पत्र सूचना कार्यालय

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे दिले जात असलेल्या पाठबळापैकी, प्रधानमंत्री आशा अर्थात प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA - Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan) हे शेतकऱ्यांच्या पिकांना किंमत मिळवून देण्यासंदर्भातला केंद्र सरकारचा एक प्रमुख आराखडा आहे. 'प्रधानमंत्री 'आशा अभियानाअंतर्गत किमान आधारभूत किंमत योजनेची अंमलबजावणीला बळकटी देण्याच्या तसेच, शेतकऱ्यांना होणारी शेतमालाची आपत्कालीन विक्री (Distress Sale) रोखण्याच्या उद्देशाने विविध योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. याअंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषी विपणन महासंघ (NAFED) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ मर्यादित (NCCF) यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून कडधान्ये, तेलबिया आणि सुक्या खोबऱ्याची खरेदी ही केंद्र आणि राज्य सरकारांमार्फत केली जाते. 2026–27 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी 7,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे प्रधानमंत्री आशा अभियानाअंतर्गत शेकऱ्यांना योग्य किंमत मिळावी यासाठी राबवल्या जात असलेल्या उपाययोजनांना अधिक बळकटी मिळाली आहे. या जोडीला आधारवर आधारीत प्रमाणीकरण, ई-नाम (e-NAM), ई-समृद्धी आणि ई-संयुक्ती यांसारख्या डिजिटल सुधारणांमुळे पारदर्शकतेत वाढली असून, शेतमाल खरेदी प्रक्रियाही अधिक कार्यक्षम झाली आहे. तसेच, कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे पाठबळ आणि शेतमाल खरेदीच्या व्याप्तीत झालेली वाढ यामुळे या योजनेला अधिक बळकटी मिळाली आहे.

शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळेल याची सुनिश्चित करणे

किमान आधारभूत किमतीचा (MSP) लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत, विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान (PM-AASHA) हा अशा उपक्रमांमधील एक मुख्य उपक्रम आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2018 मध्ये या उपक्रमाचा प्रारंभ केला होता. ग्राहकांसाठी किमतींमधील स्थैर्य राखत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळवून देणे, हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.

प्रधानमंत्री आशा अभियानाअंतर्गत पिकांचे स्वरूप आणि बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन, योग्य किंमत मिळावी यासाठी पाठबळ देणाऱ्या विविध प्रकारच्या यंत्रणांना एकाच छताखाली आणले गेले आहे. यामुळे किमान आधारभूत किंमत (MSP) व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीला बळकटी मिळाली असून, शेतकऱ्यांच्या मालाची आपत्कालीन विक्री रोखण्यातही मोठी मदत झाली आहे. परिणामी, ग्राहकांसाठी अन्नधान्याचे भाव नियंत्रणात राहण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही एकप्रकारचे स्थैर्य आले आहे.

प्रधानमंत्री आशा अभियानाअंतर्गत, प्रत्येक विपणन हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतमाल खरेदीची तयारी सुरू केली जाते. पिके बाजारात येण्यापूर्वीच केंद्रीय समन्वयक संस्था आणि राज्य सरकारे खरेदीसाठीची पायाभूत सुविधा सज्ज करतात. या समन्वित दृष्टिकोनामुळे शेतमाल खरेदीची प्रक्रिया वेळेवर पार पडते, तसेच देशभरात किमान आधारभूत किंमत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीलाही अधिक बळकटी मिळते.

धोरणात्मक आराखडा आणि संस्थात्मक रचना

प्रधानमंत्री आशा अभियानाअंतर्गत प्रामुख्याने  किंमत पाठबळ योजना (PSS), किंमत स्थैर्यीकरण निधी (PSF), किंमत तुट भरपाई योजना (PDPS) आणि बाजार विषयक उपाययोजनांसाठीची योजना (MIS) या चार मुख्य घटकांचा अंतर्भाव केलेला आहे.

1. किंमत पाठबळ योजना (PSS - Price Support Scheme)

काढणीच्या हंगामात बाजारातील भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खाली घसरतात, त्यावेळी किमान आधारभूत किमतीवर पिकांची खरेदी होईल याची सुनिश्चिती या योजनेच्या माध्यमातून केली जाते. याअंतर्गत प्रामुख्याने कडधान्ये, गळित धान्ये आणि सुक्या खोबऱ्याचा समावेश असतो. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून भारतीय राष्ट्रीय कृषी विपणन महासंघ (NAFED) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ मर्यादित (NCCF) यांसारख्या संस्थांमार्फत ही खरेदी केली जाते. जमिनीच्या वैध नोंदी असलेले नोंदणीकृत शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र असतात. यामुळे मध्यस्थांशिवाय थेट शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचेल याचीही सुनिश्चिती होते. परिणामी किमतीत मोठी घसरण झाल्यास होणारी आपत्कालीन विक्री टाळता येऊ लागली आहे, आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य येऊ लागले आहे.

2024-25 या खरेदी वर्षापासून, किंमत पाठबळ योजनेअंतर्गत (PSS) सुरुवातीला कडधान्ये, तेलबिया आणि सुक्या खोबऱ्याची खरेदी ही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत करायला परवानगी देण्यात आली होती. या मर्यादेव्यतिरिक्त अतिरिक्त खरेदी करायची असल्यास, सचिव समितीच्या मंजुरीने ही मर्यादा राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचीही मुभा दिली गेली आहे. मात्र त्याचवेळी, देशांतर्गत कडधान्य उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयात कमी करण्यासाठी तूर, उडीद आणि मसुराची खरेदी ही राज्याच्या एकूण उत्पादनाच्या 100 टक्क्यांपर्यंत करायलाही परवानगी देण्यात आली आहे.

2. किंमत स्थैर्यीकरण निधी (PSF - Price Stabilization Fund)

किंमत स्थैर्यीकरण निधी (PSF) च्या माध्यमातून कडधान्ये, कांदे आणि बटाटे यांसारख्या आवश्यक वस्तूंचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) केला जातो, आणि याद्वारे ग्राहकांना किमतीतील चढ उतारांपासून संरक्षण पुरवले जाते. प्रमुख कृषी आणि फलोत्पादन उत्पादनांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी या निधीची स्थापना करण्यात आली होती. या शेतमालाची खरेदी ही काढणीच्या काळात केली जाते. त्याचबरोबर आवक कमी असण्याच्या काळात वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, तसेच वस्तू रास्त दरात उपलब्ध राहतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी खरेदी केलेला हा राखीव साठा बाजारात उपलब्ध करून दिला जातो. आता हा निधी प्रधानमंत्री आशा अभियानात विलीन करण्यात आला आहे. मात्र या निधीचे व्यवस्थापन ग्राहक व्यवहार विभागाद्वारेच केले जात आहे.

3. किंमत तुटवडा भरपाई योजना (PDPS - Price Deficiency Payment Scheme)

या योजनेअंतर्गत (PDPS) शेतकऱ्यांचा शेतमाल प्रत्यक्षपणे खरेदी केला जात नाही. त्याऐवजी, किमान आधारभूत किमतीच्या कमाल 15 टक्क्यांपर्यंत किमान आधारभूत किंमत आणि अधिसूचित बाजारात प्रत्यक्ष मिळालेला भाव या दोन्हीतील फरकाची अर्थात तुटीची रक्कम) थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. प्रामुख्याने तेलबियांसाठी ही योजना अमलात आणली जाते. यामुळे खरेदीविषयक मोठ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याची गरजही कमी झाली आहे. या योजनेमुळे आता बाजारपेठ आधारित विक्रीलाही चालना मिळाली आहे, तर त्याच वेळी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचे संरक्षणही मिळू लागले आहे.

4. बाजार विषयक उपाययोजनांसाठीची योजना (MIS - Market Intervention Scheme)

बाजार विषयक उपाययोजनांसाठीची योजना ही किमान आधारभूत किंमत लागू नसलेल्या टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे यांसारख्या लवकर खराब होणाऱ्या कृषी आणि फलोत्पादन उत्पादनांच्या खरेदीसाठी तयार आखण्यात आली आहे. ज्यावेळी बाजारातील भाव आधीच्या सामान्य हंगामातील दरांपेक्षा किमान 10 टक्क्यांनी घसरतात, त्यावेळी ही योजना लागू केली जाते. भारतीय राष्ट्रीय कृषी विपणन महासंघ आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) यांसारख्या केंद्रीय समन्वयक संस्थांच्या वतीने ही योजना राबवली जाते. या योजनेसाठीचा खर्च हा केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाटून घेतला जातो. जेव्हा बाजारात शेतमालाची आवक प्रमाणापेक्षा जास्त होते आणि मागणीपेक्षा पुरवठा वाढतो, तेव्हा ही योजना विशेषतः उपयुक्त ठरते.

पीएम आशा योजनेअंतर्गत वाढीव वित्तीय सहाय्य

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीत स्थिरपणे वृद्धी होत आहे. या योजनेअंतर्गत वर्ष 2024–25 मध्ये,  प्रत्यक्ष खर्च 5437.99 कोटी रुपये होता. 2025–26 ही तरतूद 6,941.36  कोटी रुपये करण्यात आली आणि 2026–27 मध्ये ती आणखी वाढवून 7,200.00 कोटी रुपये करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला पाठबळ देऊन किंमतीची हमी देणारी यंत्रणा मजबूत करण्यावरील केंद्रसरकारचे प्राधान्य दिसून येते.

शेतकऱ्यांच्या किफायतशीर परताव्याचे बळकटीकरण करुन खर्चापासून आत्मविश्वासापर्यंत वाटचाल

उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक असलेल्या किमान आधारभूत किंमतीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची सुरक्षा तर मिळतेच शिवाय पीएम आशा योजनेअंतर्गत पाठबळ मिळणाऱ्या प्रमुख पिकांच्या शाश्वत लागवडीला देखील प्रोत्साहन मिळते.

वर्ष 2026–27 मध्ये, धान (सर्वसामान्य) पिकाची किंमत 1,627 रुपये प्रति क्विंटल होती, तर त्याची किमान आधारभूत किंमत 2,441 रुपये प्रति क्विंटल होती, त्यामुळे प्रति क्विंटल 814 रुपयांचा नफा झाला. सोयाबीन (पिवळे) पिकाची किंमत 3,805 रुपये प्रति क्विंटल होती, तर त्याची किमान आधारभूत किंमत 5,708 रुपये प्रति क्विंटल होती, त्यामुळे प्रति क्विंटल 1,903 रुपयांचा नफा झाला.

वर्ष 2026–27 मध्ये गव्हाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल 1,239 रुपये असून त्याची एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 1,346 रुपये प्रति क्विंटलचा फरक मिळतो. दरम्यान, तागाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल 3,662 रुपये असून त्याची एमएसपी 5,925 रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्यामुळे 2,293 रुपये प्रति क्विंटलचा सर्वाधिक फरक मिळतो. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत लाभदायक एमएसपी मुळे पीएम आशा योजनेच्या उद्दिष्टांना अधिक बळ मिळते. यामुळे शेतमालाच्या किंमतीबाबत हमी मजबूत होते आणि कृषी बाजारपेठांवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढण्यास मदत होते.

एकंदरीतच गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध पिकांसाठी त्यांच्या उत्पादनाच्या खर्चापेक्षा एमएसपी सातत्याने वाढत आहे आणि पीएम आशा शेतकऱ्यांना उत्तम किंमत मिळावी याची खात्री करुन या यंत्रणेला मजबूत करत आहे. यातून कृषी क्षेत्रातील स्थिर उत्पन्न आणि विकासाला चालना देणाऱ्या समर्थक व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित होते.

