 लाख शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेचाही तो मुख्य आधार आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या नोंदीनुसार, भारतामध्ये 120 एकत्रित ताग गिरण्या असून, एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 89 गिरण्या आहेत.

तागाच्या वस्तूंच्या उत्पादनात भारत पूर्णपणे 'आत्मनिर्भर' राहिला असून, देशांतर्गत उत्पादन राष्ट्रीय मागणी पुरेशा प्रमाणात पूर्ण करते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, तागाच्या वस्तूंचा देशांतर्गत वापर 12.05 लाख MT होता. हे तागाच्या वस्तूंच्या एकूण 12.80 लाख MT उत्पादनाच्या 94% इतके आहे. तसेच, भारताने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ₹3,155.27 कोटी मूल्याच्या 1.71 लाख MT तागाच्या वस्तूंची निर्यात केली. कच्च्या तागाचा विचार करता, भारताने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ₹225.11 कोटी मूल्याच्या 22,700 MT कच्च्या तागाची निर्यात केली.

भारतातील ताग उत्पादनाचा इतिहास

भारतातील तागाचा इतिहास ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतकापर्यंत जातो. तथापि, त्याच्या धोरणात्मक लष्करी वापरामुळे ब्रिटीश वसाहतवाद काळात तो एक महत्त्वाचा व्यावसायिक माल म्हणून उदयास आला. ईस्ट इंडिया कंपनीने बंगालमध्ये अनेक ताग गिरण्या स्थापन केल्या, ज्यामुळे हा प्रदेश ताग शेती आणि प्रक्रियेचे केंद्र बनला.

1947 मधील भारताचे स्वातंत्र्य आणि त्यानंतर झालेल्या फाळणीमुळे बंगालच्या एकत्रित ताग अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. ताग उत्पादक क्षेत्रांपैकी सुमारे 80 टक्के भाग पूर्व पाकिस्तानचा (आताचा बांगलादेश) भाग बनला. परंतु बहुतांश ताग गिरण्या भारतामध्येच राहिल्या, ज्यामुळे या गिरण्यांमध्ये प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. हे असंतुलन दूर करण्यासाठी, सरकारने सप्टेंबर 1949 मध्ये "ग्रो मोअर ज्यूट" (अधिक ताग पिकवा) मोहीम सुरू केली. शेतकऱ्यांना भातशेतीऐवजी तागाच्या शेतीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. परिणामी, भारताचे कच्च्या तागाचे उत्पादन 6.7 लाख टनांवरून (1951-52) दुप्पट होऊन 14.56 लाख टन (1961-62) झाले. 'ताग पॅकेजिंग कायदा, 1987' मुळे अत्यावश्यक वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी तागाच्या पोत्यांचा वापर अनिवार्य करून या क्षेत्राला अधिक बळकटी मिळाली. या निर्णयामुळे भारतीय ताग शेतकऱ्यांना एक स्थिर बाजारपेठ मिळाली. काळाच्या ओघात, ताग हा ग्रामीण उपजीविकेला आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत औद्योगिक विकासाला हातभार लावणारा एक महत्त्वाचा 'ग्रीन फायबर' (पर्यावरणपूरक तंतू) म्हणून समोर आला आहे.

सध्या देशातील कच्च्या तागाच्या लागवडीमध्ये पश्चिम बंगालचा वाटा सर्वाधिक आहे, त्यापाठोपाठ बिहार, आसाम, ओडिशा आणि झारखंडचा क्रमांक लागतो. तागाची पेरणी साधारणपणे मार्च-एप्रिल दरम्यान केली जाते आणि 100 ते 110 दिवसांत त्याचे पीक तयार होते. पिकाच्या वाढीच्या काळात 700 ते 1,500 मिमी दरम्यान पाऊस आणि उष्ण व दमट हवामानात हे पीक चांगले येते. या कृषी-हवामानविषयक गरजांमुळे, याची लागवड प्रामुख्याने पूर्व आणि ईशान्य भारतात केंद्रित आहे आणि ती मुख्यत्वे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. हे पीक मुख्यत्वे लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांकडून घेतले जाते.

ताग महत्त्वाचा तंतू का आहे?

ताग हे एक नैसर्गिक, जैव-विघटनशील आणि पुनर्वापरयोग्य तंतू आहे. याची जलद वाढ, किफायतशीरपणा आणि मोठी उपलब्धता, हे याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. ताग मजबूत, टिकाऊ, हवा खेळती ठेवणारा आणि अत्यंत बहुगुणी आहे. याचा वापर पॅकेजिंग, बांधकाम, शेती आणि औद्योगिक कापड निर्मितीमध्ये केला जातो. तसेच तागामध्ये उष्णतारोधक व ध्वनीरोधक क्षमता, जास्त प्रमाणात ओलावा शोषून घेण्याची ताकद आणि कमी स्थितिक विद्युत निर्माण होणे यांसारखे उपयुक्त गुणधर्म असतात. हा धागा इतर नैसर्गिक आणि कृत्रिम धाग्यांमध्ये सहज मिसळता येतो, ज्यामुळे याचे विविध मूल्यवर्धित आणि कापड उत्पादनांमध्ये वापर करणे शक्य होते.

ज्यूट जियोटेक्स्टाईल : शाश्वत पायाभूत सुविधा वस्त्र

ज्यूट जिओटेक्स्टाईल (जेजीटी) हे तांत्रिक वस्त्रांच्या वर्गातील एक बहुपयोगी, वैविध्यपूर्ण ज्यूट अर्थात तागापासून तयार करण्यात येणारे उत्पादन आहे. याचा उपयोग स्थापत्य अभियांत्रिकी, मृदा धूप नियंत्रण, रस्त्यांचे बांधकाम आणि नदीकिनाऱ्यांचे संरक्षण यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये केला जाऊ शकतो. हे तागाच्या तंतूंपासून विशेष प्रक्रिया आणि विणकाम प्रक्रियेद्वारे तयार केले जाऊ शकते.

कामातली त्याची उपयुक्तता, पर्यावरणपूरकता, उत्तम तांत्रिक-भौतिक गुणधर्म आणि किफायतशीरता यामुळे त्याचा वाढता स्वीकार होत आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या विचार करता, जेजीटी पूर्णपणे जैव विघटनशील असल्यामुळे मृदा संरचना आणि सुपीकता सुधारते. याशिवाय मृदा स्थिरीकरण किंवा शेतीसाठी जमीन तयार करणे, तिची धूप रोखणे आणि र्‍हास झालेल्या भूप्रदेशांच्या पर्यावरणीय पुनर्संचयनासाठी प्रभावी नैसर्गिक उपाय म्हणून जेजीटीला जगभरात मान्यता आहे. यामागचे कारण म्हणजे ते जमिनीचे तापमान कमी ठेवून आणि पृष्ठभागाशी कमीतकमी छेडछाड करून सूक्ष्म-पर्यावरणाचे नियमन करण्यास मदत करते. त्यामुळे ते बिया उगवण्यास आणि रोपांच्या सुरुवातीच्या वाढीस आधार देते.

ज्यूट जियोटेक्स्टाईलचे उपयोग

स्थापत्य अभियांत्रिकी, मृदा संवर्धन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांमधील विविध उपयोगांसाठी ज्यूट जिओटेक्स्टाइल, एक प्रभावी नैसर्गिक सामग्री म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे.

• मातीच्या भरावांमध्ये, डोंगराच्या उतारांमध्ये, नदीकाठांवर, कालव्यांमध्ये आणि वर्षा जलसंचयन संरचनांमध्ये उताराच्या संरक्षणासाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. या कापडाची सुरुवातीला ताणले जाण्याची क्षमता आणि खरखरीतपणा मातीचे स्थिरीकरण वाढवतो आणि धूप कमी करतो.

• रस्ते आणि मालवाहू रस्त्यांच्या बांधकामात, तसेच रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीमध्ये, जेजीटी भाराचे योग्य वितरण होण्यास आणि जमिनीचे खचणे नियंत्रित करते. यामुळे देखभालीची आवश्यकता आणि खर्च कमी होतो.

