पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2026

शिक्षणातील डेटा-आधारित प्रशासन: UDISE+ मधून प्राप्त माहिती

युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन प्लस (UDISE+) हा शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने (DoSE&L) संपूर्ण भारतातील शालेय शिक्षणाचा सर्वसमावेशक डेटा गोळा करण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी विकसित केलेला एक डिजिटल मंच आहे. 2018-19 मध्ये सुरू झाल्यापासून UDISE+ ने पुराव्यावर आधारित नियोजन, धोरणनिर्मिती आणि शैक्षणिक प्रगतीच्या देखरेखीसाठी सुविधा प्रदान केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या अंमलबजावणीचा मागोवा घेण्यासाठी एक महत्त्वाचे डेटा भांडार म्हणूनही हा मंच काम करतो. सार्वत्रिक उपलब्धता, समानता, दर्जेदार शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांची टिकवणूक सुधारणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

शालेय शिक्षणाचे स्वरूप

UDISE+ 2025–26 च्या अहवालात सक्षम होत असलेल्या भारतीय शालेय शिक्षण प्रणालीचे प्रतिबिंब दिसून येते. यात सुमारे 14.67 लाख शाळा, 1.03 कोटी शिक्षक आणि 24.72 कोटींपेक्षा जास्त नोंदणीकृत विद्यार्थी असल्याची नोंद आहे. सातत्यपूर्ण नोंदणी आणि शिक्षकांच्या सुधारित उपलब्धतेमुळे प्रत्येक शाळेत सरासरी सात शिक्षक आणि 169 विद्यार्थी आहेत. परिणामी, ही प्रणाली 24:1 असे अत्यंत अनुकूल विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर (PTR) राखते, जे NEP 2020 ने शिफारस केलेल्या 30:1 या मानकाच्या कक्षेत आहे.

एकूण नोंदणी गुणोत्तर (GER): शालेय शिक्षणाच्या उपलब्धतेचा विस्तार

माध्यमिक स्तरावरील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (GER) सुधारून 71.7% झाले, तर मध्यम स्तरावरील एकूण नोंदणी गुणोत्तर सातत्याने 89.6% या उच्च पातळीवर कायम राहिले आहे. शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर नोंदणीचे वितरण चांगले राहिले असून त्यात एकूण नोंदणीपैकी 27.16% वाटा माध्यमिक स्तराचा, त्यानंतर पूर्वतयारी स्तराचा (25.60%), मध्यम स्तराचा (25.58%) आणि पायाभूत स्तराचा (21.66%) वाटा होता. एकंदर पाहता, हे संतुलित वितरण आणि वाढणारे माध्यमिक एकूण नोंदणी गुणोत्तर हे शिक्षणाची उपलब्धता वाढवण्यात आणि संपूर्ण शालेय शिक्षण प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग टिकवून ठेवण्यात भारताने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रगतीचे द्योतक आहे.

अनुकूल विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर: अध्ययन निष्पत्तीत सुधारणा

2025-26 मध्ये शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवरील विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराने (PTR) शिक्षकांच्या उपलब्धतेमध्ये सातत्यपूर्ण सुधारणा नोंदवली आहे. पायाभूत स्तरावरील विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर (PTR) 10:1, पूर्वतयारीच्या स्तरावर 12:1, मध्यम स्तरावर 17:1 आणि माध्यमिक स्तरावर 21:1 असे होते.

हे अत्यंत अनुकूल गुणोत्तर अधिक वैयक्तिक लक्ष देण्यास, वर्गातील प्रभावी सहभागास प्रोत्साहन देण्यास आणि सुधारित अध्ययन निष्पत्तीसाठी एक उत्तम वातावरण निर्माण करण्यास मदत करणारे आहे.

विद्यार्थी टिकून राहण्याच्या प्रमाणात सुधारणा आणि गळतीच्या प्रमाणात घट

UDISE+ 2025-26 अहवालात मुलांना भारतीय शालेय शिक्षण प्रणालीमध्ये टिकवून ठेवण्यात झालेल्या सातत्यपूर्ण प्रगतीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. गळतीचे प्रमाण पूर्वतयारीच्या स्तरावर 1.8% आणि माध्यमिक स्तरावर 7.0% पर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. मध्यम टप्प्यात गळतीचे प्रमाण 3.6% पर्यंत किंचित वाढले असले तरी, तिन्ही टप्प्यांमधील गळतीचे प्रमाण 2022-23 च्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे.

विद्यार्थ्यांच्या टिकून राहण्याच्या दरांमध्येही हा सकारात्मक कल दिसून येतो, जे पायाभूत स्तरावर 98.5%, तयारीच्या स्तरावर 91.1%, मध्यम स्तरावर 83.7% आणि माध्यमिक स्तरावर 51.9% होते. त्याशिवाय एकामागून एक येणाऱ्या टप्प्यांमधील संक्रमणाचे दरही सकारात्मक राहिले आहेत अर्थात 99.2% विद्यार्थी पायाभूत स्तरावरून तयारीच्या स्तरावर, 93.8% मध्यम स्तरावर आणि 88.3% माध्यमिक स्तरावर पोहोचले. ही आकडेवारी शैक्षणिक संधी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीमधील सुस्पष्ट आणि सुधारणारी सातत्यपूर्ण प्रक्रिया अधोरेखित करणारी आहे.

एकल-शिक्षक आणि शून्य-विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांमध्ये घट

2025-26 मध्ये एकल शिक्षकांसह चालणाऱ्या शाळांची संख्या सुमारे 3% ने कमी होऊन 1,00,843 झाली, तर शून्य-विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांच्या संख्येत मागील वर्षाच्या (2024-25) तुलनेत 29% ची लक्षणीय घट होऊन ती 5,663 वर आली. या सुधारणांमधून शिक्षक वाटपाचे सुसूत्रीकरण, तैनातीचे इष्टतमीकरण आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या गरजांशी शैक्षणिक स्रोत अधिक प्रभावीपणे जुळवून घेण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न प्रतिबिंबित होतात.

लैंगिक समानता आणि सामाजिक समावेशन

UDISE+ 2025-26 अहवाल अधिक समावेशक शालेय शिक्षण प्रणालीच्या दिशेने सुरू असलेली प्रगती दर्शवणारा आहे. एकूण विद्यार्थी संख्येमध्ये मुलींचे प्रमाण 48.4% होते, त्यावरून शाळांमधील संतुलित लिंग समानता दिसून येते. शिक्षण क्षेत्रातही महिलांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणे सुरू ठेवले असून, एकूण शिक्षकांमध्ये त्यांचे प्रमाण 54.9% इतके आहे.

शालेय प्रवेशाची सामाजिक रचना व्यापक आणि प्रातिनिधिक राहिली आहे. एकूण नोंदणीमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांचा वाटा सर्वाधिक 44.9% होता, त्याखालोखाल सामान्य प्रवर्ग (27.5%), अनुसूचित जाती (17.7%) आणि अनुसूचित जमाती (10%) यांचा क्रमांक लागतो. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा एकूण नोंदणीमध्ये 27.7% वाटा होता, ही बाब शालेय शिक्षणात समान संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करणारी आहे. सर्वसमावेशकतेच्या या वचनबद्धतेचा विस्तार विशेष गरजा असलेल्या मुलांपर्यंत (CWSN) देखील झाला आहे, ज्यामध्ये 57.16% मुले आणि 42.84% मुलींचा समावेश आहे. एकत्रितपणे, ही आकडेवारी सुलभ पायाभूत सुविधा, विशेष सहाय्य सेवा आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान शिक्षण संधींच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी भारताची असलेली वचनबद्धता अधोरेखित करणारी आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास

UDISE+ 2025–26 अहवालात, अध्यापन आणि अध्ययनासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता शालेय पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणात झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. डिजिटल आघाडीवर, संगणकांनी सुसज्ज असलेल्या शाळांचे प्रमाण 69.9% पर्यंत वाढले आहे आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी 67.4% पर्यंत वाढली आहे, ज्यामुळे तंत्रज्ञान-सक्षम शिक्षणाच्या संधींचा विस्तार झाला आहे.

शाळांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधांमध्येही खालील बाबींच्या उपलब्धतेसह सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली गेली आहे:

• 95% शाळांमध्ये वीज
• 99.5% शाळांमध्ये सुरक्षित पेयजल
• 98.5% शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालये
• 97.2% शाळांमध्ये मुलांसाठी शौचालये
• 96.6% शाळांमध्ये हात धुण्याची सुविधा
• 90.5% शाळांमध्ये ग्रंथालये
• 29.9% शाळांमध्ये पर्जन्यजल संचयन
• 58.2% शाळांमध्ये हँडरेलसह रॅम्प

या डिजिटल आणि भौतिक सुविधांचा विस्तार हा भारतातील शैक्षणिक क्षेत्राची सुलभता, सर्वसमावेशकता आणि एकूण गुणवत्ता सुधारण्याच्या निरंतर वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

प्रगतीचे विश्लेषण: UDISE+ 2025–26 मधील मुख्य निष्कर्ष

UDISE+2025–26 अहवाल सुधारित सुलभता, समानता, गुणवत्ता आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून भारताची शालेय शिक्षण प्रणाली मजबूत करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रगतीचे प्रतिबिंब दर्शवणारा आहे. हा नवीन अहवाल शिक्षकांची उपलब्धता, अनुकूल विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण, विद्यार्थ्यांचे टिकून राहण्याचे आणि पुढील वर्गात जाण्याचे प्रमाण, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेश, डिजिटल सज्जता आणि शालेय पायाभूत सुविधा यांमधील प्रमुख प्रगतीवर प्रकाश टाकणारा आहे, ज्यामुळे देशभरातील शैक्षणिक परिणाम सुधारण्यासाठी सुरू असलेल्या निरंतर प्रयत्नांवर भर देण्यात आल्याचे दिसून येते.

एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस म्हणून, UDISE+ शालेय शिक्षण क्षेत्राचे पुरावा-आधारित नियोजन, माहितीपूर्ण धोरणनिर्मिती आणि प्रभावी देखरेख सक्षमपणे करत आहे. त्याचे निष्कर्ष NEP 2020 च्या न्याय्य, सर्वसमावेशक, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण प्रणाली तयार करण्याच्या दृष्टिकोनाच्या दिशेने होणाऱ्या स्थिर प्रगतीची खातरजमा करणारे आहेत.

संदर्भ:

शिक्षण मंत्रालय

https://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2282141&reg=48&lang=1

https://dashboard.udiseplus.gov.in/

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

पीआयबी संशोधन

 नेहा कुलकर्णी/माधुरी पांगे/प्रिती मालंडकर