Press Note Details: Press Information Bureau

Rural Prosperity

व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रम

सर्वसमावेशक विकासाच्या माध्यमातून भारताच्या सीमाभागाचे सक्षमीकरण

Posted On: 06 SEP 2026 10:52AM

नवी दिल्‍ली, 6 सप्‍टेंबर 2026

व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारताच्या सीमावर्ती भागातील गावांची भूमिकेची परिभाषा पुन्हा एकदा नव्याने रचली आहे. आता ही गावे केवळ दूर्गम भागातील चौक्या बनून राहिलेली नाहीत, तर आता ही गावे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विकासातील धोरणात्मक भागीदार बनली आहेत. हा कार्यक्रम व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम 1 आणि व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम 2 अशा दोन टप्प्यांमध्ये राबवला जात असून, या दोन्ही टप्प्यांसाठी एकत्रितपण 11,639 कोटी रुपयांची तरतुदही केली गेली आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांलगतच्या जमीनींवर वसलेल्या गावांमध्ये रस्ते जोडणी, वीज, दूरसंवाद, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार केला जात आहे. व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सीमावर्ती भागातील बहुआयामी, लवचिक आणि समृद्ध समुदाय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारत असून शाश्वत आर्थिक संधीही निर्माण होऊ लागल्या आहेत. अशा प्रयत्नांतून समृद्धतेच्या माध्यमातून सीमावर्ती भागातील समुदाय तिथे टिकून राहील आणि देशाची सीमा सुरक्षा अधिक बळकट होईल हे उद्दिष्ट साध्य केले जात आहे.

सीमावर्ती भागातील गावे महत्त्वाची का आहेत

भारताच्या सीमेला लागून सात शेजारी देश असून, त्यांच्यासोबत 15,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीची आंतरराष्ट्रीय भू-सीमा जोडलेली आहे. यात सर्वात लांब 4,096.7 किलोमीटरची सीमा बांगलादेशसोबत लागून आहे. त्यापाठोपाठ चीनसोबत 3,488 किलोमीटर आणि पाकिस्तानसोबत 3,323 किलोमीटरची सीमा आहे. उर्वरित सीमाभाग हा नेपाळ, म्यानमार, भूतान आणि अफगाणिस्तान या देशांशी जोडलेला आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून आव्हानात्मक भौगोलिक रचना, कमकुवत दळणवळणीय जोडणी, मर्यादित पायाभूत सुविधा आणि उपजीविकेच्या अपुऱ्या संधींमुळे अनेक सीमावर्ती गावे मुख्य प्रवाहापासून दूरच राहिली होती. या समस्यांमुळे इथून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले आणि सीमावर्ती भागातील लोकसंख्याही विरळ होत गेली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या समस्यांवर मात करण्यासाठी 2023 मध्ये व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम या कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला. देशाच्या सीमाभागातील निवडक गावांचा वेगाने आणि सर्वसमावेशक विकास करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सीमावर्ती भागातील नागरिकांना सीमांचे रक्षण करणाऱ्या सुरक्षा दलांचे डोळे आणि कान मानत, एक बहुआयामित्व असलेले, सुरक्षित आणि समृद्ध सीमावर्ती समुदाय निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट या कार्यक्रमाअंतर्गत समोर ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे अशा गावांना देशाची शेवटची गावे म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलून आता देशाची पहिली गावे म्हणून पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोनही स्थापित झाला आहे.

या उपक्रमाअंतर्गत सरकारने उत्तरेकडील सीमावर्ती गावांपासून सुरुवात केली, आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण भू सीमा प्रदेशात या कार्यक्रमाचा विस्तार केला. अशा तऱ्हेने सक्षम आणि अधिकारसंपन्न बनत असलेल्या सीमावर्ती समुदायांच्या माध्यमातूनच एका सुरक्षित आणि मजबूत विकसित भारत 2047 चा पाया रचला जात आहे.

तुम्हाला ही गोष्ट माहित आहे का? की 1999 च्या कारगिल घुसखोरीचा पहिला इशारा कोणत्याही रडारवरून किंवा गस्ती पथकाकडून आलेला नव्हता. तर 3 मे 1999 रोजी स्थानिक रहिवाशांनीच कारगिल क्षेत्रात संशयास्पद हालचालींबाबतची पहिली माहिती दिली होती. या घटनेवरून देशाच्या सुरक्षेची पहिली फळी म्हणून सीमावर्ती समुदायांचे महत्त्व अधोरेखित होते.

दोन टप्पे, एकच सीमा अभियान

केंद्र सरकार सध्या व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम हा कार्यक्रम दोन टप्प्यांत राबवत आहे. एकत्रितपणे या दोन्ही टप्प्यांअंतर्गत भारताची संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय भू-सीमा व्यापली गेली आहे. व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम 1 अंतर्गत देशाच्या उत्तरेकडील सीमेकडच्या गावांचा अंतर्भाव आहे, तर व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम 2 अंतर्गत हाच दृष्टिकोन इतर आंतरराष्ट्रीय भू सीमांलगतच्या गावांपर्यंत विस्तारला गेला आहे. केंद्र सरकारने या दोन्ही टप्प्याअंतर्गत एकत्रितपणे 2616 पेक्षा जास्त गावांचा अंतर्भाव करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी एकूण 11,639 कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.

खरे तर या दोन्ही टप्प्यांच्या आखणी आणि नियोजनात वेगळेपण असले तरी या दोन्ही टप्प्यांचा उद्देश मात्र एकच आहे. व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम 1 ही राज्यांच्या सोबतीने राबवली जात असलेली केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे, तर व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम 2 ही पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील योजना असून, त्यासाठीचा संपूर्ण निधी पुरवठा देखील केंद्र सरकारद्वारेच केला जात आहे. सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे, स्थानिक उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे आणि सीमावर्ती समुदायांचे सक्षमीकरण करणे ही या उपक्रमाच्या दोन्ही टप्प्यांची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. देशाची ही पहिली गावे विकासाची बहुआयामी केंद्रे म्हणून विकसित करून देशाच्या सीमा सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्याचे काम या दोन्ही टप्प्याअंतर्गत केले जात आहे.

व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम 1: उत्तरेकडील सीमावर्ती समुदायांचे सक्षमीकरण

2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाच्या उत्तरेकडील सीमांलगतच्या गावांसाठी व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामचा पहिल्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली होता. त्यानंतर 10 एप्रिल 2023 रोजी अरुणाचल प्रदेशातील अंजॉ जिल्ह्यातील किबित्थू इथून या टप्प्याचा प्रारंभ करण्यात आला. यासाठी 4 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशातील 19 जिल्ह्यांमधील उत्तरेकडील सीमेला लागून असलेल्या 46 सीमांकीत भूप्रदेशातील ब्लॉक्समधील गावे निश्चित करण्यात आली, आणि त्यातून सुमारे 1.42 लाख इतकी लोकसंख्या व्यापणाऱ्या धोरणात्मक दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या 662 गावांना सर्वसमावेशक विकासाच्या प्राधान्यक्रमावर ठेवण्यात आले. ही सर्व गावे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत. सुरुवातीला 2022-23 ते 2026-27 या आर्थिक वर्षांसाठी 4,800 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह या योजनेला मंजूरी देण्यात आली होती. या मंजूर रकमेपैकी 2,500 कोटी रुपये रस्ते दळणवळणासाठी राखून ठेवण्यात आले होते. दुर्गम प्रदेशातील सीमावर्ती गावांमधील विकासाची दरी भरून काढणे आणि देशात इतरत्र उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा तसेच अत्यावश्यक सेवांच्या दर्जाइतक्याच गुणवत्तापूर्ण सेवा सुविधा या गावांनाही उपलब्ध करून देणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

तुम्हाला माहिती आहे का? किबिथूची निवड व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम अर्थात व्हीव्हीपी सुरू करण्यासाठी का करण्यात आली? किबिथूचे भौगोलिक स्थान, ऐतिहासिक महत्त्व आणि विकासाची गरज ही यामागे प्रमुख कारणे आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील अंजाव जिल्ह्यात असलेले किबिथू हे भारताच्या पूर्वेकडील शेवटच्या वसलेल्या गावांपैकी एक आहे. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात या भागात जोरदार लढाई झाली होती. दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, दळणवळणाच्या मर्यादित सुविधा आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर यामुळे या भागाच्या विकासास अनेक वर्षांपासून अडचणी येत होत्या. म्हणूनच किबिथूहून हा कार्यक्रम सुरू करणे, देशाच्या सीमावर्ती भागात विकासाला प्राधान्य देण्याचा सरकारच्या दृष्टिकोन दिसून येतो.

