पत्र सूचना कार्यालय

ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਭੰਡਾਰਣ  ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ-ਅਧਾਰਿਤ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਭੂਮੀਗਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ  ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ (2025-26) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 376.563 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ 18.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ, ਜਾਂ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 357.732 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ  ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ।
• ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ PACS ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। PACS ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ PACS ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF) ਸਕੀਮ: ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (AMI): ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ (SMAM): ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (PMFME): ਸੂਖਮ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ PACS ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ: ਇਹ PACS ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਟਿਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ: ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ: ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫਾਈ, ਛੰਟਾਈ, ਸੁਖਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ: ਇਹ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ PACS ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਸਾਈਲੋ-ਅਧਾਰਿਤ/ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 100 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੋ/ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਣ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ PACS ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ

"ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ" (ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PACS ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PACS ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ  ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। PACS ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ PACS ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 20  ਵਰ੍ਹਿਆ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ: ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਤਾਲਮੇਲ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐੱਮਆਈ (AMI) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯੋਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। AMI ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (NABARD) ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ PACS ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ AIF ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ PACS ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੋਗ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PACS ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਗੂਕਰਣ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 11 PACS ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 9,750 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,012 PACS, ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, 313 PACS ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 180,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 ਸਹਿਕਾਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਨੇਰਪਿੰਗਲਾਈ ਪੀਏਸੀਐੱਸ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ "ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਲੋਗੋ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੰਗ ਸਕੀਮ (ਕਲਰ ਸਕੀਮ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ:

ਇਹ ਮਾਡਲ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PACS ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (PMCs) ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ  ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ  ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ  ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। PACS (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ  ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://www.cooperation.gov.in/en/worlds-largest-grain-storage-plan-cooperative-sector-0

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146718®=3&lang=2

https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/2025-08/DGSP%20English%20Margdarshika%20SOP.pdf

https://www.cooperation.gov.in/en/worlds-largest-decentralized-grain-storage-program-cooperative-sector-ensure-food-security

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241928®=3&lang=1

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.

http://www.ftic.co.il/2016NewDelhiPDF/PP047-052-A008-SESSION02.pdf

https://agriwelfare.gov.in/Documents/Time_Series_3rdAE_2025_26_En.pdf

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://dfpd.gov.in/WriteReadData/AnnualRecordUploadDocuments/b9c640b8-5889-4ffd-a62d-5b56c5d4f029_Food%20AR%202024-25%20English%20small%20size.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2210211

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

ਪੀਆਈਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡਰ

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2172351®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2215759®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150721®=48&lang=1

ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪੀਆਈਬੀ ਖੋਜ

************

ਪੀਕੇ/ਕੇਸੀ/ਐਸਕੇ/ਏਕੇ