पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2026

जीआय टॅग - भारताच्या अनोख्या उत्पादनांची सुरक्षा

बनारसचा एक विणकर केवळ एक बनारसी साडी तयार करण्यासाठी कित्येक आठवडे घालवतो. त्यातील नक्षीदार जरीकामाचा प्रत्येक धागा अत्यंत अचूकतेने आणि कौशल्याने विणला जातो. ही कौशल्ये एका रात्रीत आत्मसात करता येत नाहीत; ती अनेक शतकांपासून तसेच पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या असलेल्या परंपरांच्या माध्यमातून जपली जातात.

तरीही, इतके श्रम आणि कौशल्य असूनही, अनेक अस्सल बनारसी साड्या अनेकदा त्यांच्या खऱ्या मूल्यापेक्षा बऱ्याच अल्प भावात विकल्या जातात. ग्राहकांना अनेकदा अस्सल हाताने विणलेली साडी आणि तिची हुबेहूब नक्कल यांमधील फरक ओळखणे कठीण जाते. अशा वेळी जीआय टॅग (भौगोलिक निर्देशांक) हे दोन शब्द अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.

एखादी साडी खरोखरच बनारसमध्ये पारंपरिक पद्धतींचा वापर करून तयार केली गेली आहे का हे जीआय टॅग प्रमाणित करतो. हा टॅग ग्राहकांना साडीची अस्सलता, गुणवत्ता आणि सांस्कृतिक वारसा यांबाबत खात्री देतो. परिणामी, अस्सल बनारसी साडीला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये चांगली किंमत मिळू शकते. यामुळे विणकराला त्याच्या कारागिरीसाठी योग्य ओळख आणि चांगला आर्थिक मोबदला मिळणे सुनिश्चित होते.

भारतीय परंपरा, अर्थव्यवस्था आणि शाश्वततेच्या दृष्टीने जी आय उत्पादनांचे महत्त्व

जी आय टॅग हा हस्तकलेच्या उत्पादनांसाठी अस्सलतेचा पुरावा किंवा शिक्का म्हणून काम करतानाच या उत्पादनांचे नक्कल, गैरवापर आणि अनधिकृत व्यापारीकरणापासून तो संरक्षण करतो. तथापि, याचे महत्त्व केवळ कायदेशीर संरक्षणापेक्षा बरेच जास्त आहे. उदाहरणार्थ, चन्नपट्टण येथील खेळण्यांना 2006 मध्ये जी आय मानांकन मिळाले. हे मानांकन केवळ कर्नाटकातील चन्नपट्टण भागात बनवल्या जाणाऱ्या लाकडी खेळण्यांनाच लागू होते. ही खेळणी त्या प्रदेशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा लाखेचा वापर करून बनवण्याच्या कलाशैलीचा वापर करूनच तयार केलेली असावी लागतात. मुळातच, हे केवळ एक साधे प्रमाणपत्र वाटत असले, तरी या टॅगचे दूरगामी लाभ मिळू शकतात.

उत्पादनाचे मूळ आणि त्याचा अद्वितीय वारसा प्रमाणित करून, जीआय टॅग्स ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण करतात आणि बाजारात त्या उत्पादनाबाबतची ओढ वाढवतात.

• ग्राहक जसजसे अस्सलपणा, परंपरा आणि कारागिरीला अधिक पसंती देत आहेत, तसतसे जीआय मानांकन हे गुणवत्ता आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांचे एक प्रभावी प्रतीक ठरत आहे.
• जीआय मानांकन असलेल्या उत्पादनांची वाढती मागणी कारागिरांना अधिक दृश्यमानता मिळवून देते, तसेच त्यांना उच्च दर्जाच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची आणि आपली सौदेबाजीची क्षमता वाढवण्याची संधी देते ज्यायोगे त्यांच्या कामातून निर्माण होणाऱ्या मूल्याचा मोठा हिस्सा त्यांना प्राप्त करता येतो.
• या मानांकनामुळे उपजीविकेच्या शाश्वत संधी निर्माण होतात. तसेच, भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि स्थानिक कारागिरी यांचे जतन आणि संवर्धन करून त्या पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्यातही हे मानांकन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग चहा हे भारतातील जीआय मानांकन मिळवणारे पहिले उत्पादन होते. या मानांकनांतर्गत उत्पादन आणि त्याचा लोगो या दोघांनाही संरक्षण देण्यात आले. सुरुवातीच्या काळातील इतर नोंदणींमध्ये केरळमधील पारंपरिक हस्तकला अरनमुला कन्नडी आणि तेलंगणामधील प्रसिद्ध वस्त्रकला पोचमपल्ली इकत यांचा समावेश होता.

गेल्या 10 वर्षांत, जीआय मानांकनप्राप्त अधिकृत वापरकर्त्यांची संख्या 365 वरून 29,000 पर्यंत वाढली आहे (जानेवारी 2025 पर्यंतची आकडेवारी).

जीआय नियमन

बौद्धिक संपदेचा एक भाग म्हणून, 'पॅरिस कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी' आणि जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्लू टी ओ) 'ट्रेड-रिलेटेड ॲस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स' (टी आर आय पी एस) करार अंतर्गत जीआयला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता देण्यात आली आहे. भारतात, त्यांची नोंदणी आणि संरक्षण 'जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री'द्वारे 1999 च्या कायद्यांतर्गत केले जाते.

भारताने 'जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ गुड्स (नोंदणी आणि संरक्षण) कायदा, 1999 आणि 2002 मध्ये अधिसूचित केलेल्या संबंधित नियमांद्वारे विशिष्ट प्रदेशांशी संबंधित उत्पादनांच्या संरक्षणासाठी एक कायदेशीर चौकट निर्माण केली. ही यंत्रणा 2003 मध्ये कार्यान्वित झाली आणि 2004-05 मध्ये जीआय नोंदणीस सुरुवात झाली. 'जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ गुड्स (नोंदणी आणि संरक्षण) नियम, 2002 मध्ये 2025 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.

जीआय मानांकन प्राप्त उत्पादने असलेली प्रमुख क्षेत्रे आणि राज्ये

भारतात हस्तकला, कृषी उत्पादने, उत्पादित वस्तू, खाद्यपदार्थ आणि नैसर्गिक उत्पादने अशा विविध श्रेणींमधील जीआय-मानांकन प्राप्त उत्पादने उपलब्ध आहेत.

• हस्तकला उत्पादने - या कायद्यांतर्गत डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या नोंदणीनुसार 445 हस्तकला उत्पादने आणि 27 उत्पादनांचे लोगो नोंदणीकृत आहेत. उदाहरणार्थ यामध्ये जम्मू-काश्मीरमध्‍ये होणारी पश्मिनाची उत्पादने , पश्चिम बंगालची बालुचेरी साडी आणि उत्तर प्रदेशची बनारसी गुलाबी मीनाकारी हस्तकला यांचा समावेश आहे.
• कृषी उत्पादने – देशातील 251 कृषी उत्पादने नोंदणीकृत आहेत. यामध्ये तृणधान्ये, फळे, भाजीपाला, मसाले आणि बासमतीवगळून इतर वाणाचा तांदूळ यांसारख्या विविध पिकांचा समावेश आहे.
• उत्पादित वस्तू – एकूण 64 उत्पादित वस्तूंची नोंदणी झाली आहे. यामध्‍ये नाशिक ‘व्हॅली वाईन’ आणि कन्नौजचे अत्तर यांचा समावेश आहे.
• खाद्यपदार्थ – देशातील 66 खाद्यपदार्थांना ‘जीआय’ मानांकन मिळाले आहे. यामध्ये तयार केलेले, शिजवलेले किंवा प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ समाविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमधील बर्धमान येथील मिहिदाना आणि सीताभोग हे पदार्थ ओडिशातल्या केंद्रपाडा जिल्ह्यातील रसबाळी आणि आंध्र प्रदेशचे प्रसिद्ध तिरुपती लाडू.
• नैसर्गिक उत्पादने - भारतातील 5 नैसर्गिक उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाले आहे: यामध्‍ये मकराना मार्बल (राजस्थान), चुनार बलुआ दगड/वाळूचा खडक (उत्तर प्रदेश), पुरुलियाची लाख (पश्चिम बंगाल), पन्ना हिरा (मध्य प्रदेश) आणि अंबाजी श्‍वेत संगमरवर (गुजरात) यांचा समावेश आहे. ही उत्पादने पूर्णपणे "नैसर्गिक" असली, तरी नैसर्गिक स्रोतांपासून मिळणाऱ्या इतर अनेक वस्तू 'कृषी उत्पादने' या श्रेणीमध्ये येतात.

भारताचा जीआय वारसा पुढे नेण्यात अनेक भारतीय राज्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, 81 जीआय-मानांकन प्राप्त उत्पादनांसह उत्तर प्रदेश हे आघाडीचे राज्य आहे. त्यानंतर तामिळनाडू (76 उत्पादने) आणि महाराष्ट्र (55 उत्पादने) यांचा क्रमांक लागतो.

जीआय टॅग नोंदणीची प्रक्रिया : नोंदणी, संरक्षण आणि नूतनीकरण

एखाद्या उत्पादनाला हे प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी, त्याला विशिष्ट कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक निकष पूर्ण करावे लागतात. भारताची जीआय नोंदणी प्रणाली पुरेशी स्पष्ट आहे. त्यावरून कोण अर्ज करू शकते, संरक्षणाचा कालावधी किती असतो आणि कोणत्या परिस्थितीत जीआय नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते, हे पूर्ण स्पष्‍ट होते.

जीआय नोंदणीची चौकट

उत्पादकांची कोणतीही संघटना, संस्था किंवा कायद्यांतर्गत स्थापन झालेले प्राधिकरण जीआय नोंदणीसाठी अर्ज करू शकते. अर्जदाराची नियमानुसार अर्थात - कायदेशीर संस्था असणे आवश्यक आहे आणि अर्जदाराने संबंधित उत्पादनाच्या उत्पादकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व केले पाहिजे. जर अर्जदार उत्पादकांची संघटना नसेल, तर त्यांनी उत्पादकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या प्राधिकरणाने आपण त्या उत्पादनाच्या उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचे दर्शविले पाहिजे.

अर्ज किंवा इतर कोणतेही दस्तऐवज थेट जीआय नोंदणी कार्यालयात दाखल केले जाऊ शकतात. अर्ज टपाल विभाग, नोंदणीकृत टपाल, स्पीड पोस्ट किंवा कुरियर सेवांद्वारे देखील पाठवले जाऊ शकतात. जीआय नोंदणी कार्यालय 'जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री, चेन्नई' येथे स्थित आहे आणि त्याचे अधिकारक्षेत्र संपूर्ण देशभरासाठी लागू आहे.

जीआय नोंदणी दहा वर्षांसाठी वैध असते, परंतु तिचे वेळोवेळी नूतनीकरण केले जाऊ शकते.

‘जीआय टॅग’ रद्द केला जाऊ शकतो का?

जीआय नोंदणी रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे या बाबी कायद्याच्या कलम 27 द्वारे नियंत्रित केल्या जातात. नोंदणीकृत जीआय रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात बदल करण्यासाठी तसेच याविषयी त्रास झालेली व्यक्ती निबंधक किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज करू शकते. आवश्यक असल्यास निबंधक किंवा अपिलीय मंडळ स्वतःहूनही अशी कारवाई सुरू करू शकतात.

जीआय नोंदणी खालील परिस्थितीत रद्द केली जाऊ शकते:

• जीआय नोंदणी करून टॅग फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देऊन मिळवला गेला असेल तर...
• संबंधित उत्पादन तिच्या मूळ देशात संरक्षित नसेल किंवा तिचा वापर बंद झाला असेल तर...
• त्याच्या वापरामुळे ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असेल, कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत असेल किंवा त्यात निंदनीय किंवा अश्लील मजकूर असेल तर...

जीआय टॅगला बळकटी देणाऱ्या योजना आणि धोरणे

सरकार जागरूकता, बाजारपेठेतील उपलब्धता, निर्यात आणि कायदेशीर संरक्षण सुधारण्याच्या उद्देशाने विविध उपक्रमांद्वारे जीआय उत्पादनांना प्रोत्साहन देत आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'व्होकल फॉर लोकल' या संकल्पनांशी सुसंगत असे हे प्रयत्न कारागीर, शेतकरी आणि उत्पादक समुदायांना सक्षम करत आहेत. तसेच, ते भारतातील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रादेशिक उत्पादनांची देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील ओळखही वाढवत आहेत.

समर्पित किरकोळ विक्री आणि पायाभूत सुविधांची ठिकाणे

उत्पादनांची दृश्यमानता वाढवण्यासाठी, खरेदीदारांपर्यंत पोहोचणे सुलभ करण्यासाठी आणि पारंपरिक उत्पादकांसाठी नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी काही विशिष्ट मंच सुरू करण्यात आले आहेत.

• पीएम एकता मॉल : पीएम एकता मॉल्समध्ये 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' अंतर्गत येणाऱ्या वस्तू, जीआय मानांकन असलेली उत्पादने आणि इतर हस्तकला वस्तूंचे प्रदर्शन मांडून, वस्तूंची विक्री केली जाते. सर्व राज्यांमध्ये असे मॉल्स उभारण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. (आर्थिक वर्ष 2023-24).
• एक जिल्हा, एक उत्पादन : या उपक्रमांतर्गत रेल्वे स्थानकांवरील जीआय बूथ्समध्ये जीआय-मानांकन असलेल्या उत्पादनांच्या प्रदर्शनासाठी आणि विक्रीसाठी विशेष स्टॉल्स उपलब्ध करून दिले जातात. यामुळे प्रादेशिक हस्तकला, वस्त्रोद्योग, हातमाग आणि खाद्यपदार्थांची पोहोच वाढते. ओएसओपी मुळे कारागीर, विणकर, शेतकरी आणि उत्पादक गटांना बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच मिळणे शक्य होते.

जीआय मार्ग

जीआय समुहांचा समावेश मुख्य प्रवाहातील पर्यटन मार्गांमध्ये केला जात आहे. फ्रान्समधील वाइन पर्यटनाप्रमाणेच भारतातही जीआय मार्गांचा (उदा. पोचमपल्ली इकत विणकाम गावाचा दौरा किंवा दार्जिलिंग चहा मळा पर्यटन मार्ग) प्रयोग केला जात आहे. यामुळे अनुभवाधारित पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते.

जून 2026 मध्ये आसाममध्ये मुगा सिल्क मार्ग, सिल्क पर्यटन उद्यान आणि मुगा उत्सवांची घोषणा करण्यात आली. यामुळे रेशीम वारसा पर्यटनासाठी आसाम हे एक प्रमुख पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होत आहे.

एमएसएमई नाविन्यपूर्ण योजना

एमएसएमई नाविन्यपूर्ण योजनेच्या बौद्धिक संपदा हक्क घटकांतर्गत जीआयसह बौद्धिक संपदेचे संरक्षण आणि व्यावसायिकीकरणासाठी सहाय्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र अर्जदारांना जीआय नोंदणीसाठी झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चाची परतफेड मिळू शकते. प्रत्येक नोंदणीकृत जीआयसाठी कमाल ₹2 लाखांच्या मर्यादेपर्यंत, प्रत्यक्ष खर्चाच्या 100% पर्यंत परतफेड केली जाते.

आर्थिक सहाय्य

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या विकास आयुक्त (हस्तकला) कार्यालयामार्फत जीआय संरक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. पात्र अर्जदारांना जीआय हक्कांची अंमलबजावणी आणि जीआय संरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर खर्चासाठी ₹1.5 लाखांपर्यंत सहाय्य मिळू शकते. याशिवाय, राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रम अंतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले जाते. रचना/उत्पादनांची नोंदणी, अंमलबजावणी यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि जीआय नोंदणीची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी होणाऱ्या खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

जून 2026 पर्यंत एनएचडीपीच्या हातमाग विपणन सहाय्य घटकांतर्गत जीआय नोंदणीकृत 104 हातमाग उत्पादने आणि 53 नोंदण्या समर्थित आहेत.

एपीईडीएची निर्यात मोहीम

कृषी आणि प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण भारतातील जीआय-टॅगयुक्त कृषी उत्पादनांची जागतिक उपस्थिती अधिक बळकट करत आहे. गुणवत्ता सुधारणा, क्षमता विकास, पायाभूत सुविधा सहाय्य आणि बाजारपेठ प्रोत्साहन यांद्वारे ते शेतकरी आणि निर्यातदारांना सहाय्य करते.

2026 मध्ये एपीईडीएने शेतकरी आणि उत्पादक गटांसाठी नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा खुल्या करून जीआय टॅगयुक्त उत्पादनांच्या निर्यातीला गती दिली. ताजी फळे, पारंपरिक तांदूळ आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या प्रथमच झालेल्या या निर्यातीमुळे भारतातील प्रादेशिक वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांची जागतिक उपस्थिती अधिक मजबूत झाली, तसेच उत्पादकांना अधिक चांगला परतावा मिळाला.

ईयू-भारत मुक्त व्यापार कराराशी संबंध

मुक्त व्यापार करार वैशिष्ट्यपूर्ण प्रादेशिक उत्पादनांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवून जीआयचे मूल्य अधिक वृद्धिंगत करतात. जीआय टॅग उत्पादनांची अस्सलता आणि भौगोलिक उगम प्रमाणित करतात, तर मुक्त व्यापार करार व्यापारातील अडथळे कमी करून निर्यातीच्या संधी वाढवतात. वाढत्या महत्त्वामुळे भारताच्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये जीआय हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.

• भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार झाल्यानंतर डिसेंबर 2025 मध्ये कर्नाटकातील 3 मेट्रिक टन इंडी लाइमची ओमानला निर्यात करण्यात आली. जीआय टॅगयुक्त इंडी लाइमच्या या निर्यातीमुळे जीआय प्रमाणनामुळे मिळणारे मूल्यवर्धन स्पष्ट झाले.
• न्यूझीलंडनेही भारतीय जीआय उत्पादनांच्या नोंदणीस मान्यता देण्याचे मान्य केले आहे. सध्या ही सुविधा केवळ युरोपियन संघासाठी उपलब्ध आहे. या निर्णयामुळे दार्जिलिंग चहा, बासमती तांदूळ आणि प्रदेशविशिष्ट हस्तकला उत्पादने यांसारख्या भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत औपचारिक जीआय संरक्षण मिळेल.
• भारत–युरोपियन संघ मुक्त व्यापार करार चर्चेत दोन्ही बाजूंमध्ये स्वतंत्र जीआय कराराबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत.

प्रोत्साहनात्मक उपक्रम

जीआय टॅगयुक्त उत्पादनांचे प्रदर्शन, बाजारपेठेचा विस्तार आणि कारागीर तसेच विणकरांच्या उपजीविकेला पाठबळ देण्यासाठी प्रदर्शन, जनजागृती कार्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यांचे आयोजन केले जाते.

• हस्तकला मेळे, दिल्ली हाटमधील कार्यक्रम आणि जीआय प्रोत्साहनासाठी विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. तसेच विणकर आणि कारागिरांसाठी परिषद, परिसंवाद आणि कार्यशाळाही आयोजित केल्या जातात.
• `जीआय अॅंड बियाॅंड : विरासत से विकास तक` यांसारख्या कार्यक्रमांद्वारे जीआय हातमाग उत्पादनांचा वारसा, अस्सलता आणि कारागिरी प्रदर्शित केली जाते. तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जनजागृती वाढण्यास मदत होते.
• अलीकडेच वल्ड फूड इंडीया, 2025, ट्रायबल बिझनेस काॅन्क्लेव्ह, 2025 आणि इंडीया एआय इम्पॅक्ट समिट, 2026 या कार्यक्रमांमध्ये जीआय उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात आले. तसेच वाराणसी, दिल्ली आणि मुंबई विमानतळ तसेच दिल्ली मेट्रोमध्ये स्क्रीन, प्रदर्शन फलक, वहन पट्टे( कन्व्हेयर बेल्ट) इत्यादी माध्यमांतूनही त्यांचा प्रचार केला जातो.
• देशांतर्गत कार्यक्रमांव्यतिरिक्त परदेशातही भारतातील जीआय उत्पादनांची प्रात्यक्षिके आणि प्रदर्शने आयोजित केली जातात. यामध्ये यूकेमधील बर्मिंगहॅम येथे आॅटम फेयर इंटरनॅशनल 2024 आणि जर्मनीतील बाझार बर्लीन 2024 यांचा समावेश आहे.

