पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 6 ऑगस्‍ट 2026

गोबरधन : कचऱ्याचे भारताच्या विकासाच्या इंजिनात रूपांतर

भारताच्या एकूण नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी 50 टक्के गरज सध्या आयातीतून पूर्ण केली जाते, त्यामुळे भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा हा धोरणात्मक प्राधान्यांपैकी एक विषय आहे. अलीकडच्या काळातील भूराजकीय घडामोडी आणि हॉर्मूझच्या सामुद्रधुनीच्या मार्गात आलेले अडथळे, असा मार्ग ज्याद्वारे भारतासाठीच्या 55 ते 60 टक्के नैसर्गिक वायूची आयात केली जाते, त्या मार्गात असलेल्या व्यत्ययाने देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन अधिक बळकट करण्याचे महत्त्वच अधोरेखित केले. हाच संदर्भ घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गोबरधन या राष्ट्रीय चक्राकार जैव ऊर्जा योजनेला आणि त्यासाठी लागणाऱ्या 23,731 कोटी रुपयांच्या खर्चाला 6 ऑगस्ट 2026 रोजी मंजुरी दिली.

गॅल्वनायझिंग ऑर्गॅनिक बायो-अॅग्रो रिसोर्सेस धन (GOBARdhan) ही योजना 2018 मध्ये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत घन व द्रव कचरा व्यवस्थापनाचा (SWM) एक अविभाज्य घटक म्हणून सुरू करण्यात आली. सेंद्रिय जैव कचऱ्याचे विघटन करून त्यापासून इंधन निर्मितीचा, या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत पशुधनाचा कचरा, स्वयंपाकघरातील उरलेले अन्न, पीक अवशेष आणि बाजारपेठेतील कचरा अशा जैविक कचऱ्याचे बायोगॅस आणि जैव-स्लरीमध्ये रूपांतर केले जाते. त्यामुळे गावांमध्ये स्वच्छता राखण्यास आणि ग्रामीण जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.

यापूर्वी कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) व्यवस्था चार वेगवेगळ्या मंत्रालयांमध्ये विभागलेली होती. या सर्व क्षेत्रात अधिक चांगला समन्वय साधण्यासाठी आणि त्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने संपूर्ण योजना, आता पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणली आहे. या सुधारणेमुळे धोरणनिर्मिती, अंमलबजावणी आणि क्षेत्राच्या विकासासाठी एकसंध दृष्टिकोन सुनिश्चित होणार आहे.

ही योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2035-36 या कालावधीत राबवण्यात येणार असून, भारताच्या भविष्यातील ऊर्जा मिश्रणात कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसला एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.

निश्चित मागणी, लाभदायक आणि स्थिर दर, भांडवली सहाय्य, पाइपलाइन पायाभूत सुविधा, पतहमी तसेच तंत्रज्ञान विकास यांसारख्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून गोबरधन, भारतातील कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस क्षेत्राचा देशभर विस्तार करण्यासाठी भक्कम पाया उपलब्ध करून देऊ शकेल.

उद्दिष्ट :

• कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस चे देशांतर्गत उत्पादन सुमारे दहा पटींनी वाढवणे.
• मोठ्या प्रमाणावर खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे.
• देशभर, एक गतिमान चक्राकार जैव अर्थव्यवस्था विकसित करणे.

नोडल मंत्रालय: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय

अंमलबजावणीचा कालावधी: आर्थिक वर्ष 2026 -27 ते आर्थिक वर्ष 2035 -36

एकूण खर्च: ₹23,731 कोटी.

दृष्टीकोन:

• भारतातील कचऱ्यातून देशाच्या वृद्धीसाठी इंधन निर्मिती.
• भारतातील गावे स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीची केंद्रे बनतील.
• भारतातील शेतकरी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेत भागीदार बनतील.

एका भक्कम पायापासून ते राष्ट्रीय व्याप्तीपर्यंत

गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारने पुढील योजनांच्या माध्यमातून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत व्यवस्था आणि मजबूत पाया पद्धतशीरपणे उभारला आहे :

• किफायतशीर वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय (SATAT) उपक्रम
• सेंद्रिय खतांसाठी बाजार विकास सहाय्य (MDA) योजना
• बायोमास संकलन यंत्रसामग्री योजना
• पाइपलाइन पायाभूत सुविधा विकास योजना

* राष्ट्रीय जैव- इंधन कार्यक्रमांतर्गत सीबीजी प्रकल्पांसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उत्पादकांना बायोमास संकलनासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदी करण्यास सहाय्य करण्यासाठी बायोमास अॅग्रिगेशन मशिनरी योजना राबवत आहे. या योजनेसाठी 564.75 कोटी रुपयांची एकूण तरतूद करण्यात आली आहे. 16 मार्च 2026 पर्यंत 37 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्याअंतर्गत जवळपास 248 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.

कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस चे उत्खनन आणि बाजारपेठ प्रवेश अधिक मजबूत करण्यासाठी, पेट्रोलियम मंत्रालय, पाइपलाइन पायाभूत सुविधा विकास योजनाही राबवत असून, त्यासाठी वर्ष 2024 -25 ते आर्थिक वर्ष 2028 - 29 या कालावधीसाठी 994.5 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत 56.31 कोटी रुपये यासाठी देण्यात आले आहेत.

रासायनिक खते विभाग, गोबरधन आणि सीबीजी प्रकल्पांमधून उत्पादित होणाऱ्या सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एमडी ए योजना राबवत होता. या योजनेंतर्गत फर्मेंटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर (FOM), लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर (LFOM) आणि फॉस्फेट रिच ऑर्गॅनिक मॅन्युअर (PROM) यांसाठी प्रति मेट्रिक टन 1,500 रुपये इतके आर्थिक सहाय्य देण्यात येत होते.

4 मार्च 2026 पर्यंत, इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर मॅनेजमेंट सिस्टिम पोर्टलवर 120 सीबीजी/बायोगॅस प्रकल्पांची नोंदणी झाली होती. तसेच, खत विपणन कंपन्या आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस ऑपरेटर यांच्यात 44 सामंजस्य करार करण्यात आले होते. फेब्रुवारी 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत 24 खत विपणन कंपन्यांनी 15,690 किसान परिषदा आणि जनजागृती शिबिरांचे आयोजन केले.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद राबवत असलेल्या 11.79 कोटी रुपयांच्या दोन वर्षांच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून क्षेत्र स्तरावर प्रात्यक्षिकांना सहाय्य केले जात आहे, तर नीती आयोग या योजनेच्या एकूण परिणामांचे मूल्यमापन करत आहे. या योजनेंतर्गत 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 111.72 कोटींचे बाजार विकास सहाय्य (MDA) वितरित करण्यात आले आहे. यामध्ये 2024-25 मध्ये 28 कोटी आणि 2025-26 मध्ये 83.72 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

गोबरधन आता या प्रगतीला पुढील स्तरावर घेऊन जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत राबविण्यात येणारी ही योजना संपूर्ण सीबीजी मूल्यसाखळीसाठी एकसंध व्यासपीठ निर्माण करते.

भारतासाठी महत्वाची संधी

भारतामध्ये वाहतूक, घरगुती वापर, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये नैसर्गिक वायूची मागणी वाढत आहे. देशांतर्गत अक्षय स्रोतांपासून उत्पादित होणाऱ्या कॉमपरेस्ड बायो गॅसमुळे या वाढत्या मागणीतील मोठा वाटा पूर्ण करता येऊ शकतो. यामुळे भारताची ऊर्जाविषयक लवचिकता अधिक बळकट होईल आणि आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल. ऊर्जेची आयात कमी झाल्यामुळे परकीय चलनाच्या रूपात 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिकची बचत होईल.

सीबीजी हा रासायनिकदृष्ट्या नैसर्गिक वायूसमान आहे आणि तो विद्यमान गॅस व्यवस्थेत सहजपणे समाविष्ट करता येतो. त्यामुळे अक्षय इंधनाचे फायदे भारतातील विस्तारत असलेल्या गॅस पायाभूत सुविधांची व्याप्ती आणि उपयुक्तता यांच्याशी जोडले जातात.

प्रत्येक सबीजी प्रकल्पातून कृषी अवशेष, पशुधनाचे शेण आणि इतर सेंद्रिय संसाधनांभोवती स्थानिक पातळीवर एक चक्राकार अर्थव्यवस्था निर्माण होते. यामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा, वाहतूक, प्रकल्प संचालन आणि सेंद्रिय खत निर्मिती या क्षेत्रांमध्ये रोजगार व व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतात. त्याचबरोबर अधिक स्वच्छ कचरा व्यवस्थापनाला चालना मिळते आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते.

गोबरधनअंतर्गत विकासाची सहा प्रमुख इंजिने

गोबरधनची संकल्पना प्रत्यक्ष पातळीवर मोजता येण्याजोग्या परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी या योजनेची रचना परस्परांशी जोडलेल्या सहा घटकांवर आधारित करण्यात आली आहे.

घटक एक : सीबीजीची सुनिश्चित खरेदी

गोबरधनअंतर्गत सीबीजी खरेदी सुनिश्चितता यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. यामुळे सीबीजी उत्पादकांना विश्वासार्ह आणि स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होईल. सिटी गॅस वितरण (CGD) कंपन्यांकडून सीबीजी ची खरेदी केल्यामुळे अधिसूचित सीबीजी दायित्वाच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या मार्गाला पाठबळ मिळेल.

• आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये 3%
• आर्थिक वर्ष 2027- 28 मध्ये 4%
• आर्थिक वर्ष 2028-29 पासून पुढे सीएनजी (वाहतूक) आणि पीएनजी (घरगुती) विभागात· 5%

या फ्रेमवर्कद्वारे उद्योगांसाठी मिश्रणाचे दायित्व स्पष्ट, दीर्घकालीन मागणीच्या संकेतात रुपांतरित करण्यात आले आहे. संपूर्ण सीजीडी नेटवर्कमध्ये सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी होण्यामुळे प्रकल्प बँकेकडून सहाय्यास अधिक प्रमाणात पात्र होतील, क्षमता वापरास हातभार लागेल तसेच दीर्घकालीन खासगी गुंतवणुकीसही प्रोत्साहन मिळेल.

घटक 2: स्थिर सीबीजी मूल्य निर्धारण आराखडा

'गोबरधन' अंतर्गत सरकारी-समर्थन म्हणून देण्यासाठी प्रति 'मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिट' (एमएमबीटीयू) 2,110 रुपये इतकी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे; ही किंमत सीबीजीच्या प्रति किलो 105 रुपये दराशी समतुल्य असून, यामुळे स्थिर आणि रास्त दर मिळणे सुनिश्चित झाले आहे.

ही चौकट सरकारी मदत आणि बाजार-आधारित खर्च-वाटप यंत्रणा यांच्या संयोगातून, ग्राहकांसाठी परवडणारी किंमत सुनिश्चित करण्यासोबतच दीर्घकालीन महसुलाबाबतचे स्पष्ट चित्र दर्शविणारी आहे.

या पुढील किमान दहा वर्षांच्या कालावधीचा विचार करता, या मूल्य-निर्धारण संरचनेमुळे उत्पादकांना उत्पन्नाची शाश्वत निश्चिती आणि व्यावसायिकदृष्ट्या आकर्षक परतावा मिळवता येईल; तसेच, गुंतवणूक आणि क्षमता विस्तारासाठी भक्कम व्यावसायिक पायाही तयार होईल.

घटक 3: भांडवली सहाय्य

पात्र 'ग्रीनफील्ड' सीबीजी प्रकल्पांना, स्थापित सीबीजी क्षमतेच्या प्रति टन प्रति दिवस (टीपीडी) मागे 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवली सहाय्य मिळेल.

हे सहाय्य केवळ मुख्य संयंत्र यंत्रसामग्रीपुरतेच नव्हे तर, कच्च्या मालाचे एकत्रीकरण, सेंद्रिय खत प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण मूल्य-साखळी मालमत्तांसाठीही उपलब्ध असेल. उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठीचे त्यांचे 'ब्राउनफील्ड' प्रकल्पही या सहाय्यासाठी पात्र असतील.

या घटकामुळे सुरुवातीचा भांडवली बोजा कमी होऊन, आर्थिक पूर्ततेची प्रक्रिया गतिमान होईल तसेच खासगी विकासक, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या सहभागात वाढ होईल.

घटक 4: पाईपलाईन पायाभूत सुविधांचा विकास

या योजनेअंतर्गत सीबीजी प्रकल्पांना मुख्य पाइपलाइन आणि शहर गॅस वितरण नेटवर्कशी जोडणाऱ्या क्लस्टर-आधारित आणि स्वतंत्र अशा दोन्ही प्रकारच्या पाइपलाइन पायाभूत सुविधांना पाठबळ दिले जाते. अधिकाधिक प्रमाणात पाइपलाइन जोडल्या गेल्यास वहन खर्च कमी होईल, पुरवठा यंत्रणा अधिक खात्रीशीर होईल, बाजारपेठ विस्तारेल त्याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादित सीबीजीचा अधिक वापर करणे शक्य होईल.

घटक 5: पत हमी सहाय्य

केवळ पत हमीसाठी समर्पित असलेल्या यंत्रणेमुळे कर्जदात्यांचा आत्मविश्वास वाढेल तसेच पात्र एमएसएमई-आधारित 'कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस' प्रकल्पांना संस्थात्मक वित्तपुरवठा उपलब्ध होणे अधिक सुलभ होईल. या यंत्रणेकडून अशा प्रकल्पांसाठीच्या पात्र कर्जांसाठी 85 टक्क्यांपर्यंत रकमेची पत हमी पुरवली जाईल.

रक्कम कर्जाऊ देण्याच्या जोखमीचा काही भाग सामायिक केल्याने, या यंत्रणेमुळे परवडणाऱ्या व्याजदराने वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता वाढेल, तारणासाठीच्या अटी कमी होतील आणि प्रकल्पांच्या जलद विकासाला बळ मिळेल, त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा, महिला उद्योजक आणि प्रथमच विकासक म्हणून प्रवेश करणाऱ्यांचा सहभाग वाढल्याने व्यापक, स्पर्धात्मक आणि उद्योजक सीबीजी उद्योग उभारण्यासही मदत होईल.

घटक 6: सीबीजी परिसंस्था आव्हान निधी

गोबरधन अंतर्गत, जिल्हा- स्तरावर अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी आणि संपूर्ण सीबीजी परिसंस्थेतील स्थानिक मूल्य साखळ्यांना बळकटी देण्यासाठी समर्पित सीबीजी परिसंस्था आव्हान निधी स्थापन करण्यात आला आहे.

या निधीद्वारे पुढील गोष्टींसाठी सहाय्य दिले जाईल:

• कच्च्या मालाच्या स्रोतांचे मूल्यांकन आणि मॅपिंग
• कच्च्या मालाच्या एकत्रीकरणाची पायाभूत सुविधा
• जिल्हा-स्तरावर सीबीजी विकास नियोजन
• तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि प्रक्रिया सुधारणा
• सेंद्रिय खताचे मूल्यवर्धन
• क्षमता बांधणी आणि भागधारकांना सजग करण्यासाठी

गोबरधनचे अपेक्षित परिणाम

संपूर्ण देशभर सीबीजी उत्पादनाचा विस्तार करण्यासाठी अलीकडच्या काळात केल्या गेलेल्या भक्कम पायाभरणीच्या आधारे 'गोबरधन' योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे पुढील गोष्टी साध्य होण्याची अपेक्षा आहे:

• देशांतर्गत सीबीजी उत्पादनात जवळपास दहापटींनी वाढ होऊन त्यामुळे भारताच्या स्वच्छ वायू अर्थव्यवस्थेच्या नवीन आधारस्तंभाची उभारणी
• नवीकरणीय वायुरूप इंधनाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवले गेल्याने आयात जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन ऊर्जा सुरक्षेत वाढ
• प्रकल्पांची अधिक भक्कम व्यवहार्यता, स्थिर दर आणि संस्थात्मक वित्तपुरवठ्यापर्यंतची सुधारलेली उपलब्धता यांच्या आधारे खाजगी गुंतवणुकीचा वाढीव ओघ.
• शेतकरी, कच्च्या मालाचे संकलन करणारे, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांसाठी उत्पन्नाच्या नवीन संधींद्वारे ग्रामीण उपजीविकेचे सक्षमीकरण.
• शेतपिकांचा उरलेला टाकाऊ भाग, शेण, नगरपालिका क्षेत्रातील सेंद्रिय कचरा आणि इतर बायोमास संसाधनांचा उत्पादक वापर करून कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन.
• जीवाश्म इंधनांच्या पर्यायाच्या आणि सेंद्रिय कचऱ्याच्या परिणामकारक वापराद्वारे हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात घट
• एफओएम आणि एलएफओएम यांचे अधिक उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि वापर यांद्वारे सेंद्रिय खतांच्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेची निर्मिती
• एकात्मिक राष्ट्रीय आराखडा, डिजिटल प्रशासन आणि सुलभ संस्थात्मक व्यवस्था यांच्या माध्यमातून प्रकल्पांची जलद व सुलभ अंमलबजावणी.

दशकभराच्या अवधीत होणारे फायदे

संपूर्ण दहा वर्षांच्या कालावधीचा मागोवा घेतल्यास गोबरधन योजनेचे लक्षणीय फायदे दिसून येतील

• पुढील दशकात सीबीजीचे उत्पादन दहापटीने वाढून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खाजगी गुंतवणूक आकर्षित होईल.
• आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे 40,000 कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या परदेशी चलनाची बचत
• स्वच्छ आणि देशांतर्गत उत्पादित वायूमुळे 10 एमएमटी जीवाश्म इंधनाची बचत
• या उद्योगामुळे राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये 75,000 कोटी रुपयांहून अधिक भर
• संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये 1.5 लाखांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती
• टाकाऊ कचरा उकिरड्यात (लँडफिल्स) टाकला जाण्यापासून रोखल्यास कार्बन डायऑक्साईड च्या उत्सर्जनात 40 एमटीहून अधिक घट.
• 250 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी) सेंद्रिय खताचे उत्पादन.

गोबरधन एकीकृत नोंदणी पोर्टल

भारतात सीबीजी/ बायो-सीएनजी प्रकल्प चालवणाऱ्या किंवा उभारू इच्छिणाऱ्या कोणालाही 'गोबरधन युनिफाईड रजिस्ट्रेशन पोर्टल' (gobardhan.eil.co.in) द्वारे नोंदणी क्रमांक मिळवता येऊ शकतो. MoPNG कडून लाभ आणि सहाय्य मिळवण्यासाठी हा नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे.

'गोबरधन' एकीकृत नोंदणी पोर्टलनुसार, 06 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देशभरात एकूण 1,908 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी)/बायो-सीएनजी प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. यापैकी 217 प्रकल्प अगोदरच कार्यान्वित झाले असून त्याद्वारे दरदिवशी 0.4 दशलक्ष स्टँडर्ड क्युबिक मीटर (एमएमएससीएमडी) इतके उत्पादन होत आहे, तर339 प्रकल्प सध्या निर्माणाधीन आहेत.

गोबरधन : भारताच्या वर्तुळाकार जैव-अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर विस्तार

भारतातील विपुल सेंद्रिय संसाधनांचे स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धी आणि आर्थिक मूल्यात रूपांतर करण्याच्या दिशेने 'गोबरधन' हे एक निर्णायक पाऊल आहे. सुनिश्चित मागणी, स्थिर दर, भांडवली साहाय्य, पाइपलाइन जोडणी, पत-सहाय्य आणि परिसंस्थेचा विकास या बाबी एकाच राष्ट्रीय आराखड्यांतर्गत आणून, ही योजना 'सीबीजी'च्या मोठ्या प्रमाणावरील विस्तारासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण करते.

याआधीच साध्य केलेल्या प्रगतीच्या बळावर 'गोबरधन' योजना भारताचा सीबीजीचा प्रवास भक्कम पायाकडून राष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छ ऊर्जा उद्योगाकडे घेऊन जाणारी आहे; यातून ऊर्जा सुरक्षा, शेतकरी व ग्रामीण उपक्रम, 'कचऱ्याचे संपत्तीत रुपांतर', 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'विकसित भारत' या संकल्पनांप्रती सरकारची वचनबद्धता प्रतीत होते.

संदर्भ

Ministry of Petroleum & Natural Gas

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2295494&reg=3&lang=1
• https://gobardhan.eil.co.in/
• https://gobardhan.eil.co.in/about-us
• https://satat.co.in

Ministry of Jal Shakti

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222150&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240594&reg=3&lang=1

Ministry of Chemicals and Fertilizers

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2237444&reg=3&lang=1

Ministry of Electronics and Information Technology

• https://agriculture.vikaspedia.in/viewcontent/health/sanitation-and-hygiene/gobar-dhan-scheme?lgn=en

Ministry of Information and Broadcasting

• https://www.youtube.com/watch?v=LkdCb8khJJs&t=1121s

Click here for pdf file

* * *

नेहा कुलकर्णी/राधिका अघोर/मंजिरा गानू/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai