पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 28 ऑगस्‍ट 2026

प्रति थेंब अधिक पीक या योजनेच्या माध्यमातून सिंचनाची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर

भारतामध्ये उपलब्ध असलेल्या 80 टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठ्याचा वापर शेतीच्या सिंचनासाठी केला जातो. मात्र, देशातील निव्वळ पेरणी क्षेत्रापैकी केवळ सुमारे 50 टक्के क्षेत्रालाच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवणे हे राष्ट्रीय प्राधान्य झाले आहे. शेतीमध्ये पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. कारण, यामध्ये पाण्याचा कमीत कमी अपव्यव होऊन ते थेट पिकांना दिले जाते. शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवण्यासाठी सरकार कडून प्रति थेंब अधिक पीक अर्थात पीडीएमसी योजना राबवण्यात आहे. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून ल, या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रणालींना सहाय्य दिले जाते. यामध्ये ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनाचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली बसवण्यासाठी सरकार कडून प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल 5 हेक्टर क्षेत्रासाठी आर्थिक मदत करण्यात येते. अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांना 55 टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के आर्थिक मदत दिली जाते. गेल्या 3 वर्षांत केंद्र सरकारकडून 8,123.24 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जारी करण्यात आली आहे. काही राज्य सरकारांकडूनही त्यांच्या अर्थसंकल्पातून अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते. त्याच जमिनीसाठी 7 वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक मदत मिळू शकते.

या उपक्रमाची सुरुवात जानेवारी 2006 मध्ये सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना अर्थात सीएसएस म्हणून झाली. त्यानंतर 2010-11 मध्ये या योजनेचे राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान अर्थात एनएमएमआयमध्ये रूपांतर करण्यात आले. आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये, ही योजना राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान अर्थात एनएमएसए अंतर्गत शेत स्तरावरील जल व्यवस्थापन अर्थात ओएफडब्ल्यूएम या घटकाचा भाग बनली. आर्थिक वर्ष 2015-16 ते 2021-22 या कालावधीत या योजनेला अधिकृतपणे प्रति थेंब अधिक पीक अर्थात पीडीएमसी असं नाव देण्यात आलं आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अर्थात पीएमकेएसवायच्या प्रमुख घटकाच्या रूपात तिची अंमलबजावणी करण्यात आली. 2022-23 पासून पीडीएमसीची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत करण्यात येत आहे.

पीडीएमसीचे धोरणात्मक प्राधान्यक्रम

पीडीएमसी योजना पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अचूक पाणी व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देते. पोषक घटकांचा कार्यक्षम वापर सुधारण्यासाठी ही योजना फर्टिगेशनला प्रोत्साहन देते आणि पाण्याची कमतरता असलेल्या तसेच भूजलावर ताण असलेल्या प्रदेशांना प्राधान्य देते. फर्टिगेशन म्हणजे सिंचनाच्या पाण्यासोबत खतांचा वापर करून ते थेट जिथे वनस्पतींच्या मुळांची वाढ होते, त्या भागात पोहोचवण्याची प्रक्रिया होय. याशिवाय, पीडीएमसी योजना सूक्ष्म सिंचनाची सांगड कूपनलिक, नदीवरील उपसा सिंचन आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या सिंचन प्रणालींशी घालण्यास मदत करते. पाणीस्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी इतर शासकीय योजनांशी समन्वय साधण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच, शेती आणि फलोत्पादनासाठी सूक्ष्म सिंचन क्षेत्रातील वैज्ञानिक प्रगतीलाही या योजनेतून प्रोत्साहन दिले जाते.

पीडीएमसी योजनेतून देशभरात सूक्ष्म सिंचनाला चालना

पीडीएमसी योजनेच्या सुरुवातीपासून जुलै 2026 पर्यंत 115 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आलं आहे. हे भारताच्या निव्वळ पेरणी क्षेत्राच्या सुमारे 8.11 टक्के आहे.

1. 2025-26 मध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये पीडीएमसीअंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आले.
2. या योजनेचा 12.30 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला.
3. लाभार्थ्यांपैकी सुमारे 20 टक्के महिला होत्या.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि पाण्याचा वापर कार्यक्षमतेने करण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने पीडीएमसी (Per Drop More Crop) योजनेअंतर्गत नवीन लवचिकता आणली आहे. हा उपक्रम राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 'इतर उपाययोजना' या घटकाअंतर्गत सर्वात लहान स्तरावरील जलसाठवण आणि जलसंधारणाचे उपक्रम राबवण्याचे अधिकार देतो; यामध्ये 'डिग्गी' म्हणजेच मोठ्या आकाराच्या जलसाठवण टाक्या किंवा शेततळी आणि जल-संचयन प्रणालींच्या उभारणीचा समावेश आहे. स्थानिक गरजांनुसार या प्रणाली वैयक्तिक आणि सामूहिक अशा दोन्ही प्रकारच्या वापरासाठी विकसित केल्या जाऊ शकत असल्याने, त्या लहान स्तरावरील सिंचनासाठी पाण्याची शाश्वत आणि खात्रीशीर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास मदत करतात.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे या जल संवर्धन प्रकल्पांसाठी निधीबाबतची पूर्वीची बंधने काढून टाकण्यात आली आहेत. यापूर्वी, अशा उपक्रमांसाठीचा निधी सामान्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकूण तरतुदीच्या 20% इतका मर्यादित होता. ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन राज्ये आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ही मर्यादा 40% होती. आता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या विशिष्ट स्थानिक गरजांनुसार या मर्यादा ओलांडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.