पुढील वाटचाल : भारताच्या जीआय यशकथेचा विस्तार

भारताची जीआय परिसंस्था परंपरा आणि संधी यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा बनत आहे. सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करताना आणि स्थानिक उत्पादकांना सक्षम बनविताना जीआय टॅग दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य निर्माण करतात. तसेच देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेशाच्या संधीही वाढवतात. या प्रयत्नांमुळे भारतातील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रादेशिक उत्पादने पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत टिकून राहतील. 2030 पर्यंत 10,000 जीआय नोंदणीचे लक्ष्य निश्चित केल्यामुळे भारत आपली वारसा आधारित अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यास आणि आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रादेशिक उत्पादनांची जागतिक स्तरावर उपस्थिती अधिक बळकट करण्यास सक्षम स्थितीत आहे.

References

Ministry of Electronics & Information Technology

https://varanasi.nic.in/district-produce/banarasi-saree/

https://ariyalur.nic.in/geographical-indications/

Ministry of Law & Justice

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1981/5/A1999-48.pdf

https://ipindia.gov.in/frontend/pdf/mannual/GAZETTE_NOTIFICATION_AMENDED_GI_RULES_2025.pdf

https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1981

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1981/1/a199948.pdf

Ministry of Tourism

https://www.incredibleindia.gov.in/en/karnataka/channapatna-toys-and-dolls

https://www.indiator.com/package/a-day-excursion-to-textile-village-pochampally-from-hyderabad

https://www.incredibleindia.gov.in/en/west-bengal/darjeeling/happy-valley-tea-estate

Ministry of Textiles

https://www.indiahandmade.com/blog/why-do-gi-tags-make-indian-handicrafts-global-and-boost-artisan-livelihoods?srsltid=AfmBOorwnYG19-Hd5LVKdyTeYtIIrcMJ_TZX-vUeJ6V61Du9bZ7Wrb4b

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152551&reg=48&lang=2

https://x.com/TexMinIndia/status/2066117182086603038

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1579529&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2113550&reg=48&lang=2

Ministry of Commerce & Industry

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113966&reg=48&lang=2

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU2947_WBLKzd.pdf?source=pqals

https://ipindia.gov.in/frontend/pdf/gi/registered/State_wise_Registered_GI_of_India.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2239598&reg=6&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2270578&reg=3&lang=1

https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/final_1.pdf

https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2026/03/863a5fef349d79a1bba316c4b51eaacb.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2206803&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149738&reg=48&lang=2

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2271522&reg=3&lang=1

https://innovative.msme.gov.in/Home/AboutIpr

https://ciprpf.com/msme-innovative-scheme

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2038537&reg=48&lang=2

Ministry of Development of North-East Region

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2268097&reg=48&lang=2

Ministry of Railways

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1942801&reg=48&lang=2

European Parliament

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-global-europe-leveraging-our-power-and-partnerships/file-eu-india-fta-bit-and-gi-agreement?sid=10301

South Asian Journal of Management Research

https://siberindia.edu.in/journals/SAJMR/Oct-2021/Paper-5.pdf

Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks & Registrar of GIs

https://ipindia.gov.in/frontend/pdf/mannual/1_31_1_manual-of-geographical-indications-practice-and-procedure.pdf

Chanakya National Law University

https://www.cnlu.ac.in/wp-content/uploads/2025/04/15-Yashna-Walia-and-Shreya-Kumar-1.pdf

IBEF

https://www.ibef.org/giofindia

https://www.ibef.org/blogs/promotion-of-geographical-indications-gis-in-india

पीडीएफ येथे पाहता येईल.

नेहा कुलकर्णी/संदेश नाईक / सुवर्णा बेडेकर / नितीन गायकवाड /प्रिती मालंडकर