पत्र सूचना कार्यालय

अपतटीय उत्खननातील एक नवीन अध्याय

ऊर्जा ही आधुनिक जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला चालना देते. उर्जेच्या माध्यमातून घरे, शेती, उद्योग, वाहतूक आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेला इंधन पुरवठा होत असतो. आज भारत वेगाने प्रगती करत आहे. अशा वेळी विश्वासार्ह, परवडणारा आणि सुरक्षित स्वरुपातील ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे ही राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाची बाब बनली आहे. दुसरीकडे आता देशाची ऊर्जेची गरजही वाढू लागली आहे. या परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजांचा मोठा भाग आयतीद्वारे भागवला जातो. अशावेळी ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी द्यायची असेल, आयतीवरील अवलंबित्व कमी करायचे असेल आणि मौल्यवान परकीय चलनसाठा वाचवायचा असेल तर त्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे गरजेचे बनले आहे.

देशाच्या प्रमुख ऊर्जा संसाधनांमध्ये हायड्रोकार्बन म्हणजेच हायड्रोजन आणि कार्बनपासून बनलेल्या सेंद्रिय संयुगांचा समावेश होतो. हे घटक जमिनीच्या आणि समुद्राच्या खोल तळाशी आढळतात. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू हे मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे हायड्रोकार्बन आहेत. ही दोन्ही इंधनांच्या माध्यमातून पेट्रोल, डिझेल, द्रवरूप पेट्रोलियम वायू इंंधन (LPG), पेट्रोकेमिकल्स, खते या आणि अशा अनेक औद्योगिक उत्पादनांसाठी कच्चा मालाचा पुरवठा होत असतो.

भारताच्या अपतटीय खोऱ्यांमध्ये विपूल प्रमाणात आणि अजूनही वापरात न आणलेली हायड्रोकार्बन क्षमता आहे. हे अपतटीय खोरे म्हणजे जमिनीतील एक मोठी नैसर्गिक पोकळी असते. तिथे हायड्रोकार्बन जमा होत असते. या संसाधनांचा वापर करण्यासाठी आधुनिक स्वरुपातील उत्खनन, विश्वासार्ह भूगर्भीय माहिती, प्रगत ड्रिलिंग (उत्खननाची) क्षमता आणि देशांतर्गत भरक्मम पुरवठा साखळी व्यवस्थेची आवश्यकता असते. आता या दृष्टीने सुरु असलेल्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी, समुद्र मंथन – राष्ट्रीय अपतटीय उत्खनन योजना (National Offshore Exploration Scheme) या योजनेला 31 जुलै 2026 रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेकरता पहिल्या टप्प्या 2030-31 या आर्थिक वर्षापर्यंत 84,084 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता दिली आहे. हायड्रोकार्बन उत्खनन आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे हे या योजनेमागचे उद्दिष्ट आहे.

भारतासाठी सागरी क्षेत्र का महत्त्वाचे आहे

भारत हा कच्च्या तेलाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा वापरकर्ता देश आहे. या उत्पादनांच्या आयातीसाठीचे भारताचे वार्षिक बिल सुमारे 144 अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच सुमारे 13 लाख कोटी रुपये आहे. अलीकडील जागतिक घडामोडींतून अविरत ऊर्जा पुरवठा किती महत्त्वाचा आहे याची प्रचिती अवघ्या जगाला आली आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वेगाने वाढत असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन काळाची गरज बनले आहे.

अपतटीय क्षेत्रातील संधी

भारताची भविष्यातील तेल आणि वायू इंधन विषयक बहुतांश क्षमता ही अपतटीय क्षेत्रात दडलेली आहे. खोल आणि अति खोल पाण्याचे खोरे असलेले हे समुद्रातले भाग म्हणजे पाण्याची खोली खूप जास्त असलेले सागरी क्षेत्र असते. भारताची पूर्व आणि पश्चिम अपतटीय खोरी पाण्याच्या 3,000 मीटरपर्यंतच्या खोलीपर्यंत विस्तारलेली आहेत. या क्षेत्रात 5,600 दशलक्ष मेट्रिक टन इतक्या तेलाच्या प्रमाणापेक्षा (MMTOE) जास्त हायड्रोकार्बन क्षमता असल्याचा अंदाज आहे. याबाबतीत कावेरी, महानदी आणि अंदमान खोऱ्यातील अलीकडील शोधांमुळे या आशेला बळकटीच मिळाली आहे.

खोल पाण्यातील उत्खननासंबंधीची आव्हाने

उत्खनन ही एक खर्चिक आणि संयमाने करावी लागणारी प्रक्रिया आहे. उत्खनन करायच्या नेमक्या क्षेत्रासाठीची मंजूरी मिळण्यापासून ते तिथून व्यावसायिक उत्पादन घेण्यापर्यंत साधारणतः  5 ते 10 वर्षे लागतात. खोल पाण्यातील उत्खनानायोग्य एका विहिरीसाठी सुमारे 125 ते 150 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका खर्च येतो. इतक्या प्रचंड प्रमाणात कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे अपतटीय उत्खननाबाबत नकारात्मक मानसिकता निर्माण होऊ शकते. 

सतात्याने शोध घेत राहणे अत्यंत गरजेचे असते आणि त्यामागे आणखी एक महत्वाचे कारण देखील आहे. सध्या उत्खनन केल्या जात असलेल्या क्षेत्रांमध्ये दरवर्षी सुमारे 6 ते 7 टक्के नैसर्गिक घट होत असल्याचे दिसून येते. केवळ सध्याच्या उत्पादनाचे प्रमाण कायम राहावे यासाठीच नव्याने उत्खननायोग्य क्षेत्रांचा शोध घेण्याची गरज आहे. एका अर्थाने सातत्यपूर्ण उत्खनन हे ऊर्जा क्षेत्रातील दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतेला बळ देत असते.

समुद्र मंथन अभियानाच्या अंतर्गत

समुद्र मंथन ही योजना धोरणात्मक सुधारणेकडून युद्ध पातळीवरील अंमलबजावणीच्या दिशेने झालेल्या संक्रमणाची प्रचिती देणारे आहे. या योजनेअंतर्गत दुर्गम सागरी क्षेत्राकरता सातत्याने गुंतवणुकीचा ओघ सुरु राहावा यासाठी जोखीमांमधील सामायिक भागिदारीचा दृष्टिकोन अवलंबला गेला आहे. अपतटीय क्षेत्राशी संबंधित उपक्रमांमधील जोखीम कमी करण्याच्या तसेच, खाजगी भांडवलाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानेच असा दृष्टीकोन अवलंबण्यात आला आहे. यामुळे मूल्य साखळीच्या बाबतीत दीर्घकालीन राष्ट्रीय क्षमता उभारता येणे शक्य होईल. अशा प्रकारे, ही योजना गेल्या दशकभरातील धोरणात्मक सुधारणांचे सागरी क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर घडवून आणत आहे

समुद्र मंथनचे घटक

अपतटीय उत्खनन हे विश्वासार्ह माहितीसाठा, प्रगत तंत्रज्ञान, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि लवचिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून असते. समुद्र मंथन योजनेअंतर्गत या सर्व बाबी चार घटकांच्या माध्यमातून एकत्र गुंफल्या गेल्या आहेत. 

• सागरी तळ क्षेत्रातील भू-कंपनविषयक माहितीसाठ्याचे संकलन, प्रक्रिया आणि विश्लेषण

अपतटीय क्षेत्रातील भू-कंपनविषयक माहितीसाठ्याची व्याप्ती मर्यादीत आहे. त्यामुळे उत्खननासाठी सज्ज अशा तेल आणि वायू इंधनाचे साठे असलेली संभाव्य क्षेत्रांवरही मर्यादा आली होती. आता समुद्र मंथन योजनेअंतर्गत मोठ्या व्याप्तीच्या 2D आणि 3D स्वरुपातील सागरी तळ क्षेत्रातील भू-कंपनविषयक सर्वेक्षणांना निधी पुरवला जातो, आणि त्यासाठी 28,534 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतुदही केली गेली आहे. या प्रक्रियेला प्रगत तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड दिली गेल्याने, हाती आलेल्या माहितीसाठ्यावरील प्रक्रिया आणि त्याच्या विश्लेषणाच्या कामाला गती मिळू शकेल. यासोबतच राष्ट्रीय माहिती साठा केंद्रातील (NDR) जुन्या माहितीसाठ्यावरही आधुनिक साधनांच्या उपयोगाने पुन्हा प्रक्रिया करता येणार आहे.

• अपतटीय उत्खननाला मिळाली गती

अतिशय जास्त खर्च आणि दीर्घ कालावधी यामुळे खोल समुद्रातील उत्खननाचे उपक्रम म्हणजे एक अत्यंत जोखीमा असलेले काम असते. ही जोखीमांमध्ये भागिदारी असावी यासाठी, या योजनेअंतर्गत 60 खोल आणि अति खोल सागरी विहिरींच्या उत्खननासाठी 43,200 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. या आर्थिक पाठबळाअंतर्गत उत्खननासाठी पात्र खर्चाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत किंवा प्रति विहीर 675 कोटी रुपये, यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, तितका निधी पुरवला जातो. देशातील तेल आणि वायू इंधनाचे साठे वाढवण्याच्या उद्देशाने ही योजना सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील उत्खनन आणि उत्पादन प्रक्रियेतील कंपन्यांसाठी खुली ठवण्यात आली आहे. यामुळे ऊर्जा साठ्यांच्या संकलनाला गती मिळेल आणि भारताच्या खोल सागरी क्षेत्रात दडलेल्या क्षमतेचा पूरेपूर उपयोग करून घेता येणार आहे.

• सामायिक अपतटीय पायाभूत सुविधा 

या संपूर्ण प्रक्रियेत पायाभूत सुविधांचा खर्च अवाढव्य असतो, त्यामुळेच अपतटीय क्षेत्रात लावले गेलेले अनेक शोध विशेषतः महानदी आणि कच्छ खोऱ्यांमधले शोध हे प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या प्रक्रियेत पोहचू शकलेले नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर याही योजनेअंतर्गत निवडक खोऱ्यांमधील सामायिक उत्पादन आणि उत्पादन बाहेर काढण्याच्या (Evacuation) सुविधांसाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. अशा सामायिक पायाभूत सुविधांमुळे प्रकल्पांवरील खर्चात कपात होईल आणि उपयोगात न आणलेले शोध प्रत्यक्षात उत्पादन देणाऱ्या क्षेत्रात रुपांतरीत करता येतील.

• तेल आणि वायू उत्पादन व सेवा क्षेत्र

देशांतर्गत उत्पादनाचे प्रमाण कमी राहील्याने उत्खननाच्या खर्चात वाढ होते, आयातीवरील अवलंबित्व वाढते आणि परकीय चलन देशाबाहेर जाते. हीच बाब लक्षात घेऊन, 2,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह एकात्मिक तेल तसेच वायू उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र स्थापित केले जाणार आहे. यामुळे उत्पादन, दुरुस्ती, गोदाम व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी आणि सेवा क्षेत्रातील देशांतर्गत क्षमता निर्माण होऊ शकतील. परिणामी पुरवठा साखळीच्या  प्रत्येक टप्प्यावर मेक इन इंडिया उपक्रमाला थेट गती मिळू शकेल. यासोबतच देखरेख, डिजिटल स्वरुपातील उपाययोजना, मूल्यमापन, मनुष्यबळ, जनजागृती आणि प्रचार प्रसार, कार्यक्रम आणि सोहळे तसेच प्रसारमाध्यांसाठी 350 कोटी रुपयांच्या निधीचे पाठबळ पुरवले जाणार आहे.

घटकनिहाय वाटप

एकात्मिक आणि सक्षम परिसंस्थेची निर्मिती

केवळ आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश नाही. संपूर्ण मूल्यसाखळीला बळकटी देणारी सक्षम आणि एकात्मिक परिसंस्था उभारण्यावरही या योजनेत भर देण्यात आला आहे:

• योजनेच्या पारदर्शक आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी डिजिटल कार्यक्रम व्यवस्थापन

• क्षेत्राशी संबंधित व्यावसायिकांच्या क्षमतावृद्धीसाठी उपक्रम

• अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब

• सर्व संबंधित भागधारकांशी सातत्यपूर्ण सहभाग आणि समन्वय

• जागतिक भागीदारांना आकर्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संपर्क आणि पोहोच.

समुद्र मंथन योजनेचे अपेक्षित परिणाम;

ही योजना अर्थव्यवस्थेसाठी तसेच भावी पिढ्यांसाठी दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. शोधमोहीम यशस्वी ठरण्याच्या अधीन राहून, या योजनेमुळे पुढील व्यापक लाभ अपेक्षित आहेत :

• अधिक मोठा साठा : हायड्रोकार्बन साठ्यात 600 एमएमटीओईपेक्षा अधिक वाढ अपेक्षित असून, त्यामुळे संसाधनांचा एकूण साठा 1.6 अब्ज टन तेल समतुल्य वरून 2.2 अब्ज टन तेल समतुल्य इतका होण्याची अपेक्षा आहे.

• उत्पादनात वाढ : देशांतर्गत वार्षिक उत्पादन सध्याच्या सुमारे 62 एमएमटीओई वरून 80 एमएमटीओई पर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य आहे. यामधून 10 ते 15 एमएमटीओई इतक्या अतिरिक्त उत्पादनाची अपेक्षा असून, कमाल क्षमता 20 एमएमटीओई पर्यंत पोहोचू शकते.

• आयात खर्चात घट : अतिरिक्त उत्पादनामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्चात दरवर्षी जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. त्यामुळे परकीय चलनाची लक्षणीय बचत होण्यास मदत होईल.

• गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढ : ही योजना संपूर्ण मूल्यसाखळीत गुंतवणुकीला चालना देईल आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीस बळकटी देईल.

• रोजगारनिर्मिती : शोधमोहीम, उत्पादन आणि त्यास पूरक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

• स्वदेशी क्षमतावृद्धी : मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांअंतर्गत देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेला अधिक बळ मिळेल. तसेच, सागरी तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था विकसित होण्यास मदत होईल.

या सर्व परिणामांमुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षितता आणि लवचिकता अधिक मजबूत होईल. त्याचबरोबर, तांत्रिक नेतृत्वाला चालना मिळून उद्योग आणि नवोन्मेष क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन संधी निर्माण होतील.

सुधारणांची सातत्यपूर्ण मालिका: 

अलिकडच्या काही वर्षांत भारताने हायड्रोकार्बन शोध आणि उत्पादन क्षेत्रातील परिसंस्थेची सातत्याने पुनर्बांधणी केली आहे. संरचनात्मक सुधारणांच्या मालिकेमुळे हे क्षेत्र अधिक खुले, पारदर्शक आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल बनले आहे.

• समुद्रातील शोध क्षेत्र खुले : पूर्वी नो-गो म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या क्षेत्रांपैकी 99 टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रांवरील निर्बंध हटविण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील दहा लाख चौरस किलोमीटरहून अधिक समुद्री क्षेत्र आता शोधमोहिमेसाठी उपलब्ध झाले आहे. हे असे समुद्री क्षेत्र आहे, जिथे नैसर्गिक संसाधनांवर भारताला विशेष अधिकार प्राप्त आहेत.

• नवीन परवाना धोरण : हायड्रोकार्बन शोध आणि परवाना धोरण 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली. या धोरणांतर्गत खुले क्षेत्र परवाना कार्यक्रम सुरू करण्यात आला असून, त्याने पूर्वीची नामनिर्देशन-आधारित पद्धत बदलली आहे. हायड्रोकार्बन शोध आणि परवाना धोरण अंतर्गत कमी आकारणी , एकसमान परवाना व्यवस्था , महसूल-वाटप आणि हायड्रोकार्बन शोध तसेच लवकर उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रोत्साहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

• सुलभ करार व्यवस्था : भारताने 2016 मध्ये उत्पादन वाटप करार ऐवजी महसूल वाटणी करार प्रणाली स्वीकारली. उत्पादन वाटप करार पद्धतीमध्ये खर्चाची वसुली झाल्यानंतर सरकार आणि कंत्राटदार यांच्यात नफ्याचे वाटप केले जात असे. तर महसूल वाटप करार पद्धतीत शोधमोहीमेतील सर्व जोखीम तसेच उत्पादन आणि विकासाचा संपूर्ण खर्च कंत्राटदार उचलतो. त्याबदल्यात त्याला निश्चित महसूल वाटा मिळतो. त्यामुळे ही वित्तीय चौकट अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कमी प्रशासकीय हस्तक्षेप असलेली झाली आहे.

• आधुनिक कायदा : तेलक्षेत्र (नियमन आणि विकास) सुधारणा अधिनियम, 2025 द्वारे करारांना अधिक स्थैर्य प्रदान करण्यात आले असून, वाद निराकरण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. या कायद्याने एकात्मिक पेट्रोलियम कार्यप्रणालीला मान्यता दिली असून, आधुनिक नियामक रचना निर्माण केली आहे.

• सक्षम नियमावली : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियम, 2025 द्वारे या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या नियमांमुळे व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळाली असून, पेट्रोलियम भाडेपट्ट्यांच्या प्रशासनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.

