Press Note Details: Press Information Bureau

Farmer's Welfare

कृषी व्यवस्थेची पुनर्बांधणी : शाश्वत भारतासाठी पुनरुज्जीवित शेती

Posted On: 23 AUG 2026 10:28AM

नवी दिल्‍ली, 23 ऑगस्‍ट 2026

भारताच्या शेतांमध्ये सातत्याने विकास सुरू आहे, मात्र शेतीच्या दीर्घकालीन उत्पादकतेसाठी, सकस माती आणि एक सुदृढ निकोप कृषीव्यवस्था अत्यंत आवश्यक आहे. ‘पुनरुज्जीवित शेती’, भूमीला नवी जीवन-शक्ती देण्यासाठी, जैव-विविधता अधिक सुदृढ बनवण्यासाठी आणि हवामान बदलाशी संबंधित संकटांचा सामना करण्याची क्षमता अधिक मजबूत करण्याचा मार्ग आपल्याला प्रदान करते. देशभरात शेतकरी नैसर्गिक शेती, कृषी-वनीकरण, सूक्ष्म सिंचन, एकीकृत कृषी व्यवस्था आणि शास्त्रीय पद्धतीने मृदा व्यवस्थापन अशा पद्धतींचा अंगीकार करत आहे. सरकारच्या पाठबळामुळे या परिवर्तनाला गती मिळाली आहे. मार्च 2026 पर्यंत, नैसर्गिक शेती करणारे समूह, 8.80 लाख हेक्टर इतक्या क्षेत्रात पसरले होते आणि त्यात 18.19 लाख शेतकरी सहभागी झाले होते. मे 2026 पर्यंत, सुमारे 109 लाख हेक्टर भूमी ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप म्हणजेच ,प्रत्येक थेंबासोंबत अधिक पीक’ योजनेअंतर्गत आणली गेली आहे. त्याशिवाय, या योजनेच्या सुरुवातीपासून ते मार्च 2026 पर्यंत, 25.89 कोटी ‘मृदा आरोग्य कार्ड’ वितरित करण्यात आले आहेत. हा समन्वयित प्रवास, भारताच्या कृषी व्यवस्थेला भविष्यात अधिक उत्पादक, संसाधनांच्या दृष्टीने कुशल आणि पर्यावरणापटरी अधिक जाबबदार होण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे आहेत.

कृषी पुनरुज्जीवनाची आवश्यकता

भारताची कृषी व्यवस्था आणि त्याच्याशीसंलग्न क्षेत्रांनी ठोस आणि सातत्यपूर्ण प्रगती केली आहे. आर्थिक वर्ष 2016 पासून ते आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंतच्या काळात, म्हणजेच या दशकांत त्यात 4.45 टक्क्यांची वृद्धी नोंदवली गेली आहे, जी आधीच्या दशकांपेक्षा सर्वाधिक आहे. हे यश, कृषी क्षेत्राची भक्कम स्थिती आणि देशभरातल्या शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि प्रयत्नांचेच द्योतक आहे. मात्र तरीही, ही गती कायम ठेवण्यासाठी, दीर्घकालीन कृषी उत्पादकतेला आधार देणाऱ्या त्या नैसर्गिक, पर्यावरणीय पायाला मजबूत करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रत्येक ऋतुत, शेतकरी नवी उमेद आणि वाढत्या जबाबदाऱ्या घेऊन आपल्या शेतात परत जातात. कित्येक वर्षे केलेली शेती, रासायनिक खतांचा आत्यंतिक वापर आणि लहरी पाऊसपाणी, या सगळ्यामुळे अनेकदा मातीची सृजनक्षमता कमी होते. आणि ती आधीसारखी सुपीक भूमी राहत नाही. जे पीक आधी सहज मिळत होते, त्यासाठी आता अधिकाधिक खते आणि इतर इनपूट्स टाकण्याची गरज असते. कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी ओला, कधी अवकाळी तर कधी गारपीट, यामुळे कित्येक महिन्यांची मेहनत एका झटक्यात वाया जाऊ शकते. लाखो छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी जमिनीचा कस, तिचे आरोग्य बिघडणे यांचा अर्थ, उत्पादनाचा अधिक खर्च आणि तरीही पिकांची अनिश्चितता असा असतो. याचा परिणाम म्हणून, शेतीमधील स्थैर्य, हा आजकाल अत्यंत चिंतेचा विषय ठरला आहे.

आणि इथेच, कृषी पुनरुज्जीवन ही संकल्पना प्रासंगिक ठरते. मातीची जीवनशक्ती पुन्हा वाढवून, संपूर्ण परिसंस्थेचे चक्र सुदृढ करुन आणि हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्याच्या क्षमतेत सुधारणा करून, ही पद्धत, माती आणि उत्पादकता, दोन्ही मधील आव्हानांवर उपाय शोधू शकेल. यातही महत्वाची गोष्ट ही आहे, की पद्धत, भारताच्या कृषिव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पद्धतीला पुनरुज्जीवित करण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांना दाखवते आहे. त्यासोबतच, दीर्घकाळ पर्यावरण संतुलन सुरू ठेवणे आणि शेतकरी समृद्ध होतील, याची व्यवस्था करण्यातही ही पद्धत उपयुक्त ठरली आहे.

कृषी पुनरुज्जीवनाचा दृष्टिकोन समजून घेणे

पुनरुज्जीवित कृषी, ही शेती करण्याची एक सर्वंकष पद्धत असून, त्यात मातीचे आरोग्य चांगले राखण्यासह, जैव-विविधतेला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येते. त्यासोबतच, याचा उद्देश, कृषी पद्धतीत दीर्घकालीन उत्पादकता वाढवणे आणि शेती सुदृढ करणे हा ही आहे. भूमी निरोगी असेल, तर अन्न आणि पोषण चांगले मिळेल, कार्बन साठा चांगला राहील आणि जैव विविधतेला प्रोत्साहन मिळेल. ही सर्व परिस्थिती कायम ठेवणे हा शाश्वत शेतीचा मुख्य उद्देश असतो, मात्र कृषी पुनरुज्जीवन त्याच्या पलीकडचे आहे. त्यात, असलेली परिस्थिती अधिक उत्तम बनवण्याचा हेतू असतो. मृदा आरोग्य अधिकाधिक उत्तम करत, जैव विविधता अधिक समृद्ध करत, परिसंस्था अधिक मजबूत करणारी ही पद्धती, शाश्वत शेतीच्या एक पाऊल पुढे आहे.

ही पद्धत खालील संकल्पनांवर आधारित आहे:

मातीशी कमीतकमी छेडछाड करणे.
बारमाही पिकांच्या सजीव मुळांचे संरक्षण करणे.
मातीवरचे, जैव कचऱ्याचे आवरण कायम ठेवणे.
पशुधनाचा वापर करून घेणे.
रासायनिक साधनांचा वापर मर्यादित करणे.
जैव-विविधतेला प्रोत्साहन देणे.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, कृषी पुनरुज्जीवनाच्या संकल्पनेत, शेतीचा नैसर्गिक पाया, तत्व कायम राखले जाऊन, शेतीच्या भविष्यासाठी एक व्यवहारीक आणि भविष्यासाठी उत्तम असा मार्ग प्रदान करणे अपेक्षित आहे.

कृषी पुनरुज्जीवनातून, कृषी क्षेत्राची क्षमता आणि सुदृढता वाढवणे

कृषी पुनरुज्जीवन, भारतात अवलंबल्या जाणाऱ्या विविध कृषी पद्धतींवर आधारित आहे. या पद्धतींची व्याप्ती मोठी असली, तरी काही प्रमुख पद्धतींचे साधारणपणे पुढील श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करता येते:

जल आणि संसाधनांची कार्यक्षमता

ठिबक, तुषार सिंचन आणि फॉगर यांसारख्या सूक्ष्म सिंचन प्रणाली थेट पिकांच्या मुळांपर्यंत पाणी पोहोचवतात. यामुळे पाण्याची नासाडी कमी होते आणि पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढते. शेतपातळीवरील जलव्यवस्थापन अधिक सक्षम करून या प्रणाली पिकांचे उत्पादन वाढवतात तसेच दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करण्याची क्षमता बळकट करतात. परिणामी, शेतीच्या पद्धती हवामानाच्या दृष्टीने अधिक लवचिक आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनतात.

कृषी यांत्रिकीकरणा अंतर्गत शेतीची विविध कामे सुलभ आणि स्वयंचलित करण्यासाठी कृषी यंत्रे व उपकरणांचा वापर केला जातो. यामुळे पाणी, इंधन आणि खतांसारख्या आवश्यक साधनसामग्रीच्या वापराचे योग्य व्यवस्थापन करण्यास मदत होते. परिणामी, साधनसामग्रीची नासाडी कमी होते आणि कार्बन उत्सर्जनातही घट होते. शेतीची कामे वेळेत आणि योग्य पद्धतीने करण्यास मदत करून, यांत्रिकीकरण, संसाधनांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी बनवते, उत्पादकता वाढवते आणि शेतीमुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत करते.

मृदा आणि पोषक तत्त्वांचे व्यवस्थापन

नायट्रोजन खत व्यवस्थापन, नायट्रस ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच पिकांची उत्पादकता वाढविण्यास मदत करते. यामध्ये योग्य खताची निवड तसेच त्याच्या वापराची योग्य वेळ आणि प्रमाण निश्चित करण्यावर भर दिला जातो. इतर पद्धतींमध्ये, अत्यंत दाणेदार युरिया जमिनीत खोलवर टाकणे आणि नायट्रोजनची स्थिती अचूकपणे जाणून घेण्यासाठी पानांच्या रंगाच्या चार्टचा वापर करणे यांचा समावेश होतो. या पद्धतीत सायनोबॅक्टेरिया आणि कडधान्यांच्या आंतरपीक लागवडीसारख्या जैविक निविष्ठांनाही प्रोत्साहन दिले जाते. एकूणच, या उपायांमुळे नायट्रोजनच्या वापराची कार्यक्षमता सुधारते आणि पर्यावरणाला होणारी हानी कमी करण्यास मदत होते.

नैसर्गिक शेती ही भारताच्या पारंपरिक ज्ञानप्रणालीवर आधारित रसायनमुक्त कृषी पद्धती आहे. ही पद्धत बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र आणि दशपर्णी यांसारख्या शेतावरच तयार केल्या जाणाऱ्या जैविक निविष्ठांवर अवलंबून असते. या निविष्ठा देशी पशूंपासून मिळणाऱ्या घटकांचा वापर करून तयार केल्या जातात. पारंपरिक वाणांच्या बियाण्यांचा वापर तसेच शेताच्या बांधांवर वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाते. स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या आणि शेतावरच बनविलेल्या वनस्पती-आधारित मिश्रणांच्या माध्यमातून कीड व्यवस्थापन केले जाते.

मातीची सुपीकता आणि पर्यावरणीय संतुलन टिकवून ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सतत आच्छादन पिके घेणे (कव्हर क्रॉपिंग), बहुपीक पद्धतीचा अवलंब करणे (मल्टी-क्रॉपिंग), आच्छादन करणे (मल्चिंग) आणि जमिनीची कमीत कमी मशागत करणे यांसारख्या पद्धती अवलंबण्यास प्रोत्साहित केले जाते. विविध पिकांच्या पद्धतींसोबत पशुधनाचे एकत्रीकरण केल्यामुळे मातीचे आरोग्य सुधारते, परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन होते आणि शेतकऱ्यांचा निविष्ठांवरील खर्च कमी होण्यास मदत होते.

पुनर्निर्मितीक्षम (रिजनरेटिव्ह) शेतीमध्ये हरित खत, आच्छादन पीक आणि मल्चिंग यांसारख्या मृदा आरोग्य व्यवस्थापन पद्धती महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हरित खतामध्ये सेंद्रिय पदार्थ आणि पोषक तत्वे जमिनीत वाढवण्यासाठी विशिष्ट पिके घेणे आणि ती जमिनीत मिसळणे यांचा समावेश होतो. यामुळे जमिनीची सुपीकता, रचना आणि कार्बन शोषण क्षमता सुधारण्यात सहाय्य होते. आच्छादन पीक म्हणजे कापणीऐवजी प्रामुख्याने जमीन झाकण्यासाठी पिके घेणे. यामुळे जमिनीची धूप थांबते, जमिनीतील सेंद्रिय कार्बन टिकून राहतो आणि पोषक तत्वांच्या चक्राला समर्थन मिळते. मल्चिंगमध्ये पाने, पेंढा इत्यादी सेंद्रिय अवशेषांनी जमिनीचा पृष्ठभाग झाकला जातो. यामुळे जमिनीचा ओलावा टिकून राहायला आणि जमिनीचे तापमान नियंत्रित ठेवायला मदत होते. मल्चिंगमुळे तण नियंत्रण होते, फायदेशीर सूक्ष्मजीवांच्या कार्याला चालना मिळते आणि पिकांची उत्पादकता सुधारते.

एकात्मिक आणि हवामान-लवचिक शेती पद्धती

एकात्मिक शेती पद्धती (आयएफएस) हा एक सर्वसमावेशक कृषी विषयक दृष्टिकोन असून, यात शेतीशी संबंधित विविध उपक्रमांचा एकाच प्रणालीमध्ये मेळ घातला जातो. यामध्ये पिके, पशुपालन, मत्स्यपालन आणि फलोत्पादन, कृषी-वनीकरण आणि मधमाशीपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांचा समावेश होतो. या पद्धतीमुळे संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करणाऱ्या विविध कृषी पद्धतींना, म्हणजेच आंतरपीक पद्धती, पीक फेरपालट, बहु-पीक पद्धती आणि मिश्र शेती, यासारख्या पद्धतींना चालना मिळते. यामुळे पीक वाया जाण्याचा धोका कमी होतो, उपजीविकेच्या विविध संधी उपलब्ध होतात आणि पूर आणि दुष्काळ, यासारख्या प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीचा सामना करण्याची क्षमता वाढते.

कृषी-वनिकीमध्ये, अधिक शाश्वत आणि फायदेशीर शेती प्रणाली तयार करण्यासाठी बारमाही वृक्षप्रणालींना फळ आणि मळ्यातील पिकांबरोबर एकत्र केले जाते. यामुळे जमिनीतीला ओलावा सुधारतो, स्थानिक तापमान नियंत्रित होते आणि अधिक कार्बन साठवला जातो. परिणामी, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळायला सहाय्य होते.

पावसावर अवलंबून असलेल्या प्रदेशांमध्ये, कृषी-वनिकी नापीक जमिनीचे पुनरुज्जीवन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. या प्रणाली अनिश्चित पावसाचा तीव्र प्रभाव कमी करण्यात, कृषी लवचिकता वाढवण्यात आणि कालांतराने हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यात सहाय्य करतात.

हवामान-लवचिक शेती (सीआरए) मध्ये बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी कृषी प्रणालींना बळकट करणाऱ्या अनेक उपाययोजना आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश होतो. त्याचे प्रमुख घटक पुढील प्रमाणे आहेत:

पोषक द्रव्ये आणि खतांचा समतोल वापर,
कीड व रोगांचे प्रभावी व्यवस्थापन,
पाण्याचा कार्यक्षम आणि विवेकी वापर,
शेताच्या पातळीवर जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवणे,
आणि जमिनीचे आरोग्य जपणाऱ्या आणि पिकांची उत्पादकता वाढवणाऱ्या मशागतीच्या योग्य पद्धती.

याव्यतिरिक्त, सीआरए मध्ये पाणी-वाटप गट, बियाणे व चारा व्यवस्था, सामुदायिक रोपवाटिका आणि सामूहिक विपणन यंत्रणा यांसारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा समावेश आहे. या पद्धती आणि नाविन्यपूर्ण उपाय एकत्रितपणे कृषी व्यवस्थांना बळकट करतात, यामुळे त्या हवामानाशी संबंधित ताणतणाव आणि धक्क्यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे सामना करण्यासाठी सक्षम होतात.

पुनर्निर्मितीक्षम (रिजनरेटिव्ह) शेतीचे बहुआयामी फायदे

पुनर्निर्मितीक्षम शेतीमुळे अनेक प्रकारचे पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक लाभ मिळतात, यामुळे निरोगी परिसंस्था आणि लवचिक शेती या दोन्ही गोष्टींना बळकटी मिळते.

पर्यावरणीय परिणाम

जमिनीचे पुनर्भरण: पुनर्निर्मितीक्षम (रिजनरेटिव्ह) पद्धतींमुळे जमिनीतील सेंद्रिय घटकांची पुनर्निर्मिती होते, मातीची रचना सुधारते आणि दीर्घकालीन सुपीकता वाढते, यामुळे कृषी उत्पादकता स्थिर रहायला सहाय्य होते.
जैवविविधतेत वाढ: पुनर्निर्मितीक्षम पद्धतींमुळे परागीभवन करणाऱ्या जीवांसह उपयुक्त कीटक आणि मातीतील सूक्ष्मजीव अशा विविध प्रजातींसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते. यामुळे संपूर्ण परिसंस्थेचा समतोल बळकट होतो.
हवामान बदलाचा प्रभाव कमी होतो: या प्रणाली उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बनपेक्षा जास्त कार्बन शोषून घेतात आणि साठवतात, यामुळे कृषी उत्सर्जन कमी होते.
पाण्याची कार्यक्षमता: सुपीक जमिनीमुळे पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुधारते आणि पाण्याचे वाहून जाणे कमी होतो. यामुळे जमिनीची धूप तसेच नद्या आणि तलावांमध्ये मिसळणारा गाळ आणि प्रदूषकांचा प्रवाह कमी होतो, यामुळे जलस्रोतांचे संरक्षण होते.

आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम

नफा: सुदृढ मृदेमुळे रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि सिंचनावरील अवलंबित्व कमी होते. यामुळे उत्पादनासाठीचा खर्च कमी होतो, उत्पादनात स्थिरता येते आणि शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढते.
रोजगार निर्मिती: पुनर्निर्मितीक्षम शेतीमुळे शेती, सल्लागार सेवा, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापन या क्षेत्रांत उपजीविकेच्या नवीन संधी निर्माण होतात.
अधिक लवचिकता व क्षमता: पुनर्निर्मितीक्षम पद्धतींचा अवलंब करणारी शेती हवामानातील बदल आणि बाजारातील चढ-उतार याचा सामना करण्यासाठी अधिक सक्षम असतात.

पुनर्निर्मितीक्षम शेतीद्वारे शाश्वत विकासाला चालना

पुनर्निर्मितीक्षम शेती ही एसडीजी 13 (हवामान कृती) याच्याशी जोडली गेली आहे. उद्दिष्ट 13.1, हे हवामानाशी संबंधित जोखीम आणि नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्याची लवचिकता आणि जुळवून घेण्याची क्षमता मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. पुनर्निर्मितीक्षम पद्धती हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करायला सहाय्य करत असल्यामुळे, त्या शेती स्तरावर हवामानाशी संबंधित जोखीम कमी करायला हातभार लावतात. परिणामी, वाढत्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, त्या शेती स्तरावर हवामान लवचिकता वाढवण्यात आणि हवामानाच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता मजबूत करण्यात सहाय्य करतात.

लक्ष्यित उपाययोजनांद्वारे पुनर्निर्मितीक्षम शेतीला चालना

पुनर्निर्मितीक्षम कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती, कृषी-वनीकरण, सूक्ष्म-सिंचन, एकात्मिक शेती पद्धती आणि मृदा आरोग्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन याला आधार देणाऱ्या काही प्रमुख उपक्रमांचा यात समावेश आहे.

नैसर्गिक शेतीविषयक राष्ट्रीय अभियान

2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेले राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन (एनएमएनएफ), शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे टप्प्याटप्प्याने वळायला सहाय्य करण्यासाठी अनुकूल सहाय्यक परिसंस्था निर्माण करते. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त एक एकर क्षेत्रासाठी, दोन वर्षांपर्यंत प्रति वर्ष 4,000 रुपये इतके उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन दिले जाते. जीवामृत आणि बीजामृत यासारखे जैविक-सामुग्री सहाय्य शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी, या मिशनद्वारे गरजेनुसार 10,000 'जैविक सामुग्री संसाधन केंद्रे' उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, यात नैसर्गिक शेतीचे 'क्लस्टर्स' (गट) तयार करण्याची संकल्पनाही समाविष्ट आहे. नैसर्गिक शेती पद्धतींबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक क्लस्टरला दोन कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) द्वारे सहाय्य पुरवले जाते.

देशभरात 05 मार्च 2026 पर्यंत 18,786 क्लस्टर्स तयार करण्यात आले. या क्लस्टरमध्ये 8.80 लाख हेक्टर क्षेत्र असून 18.19 लाख शेतकऱ्यांची नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नोंदणी करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीके)/कृषी विद्यापीठे (एयू) / स्थानिक नैसर्गिक शेती संस्थांमध्ये 33,676 सीआरपींना प्रशिक्षण देण्यात आले.

परंपरागत कृषी विकास योजना

2015 मध्ये सुरू झालेली परंपरागत कृषी विकास योजना (पीकेव्हीवाय) ही भारताच्या सेंद्रिय शेती उपक्रमाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास आली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी, सेंद्रिय प्रमाणीकरण मिळवण्यासाठी आणि शाश्वत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी एक संघटित चौकट प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत, सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन वर्षांसाठी प्रति हेक्टर ₹31,500 चे सहाय्य दिले जाते.

या योजनेच्या सुरुवातीपासून 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पीकेव्हीवाय अंतर्गत एकूण 16.90 लाख हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आले आहे.

पर ड्राॅप मोअर क्राॅप

'प्रति थेंब अधिक पीक' (पीडीएमसी) योजना 2015-16 पासून देशभर राबवली जात आहे. ही योजना सूक्ष्म सिंचन प्रणाली, विशेषतः ठिबक आणि तुषार सिंचनाच्या माध्यमातून शेतातील पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करते. ठिबक सिंचन पाईप आणि एमिटरद्वारे थेट वनस्पतींच्या मुळांपर्यंत पाणी पोहोचवते, ज्यामुळे पाण्याची नासाडी कमी होते. तुषार सिंचन पाईप आणि नोझलद्वारे शेतावर पाणी फवारते, ज्यामुळे पाण्याचे समान वितरण सुनिश्चित होते.

पीडीएमसी अंतर्गत, सरकार या प्रणाली बसवण्यासाठी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 55% आणि इतर शेतकऱ्यांना 45% आर्थिक सहाय्य देते. याव्यतिरिक्त, काही राज्ये त्यांच्या स्वतःच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त अनुदान देतात.

कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2014-15 पासून राबविण्यात येत असलेला कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडी) क्षेत्र-आधारित समूह दृष्टिकोनाद्वारे एकात्मिक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देतो. हा कार्यक्रम बहुपीक पद्धती, पीक फेरपालट, आंतरपीक आणि मिश्र पीक पद्धती यांसारख्या पद्धतींना प्रोत्साहन देतो. शेतीचे उत्पन्न वाढवणे, उपजीविका मजबूत करणे आणि हवामानातील टोकाच्या बदलांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करणे यासाठी या पद्धती फलोत्पादन, पशुधन, मत्स्यपालन आणि मधमाशीपालन यांसारख्या संलग्न उपक्रमांशी जोडल्या जातात.

आरएडी अंतर्गत, एक किंवा अधिक लगतच्या गावांमध्ये सुमारे 20 हेक्टरचे समूह विकसित केले जातात. हा दृष्टिकोन अभिसरणाला चालना देतो, सामुदायिक सहभागास प्रोत्साहित करतो आणि यशस्वी प्रारूपांच्या व्यापक पुनरावृत्तीस समर्थन देतो. आयएफएस स्वीकारण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति कुटुंब ₹30,000 ची आर्थिक मदत दिली जाते. प्रशिक्षण आणि क्षमता-बांधणी उपक्रमांसाठी अतिरिक्त ₹10,000 प्रति समूह दिले जातात.

या योजनेच्या स्थापनेपासून, एकात्मिक शेती प्रणाली (आयएफएस) स्वीकारण्यासाठी राज्यांना केंद्रीय सहाय्य म्हणून ₹2251.98 कोटी प्रदान करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत 9.53 लाख हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट झाले असून 15.73 लाख शेतकऱ्यांना (डिसेंबर 2025 पर्यंत) फायदा झाला आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रे स्थान-विशिष्ट आयएफएस मॉडेल्सवर प्रात्यक्षिके आणि प्रशिक्षण देऊन या कार्यक्रमाला अधिक सहाय्य करतात. 2024-25 दरम्यान, या केंद्रांनी 4,416 प्रात्यक्षिके आयोजित केली आणि 96,013 शेतकऱ्यांना विविध आयएफएस मॉडेल्सवर प्रशिक्षित केले.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये आरएडीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना ₹343.86 कोटींची तरतूद करण्यात आली, ज्याअंतर्गत 96,013 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

कृषी-वानिकी उप-अभियान

पूर्वीच्या कृषी-वानिकी उप-अभियानाची (एसएमएएफ) 2023-24 पासून प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (पीएम -आरकेव्हीवाय) कृषी-वानिकी घटक म्हणून पुनर्रचना करण्यात आली. हे शेतकऱ्यांना दर्जेदार लागवड साहित्य (क्यूपीएम) पुरवण्यासाठी कृषी-वानिकी रोपवाटिकांच्या स्थापनेस समर्थन देते. या योजनेच्या घटकांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

नवीन रोपवाटिकांची स्थापना,
विद्यमान रोपवाटिकांमध्ये रोपांची वाढ,
ऊती संवर्धन युनिट्सची स्थापना,
कौशल्य विकास आणि जागरूकता,
संशोधन आणि विकास,
देखरेख आणि मूल्यांकन,
विशेष तांत्रिक उपक्रम,
कृषी क्षेत्रातील ऐच्छिक कार्बन बाजारासाठी प्रकल्पांची आखणी आणि
स्थानिक उपक्रम

याअंतर्गत शासकीय संस्थांना 100% सहाय्य आणि खाजगी लाभार्थ्यांना 50% बॅक-एंडेड क्रेडिट-लिंक्ड सहाय्य दिले जाते.

2025-26 या कालावधीत 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 27 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 78.31 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली. एकूण 135 नवीन रोपवाटिका स्थापन करण्यात आल्या. 614 विद्यमान रोपवाटिकांमध्ये रोपांचे उत्पादन हाती घेण्यात आले. या रोपवाटिकांमध्ये सुमारे 176.59 लाख रोपे वाढवण्यात आली, ज्यामुळे अंदाजे 25,693 शेतकऱ्यांना फायदा झाला.

मृदा आरोग्य कार्ड योजना

2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेली मृदा आरोग्य कार्ड योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रत्येक भूखंडासाठी शास्त्रीय चाचणीद्वारे तयार केलेले भूखंडनिहाय मृदा परीक्षण अहवाल प्रदान करते. हे कार्ड 12 प्रमुख मापदंडांवर जमिनीच्या आरोग्याचे मूल्यांकन करते, ज्यामध्ये स्थूल पोषक तत्वे, सूक्ष्म पोषक तत्वे आणि जमिनीचे महत्त्वपूर्ण गुणधर्म यांचा समावेश होतो.

दर 2 वर्षांनी दिले जाणारे मृदा आरोग्य कार्ड शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतील पोषक तत्वांची स्थिती आणि भौतिक-रासायनिक परिस्थिती समजून घेण्यास मदत करते. यामध्ये रासायनिक खते, जैविक खते, सेंद्रिय निविष्ठा यांच्या योग्य वापराबाबत आणि मृदा उपचारांबाबत पीक-विशिष्ट शिफारसी दिलेल्या असतात.

योजनेच्या सुरुवातीपासून 13 मार्च 2026 पर्यंत एकूण 25.89 कोटी मृदा आरोग्य कार्ड तयार करण्यात आली आहेत. संतुलित खत वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे 7.17 लाख प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यात आली आहेत. ही प्रात्यक्षिके कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था (आत्मा) आणि कृषी विज्ञान केंद्रे यांच्या सहकार्याने मार्गदर्शक सूचनांद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, तळागाळापर्यंत मृदा आरोग्याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा प्रसार करण्यास सहाय्य करण्यासाठी 70,002 कृषी सखींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

अधिक लवचिक भविष्याकडे वाटचाल

पुनरुत्पादक शेती हळूहळू भारतीय शेतीचे भविष्य घडवत आहे. ती जमिनीचे आरोग्य पुनर्संचयित करते, तसेच लवचिकता आणि संसाधनांची कार्यक्षमता सुधारते. नैसर्गिक शेती, कृषी-वनीकरण, सूक्ष्म-सिंचन आणि एकात्मिक शेती यांसारख्या पद्धती संसाधन-कार्यक्षम कृषी प्रणालींमध्ये योगदान देत आहेत.

शासकीय उपक्रम शेतकऱ्यांना या पद्धती मोठ्या प्रमाणावर अवलंबण्यास मदत करत आहेत. जसजसे अधिक शेतकरी पुनरुत्पादक पद्धतींचा स्वीकार करतील, तसतशी शेती पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होऊ शकते. या प्रवासाची सुरुवात सुदृढ जमिनीपासून होते आणि तो अधिक लवचिक शेती व सुरक्षित उपजीविकेकडे घेऊन जातो.

संदर्भ

Ministry of Finance