Economy
कंटेनर निर्मिती सहाय्य योजना: भारताच्या सागरी भविष्याची भक्कम उभारणी
Posted On:
11 AUG 2026 10:47AM
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2026
|
भारताच्या वाढत्या व्यापार आणि उत्पादनविषयक महत्त्वाकांक्षेमुळे एका मजबूत देशांतर्गत कंटेनर निर्मिती क्षेत्राची गरज वाढली आहे. प्रस्तावित कंटेनर निर्मिती सहाय्य योजनेसाठी (सीएमएएस) 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ही योजना कंटेनर निर्मिती परिसंस्थेमध्ये उत्पादन, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करते. या उपक्रमामुळे जहाजवाहतूक, बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील व्यापक सुधारणांसोबतच, भारताची सागरी क्षमता मजबूत होईल, रोजगार निर्माण होईल आणि भारताच्या दीर्घकालीन व्यापारी स्पर्धात्मकतेला पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
|
देशांतर्गत कंटेनर निर्मितीची गरज
आज जागतिक व्यापार अधिकाधिक कंटेनर आधारित लॉजिस्टिक्सवर अवलंबून आहे. संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषदेनुसार (यूएनसीटीएडी), जागतिक मालाच्या व्यापारापैकी सुमारे 80% मालाची वाहतूक समुद्राद्वारे केली जाते. सागरी वाहतूक आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा कणा आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या मूल्यामध्ये कंटेनर आधारित मालाचा वाटा जवळपास दोन-तृतीयांश आहे. हा कल जागतिक पुरवठा साखळ्यांना आधार देण्यासाठी कार्यक्षम कंटेनर लॉजिस्टिक्सचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करतात.
अलीकडच्या वर्षात भू-राजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि बदलत्या सागरी मार्गांमुळे मालाच्या जागतिक वाहतुकीतील असुरक्षितता उघड झाली आहे. या व्यत्ययांमुळे मालवाहतुकीच्या दरांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाल्याचे तसेच सागरी वाहतूक नेटवर्कवरील दबाव वाढल्याचे निरीक्षण यूएनसीटीएडी’ने नोंदवले आहे. परिणामी, अनेक देश शिपिंग कंटेनरसारख्या महत्त्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स साधनांच्या देशांतर्गत निर्मिती क्षमता वाढवण्यावर अधिक भर देत आहेत.
जागतिक उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताच्या वाढत्या भूमिकेमुळे कंटेनर द्वारे मालवाहतुकीची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र, वाढता निर्यात-आयात (EXIM) व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा जलद विकास होत असूनही, भारत मोठ्या प्रमाणावर रिकाम्या कंटेनरच्या आयातीवर अवलंबून राहिला आहे. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि मालाची पुनर्वितरण करण्याच्या उद्देशाने भारत दरवर्षी सुमारे 20 लाख रिकामे कंटेनर आयात करतो. यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता, मालवाहतुकीतीच्या दरातील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यांचा कंटेनर उपलब्धतेवर परिणाम होतो.
ही उदयोन्मुख आव्हाने ओळखून, सरकारने कंटेनर निर्मिती सहाय्य योजना (सीएमएएस) जाहीर केली. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देऊन आणि संपूर्ण मूल्य साखळीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन, भारतात जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कंटेनर निर्मिती परिसंस्था स्थापित करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे तसेच पुरवठा साखळीची लवचिकता मजबूत करणे हा देखील आहे. शिवाय, ही योजना 'मेक इन इंडिया', 'मॅरिटाइम अमृत काल व्हिजन 2047' आणि 'मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स विकास' यांसारख्या सरकारच्या उपक्रमांना पूरक ठरते तसेच भारताच्या दीर्घकालीन सागरी आणि व्यापारविषयक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत योगदान देते.
|
कंटेनर्स म्हणजे काय?
शिपिंग कंटेनर्स हे मालवाहतुकीसाठी वापरले जाणारे प्रमाणित (standardized) स्टीलचे कंटेनर्स असतात. प्रवासादरम्यान माल उतरवण्याची किंवा पुन्हा पॅक करण्याची गरज न पडता जहाजे, रेल्वे आणि रस्त्यावरील वाहनांद्वारे माल वाहून नेण्यासाठी यांचा वापर केला जातो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त ISO (इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडरायझेशन) मानकांनुसार यांची निर्मिती केली जाते. यामुळे विविध वाहतूक माध्यमांचा वापर करून अखंड वाहतूक (intermodal transport) आणि कार्यक्षम जागतिक व्यापार शक्य होतो. 20-फूट आणि 40-फूट आकाराचे कंटेनर्स सर्वात सामान्य आहेत. कंटेनरची क्षमता मोजण्यासाठी 'ट्वेंटी-फूट इक्विव्हॅलंट युनिट्स' (TEUs) हे प्रमाणभूत एकक वापरले जाते.
|
कंटेनर मॅन्युफॅक्चरिंग असिस्टन्स स्कीम (सीएमएएस) काय आहे?
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये सीएमएएस’ची घोषणा करण्यात आली. आर्थिक आणि संस्थात्मक सहाय्याद्वारे देशांतर्गत स्पर्धात्मक कंटेनर निर्मिती उद्योग उभारण्यासाठीचा हा एक विशेष उपक्रम आहे.
पाच वर्षांच्या काळासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद असलेली ही प्रस्तावित योजना नवीन निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास आणि विद्यमान युनिट्सचा विस्तार करण्यास मदत करते. तसेच, शिपिंग कंटेनर्सची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवणे हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
या उपक्रमांतर्गत, विद्यमान उत्पादन क्षमतेच्या सुमारे 10 पट (म्हणजेच 7.5 लाख TEUs पर्यंत) वार्षिक देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे सुमारे 80,000 कोटी रुपयांची बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक शिपिंग कंटेनर्स तयार करणारा विश्वसनीय देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे.
कंटेनर निर्मिती मूल्य साखळी बळकट करण्यासाठी ही योजना खालील गोष्टी पुरवते:
- नवीन 'ग्रीनफील्ड' (पूर्णपणे नवीन) निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी भांडवली सहाय्य.
- विद्यमान 'ब्राउनफील्ड' (आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या) निर्मिती युनिट्सच्या विस्तारासाठी सहाय्य.
- देशांतर्गत कंटेनर निर्मितीची स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी कार्याकारी सहाय्य.
- चाचणी पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास उपक्रम आणि क्षमता वृद्धीसाठी सहाय्य.
एकात्मिक सागरी परिसंस्थेची निर्मिती
सीएमएएस ही एकात्मिक, देशांतर्गत आधार असलेली कंटेनर परिसंस्था उभारण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने भारत कंटेनर शिपिंग लाईन (बीसीएसएल) स्थापन करण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यामध्ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, व्ही. ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (व्हीओसीपीए) आणि सागरमाला फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएफएमसीएल) यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध आकारांच्या 51 कंटेनर जहाजांच्या ताफ्याच्या विकासासाठी तसेच देशांतर्गत कंटेनर खरेदीसाठी सुमारे 99,149 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
हा समन्वयित दृष्टीकोन सरकारच्या विस्तृत लॉजिस्टिक्स उपक्रमांना पूरक आहे. यामध्ये खालील कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
- बंदरे, रेल्वे, महामार्ग आणि औद्योगिक केंद्रे यांच्या दरम्यान संपर्क व्यवस्थेत सुधारणा घडवणारा पंतप्रधान गतिशक्ती कार्यक्रम;
- परिचालनात्मक कार्यक्षमतेला पाठींबा देणारे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण; आणि
- बंदरांच्या माध्यमातून विकासाला चालना देणारा सागरमाला कार्यक्रम.
हे उपक्रम भारतीय व्यापाराच्या वाढत्या आवाक्यासाठी लवचिक आणि एकात्मिक लॉजिस्टिक्स जाळ्यासंदर्भात पाठबळ पुरवतात.
रोजगार आणि उत्पादनविषयक संधी
लॉजिस्टिक्सविषयक लवचिकता सुधारण्यासह सीएएमएस ही योजना लक्षणीय प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करेल आणि औद्योगिक विकासाला चालना देईल.
कंटेनर निर्मिती आणि इतर संबंधित उद्योगांमध्ये नोकरीच्या सुमारे 3,000 प्रत्यक्ष आणि 50,000 अप्रत्यक्ष संधी निर्माण करण्याची क्षमता या योजनेमध्ये आहे.
या उपक्रमामुळे खालील उद्योगांसह इतर अनेक पूरक उद्योगांच्या विकासाला देखील गती मिळण्याची अपेक्षा आहे:
- कॉर्नर कास्टिंग्ज
- लाकडाच्या चौकटी
- कॉर्टन स्टील
अलीकडील प्रगती आणि उद्योगक्षेत्राचा प्रतिसाद
जुलै 2026 मध्ये ए.पी.मॉलर-मर्स्क या आंतरराष्ट्रीय नौवहन कंपनीसाठी भारतात प्रथमच करण्यात आलेल्या निर्यात-आयात (ईएक्सआयएम) शिपिंग कंटेनरच्या निर्मितीसह भारताने सागरी उत्पादन क्षेत्रात एक लक्षणीय टप्पा गाठला आहे. उत्तर प्रदेशात दादरी येथील मर्स्क-कॉनकोर इनलँड कंटेनर डेपोमध्ये या कंटेनरचे अनावरण करण्यात आले.
सदर कंटेनरचे उत्पादन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य करण्यात आलेली आयएसओ प्रमाणके आणि सुरक्षित कंटेनर्ससाठीचे आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन यांच्या बरहुकूम करण्यात आले आहे. यामुळे हे कंटेनर्स जागतिक नौवहन नेटवर्क्समधील वापरासाठी सुयोग्य ठरले आहेत. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीतून, जागतिक मानकांशी सुसंगत असे कंटेनर्स तयार करण्याच्या भारताच्या क्षमतेचे दर्शन घडते.
आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मर्स्कने डीसीएम श्रीराम समूहाकडे नोंदवलेली आणखी 1,000 स्वदेशी नौवहन कंटेनर्स तयार करण्याची ऑर्डर. या ऑर्डरमधून भारताच्या उदयोन्मुख उत्पादन क्षमतेला लगेचच मिळालेली व्यावसायिक मान्यता दिसून येते. यातून उत्तम दर्जाचे नौवहन कंटेनर्स उत्पादित करण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर जागतिक कंपन्यांचा वाढता विश्वास देखील प्रतीत होतो.
या घडामोडी असे दर्शवतात की सरकारच्या धोरणविषयक हस्तक्षेपांचे व्यावसायिक परिणामांमध्ये रुपांतर व्हायला सुरुवात झाली आहे. तसेच वैश्विक सागरी मूल्य साखळीमध्ये एक महत्त्वाचे उत्पादन केंद्र म्हणून उदयाला येण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला देखील त्या बळकटी देतात.
व्यापक सागरी परिवर्तनाचा एक भाग
सीएमएएस ही योजना भारताच्या सागरी क्षेत्राला मजबुती देणाऱ्या सुधारणांच्या व्यापक संचाचा एक भाग आहे. देशांतर्गत कंटेनर उत्पादनाला चालना देण्यासोबतच, सरकारने वैधानिक, संस्थात्मक आणि पायाभूत सुविधावषयक उपक्रमांची एक मालिका लागू केली आहे. एकत्रितपणे, या उपाययोजना व्यापार करण्यातील सुलभता वाढवण्यासोबतच, भारताच्या सागरी परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करतात.
यामध्ये मर्चंट शिपिंग कायदा, 2025; कोस्टल शिपिंग कायदा, 2025 आणि इंडियन पोर्टस कायदा, 2025 यांचा समावेश होतो. हे कायदे नौवहन, तटवर्ती व्यापार आणि बंदर प्रशासन यांसाठीची अद्ययावत कायदेशीर चौकट पुरवतात. एक देश एक बंदर प्रक्रिया (ओएनओपी), सागरी एक खिडकी आणि ई-समुद्र यांसारखे डिजिटल उपक्रम या सुधारणांना पूरक ठरत आहेत. सदर उपक्रम नियामकीय प्रकियांचे सरलीकरण करतात, दस्तावेजीकरण कमी करतात तसेच बंदरे आणि नौवहन सेवांदरम्यान परिचालनात्मक कार्यक्षमता सुधारतात.
सरकारने 70,000 कोटी रुपयांचे जहाजबांधणीसंबंधित वित्त सहाय्य पॅकेज देखील जाहीर केले आहे. देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमतांना चालना देणे आणि सागरी उत्पादन क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे या पॅकेजचे उद्दिष्ट आहे. प्रस्तावित भारत कंटेनर शिपिंग लाईन (बीसीएसएल) सह या उपाययोजना जहाजबांधणी, कंटेनर उत्पादन, नौवहन सेवा, बंदरे आणि बहुपद्धतीय लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश असलेली एकात्मिक सागरी परिसंस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न करतात.
वाढवण बंदर, गलाथिया उपसागरातील इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट, द ट्युना टेकरा कंटेनर टर्मिनल तसेच व्ही.ओ.चिदंबरनार बंदर येथील आऊटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल यांसह इतर सर्व प्रमुख प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरु आहे. भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि देशाची कार्गो हाताळणी क्षमता वाढवणे हा या प्रकल्पांचा उद्देश आहे.
बंदरांच्या कार्यक्षमतेत सतत सुरु असलेल्या सुधारणांचे दर्शन घडवत आणि जागतिक सागरी व्यापार क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक भक्कम करत, तीन भारतीय बंदरांनी आता कंटेनर पोर्ट परफॉर्मन्स इंडेक्स (सीपीपीआय) 2025 च्या बाबतीत जगातील सर्वोत्कृष्ट 30 बंदरांमध्ये स्थान मिळवले आहे.
आगामी वाटचाल
सीएमएएस हे जागतिकदृष्ट्या स्पर्धात्मक सागरी उत्पादन परिसंस्था उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. कंटेनर उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन तसेच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करुन ही योजना पुरवठा साखळीची लवचिकता बळकट करेल, रोजगार निर्माण करेल तसेच जागतिक व्यापार क्षेत्रात भारताची स्पर्धात्मकता सुधारेल. व्यापक सागरी सुधारणांची जोड मिळाल्यानंतर, भारताला आघाडीचे सागरी उत्पादनविषयक आणि लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून स्थापित करण्याची क्षमता सीएमएएसकडे आहे.
संदर्भ
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
UNCTAD
Click here to see pdf
* * *
नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/संजना चिटणीस/दर्शना राणे
(Explainer ID: 159651)
आगंतुक पटल : 20
Provide suggestions / comments