• सर्वांसाठी समान संधी : सचिवांच्या सक्षमीकृत समितीची रचना आणि कार्यकक्षा सर्व करार व्यवस्थांमध्ये एकसमान करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणताही करार केव्हा करण्यात आला याची पर्वा न करता, प्रत्येक ऑपरेटरला आता समान व सातत्यपूर्ण वागणूक मिळते.

• अधिक लक्ष शोधमोहीमेकडे : तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ आणि ऑइल इंडिया यांच्या कामकाजाच्या निकषांचे पुनर्नियोजन शोधमोहीमेवर केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत नैसर्गिक संसाधनांचा साठा वाढविण्याच्या राष्ट्रीय वचनबद्धतेला अधिक बळ मिळाले आहे.

भक्कम माहितीवर आधारित शोधमोहीम: यशस्वी शोधमोहीमेचा पाया म्हणजे अचूक आणि दर्जेदार माहिती. भूकंपीय सर्वेक्षणांमध्ये समुद्रतळाखालील खडकांच्या स्तरांचे नकाशांकन करण्यासाठी पृथ्वीच्या गर्भात ध्वनीलहरी पाठविल्या जातात. अशा भूवैज्ञानिक माहितीच्या निर्मितीसाठी भारताने विविध राष्ट्रीय उपक्रमांद्वारे सातत्यपूर्ण गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये मिशन अन्वेषण, राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, विस्तारित खंडीय भूभाग सर्वेक्षण, राष्ट्रीय माहिती भांडार आणि हायड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अभ्यास यांचा समावेश आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे जगातील सर्वाधिक व्यापक भूवैज्ञानिक माहिती संचांपैकी एक तयार करण्यात भारताला यश आले आहे.

या सुधारणांमुळे या क्षेत्रात गुंतवणूकदारांचा विश्वास स्पष्टपणे वाढल्याचे दिसून येते. सध्या कार्यरत असलेल्या शोध क्षेत्रांपैकी सुमारे 81 टक्के क्षेत्रांचे वाटप 2014 नंतर करण्यात आले आहे. खुला क्षेत्र परवाना कार्यक्रम अंतर्गत सुमारे 3 लाख 80 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापणाऱ्या 172 ब्लॉक्सचे वाटप करण्यात आले आहे. या ब्लॉक्समध्ये 4.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणुकीची वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष शोध आणि उत्पादन उपक्रमांनाही वेग आला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षातच सुमारे 674 विहिरींचे खोदकाम करण्यात आले. याशिवाय पाच नवीन शोध लागले असून, सात शोधांचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे.

ऊर्जा सुरक्षिततेच्या भविष्याकडे वाटचाल:

भारत ऊर्जा क्षेत्रातील एका नव्या आणि आशादायी पर्वाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. देशाचे ऊर्जा क्षेत्रातील भविष्य केवळ एका शोधावर अवलंबून नाही. सातत्याने राबविण्यात आलेल्या सुधारणा, विज्ञानाची साथ आणि हजारो भूवैज्ञानिक, अभियंते तसेच समुद्रातील शोधमोहीमेत कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञांच्या अथक प्रयत्नांतून हे भविष्य आकार घेत आहे.

समुद्र मंथन या उपक्रमात माहितीचा प्रभावी वापर, जोखमीची सामायिक जबाबदारी, सामायिक सुविधा आणि स्वदेशी क्षमतांचा एकत्रित उपयोग करण्यात आला आहे. या सर्वांच्या बळावर देशांतर्गत ऊर्जा संसाधनांचा शोध अधिक वेगाने आणि परिणामकारकपणे घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. समुद्र मंथनाची ही मोहीम सुरू होत असताना, ती विकसित भारताच्या आकांक्षांनाही नवी दिशा देत आहे. समुद्राच्या तळाशी घेतले जाणारे प्रत्येक पाऊल देशाला ऊर्जा सुरक्षित, आत्मनिर्भर आणि अधिक सक्षम भविष्याच्या दिशेने पुढे नेत आहे.

References

Ministry of Petroleum and Natural Gas:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2292841&reg=48&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2292841&reg=48&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2289301&reg=48&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2202520&reg=3&lang=1

https://x.com/PetroleumMin/status/2083261752230154401

https://x.com/HardeepSPuri/status/2083145561335570846

https://x.com/HardeepSPuri/status/2080925544833855843

Click here to see pdf 

***

NehaKulkarni / TusharPawar / RajDalekar / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai