Press Note Details: Press Information Bureau

Farmer's Welfare

सहकार क्षेत्रातील विकेंद्रित धान्य साठवणूक योजना

"भारतातील विकेंद्रित धान्य साठवणूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण"

Posted On: 03 SEP 2026 12:15PM

नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2026

भारतातील वाढते कृषी उत्पादन आणि अन्न सुरक्षेच्या प्रयत्नांमुळे देशभरात विकेंद्रित धान्य साठवणूक पायाभूत सुविधांचे महत्त्व वाढले आहे. प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स/पी.ए.सी.एस- प्रायमरी ॲग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटीज) च्या माध्यमातून साठवणूक, प्रक्रिया, खरेदी आणि वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी 2023 मध्ये सहकार क्षेत्रातील विकेंद्रित धान्य साठवणूक योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना सध्याच्या सरकारी योजनांचे एकत्रिकरण करून एकात्मिक, सहकारचालित दृष्टिकोन स्वीकारते. याला संस्थात्मक समन्वय आणि आर्थिक सहाय्य यंत्रणेचे पाठबळ लाभले आहे. 11 राज्ये/पॅक्स मधील 9,750 एमटी (मेट्रिक टन) साठवणूक क्षमतेच्या प्रायोगिक प्रकल्पांपासून सुरू झालेला हा उपक्रम सातत्याने विस्तारत आहे. जुलै 2026 पर्यंत देशभरातील 313 पॅक्समध्ये गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, 1.80 लाख मेट्रिक टनांहून अधिक साठवणूक क्षमता निर्माण झाली आहे. या उपक्रमात गुणवत्ता मानके, पारदर्शकता आणि कार्यक्षम कार्यपद्धती यांनाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

वाढत्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी साठवणूक क्षमतेची निर्मिती

भारतातील धान्य साठवणूक व्यवस्था पारंपरिक साठवणूक पद्धती, विकेंद्रित स्थानिक व्यवस्था आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या समन्वयातून विकसित झाली आहे. या एकात्मिक दृष्टिकोनामुळे अन्नधान्याच्या साठवणुकीला आणि संरक्षणाला बळ मिळाले असून, देशाची अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत झाली आहे. मातीची भांडी, जमिनीखालील खड्डे आणि मातीचा लेप असलेल्या साठवणूक रचना यांसारख्या पारंपरिक पद्धती आजही वापरात आहेत. त्याचबरोबर गोदामे आणि सायलो (धान्य साठवणूक कोठार) वर आधारित आधुनिक पायाभूत सुविधांचाही विस्तार होत आहे. मात्र, वाढते कृषी उत्पादन आणि अन्नसुरक्षेच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता, देशभरात आधुनिक आणि विकेंद्रित साठवणूक सुविधांची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.

तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार (2025-26), देशाचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन 376.563 दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज आहे. हे मागील वर्षातील 357.732 दशलक्ष टन उत्पादनाच्या तुलनेत सुमारे 18.8 दशलक्ष टनांनी म्हणजेच 5.3 टक्क्यांनी अधिक आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत, भारतात जगातील सर्वात मोठा अन्न सुरक्षा कार्यक्रमही राबवला जातो. या कार्यक्रमाचा लाभ सुमारे 80 कोटी नागरिकांना मिळतो. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी धान्य साठवणुकीच्या सक्षम आणि व्यापक व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आणि राज्य यंत्रणांकडून व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या केंद्रीय साठवणूक सुविधा महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, त्याचबरोबर विकेंद्रित साठवणूक सुविधांचीही तितकीच गरज आहे. साठवणूक सुविधा उत्पादन केंद्रांच्या जवळ असण्याच्या गरजेवर, सहकार मंत्रालयाने भर दिला आहे. या विकेंद्रित साठवणूक सुविधांमुळे खरेदी केंद्रे, गोदामे आणि स्वस्त धान्य दुकाने यांच्यावरील वाहतूक खर्च कमी करण्यास, अन्नधान्याची नासाडी रोखण्यास आणि अन्नसुरक्षा बळकट करण्यास मदत होते.

या पार्श्वभूमीवर, सहकार क्षेत्रातील विकेंद्रित धान्य साठवणूक योजना 31 मे 2023 रोजी प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आली. सहकाराच्या माध्यमातून विकेंद्रित धान्य साठवणूक व्यवस्था बळकट करण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरला आहे. सहकाराच्या चौकटीवर आधारित या उपक्रमाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

अन्नधान्याची नासाडी कमी करणे आणि अन्न सुरक्षा मजबूत करणे
शेतकऱ्यांवर कमी भावात धान्य विकण्याची वेळ येऊ नये आणि त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी अधिक लवचिकता उपलब्ध करून देणे.
खरेदी केंद्रे, गोदामे आणि स्वस्त धान्य दुकाने यांच्यावरील वाहतूक खर्च कमी करणे,
विविध कृषी उपक्रमांमध्ये सहभाग वाढवून प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची (पॅक्स) भूमिका अधिक व्यापक करणे. (पॅक्स या ग्रामस्तरीय संस्था असून, त्या ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कर्जदारांना अल्पमुदतीचे कर्ज व विविध आर्थिक सेवा उपलब्ध करून देतात तसेच कर्जवसुली सुलभ करतात.) आणि,
शेतकऱ्यांसाठी उच्च उत्पन्न संधींना पाठबळ देणे.

एकात्मिक पायाभूत सुविधा आणि एकत्रिकरण चौकट

सहकार क्षेत्रातील विकेंद्रित धान्य साठवणूक योजनेचा उद्देश पॅक्स (PACS) स्तरावर एकात्मिक कृषी पायाभूत सुविधा उभारणे हा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध सरकारी योजनांचे एकत्रीकरण (Convergence) करून ही व्यवस्था कार्यान्वित केली जाते:

कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) - कापणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती आणि प्रगतीसाठी वित्तपुरवठा आणि व्याज सवलत सहाय्य प्रदान करते.

कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (एएमआय) योजना - अन्नधान्य साठवणूक सुविधांच्या बांधकामासाठी भांडवली अनुदान प्रदान करते.

कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-अभियान (एसएमएएम) सीएचसी अर्थात कस्टमाईझ्ड हायरिंग सेंटर या कृषी यंत्रसामग्री भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या केंद्रा ची स्थापना आणि कृषी यंत्रसामग्रीची उपलब्धता सुलभ करते.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकरण (पीएमएफएमई) योजना - शेतमाल अन्न प्रक्रिया उद्योग सुव्यवस्थित करुन त्यांच्या विकासास चालना देते.

या योजनांच्या एकत्रिकरणामुळे पॅक्स ला एकात्मिक ग्रामीण सेवा केंद्र म्हणून विकसित करता येते. यामुळे कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत होतात, कृषी मूल्यसाखळी अधिक सक्षम होते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.

सहकार क्षेत्रातील विकेंद्रित धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत पुढील प्रमुख सुविधा आणि सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात:

कस्टमाईज्ड हायरिंग सेंटर्स, शेतकऱ्यांना भाड्याने देण्यासाठी कृषी यंत्रसामग्री खरेदी करण्याची सुविधा पॅक्स ला उपलब्ध करून देतात. यामध्ये ट्रॅक्टर, कापणी यंत्र (हार्वेस्टर), मशागत यंत्र (टिलर) आणि इतर कृषी यंत्रसामग्रीचा समावेश आहे.
स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत स्थानिक पातळीवर धान्याचे वितरण तसेच प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांची विक्री सुलभ होते.
प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांमध्ये धान्याची स्वच्छता, प्रतवारी आणि वाळवणी केली जाते. त्यामुळे धान्याची गुणवत्ता सुधारते आणि बाजारात त्याला चांगला भाव मिळण्यास मदत होते.
राज्य यंत्रणा आणि एफसीआय यांच्यासाठी धान्य खरेदीला, खरेदी केंद्रे पॅक्स मार्फत मदत करतात.
या योजनेअंतर्गत सहकारी साठवणूक मॉडेलद्वारे 50 एमटी, 100 एमटी आणि 200 एमटी क्षमतेच्या सायलो आधारित धान्य साठवणूक सुविधांची उभारणी केली जाते.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी, पॅक्स करता, संस्थात्मक आणि पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

पॅक्स ची निवड आणि संस्थात्मक चौकट

“मार्गदर्शिका” (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) नुसार, साठवणूक सुविधांची गरज असलेल्या भागांतील पॅक्स ची जिल्हा सहकारी विकास समिती मार्फत निवड करून त्यांना मंजुरी दिली जाते.

या योजनेंतर्गत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी जमिनीशी संबंधित अटीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. पॅक्स कडे प्राधान्याने स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे. ही जमीन दलदलीची किंवा वनक्षेत्रातील नसावी. जमिनीचा वापर करण्यासाठी पॅक्स सदस्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे. भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीच्या बाबतीत, भाडेपट्ट्याचा कालावधी 20 वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.

अंमलबजावणी यंत्रणा:

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एन सी डी सी) ही सहकारी क्षेत्रातील विकेंद्रित धान्य साठवण योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील समन्वयाद्वारे अंमलबजावणीला सहाय्य केले जाते. राष्ट्रीय स्तरावर एक आंतर-मंत्रालयीन समिती (आय एम सी) योजनेच्या एकूण अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते. राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय समिती (एन एल सी सी) सहभागी संस्था आणि एजन्सींमध्ये कार्यान्वयन समन्वयास समर्थन देते. राज्य सहकारी विकास समित्या (एस सी डी सी) आणि जिल्हा सहकारी विकास समित्या (डी सी डी सी) राज्य आणि जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणी आणि समन्वयास समर्थन देतात.

आर्थिक सहाय्य आणि प्रकल्पाची व्यवहार्यता

या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाची व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये एएमआय योजनेतील अनुदानात 25 टक्क्यांवरून 33.33 टक्क्यांपर्यंत केलेली वाढ, 'मार्जिन मनी'ची आवश्यकता 20 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत केलेली कपात आणि गोदाम बांधकामासाठीच्या खर्चविषयक मानकांमध्ये केलेली सुधारणा यांचा समावेश आहे.

पात्र योजनांअंतर्गत व्याज सवलत आणि पत सहाय्य यंत्रणांद्वारे आर्थिक सहाय्य देखील उपलब्ध आहे. एएमआय योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) पात्र प्रकल्पांसाठी अनुदान वितरण करणारी संस्था म्हणून काम करते. राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका पीएसीएससाठी (पॅक्स) प्राथमिक कर्जदाता संस्था म्हणून कार्य करतात. अंमलबजावणी आराखड्याअंतर्गत कर्ज मंजूर करणे आणि वितरित करण्याची जबाबदारी या संस्थांची आहे.

सहभागी सहकारी संस्थांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी या योजनेत नाबार्डच्या विशेष पुनर्वित्त सुविधेचाही उपयोग केला जातो. एआयएफ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या 3 टक्के व्याज सवलतीसह एकत्रित केल्यास, या योजनेअंतर्गत पीएसीएससाठी प्रभावी कर्ज व्याजदर 1 टक्क्यापर्यंत कमी होतो.

विहित अटींच्या अधीन राहून या योजनेअंतर्गत तयार केलेल्या पात्र गोदामांचे खात्रीशीर भाडेतत्त्वावर प्रदान करण्यासाठी एफसीआयलादेखील अधिकार देण्यात आले आहेत. या उपायामुळे साठवणूक प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढते आणि पीएसीएसच्या अधिक सहभागास प्रोत्साहन मिळते.

संरचना कार्यान्वित झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्याच्या धोरणाद्वारे अंमलबजावणी पुढे सरकली.

प्रायोगिक प्रकल्पापासून विस्तारापर्यंत

ही योजना टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याच्या धोरणांतर्गत पुढे गेली आहे. याची सुरुवात प्रायोगिक प्रकल्पांनी झाली आणि त्यानंतर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला. प्रायोगिक टप्प्याअंतर्गत 11 राज्यांच्या 11 पॅक्समध्ये गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले, ज्यामुळे 9,750 मेट्रिक टन साठवण क्षमता निर्माण झाली. हे प्रायोगिक प्रकल्प महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, तेलंगणा, आसाम, कर्नाटक आणि त्रिपुरा येथे राबविण्यात आले. या प्रायोगिक प्रकल्पांनी एक महत्त्वाचा कार्यान्वयन पाया पुरवला आहे आणि सहकारी स्तरावर स्थानिक साठवणूक पायाभूत सुविधांची व्यवहार्यता सिद्ध केली आहे.

या पायावर उभारणी झाल्याने अंमलबजावणीचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे. जुलै 2026 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 1012 पॅक्स किंवा सहकारी संस्थांची निवड करण्यात आली होती. जुलै 2026 पर्यंत 313 पॅक्समध्ये गोदामांचे बांधकामही पूर्ण झाले होते, ज्यामुळे 1.80 लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे.

ही प्रगती संकल्पनेकडून अंमलबजावणीकडे होणारे मोठ्या प्रमाणावरील संक्रमण दर्शवते.

सहकारी साठवणूक प्रत्यक्ष कृतीत: नेरपिंगलाई पॅक्स

महाराष्ट्रातील अमरावती येथील नेरपिंगलाई पॅक्सने सहकारी क्षेत्रातील विकेंद्रित धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत 3,000 मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम बांधले आहे. या प्रकल्पाला कृषी विपणन पायाभूत सुविधा आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनांअंतर्गत सहाय्य मिळाले. नाबार्डच्या पुनर्वित्त सहाय्यामुळे प्रकल्पासाठीचा प्रभावी कर्ज व्याजदर 1 टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आला. सुमारे 300 शेतकरी या गोदामात जवळपास 32,000 पोती सोयाबीन साठवत आहेत. संस्थेने साठवलेल्या मालाच्या बदल्यात सुमारे 4.50 कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कमही दिली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तरलता मिळण्यास आणि नाइलाजाने होणारी विक्री कमी होण्यास मदत झाली आहे. पॅक्सला भाड्याच्या उत्पन्नातून वार्षिक सुमारे 7.68 लाख रुपये आणि वार्षिक व्याजाच्या उत्पन्नातून जवळपास 54 लाख रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. या गोदामामुळे आसपासच्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी साठवणुकीची सोय सुधारली आहे आणि सहकारी संस्थेचा उत्पन्नाचा पाया मजबूत झाला आहे. या उपक्रमामुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत. शेतकरी सहाय्य प्रणाली आणि ग्रामीण सहकारी संस्थांना विकेंद्रित साठवणूक पायाभूत सुविधा कसे साहाय्य करू शकतात, हे यातून दिसून येते.

नेरपिंगाली पॅक्स वेअरहाऊस आणि सोसायटी सदस्य स्रोत: सहकार मंत्रालय

गुणवत्ता मानके, ब्रँडिंग आणि पारदर्शकता

या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या साठवणूक पायाभूत सुविधांसाठी एकसमान ब्रँडिंग मार्गदर्शक तत्त्वे या आराखड्यात देण्यात आली आहेत. प्रत्येक साठवणूक संरचनेवर मंजूर धान्य साठवणूक लोगो आणि विहित रंगसंगती प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. या उपक्रमासाठी एक वेधक ओळख निर्माण करणे आणि संबंधित घटकांमध्ये जागरूकता वाढवणे, हा यामागील उद्देश आहे.

गुणवत्ता हमी:

हे प्रारूप गोदामांच्या बांधकामासाठी आणि देखभालीसाठी गुणवत्तेचे मानक निश्चित करते. साठवणुकीच्या संरचना गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाच्या (डब्ल्यू डीआर ए) नियमांनुसार आणि स्थानिक पर्यावरणीय परिस्थितीस अनुकूल असाव्यात. बांधकामात टिकाऊ, गंजरोधक साहित्याचा वापर केला जावा, तसेच धान्याची नासाडी टाळण्यासाठी आणि त्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी योग्य वायुविजन प्रणाली असणे आवश्यक आहे.

आरेखन तपशील आणि सुरक्षा मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि गुणवत्ता लेखापरीक्षण आवश्यक आहे. पॅक्स सदस्यांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे, तर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांनी (पीएमसी) अंमलबजावणी पद्धतीअंतर्गत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी बांधकाम क्रियाकलाप आणि खर्चाविषयी अद्ययावत माहिती देण्याची अपेक्षा असते.

या उपाययोजनांचा उद्देश हा आहे की योजनेअंतर्गत निर्माण केलेली पायाभूत सुविधा दीर्घकाळ टिकणारी, उत्तरदायी आणि विहित गुणवत्ता मानकांशी सुसंगत राहील हे सुनिश्चित करणे.

भारताच्या विकेंद्रित धान्य साठवणूक जाळ्याचे बळकटीकरण

सहकारी क्षेत्रातील विकेंद्रित धान्य साठवणूक योजना ही सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कृषी पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दिशेने एकात्मिक दृष्टिकोन दर्शवते. साठवणूक, प्रक्रिया, खरेदी आणि वितरण यांना पॅक्सस्तरावर जोडून ही योजना उत्पादन केंद्रांच्या जवळ अन्नधान्य व्यवस्थापन मजबूत करते.

हा उपक्रम अन्नसुरक्षा देखील बळकट करतो, नासाडी कमी करतो आणि ग्रामीण सहकारी संस्थांना सशक्त करतो. विद्यमान योजनांचे एकत्रीकरण, संस्थात्मक समन्वय आणि आर्थिक सहाय्य यंत्रणांद्वारे या योजनेच्या टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या विस्ताराला पाठिंबा दिला जातो. ही चौकट देशातील विकेंद्रित कृषी पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन अन्नधान्य व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करण्याच्या दिशेने सहकारी संस्थांच्या नेतृत्वाखालील दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करते.

References

Ministry of Cooperation

https://www.cooperation.gov.in/en/worlds-largest-grain-storage-plan-cooperative-sector-0

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146718&reg=3&lang=2

https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/2025-08/DGSP%20English%20Margdarshika%20SOP.pdf

https://www.cooperation.gov.in/en/worlds-largest-decentralized-grain-storage-program-cooperative-sector-ensure-food-security

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241928&reg=3&lang=1

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and ICAR

http://www.ftic.co.il/2016NewDelhiPDF/PP047-052-A008-SESSION02.pdf

https://agriwelfare.gov.in/Documents/Time_Series_3rdAE_2025_26_En.pdf

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

https://dfpd.gov.in/WriteReadData/AnnualRecordUploadDocuments/b9c640b8-5889-4ffd-a62d-5b56c5d4f029_Food%20AR%202024-25%20English%20small%20size.pdf