• विशेषतः डोंगराळ प्रदेशांमध्ये, बंदिस्त जलनिःसारण प्रणालींमध्ये याचा वापर केल्याने माती वाहून जाणे रोखतानाच पाण्याचा नियंत्रित प्रवाह शक्य होतो. पूर्वनिर्मित उभ्या नाल्यांद्वारे मऊ माती घट्ट, भक्कम करण्यासाठी आणि तिची धारणक्षमता वाढवण्यासाठी देखील जेजीटीचा वापर केला जातो.

अलीकडच्या वर्षात राष्ट्रीय ताग मंडळ, अभियांत्रिकी सामग्री म्हणून ज्यूट जियोटेक्सटाईल्सचा विकास आणि प्रसार करत आहे मंडळ वापरकर्त्याला डिझाईनच्या विशिष्ठतेबाबत मार्गदर्शन, खरेदी प्रक्रिया, चाचणी कार्यपद्धती आणि बसवण्याच्या पद्धतीसह तांत्रिक सहकार्य पुरवते.

शेतीपासून बाजारापर्यंत : ताग उद्योगाच्या हितासाठी सरकारचा पुढाकार

भारताच्या ताग क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने सातत्यपूर्ण वचनबद्धता दर्शविणाऱ्या अनेक धोरणात्मक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीतल्या वाढीचा (एमएसपी) समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी कच्च्या तागाची एमएसपी ₹5,925 प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे उत्पादनाच्या 'अखिल भारतीय भारित सरासरी खर्चाच्या' तुलनेत 61.8 टक्के परतावा सुनिश्चित होईल. आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये कच्च्या तागासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ₹2,400 प्रति क्विंटल एमएसपीच्या तुलनेत ही सुमारे 147 टक्क्यांची वाढ आहे. ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एमएसपीच्या रकमेत कालांतराने वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत ₹441 कोटी रक्कम देण्यात आली होती. आर्थिक वर्ष 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत ही रक्कम वाढून ₹1,342 कोटी झाली आहे.

ताग पॅकेजिंग साहित्य (वस्तूंच्या पॅकिंगमध्ये अनिवार्य वापर) अधिनियम देखील लागू केला आहे. या कायद्यानुसार कोणत्या वस्तू आणि त्या वस्तूंचे किती प्रमाण तागाच्या पॅकेजिंग साहित्यात पॅक करणे अनिवार्य आहे, हे निश्चित करण्यात आले आहे. अन्नधान्यांसाठी 100 टक्के आणि साखरेसाठी 20 टक्के पॅकिंग तागाच्या पोत्यांमध्ये करणे अनिवार्य केले आहे.

सरकारने राष्ट्रीय ज्यूट विकास कार्यक्रमांतर्गत तागाची शेती आणि प्रक्रिया उद्योगाला पाठबळ देण्यासाठी आपले प्रयत्न एकीकृत केले आहेत.

राष्ट्रीय ज्यूट विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी)

राष्ट्रीय ज्यूट अर्थात ताग विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) ही ताग क्षेत्राच्या विकासासाठीची आणि ताग वापराच्या प्रसारासाठीची एकछत्री योजना आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय ताग मंडळामार्फत करण्यात येत असून आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी ₹485.58 कोटींची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमाचा भर शेतातील उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासोबतच ज्यूट आयकेअर (JUTE-ICARE) आणि ताग विविधीकरण योजना या दोन प्रमुख घटकांच्या माध्यमातून वैविध्य आणण्यावर लक्ष पुरवण्याकडेही आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, प्लास्टिकला पर्याय म्हणून तागाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी परिसंवाद, प्रदर्शने आणि जनजागृती मोहिमांसाठीही साहाय्य पुरवले जाते.

ज्यूट आयकेअर (JUTE-ICARE-सुधारित लागवड आणि प्रगत 'रेटिंग' उपक्रम) योजना

आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ज्यूट आयकेअर योजनेचा उद्देश तागाची उत्पादकता आणि तंतूंची गुणवत्ता वाढविणे हा आहे. वैज्ञानिक पद्धतीने लागवड, यांत्रिकीकरण आणि सुधारित ताग 'रेटिंग' अर्थात तंतूवेचन तंत्रांचा वापर करून हे उद्दिष्ट साध्य केले जात आहे. या योजनेंतर्गत अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांना अनुदानित प्रमाणित बियाणे, शेतातील प्रात्यक्षिके आणि यांत्रिकीकरण हस्तक्षेप याद्वारे साहाय्य पुरवले जाते. केंद्रीय ताग व संलग्न तंतू संशोधन संस्था (सीआरआयजेएएफ) आणि भारतीय ताग महामंडळ यांच्या सहकार्याने या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. तसेच, या योजनेअंतर्गत, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना यांच्याशी ताळमेळ साधून ताग तंतूवेचन तलाव (रेटिंग पॉंड्स) बांधणे सुलभ केले जाते.

ताग वैविध्यीकरण योजना

ताग वैविध्यीकरण योजनेद्वारे ताग प्रक्रिया, विपणन आणि विक्री यासाठी पाठबळ दिले जाते.

ताग प्रक्रियेला पाठबळ देण्यासाठी हस्तक्षेप : ताग कच्चा माल बँक (JRMB)

ताग कच्चा माल बँक, असंघटित क्षेत्र आणि लघु उत्पादन कारखान्यांसाठी तागापासून विविध प्रकारची उत्पादने तयार करण्यासाठी कच्चा माल (ताग) उपलब्ध करून देते. मिल-गेट किंमत आणि प्रत्यक्ष वाहतूक खर्च यांचा समावेश करून किफायतशीर दरात कच्च्या तागाचा पुरवठा केला जातो. तागापासून विविध प्रकारची उत्पादने तयार करणारे कारागीर, महिला स्वयं-सहायता बचत गट आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग म्हणजेच एमएसएमई यांना दर्जेदार कच्चा माल सातत्याने उपलब्ध करून देण्यास या योजनेमुळे मदत होते. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या उपजीविकेलाही चालना मिळते.

उत्पादन, विपणन आणि विक्रीसाठी हस्तक्षेप

ताग वैविध्यीकरण योजनेअंतर्गत, मूल्यवर्धन, आधुनिकीकरण आणि बाजारपेठ विस्तारीकरण यासाठी प्रोत्साहन आणि पाठबळ दिले जाते, त्यासाठी पुढील विविध उपयोजना केल्या जातात:

• संयंत्र आणि यंत्रसामग्री खरेदीसाठी भांडवली अनुदान : ताग गिरण्या आणि ताग वैविध्यीकरण उत्पादने (JDP) तयार करणाऱ्या एमएसएम ई उद्योगांना यंत्रसामग्रीच्या किमतीवर 30 टक्के अनुदान दिले जाते.
• ताग संसाधन-सह-उत्पादन केंद्र : कारागीर, महिला स्वयं-सहायता बचत गट, उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था , सहकारी संस्थांचे सदस्य आदींसाठी क्लस्टर-आधारित प्रशिक्षण आणि उत्पादन केंद्रे उपलब्ध करून दिली जातात.
• तागाची किरकोळ दुकाने : ताग उत्पादनांची किरकोळ विक्री तसेच शोरूममधील विक्री करण्यासाठी 25 टक्के विक्री सहाय्य दिले जाते. हे सहाय्य प्रति युनिट कमाल नऊ लाख रुपयांपर्यंत दिले जाते.
• JDP च्या निर्यातीसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन: तागापासून तयार केलेल्या विविध प्रकारच्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या प्रमाणावर आणि निर्यातीतून मिळणाऱ्या मूल्याच्या आधारे निर्यातदारांना प्रोत्साहन दिले जाते.

ब्रँडिंग, गुणवत्तेची खात्री आणि बाजारपेठ प्रोत्साहनासाठी उपाययोजना

ज्यूट मार्क इंडिया लोगो

ज्यूट मार्क इंडिया लोगो, (बोधचिन्ह) सचोटी, गुणवत्तेची खात्री आणि ताग तसेच तागाच्या उत्पादनांचा टिकावूपणा यांचे प्रतीक आहे. एका व्यवस्थित संरचनेच्या आत केलेली तागाच्या गाठी नैसर्गिक तंतूची मजबुती, कारागिरी आणि संपूर्ण मूल्यसाखळीतील मानकीकरणाचे प्रतीक आहेत.

‘ज्यूट मार्क इंडिया’ प्रतीकचिन्ह गुणवत्तेशी संबंधित मानकांचे पालन प्रमाणित करते आणि मिश्रित उत्पादनांमधील ज्यूटचे प्रमाण निश्चित करते. यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढतो आणि ब्रँडची ओळख अधिक मजबूत होते.

देशांतर्गत विपणन उपक्रम

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, सरकारने, 57 प्रादेशिक ताग मेळे आयोजित केले होते, जसे की इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर, सुरजकुंड मेला, भारत टेक्स.

ताग हातमाग उद्योग: स्वयंसहाय्यता बचत गटांपासून ते निर्यात बाजारपेठेपर्यंत

ब्रँडिंग, प्रदर्शनांच्या माध्यमातून करण्यात आलेला प्रचार आणि नियोजनबद्ध बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांमुळे ताग उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष पातळीवरील परिणामांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. यामध्ये उत्तराखंडमधील ऋषिकेश येथील भारतीय ग्रामोत्थान संस्था, पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग येथील हायडन हॉल इन्स्टिट्यूट, उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील ज्यूट आर्टिसन्स गिल्ड असोसिएशन आणि ओडिशातील कटक येथील रुरल ऑर्गनायझेशन फॉर सोशल ॲक्शन यांसारख्या संस्थांच्या यशोगाथांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय ताग मंडळाच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेतल्यानंतर या संस्थांनी मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेशी जोडणीचा लाभ घेत संघटित ज्यूट हातमाग उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश केला. त्यांनी नवी दिल्लीतील आयआयटीएफ, टेक्स -ट्रेंडस इंडिया तसेच मुंबईतील गिफ्ट टेक्स शो यांसारख्या प्रमुख व्यापार प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यास सुरुवात केली. यामुळे त्यांना थेट खरेदीदारांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली, मोठ्या प्रमाणात निर्यात ऑर्डर मिळवण्यात यश आले आणि त्यांच्या विपणन कौशल्यांमध्ये सुधारणा झाली. परिणामी, त्यांच्या सदस्यांच्या वैयक्तिक उत्पन्नात वाढ झाली असून उत्पादन क्षमता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेतही लक्षणीय सुधारणा झाली.

संपूर्ण पुरवठा साखळीत डिजिटल आणि तंत्रज्ञानविषयक उपाययोजना

ज्यूट स्मार्ट

2016, पासून, पासून ज्यूटच्या गोण्या (धान्यासाठी) खरेदी आणि पुरवठ्याचे संपूर्ण काम ज्यूट आयुक्तांचे कार्यालय सांभाळत आहे. हे काम सुलभ करण्यासाठी ताग आयुक्तांच्या कार्यालयाने नोव्हेंबर 2016 मध्ये ‘ज्यूट-स्मार्ट’ नावाचे एंड-टू-एंड ई-गव्हर्नन्स सॉफ्टवेअर पोर्टल विकसित करून कार्यान्वित केले.

ऑगस्ट 2026 पर्यंत, या पोर्टलच्या माध्यमातून पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि FCI यांसारख्या वीस हून अधिक राज्य खरेदी संस्थांनी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या B.T वील तागाच्या पोत्यांच्या 303 लाख गाठी (प्रत्येक गाठीत 500 गोण्या) खरेदी केल्या आहेत.

2026 मध्ये, पुरवठा साखळीतील विविध प्रक्रिया डिजिटल करण्यासाठी ‘ज्यूट-स्मार्ट’मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. यामध्ये वाहतूकदार, कच्च्या तागाचे व्यापारी आणि निर्यातदार यांसारख्या विविध भागधारकांचा समावेश करण्यात आला आहे. कच्च्या तागाचे व्यापारी, निर्यातदार आणि ताग मिल्सची नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन सुलभ करण्यासाठी आवश्यक विवरणपत्रे सादर करण्याची प्रक्रियाही पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

ताग पीक माहिती प्रणाली

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) ने नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (NRSC) च्या माध्यमातून ताग पीक माहिती प्रणाली विकसित केली आहे. भारतीय ताग महामंडळ आणि राष्ट्रीय ताग मंडळाच्या सहकार्याने ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. रिमोट सेन्सिंग आणि प्रादेशिकमाहितीचा वापर करून ही प्रणाली तागाच्या लागवडीवर देखरेख ठेवते. या उपक्रमांतर्गत दोन प्रमुख साधने विकसित करण्यात आली आहेत :

• भुवन जंप : शेतातील तांग पिकाच्या देखरेखीसाठी विकसित केलेले मोबाइल ॲप.
• पटसन (Prospective Assessment of Jute Using Mobile App-Based Field Observations) : हे वेब-आधारित व्यासपीठ असून, अधिकारी आणि भागधारकांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी जवळपास वास्तविक वेळेत तागविषयक देखरेख आणि विश्लेषण उपलब्ध करून देते.

बाजारपेठ विकास आणि प्रोत्साहन योजना

सरकारकडून राष्ट्रीय ताग विकास कार्यक्रमांतर्गत बाजारपेठ विकास आणि प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत ताग वैविध्यीकरण उत्पादने (JDP) उद्योजक/निर्यातदारांना देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारपेठेत जेडीपी उत्पादनांच्या प्रचार आणि विक्रीसाठी सहाय्य केले जाते.

कामगार कल्याण योजना (शिष्यवृत्ती योजना)

राष्ट्रीय ताग मंडळ कायदा, 2008 मध्ये “ज्यूट उद्योगात कार्यरत कामगारांसाठी चांगल्या कामाच्या परिस्थितीची आणि सुविधांची खात्री करणे तसेच त्यांच्या सोयी-सुविधा आणि प्रोत्साहनांमध्ये सुधारणा करणे” यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, NJB कडून ज्यूट गिरण्या/JDP-MSME युनिट्समधील कामगारांच्या मुलींना माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर शिष्यवृत्ती/प्रोत्साहनपर सहाय्य दिले जाते.

तागासोबत उज्ज्वल भविष्याची हमी

भारताचे ताग क्षेत्र शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाचा एक प्रमुख आधार बनले आहे. हे संपूर्ण मूल्यसाखळीतील लाखो शेतकरी, कामगार, कारागीर आणि उद्योजकांना आधार देते. धोरणात्मक पाठबळ, नवोन्मेष आणि उत्पादन क्षमतेत झालेल्या सुधारणांमुळे या क्षेत्राची स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत झाली आहे.

ताग ग्रामीण उपजीविका, पर्यावरणीय स्थैर्य आणि औद्योगिक विकासात योगदान देते. तागाचे वाढते महत्त्व, तुलनेने अधिक पर्यावरणपूरक आणि टिकाऊ सामग्रीच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या भारताच्या संकल्पाचेच द्योतक आहे. सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि समुदायाच्या सहभागातूनच या क्षेत्राच्या संपूर्ण क्षमतेचा लाभ घेता येईल.

संदर्भ

National Jute Board

• https://jute.com/jute/
• https://jute.com/jute/njb/21
• https://jute.dac.gov.in/pdf/StatusPaper.pdf
• https://www.nitiforstates.gov.in/public-assets/Policy/policy_files/SNC504A000660.pdf

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

• https://www.ncfc.gov.in/change-jute-area.html
• https://agriwelfare.gov.in/Documents/Time_Series_3rdAE_2025_26_En.pdf

Ministry of Commerce & Industry

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2122016
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117470
• https://www.ibef.org/exports/jute-industry-india

Ministry of Textiles

• https://www.texmin.gov.in/static/uploads/2025/12/c865d599cae0c357c02d247a8a82d24e.pdf
• https://www.texmin.gov.in/static/uploads/2026/05/5c48e80d2180ca3194b9e9b01340696d.pdf
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU2512_P6JQIu.pdf?source=pqals
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222478&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2282076&reg=1&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200812&reg=3&lang=1
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/171/AU4409.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/annex/259/AU2191.pdf?source=pqars
• https://sansad.in/getFile/annex/255/AU2392.pdf?source=pqars
• https://www.jutecorp.in/jute-i-care/

Cabinet Committee on Economic Affairs

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2232106&reg=3&lang=1

World Bank

• https://thedocs.worldbank.org/en/doc/088011224509316922-0560011976/original/WorldBankGroupArchivesfolder30124862.pdf

Click here for pdf file

* * *

नेहा कुलकर्णी/शैलेश पाटील/सोनाली काकडे/राधिका अघोर/दर्शना राणे