पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 5 ऑगस्‍ट 2026

भारताची इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे वाटचाल

भारतातील गजबजलेल्या शहरांमधील दैनंदिन प्रवास आणि लहान शहरांमधील 'लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी' (प्रवासाच्या शेवटच्या टप्प्यावरील वाहतूक व्यवस्था) यांचा कायापालट केला जात आहे. या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी' आहे. हा तांत्रिक बदल देशाच्या हवामानविषयक धोरणाचा आणि शाश्वत वाहतुकीच्या दृष्टीकोनाचा एक मुख्य भाग बनत आहे. सरकारी प्रोत्साहन, वाढती पर्यावरणीय जागरूकता आणि जलद तांत्रिक प्रगती यांच्या जोरावर, इलेक्ट्रिक वाहने ही देशाची प्राथमिकता बनली असून ती वाहन उद्योगाचे भविष्य घडवत आहेत.

भारतातील वाहतूक व्यवस्थेतील हे परिवर्तन केवळ पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यकच नाही, तर ती एक आर्थिक संधीही आहे. यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या आणि प्रभावशाली उद्योगांपैकी एका उद्योगाचे स्वरूप बदलत आहे. हा बदल ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी एक धोरणात्मक साधन म्हणून समोर येत आहे. शिवाय, यामुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होत आहे आणि अर्थव्यवस्थेसाठी कार्यक्षम व कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त होत आहे.

भारताची ईव्ही क्रांती: गेल्या दशकातील

भारताचा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे जाणारा प्रवास 2015 मध्ये सुरू झाला. ईव्हीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना आणि एफएएमई योजनेच्या शुभारंभाने या प्रवासाची सुरुवात झाली. हे पाऊल स्पष्ट धोरणात्मक प्राधान्यांमुळे उचलले गेले होते. यामध्ये पेट्रोलियम इंधनावरील वाढता आयात खर्च कमी करणे आणि वाढत्या शहरी वायू प्रदूषणाचा सामना करणे यांचा समावेश होता. तसेच, वाहतूक क्षेत्रातील हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचेही उद्दिष्ट होते, जे भारताच्या एकूण उत्सर्जनाच्या सुमारे 9% आहे.

कोविड नंतरच्या काळात, म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये, एक निर्णायक वळण आले. विशिष्ट धोरणात्मक प्रोत्साहन, वाढीव अनुदाने आणि वाहनांची सुधारलेली उपलब्धता यांच्या जोरावर, ईव्ही स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेने वेगाने वाढीचा टप्पा गाठला. या काळात बाजारपेठेत एक संरचनात्मक बदलही दिसून आला. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सुरुवातीच्या काळात ई-रिक्षांचा दबदबा असताना, लवकरच इलेक्ट्रिक दुचाकींनीही मोठी लोकप्रियता मिळवली. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस, हा एक प्रमुख विभाग बनला; यावरून अनौपचारिक आणि सामायिक वाहतूक व्यवस्थेकडून मुख्य प्रवाहातील खाजगी व व्यावसायिक वापराकडे होणारे व्यापक स्थित्यंतर दिसून आले.

भारताची वेगवान वाटचाल: जागतिक विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर ईव्ही वाढीचा विस्तार

जगभरात ग्राहकांकडून ईव्हीचा स्वीकार वाढत आहे. सुधारित ड्रायव्हिंग रेंज (एका चार्जवर चालण्याची क्षमता) असलेली आणि स्पर्धात्मक किमतीची अनेक मॉडेल्स बाजारात येत आहेत. त्यासोबतच, सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधांचाही वेगाने विस्तार होत आहे. भारतातही या गतीला भक्कम धोरणात्मक पाठिंबा तसेच वाढती विक्री आणि नोंदणी यांची जोड मिळाली आहे. देशांतर्गत उत्पादन आणि चार्जिंग नेटवर्कच्या वाढत्या परिसंस्थेमुळे या प्रक्रियेला अधिक बळ मिळाले आहे, ज्यामुळे ईव्हीचा स्वीकार वाढला आहे.

भारताची ईव्ही कामगिरी: वाढती विक्री, नोंदणी आणि निर्यात

2016 मध्ये सुमारे 50,000 ईव्हीच्या तुलनेने कमी विक्रीच्या आकड्यापासून सुरुवात होऊन, 2025 पर्यंत 23 लाख (2.3 दशलक्ष) वाहनांची विक्री झाली आहे. यावरून भारतातील ईव्ही बाजारपेठेत 46 पट वाढ झाल्याचे दिसून येते. भारताची ही वाढ जागतिक कलानुसार असलेल्या वाढीपेक्षा अधिक वेगाने झाली आहे; जागतिक स्तरावर ईव्ही विक्रीत सुमारे 20 पट वाढ झाली—जी 2016 मधील 9,18,000 वरून 2024 मध्ये 1.87 कोटी (18.78 दशलक्ष) इतकी झाली.

2020 मध्ये भारतातील ईव्ही वापराचे प्रमाण जागतिक प्रमाणाच्या केवळ एक-पंचमांश इतके होते. 2024 पर्यंत ते वाढून जागतिक प्रमाणाच्या दोन-पंचमांशाहून अधिक झाले. या प्रगतीमध्ये प्रामुख्याने मोटाराइज्ड दुचाकी (12.8 लाख युनिट्स) आणि तीन-चाकी वाहनांच्या (8 लाख युनिट्स) विक्रीचा मोठा वाटा आहे.

गेल्या दशकात ईव्हीच्या नोंदणीमध्ये 62% हून अधिक 'सीएजीआर' (चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर) दराने लक्षणीय वाढ झाली आहे. यावरून ईव्हीचा स्वीकार वेगाने होत असल्याचे दिसून येते. धोरणात्मक पाठिंबा, तांत्रिक प्रगती आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीबाबत ग्राहकांचा वाढता विश्वास हे या वाढीमागील प्रमुख घटक आहेत.

पायाभूत सुविधांचा विस्तार

पायाभूत सुविधांचा विचार करता, भारतातील सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग नेटवर्कचा वेगाने विस्तार होत आहे. 'भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड' (भेल) च्या माहितीनुसार, जुलै 2026 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या 52,718 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सपैकी 16,561 स्टेशन्सवर फास्ट ईव्ही चार्जिंग'ची सुविधा उपलब्ध आहे.

ई-अमृत हे साधन (टूल) वापरकर्त्याच्या स्थानानुसार जवळचे चार्जिंग स्टेशन शोधण्यास मदत करते. उद्योगातील प्रमुख कंपन्या चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहेत. उदाहरणार्थ, 2024 मध्ये ह्युंदाई मोटर इंडियाने प्रमुख शहरांमध्ये 11 नवीन स्टेशन्स सुरू करून आपल्या अल्ट्रा-फास्ट नेटवर्कचा विस्तार केला. यामध्ये मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, गुरुग्राम आणि बेंगळुरू यांसारख्या शहरांचा तसेच प्रमुख महामार्गांचा समावेश होता.

वेगाने होणारे देशांतर्गत उत्पादन: स्टार्टअप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे पाठबळ

भारत केवळ असेंब्ली-आधारित बाजारपेठेकडून एका व्यापक ईव्ही उत्पादन केंद्रामध्ये रूपांतरित होत आहे. पुरवठादारांच्या वाढत्या परिसंस्थेच्या पाठिंब्यामुळे, देशांतर्गत उत्पादनामध्ये आता बॅटरी पॅक, मोटर्स, ड्राईव्हट्रेन, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग आणि चार्जिंग उपकरणांचा समावेश आहे. टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टीव्हीएस आणि बजाज ऑटो यांसारखे आघाडीचे मूळ उपकरण उत्पादक संशोधन व विकास, गिगाफॅक्टरी आणि समर्पित ईव्ही प्लॅटफॉर्ममधील गुंतवणुकीद्वारे आपली क्षमता वाढवत आहेत. त्याच वेळी, विनफास्ट, टेस्ला आणि कोरियन व जपानी प्रमुख बॅटरी कंपन्यांसारखे जागतिक उत्पादक भारतात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याच्या संधी शोधत आहेत. या विस्तारामुळे स्थानिकीकरण बळकट होत आहे, खर्चाच्या बाबतीत स्पर्धात्मकता वाढत आहे आणि जागतिक ईव्ही पुरवठा साखळीचा एक अविभाज्य भाग म्हणून भारताचे स्थान निश्चित होत आहे.

भारतीय स्टार्टअप उद्योगांना ईव्हीची क्षमता लक्षात आली आहे. ते चार्जिंग पायाभूत सुविधांची उपलब्धता वाढवत आहेत, बॅटरी-स्तरावरील नावीन्यतेमध्ये सुधारणा करत आहेत, कमी खर्चातील उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहेत आणि डेटा-आधारित पर्याय पुरवत आहेत. सध्या भारतात कार्यरत असलेले सुमारे 400 ईव्ही स्टार्टअप्स भारताच्या विकसित होत असलेल्या ईव्ही परिसंस्थेला आकार देण्यात प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रगत ईव्ही परिसंस्था एकूण ड्रायव्हिंग अनुभव सुधारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत आहे. आवाज-सक्षम नेव्हिगेशन, प्रत्यक्ष काळातली ट्रॅफिकची माहिती आणि बुद्धिमान मार्ग नियोजन यांसारखी वैशिष्ट्ये यामध्ये मध्यवर्ती आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आवाज-आधारित नियंत्रणे, संलग्न वैशिष्ट्ये आणि सुलभतेवर लक्ष केंद्रित करणारी कार्यक्षमता सक्षम करून अधिक सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक मोबिलिटीमध्येही योगदान देत आहे.

गुंतवणुकीत वाढती गती

या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ मजबूत राहिला आहे. भारताच्या ईव्ही परिसंस्थेने आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 1.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक निधी उभा केला, जो 2024 च्या तुलनेत सुमारे 27% जास्त आहे. ईव्ही उत्पादकांनी या निधीचा मोठा भाग आकर्षित केला असून त्यांनी सुमारे 1.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मिळवले आहेत. यामध्ये दिल्ली ईव्ही गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम शहर म्हणून उदयाला आले.

भारताच्या ईव्हीसाठी धोरणात्मक उपाययोजना

ऑटो उद्योगासाठी अनेक योजनांद्वारे सरकार 2015 पासून इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देत आहे. लक्ष्यित धोरणात्मक हस्तक्षेप, आर्थिक प्रोत्साहन आणि मोहीम-आधारित उपक्रमांद्वारे ईव्हीचा अवलंब जलद करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. फेम (FAME), प्रगत रसायन बॅटरी उत्पादन योजना आणि बॅटरी स्थानिकीकरण यांसारख्या प्रमुख उपक्रमांचे उद्दिष्ट एक मजबूत, भविष्यवेधी मोबिलिटी परिसंस्था निर्माण करणे हे आहे.

पुरोगामी धोरणे, चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि मजबूत गुंतवणूक समर्थन याद्वारे राज्ये भारताच्या ईव्ही संक्रमणाचे प्रमुख चालक म्हणून उदयाला येत आहेत.

• डिसेंबर 2025 पर्यंत, 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ईव्ही धोरणे अधिसूचित केली होती, तर 4 धोरणे मसुदा टप्प्यात होती.
• 15-25% भांडवली अनुदान, प्राधान्याने जमीन वाटप, मुद्रांक शुल्क माफी आणि 100% पर्यंत एसजीएसटी परतावा यांसारख्या सवलतींमुळे गुंतवणूकदारांचा खर्च कमी होतो.
• तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश यांसारखी आघाडीची राज्ये मजबूत उत्पादन परिसंस्था प्रस्थापित करत प्रमुख ईव्ही हब बनली आहेत.

राष्ट्रीय उत्पादन अभियान

राष्ट्रीय उत्पादन अभियानात (2025) ईव्हीला नावीन्य-नेतृत्व वाढीसाठी एक प्रमुख बीज क्षेत्र म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. या अभियानाची 2035 साठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे आहेत. जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचे योगदान 12.9% (2023) वरून 25% पर्यंत दुप्पट करण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. त्याशिवाय, 143 दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याचा आणि वस्तूंची निर्यात 1.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचा राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाचा मानस आहे. प्रगत उत्पादनाला चालना देऊन, तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन देऊन आणि जागतिक मूल्य साखळींमध्ये ईव्ही उत्पादनाचे एकत्रीकरण करून भारताच्या ईव्ही परिसंस्थेला बळकट करणे, हे या अभियानाचे उद्दीष्ट आहे. लक्ष्यित क्लस्टर-आधारित हस्तक्षेप आणि धोरणात्मक समर्थनाद्वारे, राष्ट्रीय उत्पादन अभियान देशांतर्गत ईव्ही उत्पादन क्षमतेला गती देत आहे.

पीएम ई-ड्राईव्ह योजना

2024 मध्ये अधिसूचित केलेली पीएम ई-ड्राईव्ह योजना हा अवजड उद्योग मंत्रालयाचा एक प्रमुख उपक्रम आहे. लक्ष्यित मागणीला प्रोत्साहन, देशांतर्गत उत्पादनासाठी समर्थन आणि चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार याद्वारे ईव्हीच्या वापराची गती वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेसाठी 10,900 कोटी रुपयांची तरतूद असून यात ई-दोनचाकी, ई-तीनचाकी, ई-ट्रक, ई-बस आणि ई-रुग्णवाहिका यांसारख्या अनेक विभागांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत, उत्पादन कार्यक्रम निर्दिष्ट ईव्ही घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन टप्प्याटप्प्याने अनिवार्य करतो.

पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेचे उद्दिष्ट 28 लाखांहून अधिक ईव्हीना पाठिंबा देण्याचे आहे. यापैकी, जानेवारी 2026 पर्यंत 22.12 लाख वाहनांची विक्री झाली आहे. ग्राहकांसाठी खरेदी खर्च कमी करणाऱ्या आगाऊ प्रोत्साहनांमुळे हे शक्य झाले आहे. ही योजना सार्वजनिक वाहतूक विद्युतीकरणाला प्राधान्य देते. देशातील 14,028 ई-बसेससाठी 4,391 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी, बंगळुरू, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे आणि सुरत या सात प्रमुख शहरांसाठी 13,800 बसेस देण्यात आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात दिलेल्या 10,900 ई-बसेसच्या निविदा प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाल्या आहेत. देशभरातील ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसाठी 2,000 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, अवजड उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत वाहन चाचणी संस्थांच्या आधुनिकीकरण आणि अपग्रेडेशनसाठी 780 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ही योजना शाश्वत वाहतूक उपायांना प्रोत्साहन देताना पर्यावरणीय प्रदूषण आणि इंधन सुरक्षेशी संबंधित गंभीर आव्हानांचा सामना करायला सज्ज आहे. हे भारतातील वाहतुकीसाठी स्वच्छ, अधिक शाश्वत भविष्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

पीएम ई-बस सेवा–पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम (PSM) योजना

पीएम ई-बस सेवा–पीएसएम योजना (2024) अंतर्गत कंत्राट स्वाक्षरी झाल्यापासून साधारण दोन वर्षांच्या आत रस्त्यावर उतरणाऱ्या प्रत्येक ई-बसला 12 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी पेमेंट सुरक्षेचे कवच पुरवले जाते. शहरांमधील बस सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर एकूण 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस चालवल्या जाणार आहेत. या योजनेत बस संचालन, डेपो पायाभूत सुविधा, चार्जिंग नेटवर्क आणि हरित मोबिलिटी उपक्रमांसह विविध बाबींसाठी शासकीय मदत पुरवली जाते.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये, गुजरातमधील भावनगर येथे 50 इलेक्ट्रिक बसेसना हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आले. याशिवाय, पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील नागपूर, चंदीगड आणि आसाममधील गुवाहाटी यांसारख्या शहरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

भारतात इलेक्ट्रिक प्रवासी कारच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीची योजना (SPMEPCI)

भारतात इलेक्ट्रिक कारच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2024 मध्ये 'SPMEPCI' योजना आणली गेली. या योजनेअंतर्गत कंपन्यांना किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे अनिवार्य आहे. तसेच, तिसऱ्या वर्षापर्यंत किमान 25% आणि पाचव्या वर्षापर्यंत 50% स्थानिक मूल्यवर्धन साध्य करणे आवश्यक आहे. अधिक स्वच्छ, हरित आणि आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयाने 'भारी उद्योग मंत्रालयाने' (MHI) ही योजना सुरू केली आहे. ई-वाहनांना चालना देऊन हवेचे प्रदूषण कमी करणे, इंधन आयात व व्यापार तूट घटवणे, तसेच नवनिर्मिती, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाला गती देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

ऑटोमोबाईल आणि वाहन सुटे भाग उद्योगासाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना (PLI-Auto Scheme)

पीएलआय-ऑटो योजनेचा (2021) उद्देश ई-वाहनांसह प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानातील (AAT) भारताच्या उत्पादन क्षमता मजबूत करणे हा आहे. ही योजना किमान 50% स्थानिक मूल्यवर्धनासह देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते. तसेच, संपूर्ण ऑटोमोटिव्ह मूल्य साखळीत गुंतवणूक आकर्षित करणे हे देखील याचे उद्दिष्ट आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवरील आपला भर अधोरेखित करत, मंजूर अर्जदारांना एकूण 2,377.56 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन वितरित करण्यात आले आहे. यापैकी 2,319.88 कोटी रुपयांच्या ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-4डब्ल्यू आणि ई-बसेससह विविध विभागांमधील ई-वाहन उत्पादकांसाठी वाटप करण्यात आले आहेत. (जानेवारी 2026 पर्यंत)

राष्ट्रीय प्रगत रसायनशास्त्र सेल (ACC) बॅटरी संचयन कार्यक्रमासाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना (PLI ACC Scheme)

प्रगत रसायनशास्त्र सेल (ACC) बॅटरी स्टोरेजवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठीची पीएलआय योजना (2021) 18,100 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह देशांतर्गत बॅटरी उत्पादनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. भारतामध्ये एकूण 50 GWh ची ACC क्षमता निर्माण करण्याचा या योजनेचा मानस आहे. तसेच, विक्रीशी जोडलेल्या आर्थिक प्रोत्साहनांद्वारे प्रगत आणि लांब पल्ल्याच्या ई-वाहन बॅटऱ्यांच्या विकासालाही ही योजना पाठबळ देते. सुरुवातीचा पूर्वतयारीचा काळ पूर्ण झाल्यानंतर, ही योजना 1 जानेवारी 2025 ते 31 डिसेंबर 2029 या कालावधीसाठी आपल्या प्रत्यक्ष कामगिरीच्या टप्प्यात प्रविष्ट झाली आहे.

बॅटरीचा वाटा हा इलेक्ट्रिक वाहनाच्या (EV) एकूण किमतीपैकी सुमारे 35-40% इतका असून, तो सर्वांत मोठा स्वतंत्र घटक आहे. त्यामुळे देशांतर्गत ACC बॅटरी उत्पादनाचा विस्तार करणे हे वाहनांच्या किमती कमी करण्यासाठी, ऊर्जा सुरक्षितता बळकट करण्यासाठी, रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांवर कमी जीएसटी

भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5% इतका सवलतीचा जीएसटी दर लागू आहे. हा दर सर्व इलेक्ट्रिक कार, दुचाकी आणि तिनचाकी वाहनांना लागू होतो. त्यामुळे पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत या वाहनांवरील कराचा भार लक्षणीयरीत्या कमी आहे.

वेगवान वाटचाल : भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राच्या विकासाचा पुढील दृष्टिकोन

भारत आयातीवर अवलंबून असलेल्या बाजारपेठेतून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन केंद्र म्हणून स्वतःची नव्याने उभारणी करत आहे. ही वाटचाल ऊर्जा सुरक्षितता बळकट करणे, कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि 2070 पर्यंत ‘नेट-झिरो’चे उद्दिष्ट साध्य करणे या देशाच्या धोरणात्मक प्राधान्यांशी सुसंगत आहे.

'मेक इन इंडिया' उपक्रमाच्या माध्यमातून देशांतर्गत पातळीवर संपूर्ण ईव्ही उत्पादनावर मुख्य भर दिला जात आहे.

• भारतीय ईव्ही बाजाराचे मूल्य 2025 मध्ये 3.71 अब्ज अमेरिकन डॉलर होते; ते 54.94% च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीव दराने (CAGR) वाढून 2034 पर्यंत 191.04 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
• भारतातील ईव्ही बॅटरीचा बाजार 2025 मधील 2.71 अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून 21.70% च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीव दराने वाढून 2034 पर्यंत 15.90 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
• वैश्विक 'EV30@30' उपक्रमाशी सुसंगत राहत, भारताने 2030 पर्यंत एकूण वाहन विक्रीत 30% वाटा इलेक्ट्रिक वाहनांचा असण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
• 2030 पर्यंत संपूर्ण भारतभरात 13.2 लाख (1.32 दशलक्ष) चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी करून ईव्ही परिसंस्थेला बळ दिले जात आहे.

मागणी आणि उत्पादन प्रोत्साहन, स्थानिक निर्मिती धोरणे आणि सुरुवातीच्या टप्प्यातील चार्जिंग पायाभूत सुविधांमुळे भारत आता ईव्ही (EV) क्षेत्राच्या व्यापक विस्ताराच्या निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये बदल होत असताना, भारत ईव्ही निर्मितीतील गुंतवणुकीसाठी सर्वात आकर्षक ठिकाणांपैकी एक ठरण्याची अपेक्षा आहे.

देशांतर्गत क्षमता भक्कम होत असताना, भारतामध्ये निर्यात केंद्र म्हणून उदयास येण्याची पूर्ण क्षमता आहे. हे विविध प्रकारांना लागू होते—जसे की इलेक्ट्रिक दुचाकी, कॉम्पॅक्ट ईव्ही, बॅटरी पॅक्स आणि महत्त्वाचे ड्रायव्हिंग घटक. या प्रवासाला संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि जागतिक भागीदाऱ्यांचा मजबूत पाठिंबा मिळत आहे.

भविष्याचा विचार करता, सरकार कॉरपोरेट ॲव्हरेज फ्युएल एफिशियन्सी (CAFE) मानकांचे पुढील टप्पे—CAFE III (2027-2032) आणि CAFE IV (2033-2037)—विकसित करत आहे. यामध्ये जागतिक स्तरावरील सुसंगत हलक्या वाहनांच्या चाचणी पद्धतीवर (WLTP) आधारित CO₂ उत्सर्जनाचे अधिक कठोर निकष प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये प्रस्थापित मर्यादा CAFE III साठी 91.7 ग्रॅम CO₂/किमी आणि CAFE IV साठी 70 ग्रॅम CO₂/किमी इतकी आहे. हे निकष एका 'सुपर-क्रेडिट' यंत्रणेसह लागू केले जाण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे वाहन उत्पादकांना (OEMs) पारंपारिक गाड्या किंवा नॉन-प्लग-इन हायब्रिड वाहनांच्या विक्रीऐवजी ईव्हीच्या विक्रीत वाढ करून अनुपालन उद्दिष्टे सहज साध्य करणे शक्य होईल.

परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर

भारत सध्या वाहतूक आणि गतिशीलतेच्या क्षेत्रात (मोबिलिटी) एका युगप्रवर्तक बदलाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. ईव्हीची मागणी वेगाने वाढत आहे, उत्पादन क्षमतांचा विस्तार होत आहे आणि तांत्रिक कौशल्ये अधिक प्रगत होत आहेत. परिणामी, आपला देश संशोधन व विकास आणि ईव्ही निर्मितीचे जागतिक केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. सुलभ अर्थसहाय्य, वाढती जनजागृती, तंत्रज्ञानातील प्रगती, विश्वासार्ह चार्जिंग व्यवस्था आणि कुशल मनुष्यबळ यांसारखे प्रमुख घटक भारताच्या ईव्ही संक्रमणाचा वेग वाढवत आहेत. त्यातच सुधारणाभिमुख धोरणात्मक वातावरण या प्रवासाला मोठ्या प्रमाणावर एक मजबूत आणि शाश्वत फायदा मिळवून देत आहे.

पुढील वाटचाल ही पुरवठा साखळीचे अधिक सखोल एकत्रीकरण, बॅटरीचे जलद गतीने स्थानिक पातळीवर होणारे उत्पादन आणि मजबूत चार्जिंग पायाभूत सुविधा याद्वारे आकारास येईल. एकत्रितपणे हे प्रमुख स्तंभ जागतिक ईव्ही क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी सज्ज आहेत.

संदर्भ

Prime Minister's Office

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160822&reg=3&lang=2

Ministry of Heavy Industries

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200852&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2237556&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117485&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222608&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227596&reg=3&lang=2
• https://heavyindustries.gov.in/en/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage
• https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/17/215/332_2026_3_14.pdf?source=rajyasabha
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222604&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2237554&reg=3&lang=2
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU1779_LB4HdS.pdf?source=pqals
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2260368&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2287125&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2287131&reg=3&lang=1

Ministry of Housing and Urban Affairs

• https://pm-ebus-sewa.mohua.gov.in/

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

• https://teriin.org/files/EV-Charging-in-India-Ecosystem-Perspectives-and-Skilling-Opportunities.pdf

Ministry of Finance

• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf
• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1580536&reg=3&lang=2

Ministry of Road Transport & Highways

• https://vahan.parivahan.gov.in/vahan4dashboard/vahan/dashboardview.xhtml;jsessionid=7E3B85C812D7040175EF101A79811DD4
• https://sansad.in/getFile/annex/270/AU585_GCe0A2.pdf?source=pqars

Ministry of Commerce and Industry

• https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/governments-ev-policies-driving-indias-green-revolution
• https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/inside-indias-ev-manufacturing-ecosystem-key-investment-trends-government-policies
• https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/ams-application/accelerator-program.html?applicationId=5ce7f127e4b08f8b1a974283
• Government of NCT of Delhi
• https://transport.delhi.gov.in/transport/delhi-ev-policy

Cabinet

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2268342&reg=3&lang=1

Council on Energy, Environment and Water

• https://www.ceew.in/gfc/publications/navigating-indias-electric-mobility-transition#:~:text=At%20the%20national%20level%2C%20India's,began%20to%20surge%20from%20FY22
• https://www.ceew.in/gfc/solutions-factory/publications/CEEW-Navigating_India%27s_Electric_Mobility_Transition_WEB.pdf
• https://www.ceew.in/gfc/tools_and_dashboards/electric-mobility/national-volume-monitor
• https://www.ceew.in/press-releases/india-on-track-to-exceed-2030-ndc-target-on-carbon-emissions-reduction
• https://www.ceew.in/news/cop-26-ceew-unpacks-indias-2070-net-zero-target-and-other-climate-mitigation-measures

International Energy Agency

• https://iea.blob.core.windows.net/assets/7ea38b60-3033-42a6-9589-71134f4229f4/GlobalEVOutlook2025.pdf

US Department of Energy

• https://afdc.energy.gov/vehicles/electric
• https://afdc.energy.gov/laws/12660%20;%20https://afdc.energy.gov/vehicles/electric

IBEF

• https://www.ibef.org/industry/electric-vehicle
• https://www.ibef.org/news/india-s-electric-vehicle-market-accounts-for-8-of-new-vehicle-registrations-in-2025-vahan-portal-data

Others

• https://ddnews.gov.in/en/indias-ev-sales-cross-2-3-million-in-2025-market-share-rises-to-8/
• https://www.newsonair.gov.in/indias-electric-vehicle-market-accounts-for-8-of-new-vehicle-registrations-in-2025-vahan-portal-data/
• https://ddnews.gov.in/en/pm-modi-flags-off-50-electric-buses-for-gujarats-bhavnagar-under-pm-e-bus-sewa-scheme/
• https://www.newsonair.gov.in/over-29000-public-ev-charging-stations-installed-in-india-mos-bhupathiraju-srinivasa-varma/
• https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026

Niti Aayog

• https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-08/Electric-Vehicles-WEB-LOW-Report.pdf
• https://niti.gov.in/sites/default/files/2026-01/Trade_Watch_Quarterly_April_June_Q1_FY26.pdf
• https://e-amrit.niti.gov.in/charging-map
• https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-08/India-Electric-Mobility-Index-2024-Report.pdf
• https://e-amrit.niti.gov.in/benefits-of-electric-vehicles
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2152243&reg=3&lang=2#:~:text=It%20enables%20states%20to%20benchmark,learn%20from%20each%20other's%20successes.%E2%80%9D

PIB Archives

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155094&ModuleId=3&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=157304&ModuleId=3&reg=3&lang=1

Click here to see Pdf

* * *

नेहा कुलकर्णी/राजेश शिरभाते/निखिलेश चित्रे/वैभवी जोशी/दर्शना राणे