शेत ते बाजारपेठ संपर्कव्यवस्था बळकट करणे

केंद्र सरकारने कृषी मालाचे विपणन आणि काढणीनंतरच्या आवश्यक पायाभूत सेवांना  बळकटी देण्यासाठी एआयएफ अर्थात कृषी पायाभूत सुविधा निधी आणि ई-नाम यांसारखे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत 2,14,437 प्रकल्पांसाठी 96,426 कोटी रुपये किमतीची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून रुपये 1,66,179 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक उभारण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजार ई-नाम प्लॅटफॉर्मने 23 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 1,656 बाजार समित्यांचे (मंड्यांचे) एकत्रीकरण केले असून, त्याद्वारे 4,94,847 कोटी रुपयांच्या  व्यापाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) वर 4,776 शेतकरी उत्पादक संघटनांची नोंदणी करण्यात आली असून, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्सवर 7,334 शेतकरी-उत्पादक संघटना समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सरकारने 992.6 लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेच्या 50,249 गोदामांना तसेच 25,081 कृषी विपणन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

पीएम आशा योजनेतील अलीकडील सुधारणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या ओळख पडताळीणसाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पूर्व-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी, टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा (टीओपी) पिकांसाठी वाहतूक सहाय्य आणि बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत किंमतीतील फरकाची भरपाई सुरू केली.

बिहार आणि छत्तीसगड: पीएम आशा अंमलबजावणीत प्रगती

बिहारमध्ये, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाच्या माध्यमातून प्रथमच मसूरची (डाळीची) संघटित खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. हे पीएम आशा योजनेअंतर्गत 48 प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि शेतकरी उत्पादन संघटनांच्या माध्यमातून कडधान्यांची खरेदी बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाने 1,042.65 मेट्रिक टन मसूरची खरेदी केली असून, 358 शेतकऱ्यांची नोंदणी केली आणि 285 शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला आहे. त्याच कालावधीत, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाने 1,814.13 मेट्रिक टन मसूरची खरेदी केली असून, 495 शेतकऱ्यांची नोंदणी केली आणि 455 शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला आहे.

छत्तीसगढ मध्ये पीएम आशा योजनेअंतर्गत केलेल्या खरेदी प्रक्रियेमुळे कार्यरत असलेल्या 200 प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि 12 शेतकरी उत्पादक संघटनांचे जाळे मजबूत केले आहे. 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाने 18,392.228 मेट्रिक टन हरभरा, 22.231 मेट्रिक टन मसूर आणि 1,035.0205 मेट्रिक टन मोहरी यांची खरेदी केली आहे. या अंतर्गत 21,721 शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून 13,790 शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. त्याच कालावधीत, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाने 17,020.65 मेट्रिक टन हरभरा आणि 355.05 मेट्रिक टन मसूर यांची खरेदी केली आहे. तसेच 46,146 शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून 13,673 शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. या उपक्रमांमुळे एमएसपी अंतर्गत खरेदीला बळकटी मिळाली असून बाजारपेठेपर्यंतची पोहोच सुलभ झाली आहे आणि प्रदेश विशिष्ट कडधान्याच्या स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित करणे, बाजारपेठा बळकट करणे

पीएम आशा योजना खात्रीशीर खरेदी, किंमतीतील स्थिरता आणि परिणामकारक बाजारपेठ हस्तक्षेप यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठीची एक मजबूत आणि संरचित यंत्रणा म्हणून उदयाला आली आहे. यामुळे कडधान्ये, तेलबिया आणि खोबरे यांसारख्या प्रमुख पिकांची राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ आणि भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघांकडून वेळेवर खरेदी सुनिश्चित होत आहे. तसेच अतिरिक्त खरेदी केंद्रांच्या स्थापनेमुळे बाजारपेठेतील प्रवेश आणि शेतकऱ्यांचे एकत्रित सक्षमीकरण देखील साध्य होत आहे.

डिजिटल सुधारणा आणि पायाभूत सेवा सुविधांच्या पाठिंब्यामुळे राज्यभरातील खरेदी प्रक्रियेची पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि व्याप्ती सुधारली आहे. एकत्रितपणे, या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळतो, नाइलाजाने होणारी विक्री कमी होते आणि देशाच्या स्थिर आणि  लवचिक कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

References

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155528&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112407&reg=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246181&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241414&reg=3&lang=2

https://agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154999&ModuleId=3&reg=3&lang=2

https://sansad.in/getFile/annex/268/AU2274_YtUhNS.pdf?source=pqars

Cabinet

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055990&reg=3&lang=2

Ministry of Finance

www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe1.pdf

Click here to see pdf.

PIB Research

*** 

नितीन फुल्लुके / तुषार पवार / भक्ती सोनटक्के/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai