पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 18 ऑगस्‍ट 2026

नारळ : उपजीविकेचा आधार आणि सांस्कृतिक वारसा

'कल्पवृक्ष' म्हणजेच जीवनाच्या सर्व गरजा भागवणारे झाड म्हणून पूजनीय असलेला नारळ, भारताचा वारसा, संस्कृती आणि कृषी अर्थव्यवस्थेशी निगडीत आहे. हजारो गुणांनी उपयुक्त असलेले झाड म्हणून अनेक संस्कृतींमध्ये मानाचे स्थान असलेला नारळ विविधतेचे आणि शाश्वततेचे प्रतीक आहे आणि यातच त्याचे महत्त्व दडलेले आहे. अन्न, पेय, औषध, तंतू, लाकूड, इंधन आणि विविध प्रकारचा कच्चा माल अशा अनेक गोष्टी नारळापासून मिळतात.नारळापासून मिळणारी ही साधनसंपत्ती कुटुंबांचे जीवनमान, पारंपरिक पद्धती आणि नारळावर आधारित मूल्यवर्धित उद्योगांची वाढती साखळी टिकवून ठेवतात, अधिक बळकट करतात.

भारतात, नारळ लागवडीचा इतिहास तब्बल तीन सहस्रकांचा (3000 वर्षे) आहे आणि तो ग्रामीण रोजगार आणि आर्थिक लवचिकतेचा एक महत्त्वपूर्ण चालक राहिला आहे. सुमारे 1 कोटी शेतकऱ्यांसह 3 कोटी लोक नारळ क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार आणि उपजीविकेसाठी नारळ शेतीला मोठे महत्त्व आहे. नारळाची लागवड प्रामुख्याने अल्पभूधारक आणि सीमांत (अत्यंत कमी जमीन असलेले) शेतकरी करतात. त्यामुळे नारळ शेती समावेशक विकासाला चालना देण्यासोबतच शेतीवर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासही मदत करते. या वाढत्या महत्त्वाचे एक उदाहरण छत्तीसगडमध्ये पाहायला मिळते. येथे शेतकरी नारळ लागवडीकडे शाश्वत उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहू लागले आहेत.

जागतिक नारळ अर्थव्यवस्थेत भारत

जागतिक नारळ अर्थव्यवस्थेत भारताला महत्त्वाचे स्थान आहे. भारताचा जागतिक एकूण उत्पादनात 31.24 टक्के, तर लागवड क्षेत्रात 17.90 टक्के वाटा आहे. त्यामुळे भारत नारळ उत्पादनात जगात प्रथम, तर नारळ लागवडीच्या क्षेत्रफळाच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या (DA&FW)आकडेवारीनुसार, 2024-25 मध्ये भारतात 2.19 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात सुमारे 20,301.22 दशलक्ष नारळांचे उत्पादन झाले. या काळात नारळाची सरासरी उत्पादकता प्रति हेक्टर 9,249 नारळ इतकी होती.

देशांतर्गत, केरळमध्ये नारळ लागवडीखालील सर्वाधिक क्षेत्र असून ते सुमारे 7.54 लाख हेक्टर आहे. या क्षेत्रातून राज्यात सुमारे 5,149.87 दशलक्ष नारळांचे उत्पादन होते. नारळ उत्पादनाच्या बाबतीत तमिळनाडू आघाडीवर आहे, तर उत्पादकतेच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश प्रथम क्रमांकावर असून, त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूचा क्रमांक लागतो.

प्राथमिक उत्पादनाच्या पलीकडे, नारळ क्षेत्र कृषी निर्यातीत महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. त्यामुळे भारताच्या निर्यातवाढीच्या उद्दिष्टांना बळ मिळत आहे. सरकारने 2030 पर्यंत 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आणि 2047 पर्यंत 21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरच्या निर्यातीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

या निर्यातवाढीच्या उद्दिष्टांना बळ देत, भारताच्या नारळ निर्यातीत अलिकडच्या वर्षांत सातत्याने वाढ झाली आहे. 2025-26 मध्ये नारळ आणि नारळजन्य उत्पादनांची निर्यात ₹ 7,038.35 कोटी (794.70 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स) इतकी झाली. मागील वर्षी नोंदवलेल्या ₹ 4,349.03 कोटींच्या तुलनेत यात 62 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हे भारतातील नारळ उत्पादनांसाठी वाढती जागतिक मागणी अधोरेखित करते. ही वाढ 2001-02 पासून झालेली लक्षणीय प्रगती देखील दर्शवते, जेव्हा निर्यात केवळ ₹ 25.3 कोटी होती. त्या काळात, निर्यात मुख्यत्वे नारळाच्या करवंटीचा कोळसा, खोबरेल तेल, नारळ, वाळवलेले खोबरे इत्यादी पारंपारिक उत्पादनापुरती मर्यादित होती.

काळानुसार, भारताच्या नारळ निर्यातीत मोठा बदल झाला असून, पारंपरिक उत्पादनांबरोबरच विविध मूल्यवर्धित उत्पादनांचा समावेश झाला आहे. शुद्ध नारळ तेल, नारळाचे दूध आणि नारळपाणी यांसारख्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत वाढती मागणी आहे. भारत या उत्पादनांची निर्यात करून या जागतिक मागणीची पूर्तता करत आहे. नारळ निर्यात उत्पादनांची ही श्रेणी, इतर ॲपवर अधारित उत्पादने देखील पुरवते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता मजबूत होते. पूर्वी नारळ निर्यातीचे प्रमुख गंतव्यस्थान असलेल्या मध्यपूर्वेच्या पलीकडे भारताने आता आपली बाजारपेठ विस्तारली आहे. भारतीय नारळ उत्पादने आता युरोप, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातील बाजारपेठांमध्येही निर्यात केली जात आहेत.

गेल्या पाच वर्षांत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, श्रीलंका, जर्मनी, रशिया, तुर्किये, बेल्जियम, ब्रिटन आणि नेदरलँड्स हे प्रमुख व्यापारी भागीदार म्हणून उदयास आले आहेत. प्रमुख निर्यात उत्पादनांमध्ये करवंटीचा कोळसा, खोबरेल तेल, ताजे/गोठवलेले/किसलेले नारळ, खोबरे आणि वाळवलेले खोबरे यांचा समावेश आहे. यापैकी, यापैकी सक्रियित कार्बनचा निर्यातीत नेहमीच सर्वाधिक वाटा राहिला आहे.

संस्थात्मक पाठबळ: नारळ विकास मंडळाची भूमिका

12 जानेवारी 1981 रोजी स्थापन झालेले नारळ विकास मंडळ (सीडीबी), हे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालया अंतर्गत कार्यरत आहे. हे मंडळ भारतातील नारळ लागवड आणि उद्योगाच्या एकात्मिक विकासावर देखरेख ठेवते. त्याचे मुख्यालय कोची येथे असून, ते 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील या क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यात आणि त्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात आघाडीवर राहिले आहे. त्याचा भर पुढील प्रमुख क्षेत्रांवर आहे:

• दर्जेदार लागवड साहित्याच्या उत्पादनात वाढ करणे
• नारळ लागवडीखालील क्षेत्राचा विस्तार
• नारळाच्या लागवडीखालील बागांची उत्पादकता सुधारणे
• प्रमुख कीड आणि रोगांचे व्यवस्थापन आणि
• उत्पादनामधील विविधता आणि उप-उत्पादनांच्या वापराला चालना

2025-26 मध्ये सीडीबी अंतर्गत उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी ₹147.21 कोटी जारी करण्यात आले.

सरकारचे नारळ क्षेत्राला सहाय्य देण्यासाठीचे उपाय

शासनाने नारळ क्षेत्रासाठी बहुआयामी धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. या दृष्टिकोनात खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमत, लक्ष्यित विकास योजना आणि संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये कौशल्य विकास आणि उद्योग निर्मितीसाठीच्या विशेष उपक्रमांचा समावेश आहे.

2025-26 साठी खोबऱ्याचा किमान आधारभूत भाव: किफायतशीर परताव्याची हमी

खोबरे (नारळाचा वाळलेला गर) हे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 22 अनिवार्य कृषी उत्पादनांपैकी एक आहे. भारतात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या खोबऱ्याचे उत्पादन केले जाते: मिलिंग कोप्रा (खोबरे) आणि बॉल कोप्रा. मिलिंग खोबऱ्याचा वापर प्रामुख्याने तेल काढण्यासाठी केला जातो. यात नारळाचा गर कवचातून काढल्यानंतर तो वाळवला जातो, तर बॉल खोबरे सुकामेवा म्हणून खाल्ले जाते तसेच धार्मिक कार्यांसाठीही त्याचा वापर केला जातो. ते पूर्णपणे परिपक्व झालेला नारळ, त्यामधील गर कवचाच्या कडक होईपर्यंत वाळवून तयार केले जाते.

भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (एनएएफईडी) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या संस्था खोबऱ्याच्या खरेदीसाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी आहेत. याव्यतिरिक्त, खरेदी प्रक्रियेला सहाय्य करण्यासाठी राज्य-स्तरीय संस्थांना योग्यरित्या सहभागी करून घेण्यात आले आहे.

2026 च्या हंगामासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नारळ उत्पादकांना योग्य भाव सुनिश्चित करण्यासाठी खोबऱ्याच्या वाढीव किमान आधारभूत किमतीला मंजुरी दिली आहे. मिलिंग खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल 12,027 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, तर बॉल खोबऱ्यासाठी ती प्रति क्विंटल 12,500 रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे 2025 च्या किमान आधारभूत किमतीच्या तुलनेत मिलिंग खोबऱ्याच्या दरात प्रति क्विंटल 445 रुपये आणि बॉल खोबऱ्याच्या दरात प्रति क्विंटल 400 रुपयांची वाढ झाली आहे.

उच्च एमएसपी नारळ उत्पादकांना अधिक फायदेशीर परतावा सुनिश्चित करते. यामुळे नारळ उत्पादनांची देशांतर्गत आणि जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खोबरे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.

नारळ लागवड आणि उत्पादकतेसाठी प्रमुख उपक्रम

सरकार, प्रामुख्याने 'नारळ विकास मंडळा'च्या (Coconut Development Board) माध्यमातून, नारळ क्षेत्रातील परिसंस्था बळकट करण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करते. यामुळे दर्जेदार लागवड साहित्याची उपलब्धता सुधारते, लागवडीचा विस्तार होतो, उत्पादकता वाढते, तंत्रज्ञानाचा अवलंब करायला चालना मिळते आणि बाजारपेठेच्या विकासाला समर्थन मिळते.

दर्जेदार लागवड साहित्याचे उत्पादन

ही योजना दर्जेदार लागवड साहित्याची उपलब्धता सुनिश्चित करून नारळ मूल्य साखळीला पायाभूत स्तरावर बळकट करते. या योजनेतील महत्त्वाच्या उपक्रमांमध्ये बियाणे उत्पादन फार्म, बियाणे उद्यान आणि रोपवाटिका तसेच गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली स्थापित करणे, या उपायांचा समावेश आहे.

प्रात्यक्षिक आणि बियाणे उत्पादन फार्म (डीएसपी)

या योजनेअंतर्गत, नारळ विकास मंडळ (सीडीबी) विविध राज्यांमध्ये नवीन 'प्रात्यक्षिक आणि बियाणे उत्पादन फार्म (डीएसपीएफ) स्थापन करते. डीएसपीएफ नारळ लागवडीच्या शास्त्रीय पद्धतींचे प्रात्यक्षिक सादर करतात आणि नारळाच्या दर्जेदार लागवड साहित्याचे व्यावसायिक स्तरावर उत्पादन करतात.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याची रचना खालीलप्रमाणे आहे:

• नवीन डीएसपीएफची स्थापना: नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या फार्म्ससाठी पहिल्या दोन वर्षांसाठी अर्थसंकल्पातून 30 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• विद्यमान डीएसपीएफची देखभाल: तिसऱ्या वर्षापासून, शेतीच्या देखभालीसाठी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 1.00 लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. हे सहाय्य उत्पन्न स्थिर होईपर्यंत (15-20 वर्षे) सुरू राहते.

2025-26 दरम्यान, मंडळाने देशभरात स्थापन झालेल्या 11 डीएसपीएफ मध्ये नारळाची 2.41 लाख दर्जेदार रोपे तयार केली.

नारळ लागवडीखालील क्षेत्राचा विस्तार

हा कार्यक्रम योग्य असलेल्या नवीन क्षेत्रांमध्ये नारळाच्या शास्त्रीय पद्धतीने लागवडीसाठी तांत्रिक सहाय्याबरोबरच आर्थिक आणि प्रोत्साहनपर अनुदान उपलब्ध करून देण्यावर भर देतो. तसेच, हा कार्यक्रम नारळ उत्पादनाच्या विद्यमान क्षेत्रांना स्थैर्य प्रदान करून नारळाचे एकूण उत्पादन वाढवायला सहाय्य करतो.

या योजनेअंतर्गत, नवीन क्षेत्रांमध्ये नारळाची रोपे लावण्यासाठी प्रति हेक्टर 56,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही आर्थिक मदत दोन समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाते. हे अनुदान प्रति लाभार्थी कमाल 2 हेक्टर आणि किमान 0.08 हेक्टर (20 सेंट्स) क्षेत्रासाठी उपलब्ध आहे.

अस्तित्वातील नारळ बागांमध्ये शाश्वत उत्पादकता वाढीसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम

नारळ आधारित पिक पद्धतींचा समावेश असलेल्या या योजनेचा उद्देश एकात्मिक शेती पद्धतींचा अवलंब करून नारळ बागांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

नारळ आधारित पीक पद्धतीद्वारे उत्पादनक्षमतेत सुधारणा (पीआयसीसीएस) या सर्वसमावेशक कार्यक्रमाचा एक प्रमुख घटक आहे. यांची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या कृषी अथवा फलोत्पादन विभाग आणि नारळ विकास मंडळ यांच्याद्वारे गट पद्धतीने केली जाते. यामध्ये खर्चाच्या 100 टक्के इतके अनुदान दिले जाते; हे प्रमाण प्रति हेक्टर 42,000 रुपयांपर्यंत असून, एका लाभार्थ्यासाठी जास्तीत जास्त 2 हेक्टर क्षेत्राची मर्यादा आहे. हे अनुदान दोन ससमान हप्त्यांमध्ये वितरित केले जाते.

पीआयसीसीएस व्यतिरिक्त, या योजनेत खालील घटकांचा समावेश आहेः

• जलस्रोतांची निर्मितीः नारळाच्या बागांमध्ये सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सामुदायिक तलाव, शेततळी आणि जलसाठे यांच्या विकासाला चालना देणे.
• सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहनः उत्पादन, प्रमाणीकरण, प्रक्रिया आणि विपणन यांच्यासाठी साहाय्य देऊन शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास मदत करणे.
• शेतीचे यांत्रिकीकरणः प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिकांद्वारे कृषी यंत्रसामग्रीच्या वापराला प्रोत्साहन देणे; तसेच यंत्रसामग्री खरेदीसाठी आर्थिक मदत पुरवते.

नारळ बागांची पुनर्लागवड आणि पुनरुज्जीवन

या योजनेचा उद्देश, रोगग्रस्त, अनुत्पादक आणि जुनी नारळाची झाडे काढून टाकून त्या जागी दर्जेदार रोपांची लागवड करून नारळाचे उत्पादन आणि उत्पादन क्षमता वृद्धिंगत करणे असा आहे. तसेच एकात्मिक कार्यपद्धतीचा अवलंब करून उर्वरीत झाडांचे पुनरुज्जीवित करण्यावरही यामध्ये भर दिला जातो. ही योजना प्रत्येक राज्याच्या समस्या विशेष लक्षात घेऊन प्रकल्प आधारित तत्वावर राबविली जाते. त्यासाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी 54,000 रुपये प्रति हेक्टर अर्थ साहाय्य दिले जाते.

नारळ क्षेत्र परिसंस्था बळकट करणारे पूरक उपक्रम

प्रमुख उपक्रमांव्यतिरिक्त, नारळ विकास मंडळाकडून (सीडीबी) नारळाची मूल्य साखळी बळकट करण्यासाठी अनेक पूरक योजनांची अंमलबजावणी केली जातेः

• तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक/गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा- नारळ आधारित उद्योग आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांकरिता, तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक, गुणवत्ता परीक्षण, प्रशिक्षण, पिकवण्याची सुविधआ आणि सल्ला सेवा पुरवते.
• बाजारपेठेविषयक माहिती, संशोधन आणि निर्यात प्रोत्साहनः नारळाच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ विकास, उत्पादन प्रोत्साहन, मूल्यवर्धित उत्पादन आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा विस्तार करण्यास मदत करते.
• नारळाच्या शेंड्या आणि करवंट्या यांपासून बनवलेल्या उत्पादनांव्यतिरिक्त, इतर सर्व नारळ उत्पादनांसाठी नारळ विकास मंडळ ही निर्यात प्रोत्साहन परिषद म्हणून काम पाहाते. मंडळाकडून नारळ उत्पादनांच्या निर्यातदारांची नोंदणी करते; आत्तापर्यंत 2025-26 पर्यंत 8,299 निर्यातदारांची नोंदणी आणि 31 जुलै 2026 पर्यंत 8,700 निर्यातदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. गेल्या 5 वर्षांच्या कालावधीत (2021-22 ते 2025-26) नारळ आधारित उत्पादनांच्या निर्यातीची उलाढाल रु. 3,236.83 कोटी रुपयांवरून 7,038.35 कोटींपर्यंत वाढली आहे.
• हे मंडळ देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यांमध्ये सहभागी होण्यास सहकार्य करते. गेल्या 5 वर्षांत, मंडळाने 20 देशांतर्गत व्यापार मेळ्यांमध्ये 72 उद्योजक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यांमध्ये 224 निर्यातदार यांच्या सहभागासाठी सहकार्य केले.
• उद्योजकांना खरेदीदार-विक्रेता मेळाव्यांमध्ये (बीएसएम) सहभागी होण्यासाठी मदत करण्यासाठी उद्योगातील प्रमुख आस्थापनांशी सहकार्य करते.
• मंडळ उद्योजकांना खरेदीदार-विक्रेता मेळाव्यांमध्ये (BSM) सहभागी होण्यासाठी प्रमुख उद्योग क्षेत्रातील संस्थांसोबत सहकार्य करते. गेल्या 5 वर्षांत मंडळाने 215 उद्योजकांसाठी 392 देशांतर्गत बीएसएम आयोजित करण्यास सुविधा उपलब्ध करून दिली. यामध्ये 26 ते 28 एप्रिल 2022 दरम्यान आयोजित व्हर्च्युअल ट्रेड फेअर (VTF) चा समावेश आहे. या मेळाव्यात 53 नारळ उत्पादन उत्पादक आणि 347 खरेदीदार सहभागी झाले होते. VTF दरम्यान ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, लुलु इंडिया, लुलु दुबई आणि नेस्टो ग्रुप यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांसोबत 4 बीटूबी सत्रे तसेच 371 वैयक्तिक बीटूबी बैठका आयोजित करण्यात आल्या.गेल्या 5 वर्षांत मंडळाने 6 उद्योजकांसाठी 3 आंतरराष्ट्रीय बीएसएम आयोजित करण्यासही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
• जागतिक व्यापाऱ्याला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने, 27 आणि 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी हैदराबाद येथे जागतिक नारळ उद्योग - जगभरातील भागधारकांच्या सहभागातून यशोशिखराकडे या विषयसूत्रावर आधारित नारळाच्या उत्पादनांचा व्यापार आणि विपणन यावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. नारळ उत्पादनांचे वैद्यकीय आणि आरोग्य विषयक गुणधर्म निश्चितपणे सिद्ध करण्याच्या उद्देशाने, 19 ते 22 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत कोईमतूर येथे आंतरराष्ट्रीय नारळ समुदाय (आयसीसी) च्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय नारळ आरोग्य परिषदेचे आयोदन करण्यात आले होते. तसेच 24 ते 26 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत फिलिपिन्समध्ये मनिला येथे झालेल्या जागतिक नारळ परिषद 2025 (डब्ल्यूसीसी) मध्येही सहभाग नोंदवण्यात आला होता.
• विविध संस्थांच्या सहकार्याने हे मंडळ निर्यातदार आणि उद्योजकांसाठी प्रक्रिया तंत्रज्ञान, पॅकेजिंग, निर्यात प्रक्रिया, परकीय व्यापार धोरणे, बाजारपेठ विकास इत्यादी विषयांवर परिसंवाद व कार्यशाळांचे आयोजन करते.
• उत्पादनाची गुणवत्ता, शाश्वतता, कामगारांचे आरोग्य आणि कल्याण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादी बाबी सुनिश्चित कऱण्याच्या उद्देशाने हे मंडळ गुणवत्ता प्रमाणपत्रासाठी साहाय्या देणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करते आहे.
• मंडळ उद्योजकांना त्यांच्या दर्जेदार नारळ उत्पादनांची ब्रँड उभारणी करण्यास मदत करण्यासाठी ब्रँड प्रमोशनसाठी साहाय्य देखील प्रदान करते. गेल्या 5 वर्षांत 9 युनिट्सना साहाय्य करण्यात आले आहे.
• मंडळ, नारळ प्रक्रिया युनिट्सशी संलग्न असलेल्या बेरोजगार तरुणांसाठी, कुशल कामगार विकसित करण्याच्या आणि नारळापासून दर्जेदार प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या निर्मितीस चालना देण्याच्या उद्देशाने, कामाच्या ठिकाणीच अंतर्गत प्रशिक्षण म्हणून कौशल्य विकास प्रशिक्षण राबवत आहे. गेल्या 5 वर्षांत (2021-22 ते 2025-26) 24 तुकड्यांना आणि त्याद्वारे 240 सहभागींना कौशल्य प्रशिक्षणासाठी साहाय्य करण्यात आले आहे.
• नारळापासून तयार केलेल्या प्रक्रिया उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच या उत्पादनांबाबत बाजारपेठेत जागरूकता आणि मागणी वाढवण्यासाठी नारळ किऑस्क किंवा किरकोळ विक्री केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी सहाय्य दिले जाते. गेल्या 5 वर्षांत 15 किऑस्कना साहाय्य करण्यात आले.
• मंडळाने खालील योजना देखील सुरू केल्या आहेत:
  1. शेतकरी समूहांना सामूहिक पद्धतीने उत्पादनाचे एकत्रीकरण आणि विपणन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी खरेदी केंद्रांची स्थापना - यामुळे शेतकऱ्यांची सौदा करण्याची शक्ती वाढते, दलालांची संख्या कमी होते, परिणामी अधिक परतावा मिळतो. या अंतर्गत 2 शेतकरी उत्पादक संघटनांना (एफपीओ) साहाय्य करण्यात आले आहे.
  2. नारळ उत्पादक शेतकरी/उद्योजक/शेतकरी उत्पादक संस्था/सहकारी संस्थांना चांगल्या दर्जाचे उत्पादन करण्यासाठी आणि अंतिमतः नेतृत्व करण्यासाठी प्रोत्साहित आणि सक्षम करण्याच्या उद्देशाने खोबरे/गोटा खोबरे/किमान प्रक्रिया केलेले कोवळे खोबरे बारीक करण्यासाठी प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रांची स्थापना करणे.
• मंडळ किंमत आधार योजनेअंतर्गत (PSS) खरेदीसाठी खोबऱ्याचा कीस आणि गोटा खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्याबाबत, तसेच नारळ उत्पादनांच्या आयात/निर्यात इत्यादींबाबत इतर धोरणात्मक शिफारसी देखील करते.
• जागतिक बाजारपेठेत उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने नारळ विकास मंडळाला (सीडीबी) एकात्मिक नियामक मूल्यांकन चौकटीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
• नारळ तंत्रज्ञान अभियान (टीएमओसी): अंतर्गत कीड आणि रोग व्यवस्थापन, प्रक्रिया, उत्पादन विविधीकरण आणि इतर तंत्रज्ञान-आधारित उपाययोजनांसाठी तंत्रज्ञानाच्या विकासाला आणि अवलंबनाला समर्थन दिले जाते.
• केरा सुरक्षा विमा योजना: नारळाच्या झाडावर चढणारे, नीरा तंत्रज्ञ, संकरीकरण करणारे कामगार आणि नारळ क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना अपघात विमा संरक्षण प्रदान करते.

नारळ प्रोत्साहन योजना: या क्षेत्राला एक नवी चालना

कीड प्रादुर्भाव, झाडाची मुळे कुजवणारा रोग आणि जुन्या होत चाललेल्या बागांच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये नारळ प्रोत्साहन योजनेची घोषणा करण्यात आली. लक्ष्यित उपाययोजनांद्वारे नारळाचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश असून त्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:

• मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार नारळाच्या रोपांचे उत्पादन,
• संभाव्य क्षेत्रांमध्ये नारळ लागवडीचा विस्तार,
• जुन्या आणि अनुत्पादक नारळाच्या बागांची टप्प्याटप्प्याने पुनर्लागवड आणि पुनरुज्जीवन,
• पीक आरोग्य व्यवस्थापनासाठी सर्वसमावेशक पद्धतींचा अवलंब, तसेच
• मूल्यवर्धन आणि निर्यात मजबूत करण्यासाठी एकात्मिक नारळ प्रक्रिया केंद्रांची स्थापना.

हा उपक्रम काजू आणि कोको क्षेत्रांसह उच्च-मूल्य कृषीसाठी असलेल्या 350 कोटी रुपयांच्या व्यापक तरतुदीचा एक भाग आहे. या उपाययोजनांद्वारे, नारळ क्षेत्रात शाश्वतता आणि लवचिकता मजबूत करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, 2030 पर्यंत नारळ आणि काथ्याच्या निर्यातीत भारताला जागतिक स्तरावर अग्रणी बनवणे आणि नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारणे, हे देखील या योजनेचे ध्येय आहे.

कौशल्य विकास आणि उद्यम निर्मिती उपक्रम

नारळ विकास मंडळ (सीडीबी) नारळ क्षेत्रासाठी प्रमुख कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवते. या कार्यक्रमामुळे नारळांची काढणी, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित, आत्मनिर्भर आणि उद्यमासाठी सज्ज मनुष्यबळ निर्माण होत आहे.

गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून, मंडळ 'फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री' (FoCT) कार्यक्रम राबवत आहे. हा कार्यक्रम बेरोजगार तरुणांना झाडावर चढण्याच्या यांत्रिक साधनांचा वापर करून नारळाच्या झाडावर चढणे, वनस्पती संरक्षण, उद्योजकता आणि संवाद कौशल्यांचे प्रशिक्षण देतो. 2024-25 दरम्यान, देशभरातील विविध राज्यांमध्ये आयोजित कार्यक्रमांअंतर्गत 378 नारळ झाड चढणाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

याव्यतिरिक्त, 'नारळ हस्तकला प्रशिक्षण कार्यक्रम' बेरोजगार तरुणांना नारळाच्या झाडाच्या विविध भागांचा वापर करून हस्तकला वस्तू तयार करण्यासाठी कलात्मक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.

2025 मध्ये, सीडीबी ने स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमांऐवजी नवीन उपक्रमांद्वारे संघटित उद्योग विकासावर भर द्यायला सुरुवात केली:

कोकोमित्र (नारळाच्या झाडावर चढणाऱ्या कामगारांचे कार्यदल): नारळाच्या झाडावर चढणाऱ्या प्रशिक्षित 6 ते 10 सदस्यांच्या नोंदणीकृत गटांमध्ये संघटित केले जाते. शेतकऱ्यांना वेळेवर सेवा देण्यासाठी या गटांना झाडावर चढण्याची आधुनिक साधने, वनस्पती संरक्षण साधने आणि जलदगतीने काम पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य पुरवले जाते.

केरा कौशल्य केंद्र: नारळाच्या करवंट्या, लाकूड आणि तंतूपासून बनवलेल्या उत्पादनांमध्ये विशेषज्ञ असलेल्या नारळ हस्तकला केंद्रांचे जाळे संपूर्ण भारतात विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येकी 15 सदस्यांचे हस्तकला उत्पादन घट स्थापन करून त्यांची कायदेशीर संस्था म्हणून नोंदणी केली जाते.

2026-27 पासून प्रत्येक मान्यताप्राप्त केरा कौशल्य केंद्राला 2.67 लाख आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र आहे. अवजारे आणि उपकरणे, फर्निचर आणि फिक्स्चर, साठवणुकीचे शेल्फ आणि रॅक, उपयुक्तता आणि आकस्मिक खर्च यांसारख्या सामान्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी हे सहाय्य दिले जाते. हा उपक्रम हस्तकला उत्पादनांच्या विपणन उपक्रमांनाही समर्थन देतो. हा कार्यक्रम नारळावर आधारित सूक्ष्म-उद्योग, ग्रामीण उद्योजकता आणि शाश्वत उपजीविकेला प्रोत्साहन देतो.

नीरा काढणे आणि प्रक्रिया तंत्रज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम: नीरा हे एक पौष्टिक आणि शून्य-टक्के अल्कोहोल असलेले आरोग्यदायी पेय आहे. नारळाच्या झाडाच्या फुलांमधून न आंबवता काढलेला रस म्हणजे नीरा होय. हा कार्यक्रम सुरक्षित आणि शास्त्रीय पद्धतीने नीरा काढण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कुशल तंत्रज्ञ विकसित करण्याकरिता 7-दिवसांचे संरचित क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रदान करतो. हे प्रशिक्षण नीरा परवानाधारक शेतकरी उत्पादक संस्थांमार्फत (FPOs) आयोजित केले जाते.

2025-26 दरम्यान, मंडळाने 414 जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. या कार्यक्रमांमध्ये सीडीबी योजना, शास्त्रीय लागवड तंत्रज्ञान आणि नारळ मूल्यवर्धन यांचा समावेश होता.

परंपरा आणि जागतिक विकासाच्या संगमावर नारळ क्षेत्र

पिढ्यानपिढ्या ‘जीवनवृक्ष’ म्हणून पूजनीय असलेला नारळ, भारताच्या सांस्कृतिक आणि ग्रामीण पटलावर खोलवर रुजलेला आहे. काळाच्या ओघात, हे क्षेत्र पारंपरिक लागवड पद्धतींच्या पलीकडे विस्तारले आहे. भक्कम धोरणात्मक पाठिंबा, शेतकऱ्यांचे सामूहिकीकरण आणि कौशल्य विकास उपक्रमांनी नारळाच्या संपूर्ण मूल्य साखळीला बळकटी दिली आहे.

लागवडीसाठी दर्जेदार रोपण साहित्य उपलब्ध करून देणे, लागवडीचा विस्तार करणे आणि जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण करत आहेत. त्याच वेळी, मूल्यवर्धित नारळ उत्पादनांची वाढती मागणी जागतिक बाजारपेठेत भारताची उपस्थिती वाढवत आहे. सातत्यपूर्ण संस्थात्मक पाठिंब्यामुळे भारताचे नारळ क्षेत्र एका पारंपरिक सांस्कृतिक प्रतीकापासून ते जागतिक स्तरावर एक प्रमुख क्षेत्र म्हणून विकसित झाले आहे.

संदर्भ

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

• https://coconutboard.gov.in/docs/icj/icj-2023-02.pdf
• https://coconutboard.gov.in/docs/icj/icj-2025-11.pdf
• https://coconutboard.gov.in/docs/icj/icj-2026-03.pdf
• https://coconutboard.gov.in/docs/farming-success-story.pdf
• https://coconutboard.gov.in/docs/icj/icj-2026-04.pdf
• https://coconutboard.gov.in/docs/operational-guidelines.pdf
• https://coconutboard.gov.in/About.aspx
• https://coconutboard.gov.in/docs/FPO-concept-note.pdf
• https://coconutboard.gov.in/ProducerSocieties.aspx
• https://coconutboard.gov.in/docs/anreport2024-25english.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2203006&reg=3&lang=1
• https://agriwelfare.gov.in/Documents/DAFW_AnnualReport_2025_26_En.pdf
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2600_MjCQOQ.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/annex/270/AS89_vpvBlL.pdf?source=pqars
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2211783&reg=3&lang=2
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU4007_gp2V3z.pdf?source=pqals
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2241416&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2236048&reg=3&lang=1
• https://coconutboard.gov.in/docs/icj/icj-2024-01.pdf
• https://sansad.in/getFile/annex/270/AS89_vpvBlL.pdf?source=pqars
• https://coconutboard.gov.in/docs/Handicraft-Training.pdf
• https://coconutboard.gov.in/docs/icj/icj-2025-07.pdf
• https://coconutboard.gov.in/docs/icj/icj-2026-02.pdf

Ministry of Finance

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221410&reg=3&lang=2

PIB Backgrounders

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2253483&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177219&reg=3&lang=2

Click here for the pdf file

* * *

नेहा कुलकर्णी/आशुतोष सावे/राजश्री आगाशे/विजयालक्ष्‍मी साळवी/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे