पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली,11 सप्टेंबर 2026

गेल्या सात वर्षांपासून प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाय) लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळाकडे अधिक आर्थिक सुरक्षितता आणि सन्मानाने पाहण्यास मदत करत आहे. 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा किमान ₹3,000 निश्चित निवृत्तीवेतन दिले जाते. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत देशभरातील 24.96 लाखांहून अधिक शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. सुमारे 5.75 लाख नोंदणीसह हरियाणा आघाडीवर असून, त्यापाठोपाठ 3.46 लाखांहून अधिक नोंदणीसह बिहारचा क्रमांक लागतो. 2019 पासून फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, योजनेची अंमलबजावणी आणि जनजागृतीसाठी ₹540.66 कोटी निधीचा वापर करण्यात आला आहे. या योजनेच्या विस्तारातून शेतकरी समुदायांमध्ये सामाजिक सुरक्षेच्या महत्त्वाबाबत वाढती जागरूकता दिसून येते. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनातील उत्तरार्ध अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक करण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे प्रतीक ठरली आहे.

पीएम-केएमवायची 7 वर्षे : शेतीपलीकडील भविष्याचा विचार 

पिढ्यान्‌पिढ्या भारतातील शेतकऱ्यांनी देशाच्या अन्नसुरक्षेचे संगोपन केले असून, शेतात अथक परिश्रम घेतले आहेत. वय वाढत असताना त्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीला सुरक्षितता आणि सन्मानाचे फळ मिळावे, हे शासन मान्य करते. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण त्यांच्या जीवनातील उत्तरार्धात आधारासाठी मर्यादित बचत उपलब्ध असू शकते.

या उद्देशाने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाय) 12 सप्टेंबर 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र भूधारक लहान आणि सीमांत शेतकरी (एसएमएफ), पुरुष आणि महिला दोघांनाही, वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नियमित मासिक निवृत्तीवेतनाची हमी देण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनातील उत्तरार्धात स्थैर्य आणि मानसिक समाधान सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

सुरुवातीपासूनच प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शेतकरी समुदायासाठी सामाजिक सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास आली आहे. 12 सप्टेंबर 2026 रोजी या योजनेच्या प्रवासाला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सात वर्षांच्या कालावधीत देशभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेची व्याप्ती सातत्याने वाढली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जीवनातील उत्तरार्धाकडे अधिक आर्थिक सुरक्षितता आणि सन्मानाने पाहता यावे, यासाठी शासनाची सातत्यपूर्ण बांधिलकी या योजनेतून प्रतिबिंबित होते.

परिणाम : सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढविणे 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचा प्रवास केवळ सात वर्षांचा टप्पा पूर्ण करण्यातूनच नव्हे, तर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत आणलेल्या शेतकऱ्यांच्या वाढत्या संख्येतूनही प्रतिबिंबित होतो. सामाजिक सुरक्षेची संकल्पना शेतकरी समुदायांमध्ये अधिकाधिक स्वीकारली जात असून, 06 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पीएम-केएमवायअंतर्गत 24,96,252 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे.

या योजनेचा परिणाम विशेषतः राज्यनिहाय विस्तारातून दिसून येतो. सुमारे 5.75 लाख नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसह हरियाणा आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ 3.46 लाखांहून अधिक नोंदणीसह बिहारचा क्रमांक लागतो. झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रत्येकी 2.5 लाखांहून अधिक नोंदणी झाली आहे, तर छत्तीसगडमध्ये 2 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. ओडिशा, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या राज्यांमुळेही योजनेची राष्ट्रीय स्तरावरील व्याप्ती अधिक बळकट झाली आहे.

या वाढत्या व्याप्तीमागे सातत्यपूर्ण सार्वजनिक गुंतवणुकीचा आधार आहे. 2019 पासून फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेअंतर्गत देशभरात ₹540.66 कोटी निधीचा वापर करण्यात आला आहे. या निधीमुळे योजनेची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि जनजागृतीच्या कार्याला पाठबळ मिळाले आहे.

शेतकऱ्यांच्या वृद्धापकाळातील सुरक्षेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सामाजिक सुरक्षा उपाययोजनेपासून प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आता देशव्यापी सुरक्षा कवच म्हणून विकसित झाली आहे. भारताची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आपल्या कार्यकाळातील आयुष्य समर्पित करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत आर्थिक सुरक्षिततेचे आश्वासन पोहोचविण्याचे कार्य या योजनेतून होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या सुवर्णकाळासाठी निवृत्तीवेतनाचे सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाय) ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना असून, तिची अंमलबजावणी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय यांच्यामार्फत केली जाते. ही योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) भागीदारीत राबविली जाते.

पीएम-केएमवाय ही लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जीवनातील उत्तरार्धात आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेली स्वैच्छिक आणि अंशदायी वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी सदस्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा किमान ₹3,000 निश्चित निवृत्तीवेतन मिळते.

या योजनेत सदस्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तीवेतनाची सुविधाही देण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन मिळत असताना सदस्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या किंवा तिच्या जोडीदाराला सदस्याच्या निवृत्ती वेतनाच्या 50 टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. ही रक्कम दरमहा ₹1,500 इतकी आहे. हा लाभ केवळ जोडीदारासाठी उपलब्ध असून, संबंधित जोडीदार आधीच पीएम-केएमवायचा लाभार्थी नसल्यासच लागू होतो.

या योजनेत सदस्याचा वयाची 60 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास पर्यायाची सुविधाही देण्यात आली आहे. लाभार्थी सदस्याने नियमित अंशदान केले असल्यास, त्याचा किंवा तिचा जोडीदार विहित नियमित अंशदान भरून योजनेत सहभागी होऊन ती पुढे सुरू ठेवू शकतो. त्याऐवजी, जोडीदाराला योजनेतील निर्गमन आणि पैसे काढण्याच्या तरतुदींनुसार योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

पीएम-केएमवायचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

ही योजना देशभरातील दोन हेक्टरपर्यंत लागवडीयोग्य जमीनधारणा असलेल्या लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. योजनेत नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे वय 18 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. पात्रतेसाठी, 1 ऑगस्ट 2019 रोजी संबंधित राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या जमीन अभिलेखांमध्ये शेतकऱ्यांचे नाव नोंदलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच, ते योजनेतील अपात्रता निकषांच्या कक्षेत येता कामा नयेत.

अपात्रता निकष : पीएम-केएमवायसाठी कोण पात्र नाही?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाय) ही लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच म्हणून तयार करण्यात आली असली, तरी वृद्धापकाळातील आर्थिक संरक्षणाची मर्यादित सुविधा असलेल्या व्यक्तींपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा, यासाठी काही विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्तींना योजनेतून स्पष्टपणे वगळण्यात आले आहे.

1. इतर सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीवेतन योजनांच्या कक्षेत असलेले शेतकरी

इतर वैधानिक किंवा केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये आधीच सहभागी असलेले शेतकरी पीएम-केएमवायमध्ये सहभागी होण्यास पात्र नाहीत.

• राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) योजना किंवा कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) यांसारख्या वैधानिक योजनांचे सदस्य.
• प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) चे लाभार्थी.
• प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PM-LVM) चे लाभार्थी.

2. उच्च आर्थिक स्तरातील श्रेणी 

असुरक्षित शेतकरी कुटुंबांना लक्ष्यित मदत देण्याकरीता पुढीलपैकी कोणतेही उच्च आर्थिक निर्देशक पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती आणि कुटुंबांना यातून वगळण्यात आले आहे:

• भूधारक‌ संस्था: सर्व प्रकारचे संस्थात्मक भूधारक घटक.

• घटनात्मक पदधारक: घटनात्मक पदांचे माजी आणि विद्यमान धारक

• लोकप्रतिनिधी: माजी आणि विद्यमान मंत्री किंवा राज्यमंत्री, लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभेचे किंवा विधान परिषदेचे सदस्य, महानगरपालिकांचे महापौर आणि जिल्हा पंचायतींचे अध्यक्ष.

• शासकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी: केंद्र/राज्य सरकारची मंत्रालये, विभाग किंवा क्षेत्रीय युनिट्स, केंद्रीय किंवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांशी (PSEs), संलग्न किंवा स्वायत्त संस्थांचे कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नियमित कर्मचारी.

• बहु उद्देशीय कर्मचारी (MTS), तसेच चतुर्थ वर्ग (CL-IV) आणि गट ड कर्मचाऱ्यांना या सवलतीतून वगळण्यात आले आहे आणि ते पीएम-केएमवाय साठी पात्र असतील.

• आयकरदाते: मागील निर्धारीत वर्षात आयकर भरलेल्या सर्व व्यक्ती.

• नोंदणीकृत व्यावसायिक: व्यवसाय करणारे तसेच संस्थांमधून नोंदणीकृत असलेले व्यवसायिक जसे की डॉक्टर, अभियंता, वकील, लेखा परीक्षक (सीए) आणि वास्तुविशारद.

3. पडताळणी आणि स्व-घोषणा

पीएम-केएमवाय (PM-KMY) साठी पात्रतेची पडताळणी प्रामुख्याने अर्जदाराच्या स्व-घोषणापत्रावर अवलंबून असते. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकार या स्व-घोषणापत्रांच्या आधारे पात्रतेचे प्रमाणीकरण करतात. जर एखाद्या अर्जदाराने चुकीचे किंवा खोटे घोषणापत्र सादर केल्याचे आढळले, तर तो/ती या योजनेअंतर्गत आर्थिक लाभांसाठी अपात्र ठरतो/ठरते, केंद्र सरकारचे सममूल्य योगदान थांबवले जाते आणि वर्गणीदाराचे योगदान व्याजाशिवाय परत केले जाते.

सुरक्षित भविष्यासाठी एक सामूहिक योगदान

ज्याअंतर्गत शेतकरी आणि केंद्र सरकार पेन्शन निधीमध्ये समान योगदान देतात, अशा सामायिक योगदान  प्रारुपाचा अवलंब पीएम-केएमवाय (PM-KMY) मध्ये केला जातो. शेतकरी त्यांच्या कार्यकाळात मासिक योगदान देतात, तर सरकार तितकेच योगदान त्यामध्ये देते.

शेतकरी या योजनेत कोणत्या वयात सामील होतो यावर त्याचे मासिक योगदान अवलंबून असते, जे साधारणपणे ₹55 ते ₹200 पर्यंत असते. त्यामुळे, कमी वयात योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मासिक योगदान तुलनेने कमी, तर नंतरच्या वयात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे योगदान तुलनेने अधिक असते. याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे: 

या योजनेशी जोडलेल्या बँक खात्यातून त्या शेतकऱ्याचे योगदान आपोआप वजा केले जाते. यामुळे निवृत्ती नंतरच्या निधीमध्ये नियमित मासिक योगदान सुनिश्चित होते. नोंदणीच्या वेळी, शेतकरी एक ऑटो-डेबिट आदेश देतो. हा आदेश जोडलेल्या बँक खात्यातून लागू असलेले मासिक योगदान वजा करण्यास अधिकृत करतो.

पात्र अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकरी त्यांच्या पीएम-किसान योजनेच्या लाभांचा उपयोग पीएम-केएमवाय साठी ऐच्छिक योगदान देण्यासाठी देखील करू शकतात. या उद्देशासाठी, शेतकरी एक नोंदणी-सह-स्वयंचलित-डेबिट आदेश सादर करतो. हा आदेश, ज्या बँक खात्यात पीएम-किसान लाभ जमा होतात, त्या खात्यातून योगदानाची स्वयंचलित कपात होत जाणे अधिकृत करतो.

नोंदणी: एक सुलभ सोपी डिजिटल प्रक्रिया: 

पीएम-केएमवाय (PM-KMY) पात्र अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना (SMFs) जवळच्या सामायिक सेवा केंद्रामार्फत (CSC) एक सोपी, कागदविरहित नोंदणी प्रक्रिया उपलब्ध करून देते. ओटीपी पडताळणीसाठी शेतकऱ्यांना त्यांचे आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील आणि मोबाईल नंबर सोबत बाळगणे आवश्यक असते.

सीएससीमध्ये, ग्रामस्तरीय उद्योजक (व्हीएलई) शेतकऱ्याच्या तपशिलाची पडताळणी करतात आणि ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण करतात. शेतकरी अध्यादेश  दस्तावेजावर सही करतो. या टप्प्यावर, पहिले योगदान डिजिटल पद्धतीने दिले जाते. 

यशस्वी नोंदणीनंतर शेतकऱ्याला निवृत्ती वेतन खाते क्रमांक आणि निवृत्ती वेतन कार्ड मिळते. हा तपशील भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे पाठवला जातो, जे निवृत्ती वेतन निधी आणि निवृत्ती वेतन वितरणाचे व्यवस्थापन करते. त्यानंतरचे योगदान शेतकऱ्याच्या बँक खात्यातून आपोआप वजा केले जाते.

शेतकरी त्यांच्या आर्थिक चक्रानुसार लवचिकता मिळवण्यासाठी मासिक, त्रैमासिक, चतुर्मासिक किंवा सहामाही योगदानाचे पर्याय निवडू शकतात. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार डिजिटल पद्धतीने नोंदणी पूर्ण करण्यास सक्षम करते, तसेच त्यांचे योगदान आणि निवृत्तीवेतन नोंदी पद्धतशीरपणे जपल्या जातील याची खात्री देते.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रति असलेली निरंतर वचनबद्धता

पीएम-केएमवायच्या सात वर्षांच्या कालावधीत भारतातील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सातत्यपूर्ण केलेल्या प्रयत्नांचे दर्शन घडवते. 2019 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने देशभरात सातत्याने आपला विस्तार केला आहे; ज्यामुळे, शेतकरी कुटुंबांच्या वृद्धापकाळातील उत्पन्नाची सुरक्षितता सुनिश्चित झाली आहे (अधिक जवळ आली आहे). या योजनेची सुलभ, कागदविरहित नोंदणी प्रक्रिया आणि लवचिक योगदानाच्या पर्यायांमुळे पात्र शेतकऱ्यांना यात सहभागी होणे सोपे झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीएम-केएमवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पादन घेत असलेल्या वर्षांच्या पलीकडे जाऊन वयाच्या 60 वर्षांनंतर त्यांना एक विश्वासार्ह निवृत्तीवेतन प्रदान करते. त्यामुळे, पीएम-केएमवायचा प्रवास केवळ नोंदणी आणि व्याप्तीपुरता मर्यादित नाही. तो शेतकऱ्यांच्या उत्तरायुष्यातील प्रतिष्ठा आणि आर्थिक स्थैर्य जपण्याच्या व्यापक वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. निवृत्तीवेतनाचे सुरक्षा जाळे निर्माण करून, ही योजना भारताची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन व्यतीत करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचे आश्वासन अधिक दृढ करते. 

References

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

https://pmkisan.gov.in/Documents/PM-KMY%20-%20Operational%20Guidelines.pdf

https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/187/AU1656_xhexVu.pdf?source=lsapps

https://pmkmy.gov.in/scheme/pmkmy https://agriwelfare.gov.in/Documents/DAFW_AnnualReport_2025_26_En.pdf

PIB Backgrounders

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053142&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150838&reg=48&lang=1 https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jan/doc20221185101.pdf

पीडीएफ येथे पाहता येईल

नितीन फुल्लुके / हेमांगी काणेकर / संपदा पाटगावकर /प्रिती मालंडकर