Economy
जिल्हे होणार निर्यातीची केंद्रे
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पोहोचणार भारताच्या निर्यातसुविधा
Posted On:
02 SEP 2026 11:38AM
नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2026
| भारताच्या निर्यातीच्या वाटचालीत उल्लेखनीय वृद्धी दिसत असली, तरी हा वेग कायम ठेवण्यासाठी विकासाचा अधिक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. जिल्हे म्हणजे निर्यातीची केंद्रे (DEH) हा उपक्रम जागतिक क्षमता असलेली उत्पादने व सेवा लक्षात घेऊन आणि स्थानिक उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडून प्रत्येक जिल्ह्याला निर्यात नियोजनाच्या केंद्रात रूपांतरित करणारी एक सर्वसमावेशक निर्यात वाढ साध्य करण्याची रचना आहे. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' ( एक जिल्हा एक उत्पादन) या संकल्पनेवर आधारित, ‘जिल्हे म्हणजे निर्यातीची केंद्रे’ हा उपक्रम केंद्र व राज्य सरकारांच्या योजना, संस्था आणि उद्योगांना एकत्र आणणाऱ्या एका एकत्रित दृष्टिकोनाचा अंगिकार करणारा आहे. जिल्हास्तरीय क्षमतांचा उपयोग करून आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडून, ‘जिल्हे म्हणजे निर्यातीची केंद्रे’ हा उपक्रम रोजगार निर्मितीला चालना देत आहे, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) बळकट करत आहे आणि भारताच्या निर्यातीतील वाढीला अधिक सर्वसमावेशक व जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवत आहे. |
भारताला जिल्हा-केंद्रित निर्यात मॉडेलची गरज का भासली?
निर्यात भारताच्या विकासगाथेचे एक महत्त्वाचे इंजिन बनली आहे. परदेशी बाजारपेठेतून कमावलेला प्रत्येक रुपया देशांतर्गत रोजगार, उत्पन्न आणि उद्योगांना बळ देतो. वस्तू आणि सेवांची भारताची एकूण निर्यात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 825.25 अब्ज अमेरिकन डॉलर या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचली होती, जी पुढे आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये अंदाजे 863.11 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढली. अनेक दशकांपासून, निर्यात-प्रक्रिया आणि संबंधित व्यवहार केवळ मोजक्या प्रस्थापित औद्योगिक क्लस्टर्स आणि बंदरांच्या शहरांपुरतीच मर्यादित राहिले होती. लहान शहरे, ग्रामीण जिल्हे आणि दुर्गम प्रदेशांमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण आणि उच्च दर्जाची उत्पादने असतानाही, त्यांना निर्यातक्षम उत्पादनांच्या यादीत क्वचितच स्थान मिळत असे. बस्तरची लोखंडी हस्तकला, जळगावची केळी आणि मेघालयची 'मँडरीन' संत्री यांसारखी उत्पादने या दुर्लक्षित क्षमतेचेच दर्शन घडवत होती.
ही संधी ओळखून, सरकारने 'डिस्ट्रिक्ट्स ऍज एक्सपोर्ट हब्ज' या उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हा-केंद्रित निर्यात धोरण आणले, ज्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याला आपल्या अद्वितीय क्षमतेचा वापर करून भारताच्या निर्यात वाढीत योगदान देणे शक्य झाले आहे.
‘ओडीओपी’ ते ‘डीईएच’: आराखड्याची उत्क्रांती
प्रत्येक जिल्ह्याची ताकद आणि संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून त्याच्या निर्यात क्षमतेला चालना देण्यासाठी 'जिल्हा निर्यात केंद्र' (Districts as Export Hubs - DEH) हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याकडे केवळ उत्पादनाचा एक घटक म्हणून न पाहता, निर्यात नियोजनाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून पाहिले जाते. हा उपक्रम स्थानिक उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यास, त्यांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यास आणि जिल्हास्तरीय आर्थिक विकासाला गती देण्यास मदत करत आहे. तसेच, हा उपक्रम भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'व्होकल फॉर लोकल' या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
तुम्हाला माहित आहे का?
'ओडीओपी' ची सुरुवात 2018 मध्ये उत्तर प्रदेश राज्याचा एक उपक्रम म्हणून झाली होती. राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यापूर्वी, हा उपक्रम मुरादाबादच्या पितळ उद्योगाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला होता.
'डीईएच' ची कथेची सुरुवात 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (One District One Product - ODOP) कार्यक्रमापासून होते. प्रत्येक जिल्ह्यातील एका वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनाची निवड करणे, त्याचे ब्रँडिंग करणे आणि त्याला प्रोत्साहन देणे, तसेच स्थानिक पातळीवरील उत्पादनाच्या ओळखीचे आर्थिक संधीमध्ये रूपांतर करणे हे 'ओडीओपी'चे उद्दिष्ट होते.
या दृष्टिकोनाला अधिक मजबूत करण्यासाठी, परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या अंतर्गत 'डीईएच' उपक्रमाच्या माध्यमातून वाणिज्य विभागाने आपले लक्ष केवळ उत्पादनाच्या प्रोत्साहनाऐवजी निर्यात प्रोत्साहन आणि परिसंस्था बळकटीकरणाकडे वळवले आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत, 'डीईएच' उपक्रमांतर्गत देशातील 770 हून अधिक जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, जे याचा वाढता विस्तार आणि एकूण निर्यात नियोजनातील मजबूत एकात्मता दर्शवते.
'डीईएच' ला कोणत्याही स्वतंत्र निधी योजनेऐवजी एक अभिसरण चौकट म्हणून समजणे सर्वात योग्य ठरेल. कोणतीही वेगळी आर्थिक योजना सुरू न करता, 'डीईएच' केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध सुरू असलेल्या योजनांतर्गत उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करते. हे तळागाळातील पातळीवर निर्यात, उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देते. असे करताना, ते जिल्हा-विशिष्ट निर्यातीतील आव्हाने दूर करते आणि जिल्ह्यांची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवते.
संस्थात्मक संरचना
'डीईएच' केंद्र, राज्य आणि जिल्ह्यांमधील समन्वयाच्या बहुस्तरीय व्यवस्थेवर कार्य करते. वाणिज्य विभाग सर्वसमावेशक धोरणात्मक दिशा प्रदान करतो, तर परकीय व्यापार महासंचालनालय अंमलबजावणीचे मुख्य केंद्र म्हणून कार्य करते, भागधारकांमधील समन्वयाची सोय करते आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवते.
- राज्य पातळीवर, राज्य निर्यात प्रोत्साहन समित्या (SEPCs) अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करतात आणि विविध विभागांमध्ये परस्पर समन्वय सुनिश्चित करतात.
- जिल्हा पातळीवर, जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समित्या (DEPCs) निर्यातीच्या संधी ओळखतात, स्थानिक समस्या सोडवतात आणि उद्योग, निर्यातदार व इतर भागधारकांशी समन्वय साधतात.
जिल्हा निर्यात कृती आराखडा (District Export Action Plans - DEAPs) तयार करणे ही 'डीईपीसी' ची एक मुख्य जबाबदारी आहे. हे आराखडे निर्यात क्षमता असलेल्या उत्पादनांची आणि सेवांची सूची तयार करतात, पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सचे मूल्यमापन करतात, तसेच निर्यातीतील अडचणी ओळखतात. त्याशिवाय, स्पर्धात्मकता आणि बाजारपेठेतील पोहोच सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करतात. मार्च 2026 पर्यंत, 590 जिल्ह्यांसाठी मसुदा 'डीइएपी' (DEAP) तयार करण्यात आला आहे, ज्यापैकी 249 आराखडे संबंधित 'डीईपीसी' द्वारे औपचारिकपणे मंजूर करण्यात आले आहेत.
जिल्हा-स्तरीय निर्यात परिसंस्थांची उभारणी
निर्यातीसाठी केवळ स्पर्धात्मक उत्पादनापेक्षा अधिक गोष्टींची आवश्यकता असते. डीईएच जिल्ह्यांना निर्यातदारांची क्षमता वाढवण्यात सहाय्य करते, तसेच निर्यात सज्जता बळकट करण्यासाठी निर्यातीशी संबंधित लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता मानके आणि बाजारपेठ प्रवेश यामधील अंतर दूर करते.
उत्पादने आणि सेवांचे मॅपिंग
डीईएच जिल्ह्यांमधील निर्यात-योग्य उत्पादने आणि सेवा निश्चित करते. यामध्ये भौगोलिक मानांकन केलेली उत्पादने, कृषी समूह आणि खेळणी समूह, अभियांत्रिकी वस्तू इत्यादींचा समावेश आहे. जिल्हा-विशिष्ट मॅपिंगमुळे लक्ष्यित निर्यात धोरण तयार करण्यात सहाय्य होते.
निर्यात क्षमता असलेली काही उत्पादने:
|
उत्पादन
|
जिल्हा
|
राज्य
|
|
सिरॅमिक आणि टाइल्स, बटाटा
|
साबरकंथा
|
गुजरात
|
|
खनिजे, कृषी प्रक्रिया, काच आणि टाइल्स
|
अरावली
|
गुजरात
|
|
जळगाव केळी, जळगाव भरीत वांगी
|
जळगाव
|
महाराष्ट्र
|
|
संत्रे
|
आगर माळवा
|
मध्य प्रदेश
|
|
बस्तर लोह हस्तकला, तांदूळ, ज्वारी, मका
|
बस्तर
|
छत्तीसगड
|
|
बांबूच्या हस्त-कलाकृती, काजू
|
जमतारा
|
झारखंड
|
जिल्ह्यातील डीईएच उत्पादनांची यादी येथे पाहता येईल.
जागतिक मानकांची पूर्तता
एकदा ओळख पटल्यानंतर, या उत्पादनांनी आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. डीईएच गुणवत्ता मानके, चाचणी सुविधा, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि प्रमाणीकरण यांसंबंधी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि क्षमता वाढवण्यासाठी साहाय्य करते, यामुळे स्थानिक वस्तूंना जागतिक अनुपालन विषयक आवश्यकता पूर्ण करायला सहाय्य होते.
डिजिटल निर्यातीला सहाय्य
डिजिटल प्रवेशामुळे हायपर-लोकल पोहोच सक्षम झाली आहे आणि सर्व व्यवसायांसाठी, अगदी दुर्गम भागात देखील बाजारपेठेत प्रवेश वाढला आहे. डीईएच उपक्रमांतर्गत ॲमेझॉन, शिप रॉकेट आणि डीएचएल यासारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मबरोबराच्या भागीदारीमुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मालवाहतूक दरातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी किफायतशीर कुरिअर शिपिंगचे पर्याय उपलब्ध झाले. डाक घर निर्यात केंद्रे' कागदपत्रे, पॅकेजिंग आणि लहान प्रमाणातील मालाच्या निर्यातीसाठी कमी खर्चात टपाल-आधारित सुविधा उपलब्ध करून ही पोहोच वाढवतात.
क्षमता विकास आणि पोहोच
निर्यात सज्जता वाढवण्यासाठी, डीजीएफटी ची प्रादेशिक कार्यालये आणि जिल्हा प्रशासन संयुक्तपणे क्षमता-विकास आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवतात. यामध्ये लॉजिस्टिक्स नियोजन, निर्यात प्रक्रिया, पॅकेजिंगचे निकष आणि नियामक अनुपालन यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. या संपर्क उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये परिसंस्थेतील विविध भागीदारांनी सक्रिय योगदान दिले आहे. यामध्ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी), एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल फॉर हँडीक्राफ्ट्स (ईपीसीएच), फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (एफआयईओ), एमएसएमई मंत्रालय, इंडिया पोस्ट आणि एक्झिम बँक यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांनी निर्यातदारांना निर्यातदारांना ओळखल्या गेलेल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी मोलाची कौशल्ये प्रदान केली आहेत. तसेच, पेमेंट-संबंधित समस्या, विश्वासार्हता आणि खरेदीदाराची पडताळणी यासारख्या ई-कॉमर्सचा अवलंब करण्याशी निगडित आव्हानांविषयी जागरूकता वाढवण्यावरही या कार्यक्रमांचा भर असतो.
विकासाकरता तळागाळातील उपक्रमांना प्रोत्साहन
डीईएचला विशेष संस्थांच्या भागीदारीतून सहकार्य मिळते. डीजीएफटीने निवडक जिल्ह्यांमधील निर्यात परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी एक्झिम (EXIM) बँकेबरोबर भागीदारी केली आहे. या सहकार्याचा एक भाग म्हणून, एक्झिम बँकेच्या 'ग्रासरूट्स इनिशिएटिव्ह्ज फॉर डेव्हलपमेंट' (ग्रिड) कार्यक्रमांतर्गत सहाय्यासाठी अनंतपूर, रायपूर, सोलन, तिरुपूर, कानपूर आणि कोल्हापूर या सहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. हा उपक्रम क्षेत्राशी संबंधित अडचणींचे निराकरण करतो, संभाव्य लाभार्थ्यांची ओळख पटवतो आणि निर्यातीतील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी जिल्हा-विशिष्ट उपाययोजना विकसित करतो.
|
तुम्हाला माहित आहे का?
भारताची विणलेल्या कपड्यांची राजधानी असलेल्या तिरुप्पूरने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 46,000 कोटी रुपयांची विक्रमी निर्यात केली आहे. तिरुप्पूर निर्यातदार संघटनेने आता 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन रुपयांच्या निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. 2030 पर्यंत कापड निर्यात 38 अब्ज डॉलर्सवरून 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाशी हे सुसंगत आहे.
|
डीईएच अंमलबजावणीसाठी उद्दिष्ट केंद्रित दृष्टीकोन
अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, सरकारने 'जिल्हे हे निर्यात केंद्र' या उपक्रमांतर्गत 1 जून 2026 पासून परिणाम-केंद्रित, लक्ष्यित आणि टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात, 24 डीजीएफटी प्रादेशिक प्राधिकरणे आणि 11 भागीदार संस्थांच्या सहकार्याने 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन निर्यातदारांची नोंदणी आणि सध्या सुरू असलेल्या केंद्र आणि राज्य योजनांच्या एकत्रीकरणातून निर्यातीचे मूल्य वाढवणे, जीआय उत्पादने आणि एमएसएमई क्लस्टरचा लाभ घेणे यासारख्या मोजता येण्याजोग्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
एकूणच, डीईएच फ्रेमवर्क जिल्ह्यांना दीर्घकाळापासूनच्या संरचनात्मक अडचणींवर मात करायला आणि स्थानिक उत्पादनातील क्षमतांचे निर्यातीच्या संधींमध्ये रूपांतर करायला सहाय्य करत आहे.
पुढील वाटचाल
‘जिल्हा हे निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करणे’, हे भारताच्या निर्यात धोरणातील एक महत्त्वाचे स्थित्यंतर आहे. यानुसार, काही मोजक्या औद्योगिक केंद्रांमध्ये विकास केंद्रित करण्याऐवजी प्रत्येक जिल्ह्याची क्षमता विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. स्थानिक क्षमतांची उत्तम निर्यात क्षमता, बाजारपेठेतील उपलब्धता आणि संस्थात्मक पाठबळ यांच्याशी सांगड घालून, हा उपक्रम अधिक समावेशक आणि लवचिक निर्यात परिसंस्था निर्माण करत आहे.
भारताची 1 ट्रिलियन डॉलर्स निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु असताना, केंद्र, राज्ये आणि जिल्हे यांच्यातील मजबूत समन्वय हा मूलभूत घटक आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देणारे इंजिन ठरतील, आणि देशभरात निर्यातीवर आधारित विकासाचा विस्तार होईल.
संदर्भ
Ministry of Commerce & Industry
DD News
Other organizations
ODOP
IBEF
PIB Archives
Click here to see pdf
* * *
नेहा कुलकर्णी/शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे
(Explainer ID: 159853)
आगंतुक पटल : 24
Provide suggestions / comments