व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रमुख उपाययोजना

व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामच्या पहिल्या टप्प्यात गावांमध्ये सर्व ऋतूंमध्ये वापरता येतील असे रस्ते, पिण्याचे पाणी, नियमित वीजपुरवठा, मोबाईल आणि इंटरनेटची सुविधा, तसेच आवश्यक आरोग्य आणि शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यासोबतच, पर्यटनाच्या सुविधा आणि बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे स्थानिक लोकांच्या उत्पन्नाच्या संधी वाढवणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे, हा यामागचा उद्देश आहे. मुख्य केंद्र आणि त्याच्याशी जोडलेल्या आसपासच्या गावांच्या माध्यमातून उपजीविकेच्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत. या माध्यमातून सामाजिक उद्योजकतेला, युवक आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाला, पर्यटन आणि स्थानिक संस्कृतीच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच, वन ब्लॉक, वन प्रॉडक्ट अर्थात प्रत्येक विकासखंडातून एका विशेष उत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या उद्योगांनाही चालना दिली जात आहे. या सर्व योजनांमध्ये समन्वय साधून, व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामच्या पहिल्या टप्प्यात विकासकामे गावांपर्यंत पोहोचवण्याची एक प्रभावी पद्धत तयार झाली. आता याच पद्धतीचा विस्तार देशाच्या उर्वरित भू-सीमावर्ती भागात व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामच्या दुसऱ्या टप्प्यात केला जात आहे.

तुम्हाला माहिती आहे का? केंद्र सरकार गेल्या जवळपास 4 दशकांपासून सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी प्रयत्न करत आहे. पश्चिम सीमावर्ती भागात 1986-87 मध्ये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्थात बॉर्डर एरिया डेव्हलपमेंट प्रोग्राम सुरू करण्यात आला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील पहिल्या वस्तीपासून 10 किलोमीटरच्या अंतरातील गावांपर्यंत या कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात आला. 2004-05 पासून या कार्यक्रमांतर्गत 16 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 111 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. या काळात 39 हजारांहून अधिक विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. आता हा कार्यक्रम आपल्या अंतिम टप्प्यात आहे. याच आधारावर व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम निवडक सीमावर्ती गावांच्या विकासावर भर देतो. या गावांमध्ये लागू होणाऱ्या सर्व सरकारी योजना पोहोचतील याची खात्री केली जाते. यामुळे स्थानिक लोकांना आपल्या गावातच राहण्यासाठी आवश्यक सुविधा आणि संधी मिळतात. त्याचबरोबर सीमावर्ती भागाची सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासही मदत होते.

व्हीव्हीपी-दुसरा टप्पा : देशाच्या सर्व सीमावर्ती भागांमध्ये विस्तार:

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2 एप्रिल 2025 रोजी व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याला अर्थात व्हीव्हीपी-दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली. पहिल्या टप्प्यापेक्षा वेगळे म्हणजे, व्हीव्हीपी दुसऱ्या टप्प्यासाठीचा संपूर्ण निधी केंद्र सरकार देणार आहे आणि या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून केली जात आहे. 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी आसाममधील कचार जिल्ह्यातील नाथनपूर गावातून या योजनेची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली. या योजनेसाठी 2028-29 या आर्थिक वर्षापर्यंत 6 हजार 839 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

व्हीव्हीपी दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत आंतरराष्ट्रीय भू-सीमेला लागून असलेल्या 334 विकासखंडांमधील 1 हजार 954 गावांची सर्वांगीण विकासासाठी निवड करण्यात आली आहे. हे विकासखंड 15 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आहेत. या राज्यांमध्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. तसेच, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांचाही यात समावेश आहे. उत्तर सीमेवरील जे विकासखंड यापूर्वीच व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत, ते या टप्प्यातून वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकाच कामाची पुनरावृत्ती होणार नाही आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करता येईल.

व्हीव्हीपी-दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत प्रमुख उपाययोजना

केंद्र सरकारने सीमावर्ती गावांना अधिक सक्षम करण्यासाठी व्हीव्हीपी दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत सर्वसमावेशक विकास पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. या योजनेत पायाभूत सुविधा, सहकारी संस्था आणि बचत गटांच्या माध्यमातून उत्पादनांना बाजारपेठेशी जोडणे, स्मार्ट वर्गखोल्या, पर्यटन मार्गिका आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच रस्ते जोडणी, आरोग्य सुविधा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि दूरसंचार सुविधा सुधारण्यावरही लक्ष दिले जात आहे. या योजनेचा उद्देश सीमावर्ती गावांमधील राहणीमान सुधारणे, रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे आणि स्थानिक लोकांनी आपल्या गावातच राहावे यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे हा आहे. यामुळे व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाचा विस्तार देशाच्या संपूर्ण भू-सीमेपर्यंत एका एकसंध विकास आराखड्याअंतर्गत करण्यात येत आहे.

तुम्हाला माहीत आहे का? व्हीव्हीपी-II चे उद्दिष्ट सीमावर्ती भागांचा विकास करून ते समृद्ध आणि सुरक्षित बनवणे आहे. अधिक सक्षम सीमावर्ती समुदायांच्या माध्यमातून सीमापार गुन्हेगारीला प्रतिबंध करणे आणि त्यावर नियंत्रण मिळवणे, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

योजनांच्या अभिसरणातून विकासाला चालना

व्हीव्हीपीची अंमलबजावणी ग्राम कृती आराखड्यांद्वारेकेली जाते. स्थानिक गरजांनुसार सीमावर्ती भाग, राज्य आणि गावनिहाय उपाययोजनांच्या माध्यमातून हे उद्दिष्ट साध्य केले जात आहे. या कार्यक्रमात अभिसरणावर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला असून, विद्यमान निकषांनुसार विविध योजनांचा लाभ सर्व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)-IV अंतर्गत सर्व ऋतूंमध्ये वाहतूकयोग्य रस्ते विकसित केले जात आहेत.

सीमावर्ती गावांना अनोख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याने, त्यांना तोंड देण्यासाठी योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आवश्यक त्या सवलती देण्याची शिफारस कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती करू शकते. गृह मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे. समन्वयाने नियोजन आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी गृह मंत्रालय राज्य सरकारे, जिल्हा प्रशासन आणि सीमासुरक्षा दलांसोबत जवळून काम करते.

अंमलबजावणीचे प्रत्यक्ष परिणाम

'व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम-1' सुरू झाल्यापासून, या उपक्रमाने उत्तरेकडील सीमावर्ती गावांमध्ये सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाचा पाया घातला आहे.

जुलै 2026 पर्यंत, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 3,020.32 कोटी रुपये खर्चाच्या 1,248 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांनी 'अभिसरण' योजने अंतर्गत आणखी 1,655 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 953.47 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, त्यांनी 283 प्रकल्प पूर्ण केल्याचे कळवण्यात आले आहे. मंजूर प्रकल्पांची राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय माहिती पुढील तक्त्यात देण्यात आली आहे.

अनुक्रमांक	राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश	गृह व्यवहार मंत्रालयाने मंजूर केलेले प्रकल्प
1	अरुणाचल प्रदेश	832
2	हिमाचल प्रदेश	98
3	लडाख (केंद्रशासित प्रदेश)	79
4	सिक्कीम	87
5	उत्तराखंड	152
	एकूण	1,248

संपर्क व्यवस्था : रस्ते आणि लांब पल्ल्याचे पूल

एकूण 2,481.93 कोटी रुपये खर्चाचे 111 रस्ते प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. हे रस्ते यापूर्वी रस्त्यांची सुविधा नसलेल्या 134 गावांना जोडतील. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 35 लांब पल्ल्याचे पूलही मंजूर करण्यात आले आहेत. चांगल्या रस्त्यांमुळे प्रवासात सुलभता येईल, स्थानिक बाजारपेठांचा विस्तार होईल आणि या गावांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

उत्पन्नाचे नवीन साधन म्हणून पर्यटन

या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर पर्यटन हा सर्वात दृश्यमान घटक ठरला आहे. व्ही व्ही पी - 1 अंतर्गत, 145 कोटी रुपये खर्चाचे 327 पर्यटन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रेक्षणीय स्थळे, साहसी पर्यटन, पर्यावरणपूरक पर्यटन, पर्यावरणपूरक आश्रय स्थळे, गिरीभ्रमण मार्ग आणि पर्यटक केंद्रांचा समावेश आहे.

जनसंपर्क आणि सेवा वितरण

31 जुलै 2026 पर्यंत 8,800 हून अधिक उपक्रम राबवण्यात आले. यामध्ये जनजागृती मोहिमा, सेवा वितरण शिबिरे, आरोग्य आणि पशुवैद्यकीय शिबिरे तसेच कौशल्य प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. अरुणाचल प्रदेशात 2,990 आणि लडाखमध्ये 2,221 उपक्रम आयोजित करण्यात आले. उत्तराखंडमध्ये 2,038, हिमाचल प्रदेशात 1,037 आणि सिक्कीममध्ये 530 उपक्रम राबवण्यात आले.

तुम्हाला माहित आहे का ? भारतातील तरुणांसाठी विकसित व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गावांचे जिवंत वर्गांमध्ये रूपांतरण करतो. 2026 मध्ये, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 400 हून अधिक स्वयंसेवकांनी लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील 74 सीमावर्ती गावांमध्ये एक आठवडा व्यतित केला. त्यांनी सामुदायिक सेवा, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि तळागाळातील विकासात सहभाग घेतला.

व्ही व्ही पी: पायाभूत सुविधांच्या पलीकडील परिणाम

व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रामचा प्रभाव पायाभूत सुविधांच्या पलीकडे जाऊन सुरक्षा, उपजीविका, सुशासन आणि सामुदायिक लवचिकता सक्षम करतो.

सुरक्षा: दाट लोकवस्तीचा आणि आत्मविश्वासपूर्ण सीमावर्ती पट्टा सीमा-रक्षक दलांच्या कार्याला पाठिंबा देतो. दोन्ही टप्प्यांचा उद्देश देशासाठी एक धोरणात्मक संपत्ती म्हणून काम करणारी एक मजबूत सीमावर्ती लोकसंख्या निर्माण करणे आहे.

लोकसंख्याशास्त्र आणि उलट दिशेकडे स्थलांतर: उपजीविकेच्या संधी आणि सुधारित संपर्कव्यवस्थेमुळे कुटुंबांना सीमावर्ती गावांमध्ये राहण्याचे सबळ कारण मिळते. अरुणाचल प्रदेशातील कुरुंग कुमे, दिबांग व्हॅली आणि शी-योमी जिल्ह्यांमधील सीमावर्ती गावांमधील लोक त्यांच्या गावांकडे परत फिरत आहेत. यातून या कार्यक्रमाचा प्रभाव दिसून येत आहे.

अर्थव्यवस्था: सीमावर्ती पर्यटन, सहकारी संस्था, स्वयं-सहाय्यता गट आणि शेतकरी उत्पादक संस्था याआधी आर्थिक संधी मर्यादित असलेल्या क्षेत्रांमध्ये स्थानिक उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करत आहेत. सीमा सुरक्षा दलांकडून केल्या जाणाऱ्या स्थानिक खरेदीमुळे गावामध्येच एक खात्रीशीर बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे.

प्रशासन: संपूर्ण व्याप्ती दृष्टिकोनामुळे या गावांमधील प्रत्येक पात्र कुटुंब केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विद्यमान योजनांच्या कक्षेत आणले जात आहे. ग्राम कृती आराखडे जिल्हा प्रशासनाला विविध विभागांमधील कामांचा क्रम ठरवण्यासाठी एक प्रभावी साधन उपलब्ध करून देत आहेत.

सर्वंकषरित्या , या चारही बाबी एकच संकल्पना अधोरेखित करतात: ती म्हणजे सीमावर्ती भागात विकास आणि सुरक्षा या परस्परविरोधी गोष्टी नसून, त्या एकमेकांना पूरक ठरतात.

तुम्हाला माहित आहे का ? अरुणाचल प्रदेशात, इंडो-तिबेटन सीमा पोलीस दूध, भाजीपाला, अंडी आणि धान्य थेट स्थानिक गावांमधून खरेदी करतात. यामुळे, सीमेवरील सुरक्षा चौकी ही त्या परिसरातील शेतीसाठी एक विश्वासार्ह ग्राहक बनते.

परस्पर-जोडणीयुक्त आणि आत्मनिर्भर सीमावर्ती क्षेत्राच्या दिशेने

व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राममुळे असे आश्वासन मिळत आहे की, देशाच्या सीमावर्ती भागातील समुदायही राष्ट्राच्या प्रगतीत संपूर्णपणे सहभागी होतील. उत्तम पायाभूत सुविधा, शाश्वत उपजीविकेची साधने आणि विविध सरकारी योजनांचा एकत्रित लाभ यामुळे स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या आणि विकासाच्या संधी निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर, सीमावर्ती पर्यटन आणि स्थानिक उद्योगांमुळे या प्रदेशातील क्षमतांना वाव मिळत आहे. जसजशी ही गावे अधिक चैतन्यदायी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर होतील, तसतशी ती भारताच्या सीमा अधिक बळकट करतील आणि 2047 पर्यंत सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक विकसित भारत घडवण्याच्या संकल्पनेला पुढे नेतील.

संदर्भ

Prime Minister’s Office