पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 7 ऑगस्‍ट 2026

भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे डिजिटलीकरण

एक अब्जाहून अधिक लोकांना सेवा देणारी भारताची न्यायव्यवस्था बऱ्याच काळापासून कागदी नोंदी आणि पारंपरिक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून होती. अनेक नागरिकांना त्यांच्या खटल्यांसाठी आणि कागदपत्रांसाठी न्यायालये तसेच इतर कार्यालयांना भेट देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रवास खर्च आणि इतर खर्च करावा लागत असे. या जुन्या प्रणालीमुळे न्यायाची उपलब्धता ही ज्या लोकांसाठी ती बनवली आहे त्यांच्यासाठी संथ, कठीण आणि महागडी झाली होती.

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने 2007 मध्ये ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रकल्प सुरू केला. न्यायालयाचे विविध कामकाज आणि कागदपत्रांचे डिजिटलीकरण करून कामकाजाला पद्धतशीरपणे गती देणे हे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे. हे वकील, न्यायाधीश आणि लिपिकांसह सर्व संबंधितांसाठी न्यायिक प्रक्रिया अधिक परवडणारी, सुलभ आणि पारदर्शक बनवत आहे. आता तिसऱ्या टप्प्यात असलेल्या या मिशनने तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्यायिक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे.

टप्पा 1 (2011-2015) ने 14,000 हून अधिक न्यायालयांचे संगणकीकरण करून आणि तंत्रज्ञानावर आधारित न्यायिक सेवांना पाठबळ देण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत नेटवर्क सुविधा उभी करून या मिशनचा पाया रचला.

टप्पा 2 (2015-2023) ने या पायावर आधारित नागरिकाभिमुख सेवांची मालिका सुरू केली. यामध्ये राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG), ई-फायलिंग आणि ई-सेवा केंद्रांची (डिजिटल न्यायालयीन सेवा पुरवणारे भौतिक मदत केंद्र) सुरुवात करण्यात आली. या टप्प्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या पायाभूत सुविधांचा पाच पटीने विस्तार करण्यात आला, ज्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात आभासी सहभागाला मोठी चालना मिळाली.

हा प्रकल्प आता त्याच्या तिसऱ्या टप्प्यात (2023-2027) आहे. हा टप्पा कागदपत्रांचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलीकरण, आभासी सुनावणीचा वाढता वापर, न्याय संस्थांमधील अधिक परस्परसंवाद आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), विश्लेषणात्मक साधने व ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन (OCR) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल, कागदपत्ररहित आणि अधिक बुद्धिमान न्यायालयांच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.

या टप्प्यामुळे झालेल्या दोन महत्त्वाच्या कामगिरीः

न्यायालयीन डिजिटलीकरणामुळे होणारे फायदे

आभासी (व्हर्च्युअल) न्यायालये, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा, केस ट्रॅकर्स आणि प्रलंबित व निकाली काढलेल्या खटल्यांची माहिती देणारे डॅशबोर्ड यांसारख्या डिजिटल साधनांमुळे न्यायालयीन कामकाजात सुसूत्रता आली आहे आणि कामकाज अधिक जलद झाले आहे. या सुधारणांचा फायदा सर्व भागधारकांना होत आहे.

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) द्वारे प्रलंबित आणि निकाली काढलेल्या खटल्यांमध्ये पारदर्शकता

टप्पा 2 अंतर्गत सुरू करण्यात आलेले राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) हा एक ऑनलाइन सार्वजनिक डॅशबोर्ड आहे, जो न्यायालयाचे आदेश, निकाल आणि खटल्यांचा तपशील रिअल-टाइममध्ये ट्रॅक करतो. यामध्ये न्यायव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवरील प्रलंबित खटल्यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडमध्ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांसाठी तीन विशेष डॅशबोर्ड समाविष्ट आहेत. एकत्रितपणे, हे डॅशबोर्ड खालील गोष्टी ट्रॅक करून देशभरातील न्यायालयांच्या कामकाजाबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती देतात:

• देशभरातील उच्च न्यायालये आणि दुय्यम (जिल्हा आणि सत्र) न्यायालयांमधील प्रलंबित आणि निकाली निघालेल्या खटल्यांची आकडेवारी उपलब्ध.
• खटल्यांच्या स्वरूपानुसार तसेच प्रक्रियेच्या टप्प्यांनुसार (उदा. दाखल/प्रवेश, सुनावणी, निकाल आणि निपटारा) वर्गीकरण.
• पक्षकारांची अनुपस्थिती, प्रलंबित कागदपत्रे, न्यायालयाची स्थगिती आणि इतर तांत्रिक/प्रक्रियात्मक कारणांसह विलंबाचा कालावधी स्पष्ट होतो.

नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) या राष्ट्रीय न्यायिक माहिती जालाचा उद्देश, प्रलंबित खटल्यांची माहिती सार्वजनिक करून व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणणे हा आहे. तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालय नोंदणी विभागाला (रजिस्ट्री) न्यायिक नियोजन, देखरेख आणि दूरस्थ प्रशासनात मदत करणे, हा देखील आहे.

ई-फायलिंग द्वारे प्रक्रियेला गती

पूर्वी नागरिक आणि वकिलांना तक्रारी, लेखी उत्तरे, अर्ज, न्यायालयीन कामकाजासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून दाखल करावे लागत असत. ई-फायलिंग प्रणालीमुळे ही अडचण दूर झाली असून आता कुठूनही ऑनलाईन दस्तऐवज दाखल करता येतात. ही प्रणाली अधिक समावेशक बनवण्यासाठी इंग्रजीसोबतच प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध आहे. ती जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत आहे.

ई-फायलिंग प्रणालीतील प्रमुख सुविधा:

• ऑनलाईन पेमेंट (कोर्ट फी आणि दंड)
• वकालतनाम्याचे ऑनलाईन सादरीकरण
• दस्तऐवजांवर ई-स्वाक्षरी (E-signing)
• शपथांचे ऑनलाईन ध्वनिचित्रमुद्रण
• ऑनलाईन अर्ज दाखल करणे
• वकील आणि पक्षकारांसाठी पोर्टफोलिओ (कामकाज संचांचे) व्यवस्थापन
• सहकारी आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेऊन प्रकरणांचे एकत्रितपणे व्यवस्थापन करणे.
• पूर्ण झालेल्या/प्रलंबित खटल्यांच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी माहितीफलक (डॅशबोर्ड)
• वारंवार लागणाऱ्या अर्जांचे तयार नमुने (रेडीमेड टेम्पलेट्स)

स्थापनेपासून 30 जून 2026 पर्यंतची प्रगती:

• ई-फायलिंग मंचाद्वारे 1.25 कोटींहून अधिक खटले दाखल.
• ई-भरणा प्रणालीद्वारे कोर्ट शुल्कं म्हणून ₹1,404 कोटी आणि दंडापोटी ₹75 कोटी रक्कमेचे व्यवहार पूर्ण.

जुन्या दस्तऐवजांचे डिजिटल जतन

'मिशन फेज-३' अंतर्गत कोट्यवधी जुने न्यायालयीन अभिलेख डिजिटल स्वरूपात साठवले जात आहेत. यामुळे भौतिक नुकसान टळते आणि जुने रेकॉर्ड शोधणे व अभ्यास करणे जलद व सुलभ होते.

दूरदृश्य प्रणालीद्वारे परवडणारी आणि सुलभ सुनावणी

पक्षकार, वकील, साक्षीदार आणि इतर घटक आता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सुनावणीत सहभागी होऊ शकतात. यामुळे प्रत्यक्ष प्रवासाची गरज कमी झाली असून, न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे.

• 7,553 संस्थांमध्ये (न्यायालये, तुरुंग आणि रुग्णालये) दूरदृश्य प्रणाली सुविधा विस्तारली आहे.
• देशभरातील न्यायालयांनी 4.18 कोटींहून अधिक ऑनलाईन/दूरस्थ सुनावण्या घेतल्या आहेत.
• 11 उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू आहे.
• वाहतूक चलनांशी संबंधित प्रकरणांच्या ऑनलाइन निपटाऱ्यासाठी 31 आभासी न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. या आभासी न्यायालयांना 11.33 कोटी चलने प्राप्त झाले असून त्यातून ₹1,135.79 कोटी वसूल झाले आहेत.
• इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम (आयसीजेएस) अंतर्गत 2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या न्यायश्रुती उपक्रमामुळे आरोपी, साक्षीदार, पोलीस अधिकारी, सरकारी अभियोक्ते, वैज्ञानिक तज्ज्ञ आणि कैदी,दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आभासी पद्धतीने न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होऊन साक्ष नोंदवू शकतात. यामुळे वेळ आणि साधनांची बचत होऊन प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद होण्यास मदत झाली आहे.

पोलीस, न्यायालये, तुरुंग आणि न्यायवैद्यक यंत्रणेचे एकत्रीकरण

डिजिटल प्रणालीने आता केवळ न्यायालयेच नव्हे, तर संपूर्ण गुन्हेगारी न्याय साखळी जोडली आहे:

• ICJS (इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम)- पोलीस, न्यायालये, तुरुंग, न्यायवैद्यक आणि फिर्यादी यांच्यात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर), आरोपपत्र(चार्जशीट), आदेश आणि अहवाल, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने माहितीची देवाणघेवाण करणारा मंच.
• CCTNS (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम्स)- एफआयआरपासून चार्जशीट दाखल करण्यापर्यंतच्या पोलीस प्रक्रियेचे संगणकीकरण करण्यात आले असून, तपास अधिकाऱ्यांना न्याय संहितेअंतर्गत निर्धारित मुदतींबाबत इशारे मिळतात.
• ITSSO (इन्व्हेस्टिगेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम फॉर सेक्शुअल ऑफेन्सेस)- महिला आणि बाल लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये तपासाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणारा माहितीफलक.
• ई-साक्ष- डिजिटल पुराव्यांचे संकलन आणि संरक्षण करणारे सुरक्षित ॲप.
• ई-समन्स- न्यायालयीन समन्स इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तयार करणे, पाठवणे आणि बजावणे.
• MedLEaPR-मेडिको-लीगल एक्झामिनेशन अँड पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टिंग)- रुग्णालयांमधील वैद्यकीय-कायदेशीर तपासणी आणि शवविच्छेदन अहवालांसाठी ऑनलाइन प्रणाली.
• ई-फाॅरेन्सिक्स- न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेमधील खटल्यांची डिजिटल हाताळणी.
• ई-प्रिझन्स- कारागृह आणि कैद्यांच्या व्यवस्थापनासाठी क्लाउड-आधारित राष्ट्रीय जाळे.
• ई-प्राॅसिक्यूशन- वेळेवर कायदेशीर सल्ला मिळण्यासाठी पोलीस आणि सरकारी अभियोक्त्यांना जोडणारी डिजिटल कार्यप्रवाह प्रणाली.
• NAFIS- ( नॅशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम): गुन्हेगारी नोंदींमधील बोटांचे ठसे तत्काळ जुळवण्यासाठीचा केंद्रीय जैवमितीय माहिती-संग्रह.

डिजिटल मंचाद्वारे न्यायालयाच्या कामांचा सहज मागोवा

वकील, पक्षकार, न्यायाधीश आणि नागरिक आता ॲप्स, बहुभाषिक ई-कोर्ट्स सर्व्हिसेस पोर्टल, ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे केसच्या स्थितीचा मागोवा घेऊ शकतात. यामुळे न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत नाहीत आणि पारदर्शकता वाढली आहे.

• दररोज 4 लाखांहून अधिक एसएमएस, 6 लाख ईमेल पाठवले जातात.
• बहुभाषिक ई-कोर्ट्स सेवा पोर्टलवर दररोज सुमारे 35 लाख 'हिट्स' (भेटी) नोंदवल्या जातात.
• ई-कोर्ट सर्व्हिसेस मोबाइल अॅप (3.84 कोटी डाउनलोड) वकील आणि याचिकाकर्त्यांना खटल्याची स्थिती, कारणसूची इत्यादींबद्दल संबंधित माहिती पुरवते.
• JustIS अॅप (22,594 डाउनलोड) हे न्यायाधीशांसाठी एक व्यवस्थापन साधन असून, ते त्यांना त्यांच्या न्यायालयीन व्यवसायाचे प्रभावीपणे आयोजन आणि देखरेख यामध्ये सहाय्य करते.
• समन्सच्या जीपीएस-ट्रॅक्ड (GPS-tracked) वितरणासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियेची राष्ट्रीय सेवा आणि ट्रॅकिंग:
• बेलिफ्स एनएसटीईपी (NSTEP) चा वापर करतात-
• समन्स आणि नोटिसा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आणि 'रिअल-टाइम'मध्ये (तात्काळ) बजावण्यासाठीचे केंद्रीकृत, जीपीएस-सक्षम वेब आणि मोबाइल ॲप. एनएसटीईपी ही प्रणाली पूर्वीच्या संथ आणि कागदपत्रांवर आधारित प्रक्रियेची जागा एका पारदर्शक आणि ट्रॅक करता येण्याजोग्या डिजिटल प्रणालीद्वारे घेते, ज्यामुळे विविध जिल्हे आणि राज्यांमध्ये जलद सेवा देणे शक्य होते.

ई-सेवा केंद्रांद्वारे कायदेशीर प्रक्रियेची समज सुधारली

न्यायालयीन संकुलांमध्ये स्थापन केलेली 'ई-सेवा केंद्रे' ही नागरिकांसाठी उपयुक्त अशी मदत केंद्रे म्हणून काम करतात. येथे लोकांना विविध कायदेशीर कार्यपद्धती आणि प्रक्रियांबाबत मार्गदर्शन मिळू शकते. या केंद्रांमधून पुढील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात:

• प्रकरणाची सद्यस्थिती, पुढील सुनावणीची तारीख आणि प्रकरणाशी संबंधित तपशीलांबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे.
• प्रमाणित प्रतींसाठीच्या ऑनलाइन अर्जांवर कार्यवाही करणे.
• याचिकांचे ई-फाइलिंग हाताळणे - हार्ड कॉपी स्कॅन करणे, ई-स्वाक्षरी जोडणे, सीआयएसवर अपलोड करणे आणि फाइलिंग नंबर तयार करणे.
• ई-स्टॅम्प पेपर आणि ई-पेमेंटच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी सहाय्य.
• याचिकाकर्त्यांना आधार-आधारित डिजिटल स्वाक्षरीसाठी अर्ज करायला आणि मिळवायला सहाय्य.
• ई-कोर्ट (eCourts) मोबाईल ॲप (अँड्रॉइड / आयओएस) डाउनलोड करायला करायला प्रोत्साहन आणि त्याबाबतचे सहाय्य.
• नातेवाईकांच्या कारागृह भेटीसाठी 'ई-मुलाकात' (e-Mulakat) अपॉइंटमेंट बुक करणे.
• न्यायाधीशांच्या रजेच्या वेळापत्रकाबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे.
• जिल्हा, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण / समित्यांद्वारे विनामूल्य कायदेशीर मदतीसाठी याचिकाकर्त्यांना मार्गदर्शन.
• व्हर्च्युअल न्यायालयांच्या माध्यमातून वाहतूक दंडाची (ट्रॅफिक चलान) प्रकरणे निकाली काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, यात चलान आणि इतर किरकोळ गुन्ह्यांचे ऑनलाइन तडजोडीद्वारे निवारण याचा समावेश.
• व्हिडिओ-कॉन्फरन्सद्वारे होणाऱ्या सुनावणीची व्यवस्था कशी करावी आणि त्यामध्ये कसे सहभागी व्हावे, हे स्पष्ट करणे.
• निकाल किंवा आदेशांच्या प्रती ईमेल, व्हॉट्सॲप किंवा इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे सामायिक करणे.
• सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये 49 आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये 2,535 ई-सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत (30 जून 2026 पर्यंत).

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगद्वारे डिजिटल न्यायप्रक्रियेला प्रोत्साहन

उच्च न्यायालयांमध्ये 2027 पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगचा वापर करणे, ही या अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील पुढची पायरी आहे. एकूण 7,210 कोटी रुपयांच्या तरतुदींपैकी 53.57 कोटी रुपये या विकासासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. या तंत्रज्ञानांच्या एकत्रीकरणामुळे कायदेशीर संशोधन, खटला व्यवस्थापन, लिप्यंतरण, भाषांतर आणि न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेला मिळणारे सहाय्य अधिक सक्षम होते.

प्रायोगिक तत्त्वावर तपासल्या जात असलेल्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये याचा समावेश आहे:

• घटनापीठासमोरील प्रकरणांमधील तोंडी युक्तिवादांचे लिप्यंतरण करण्यासाठी एआय आणि एमएल साधनांचा वापर केला जातो आणि हे लिप्यंतरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केले जाते.
• LegRAA (लीगल रिसर्च अँड ॲनालिसिस असिस्टंट) न्यायाधीशांना कायदेशीर संशोधन आणि दस्तऐवज विश्लेषणाबाबत सहाय्य करते.
• डिजिटल कोर्ट्स 2.1 मुळे न्यायाधीश आणि न्यायिक अधिकारी कागदविरहित पद्धतीने खटले हाताळू शकतात, तसेच त्यांना खटल्याशी संबंधित सर्व माहिती आणि कामांसाठी एकच खिडकी उपलब्ध होते.
• यात आदेश आणि निकालांचे लेखन करायला सहाय्य करणारी 'व्हॉइस-टू-टेक्स्ट' (ASR-SHRUTI) आणि भाषांतर (PANINI) साधने समाविष्ट आहेत.
• नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या सहकार्याने 'eSCR' पोर्टलद्वारे न्यायालयीन निर्णय 18 भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित केले जात आहेत, आतापर्यंत 83,000 हून अधिक निर्णयांचे भाषांतर करण्यात आले असून, त्यापैकी 36,344 निर्णय हिंदी भाषेत आहेत (मार्च 2025 पर्यंत).
• आयआयटी मद्रासच्या सहाय्याने तयार केलेले एआय टूल ई-फाइल याचिकांमधील दोष स्वयंचलितपणे दाखवते आणि केस डेटा/मेटाडेटा काढते, ई-फायलिंग सिस्टीम आणि कोर्टाच्या केस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर (आयसीएमआयएस) मध्ये एकत्रीकरणासह 200 ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड यांना प्रोटोटाइप ऍक्सेस मंजूर करण्यात आला आहे.

न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा

ई-कोर्ट्स मिशनने भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि डिजिटलीकरण केले आहे. या मिशनने न्यायालयाला प्रत्यक्ष भेट देणे आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणे यांसारख्या किचकट प्रक्रियांच्या जागी अधिक सोपी, अधिक मागोवा घेता येण्याजोगी आणि अधिक कार्यक्षम प्रणाली आणली आहे. नवीन एआय साधने विविध भागधारकांना अधिक प्रभावीपणे काम करायला सहाय्य करत आहेत. या उपाययोजनांमुळे, कोणीही कोठूनही न्यायालयीन सेवांचा लाभ घेऊ शकते. आता जनतेसाठी न्यायदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि परवडणारी झाली आहे.

अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम न्यायव्यवस्था

'ई-कोर्ट्स मिशन'ने पारंपरिकरीत्या कागदपत्रांचा प्रचंड वापर असलेल्या, प्रक्रियेवर आधारित आणि अपारदर्शक असलेल्या न्यायव्यवस्थेचे रूपांतर अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित अशा ऑनलाइन प्रणालीमध्ये केले आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडने प्रथमच प्रलंबित प्रकरणे दृश्यमान केली आहेत. 753 कोटींहून अधिक जुन्या न्यायालयीन नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे आणि त्या शोधण्यायोग्य बनवण्यात आल्या आहेत.

नवीन साधने आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, न्यायव्यवस्था वाढलेल्या खटल्यांचा भार कार्यक्षमतेने हाताळू शकते. तिसरा टप्पा 2027 च्या दिशेने जसा पुढे जात आहे, तशी सर्वांसाठी कार्यरत असलेल्या न्यायव्यवस्थेची संकल्पना अधिक बळकट होत आहे, मग त्यांचे स्थान अथवा परिस्थिती काही असो.

संदर्भ

Press Information Bureau:

• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1848737&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2238781&reg=6&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2040232&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227720&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1951373&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1957318&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2238782&reg=1&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2223644&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043471&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2202162&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2239467&reg=6&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2148356&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2118241&reg=48&lang=2

Ministry of Law and Justice & Others:

• https://ecommitteesci.gov.in/service/e-sewa-kendra/
• https://ecommitteesci.gov.in/nstep/
• https://scdg.sci.gov.in/scnjdg/
• https://njdg.ecourts.gov.in/hcnjdg_v2/?app_token=204f3db12173a97075a7c68857cc39db4704dfcf749a5298a3548795be328fa6
• https://njdg.ecourts.gov.in/njdg_v3//?p=home&app_token=204f3db12173a97075a7c68857cc39db4704dfcf749a5298a3548795be328fa6
• https://njdg.ecourts.gov.in/njdg_v3/
• https://www.nic.gov.in/project/national-judicial-data-grid/
• https://filing.ecourts.gov.in/pdedev/
• https://efiling.sci.gov.in/

Click here to see pdf

* * *

नेहा कुलकर्णी/शैलेश पाटील/आशुतोष सावे/राजेश्री आगाशे/दर्शना राणे