पीडीएमसी अंतर्गत सूक्ष्म-सिंचन प्रणालींचे प्रकार

पीडीएमसी अंतर्गत दोन प्रमुख सूक्ष्म-सिंचन प्रणाली आहेत:

ठिबक सिंचन प्रणाली

ठिबक सिंचन तंत्रज्ञानामध्ये, एका बाजूच्या नळीला (लॅटरल ट्यूब) बसवलेल्या किंवा नळीमध्ये घातलेल्या एमिटर्सद्वारे (उत्सर्जकांद्वारे) मुळांच्या भागाला पाणी दिले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ही पिकांना पाणी देण्याची एक पद्धत आहे. यामध्‍ये पातळ पाईप किंवा नळ्यांवर बसवलेल्या लहान आउटलेट्समधून (त्यांना एमिटर्स म्हणतात) पाणी हळूहळू आणि थेट वनस्पतींच्या मुळांपर्यंत पोहोचवले जाते. यामुळे वनस्पतीच्या सभोवतालच्या केवळ आवश्यक भागालाच पाणी मिळते, त्यामुळे पाणी विनाकारण वाया जात नाही; आणि कार्यक्षमता सुधारते.

ठिबक सिंचन प्रणालीचे दोन प्रकार आहेत:

• ऑन-लाइन ठिबक सिंचन: यामध्ये, ज्याठिकाणी वनस्पती, पिक असेल तिथे जलवाहिनीमध्ये बसवलेल्या लहान ठिबकांद्वारे प्रत्येक वनस्पतीला पाणी दिले जाते. ही पद्धत असमान अंतरावर लावलेल्या पिकांसाठी योग्य आहे.
• इन-लाइन ठिबक सिंचन: यामध्ये, पाईपमध्ये ठराविक अंतरावर बसवलेल्या ठिबकांमधून पाणी बाहेर येते. या प्रणालीमध्ये, सर्व वनस्पतींना समान प्रमाणात पाणी मिळते.

तुषार सिंचन प्रणाली

तुषार सिंचनामध्ये, वाहिन्यांच्या जाळ्याला जोडलेल्या ‘नोझल्स’च्या संचाद्वारे दाबाने पाणी हवेत सोडले जाते. ही प्रणाली पावसाचे अनुकरण करते आणि पिकांना समान रीतीने पाणी देते. ज्या ठिकाणी वनस्पतींची घनता खूप जास्त असते, अशा पिकांना पाणी देण्यासाठी तुषार सिंचन प्रणाली योग्य आहे. याचा वापर तृणधान्ये, कडधान्ये, बियाणे, मसाले आणि शेती पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

तुषार सिंचन प्रणालीचे पुढील प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते:

• पोर्टेबल तुषार सिंचन : या प्रणालीमध्ये, मुख्य आणि उप-मुख्‍य वाहिन्या गरजेनुसार शेताच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये हलवता येतात. यामुळे पिकाच्या पाण्याच्या गरजेनुसार सिंचन करणे शक्य होते. यांचा वापर सपाट तसेच चढ-उतार असलेल्या जमिनीवरही केला जाऊ शकतो.
• सूक्ष्म तुषार सिंचन : सूक्ष्म तुषार सिंचनासाठी कमी त्रिज्या असलेले नोझल वापरलेले असतात. यांचा वापर प्रामुख्याने पालेभाज्या, रोपवाटिका आणि रोपांना बळकटी(हार्डनिंग) मिळावी यासाठी केला जातो. सिंचनासोबतच, मायक्रो स्प्रिंकलर रोपाजवळील सूक्ष्म हवामान परिस्थिती बदलण्यासही मदत करतात.
• मिनी स्प्रिंकलर: यांचा वापर सामान्यतः भुईमूग, बटाटा, कांदा, आले, कमी उंचीची चारा पिके इत्यादींसारख्या दाट वाढणाऱ्या पिकांसाठी केला जातो. मिनी स्प्रिंकलर हे दव-तुषारांपासून संरक्षणासाठीही उपयुक्त असतात. त्यांच्या ‘नोझल’ची त्रिज्या मायक्रो स्प्रिंकलरपेक्षा जास्त असते.
• सेमी-परमनंट स्प्रिंकलर : या प्रणालीमध्ये, मुख्य आणि लॅटरल (शाखा) पाईप्स जमिनीखाली कायमस्वरूपी बसवले जातात. भूमीच्या वर आलेल्या वाहिन्यांना जोडलेले स्प्रिंकलर नोझल वेगवेगळ्या ठिकाणी हलवता येतात. यामुळे पिकांना असलेल्या पाण्याच्या गरजेनुसार शेताच्या विविध भागांत सिंचन करता येते.
• मोठ्या क्षमतेचे स्प्रिंकलर (रेन-गन्स): जिथे एक किंवा दोन स्प्रिंकलरद्वारे मोठ्या क्षेत्राला पाणी द्यायचे असते, तिथे यांचा वापर केला जातो. या स्प्रिंकलरची पाणी बाहेर सोडण्याची क्षमता (डिस्चार्ज) प्रति तास 10,000 लिटर ते 32,000 लिटर इतकी असते आणि पाण्याचा मारा करण्याची त्रिज्या 24 मीटर ते 36 मीटर असते. ही प्रणाली चालवण्यासाठी उच्च दाब आणि उच्च प्रवाह क्षमता असलेल्या वाहिन्या आणि पंपांची आवश्यकता असते. कमी वेळेत मोठ्या क्षेत्रावरील पिकांना पाणी देण्यासाठी यांना पसंती दिली जाते.

‘पीडीएमसी’ची अंमलबजावणी संरचना

‘पीडीएमसी’ची अंमलबजावणी 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजने' (पीएम-आरकेव्हीवाय) अंतर्गत केली जाते. त्यामुळे योजनेमध्‍ये एकूण संस्थात्मक रचना स्वीकारली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर, 'नॅशनल स्टेवार्डशिप कौन्सिल' (एनएससी) मार्गदर्शन आणि नियोजनासाठी धोरणात्मक दिशा प्रदान केली जाते.

राज्य स्तरावर, ही संरचना त्रि-स्तरीय रचनेद्वारे कार्य करते. सर्वोच्च स्तरावर, 'राज्य स्तरीय मंजुरी समिती' (एसएलएससी ) योजनांना मंजुरी देते. 'आंतर-विभागीय कार्य गट' (आयडीडब्ल्यूजी) विविध विभागांमधील नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये समन्वय साधला जातो.

जिल्हा स्तरावर, 'जिल्हा स्तरीय अंमलबजावणी समिती' (डीएलआयसी) अंमलबजावणीवर देखरेख करते आणि आंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करते.

शेतीसाठी जल-कार्यक्षम भविष्य निर्माण करणे

‘प्रति थेंब अधिक पीक’ (पीडीएमसी) ने सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाद्वारे कार्यक्षमतेने पाणी वापर करण्‍यासाठी प्रोत्साहन देऊन भारताचा सिंचन दृष्टिकोन बदलला आहे. पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता, पीक उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारताना या योजनेने आधुनिक सिंचनाचा विस्तार केला आहे.

मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा, डिजिटल अंमलबजावणी आणि इतर सरकारी कार्यक्रमांसोबत एकत्रीकरणाद्वारे समर्थित, ‘पीडीएमसी’ने देशव्यापी शाश्वत सिंचन पद्धती मजबूत केल्या आहेत. भारताला त्याच्या जलस्रोतांवर वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे, पीडीएमसी संसाधन-कार्यक्षम, शाश्वत शेतीला पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

संदर्भ

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

• https://pdmc.da.gov.in/
• https://www.pmksy.gov.in/microirrigation/Archive/August2015.pdf
• https://horticulturedept.ap.gov.in/Horticulture/NewSuccessStories.aspx
• https://rkvy.da.gov.in/static/download/pdf/PM_RKVY_Guidelines_2024.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2179856&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061649&reg=48&lang=2
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AS23_qnphui.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU448_bMl0qu.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU2428_kPCRmr.pdf?source=pqals
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=159085&ModuleId=3&reg=17&lang=6
• https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/187/AU3949_3xRqy3.pdf?source=lsapps
• https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/184/AU2767_zvN42a.pdf?source=lsapps
• https://www.iima.ac.in/sites/default/files/2024-09/3.%20Micro%20Irrigation_Final%20Report_2023_final_compressed_compressed_compressed_compressed.pdf
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/13/AU2359.pdf?source=pqals

Food and Agriculture Organisation

• https://www.fao.org/4/a1336e/a1336e16.pdf

Government of Punjab

• https://tupkasinchayee.punjab.gov.in/home/mischeme

Click here to see pdf

* * *

नेहा कुलकर्णी/राज दळेकर/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे