पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2026

भारताचे कार्यबल हे विकसित भारत 2047 च्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रवासाचे मुख्य उत्प्रेरक आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी दर्जेदार रोजगार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पहिल्यांदाच रोजगार मिळवणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन आणि प्रोत्साहनपर आर्थिक लाभ देऊन तसेच नवीन औपचारिक नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देऊन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) या दृष्टिकोनाला पाठबळ देते. ‘ईपीएफओ’शी संलग्न आणि तंत्रज्ञानावर आधारित चौकटीद्वारे, ही योजना कार्यबलाच्या औपचारिकीकरणाला चालना देणारी, सामाजिक सुरक्षेच्या छत्राचा विस्तार करणारी आणि कामगारांची आर्थिक सुरक्षा बळकट करणारी आहे. रोजगार निर्मिती, आर्थिक समावेशकता आणि पारदर्शक अंमलबजावणी यांची सांगड घालून, पीएम- व्हीबीआरवाय योजना भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला पाठबळ देण्यासाठी एक कुशल, सुरक्षित आणि भविष्यासाठी सज्ज असे कार्यबल तयार करत आहे.

भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाची हमी

तरुण आणि गतिमान कार्यबल ही भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि विकसित भारत 2047 चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही एक अद्वितीय संधी प्रदान करते. दरवर्षी लाखो तरुणांचा श्रम बाजारात अर्थात रोजगारांच्या क्षेत्रात प्रवेश होतो. या लोकसंख्याशास्त्रीय फायद्याचे शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासात रूपांतर करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षेसह औपचारिक रोजगाराचा विस्तार करणे अतिशय गरजेचे आहे.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) पहिल्यांदाच रोजगार मिळवणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन आणि नवीन नोकऱ्यांच्या निर्मितीला पाठबळ देऊन राष्ट्रीय प्राधान्याला बळ देते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO द्वारे संचालित पारदर्शक चौकटीद्वारे, ही योजना कर्मचारी आणि नियोक्ता (मालक) या दोघांसाठी संधी निर्माण करताना कार्यबलाच्या औपचारिकीकरणाला बळकटी देते.

संधीचे रोजगारात रूपांतर

ऑगस्ट 2025 मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या पीएम व्हीबीआरवाय योजनेची 01 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ₹99,446 कोटींच्या तरतुदीसह अंमलबजावणी केली जात आहे. 01 ऑगस्ट 2026 रोजी, योजनेच्या अंमलबजावणीची वर्षपूर्ती ही औपचारिक रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेच्या छत्राचा विस्तार करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमधील एका महत्त्वाचा टप्प्याची नोंद करत आहे.

पहिल्यांदाच रोजगार मिळवणाऱ्या 1.92 कोटी कर्मचाऱ्यांसह 3.5 कोटींपेक्षा जास्त लोकांसाठी रोजगार निर्माण करणे हे पीएम-विकसित भारत रोजगार योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना EPFO नोंदणीद्वारे तरुणांना संघटित कार्यबलात समाविष्ट होण्यासाठी प्रोत्साहन देते. तसेच, ही योजना विविध क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः जास्त श्रम आधारित उत्पादन क्षेत्रात सामाजिक सुरक्षेच्या छत्राचा विस्तार करत आहे. नवीन आणि विस्तारणाऱ्या उद्योगांमध्ये रोजगाराला चालना देऊन ही योजना 'नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन'ला पूरक आहे.

कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांसाठीही फायदेशीर

पीएम- विकसित भारत रोजगार योजनेच्या मूळ संरचनेत दोन भागांची प्रोत्साहन योजना समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ते (मालक) दोघांसाठीही स्वतंत्र तरतुदी आहेत.

भाग अ: पहिल्यांदाच रोजगार मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन

• दरमहा ₹1,00,000 पर्यंत वेतन मिळवणारे पहिल्यांदाच रोजगार मिळवणारे कर्मचारी या भागासाठी पात्र आहेत.
• त्यांना एका महिन्याच्या EPF वेतनाइतके एकरकमी प्रोत्साहन दिले जाते, ज्याची कमाल मर्यादा ₹15,000 आहे.
• हे प्रोत्साहन दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाते. पहिला हप्ता सहा महिन्यांच्या सेवेनंतर दिला जातो, तर दुसरा हप्ता आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम (financial literacy programme) पूर्ण केल्यानंतर, सलग बारा महिन्यांच्या सेवेनंतर दिला जातो.
• या प्रोत्साहनाचा एक भाग एका विशिष्ट बचत योजनेत गुंतवला जातो, ज्यामुळे आर्थिक सुरक्षा आणि बचतीला प्रोत्साहन मिळते. ही रक्कम कर्मचारी नंतरच्या तारखेला काढू शकतात.

भाग ब: नियोक्त्यांना (मालकांना) पाठबळ

• दरमहा ₹1,00,000 पर्यंत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियोक्ते या प्रोत्साहनासाठी पात्र आहेत.
• किमान सहा महिन्यांसाठी कायम ठेवलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त पात्र कर्मचाऱ्यासाठी नियोक्त्यांना दोन वर्षांपर्यंत दरमहा ₹3,000 पर्यंत दिले जातात.
• हे पाठबळ नोकरभरतीचा खर्च कमी करते आणि शाश्वत रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देते.
• उच्च रोजगार निर्मितीच्या क्षमतेमुळे, उत्पादन क्षेत्रासाठी ही प्रोत्साहन योजना तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षासाठी देखील वाढवण्यात आली आहे.

पीएम-विकसित भारत रोजगार योजनेचा प्रभाव

पहिल्याच वर्षात, पीएम-विकसित भारत रोजगार योजनेने पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणाऱ्यांच्या भरतीला प्रोत्साहन देऊन आणि सामाजिक सुरक्षेच्या छत्राचा विस्तार करून कार्यबलाच्या औपचारिकीकरणाला बळ दिले आहे. ही योजना अधिक कामगारांना संघटित क्षेत्रात आणण्यासाठी मदत करत आहे, तसेच नियोक्त्यांना विविध उद्योगांमध्ये नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.

• ऑगस्ट 2025 पासून पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणारे 72 लाखांहून अधिक कर्मचारी औपचारिक कार्यबलात सामील झाले आहेत.
• लाभार्थ्यांमध्ये सुमारे 30% महिला आहेत, ज्यामुळे औपचारिक रोजगारात महिलांच्या सहभागाला अधिक चालना मिळत आहे.
• या योजनेअंतर्गत 15 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना आधीच रोजगार-संलग्न प्रोत्साहननिधी मिळाला आहे.
• EPFO नोंदणी आणि थेट लाभ हस्तांतरणाशी (DBT) रोजगाराची सांगड घालून, पीएम-विकसित भारत रोजगार योजना भारताच्या संघटित श्रम बाजाराला मजबूत करत आहे आणि अधिक सुरक्षित असे प्रतिभेचे भांडार तयार करत आहे.

पीएम-विकसित भारत रोजगार योजनेचे डिजिटल शासन आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी

पीएम-विकसित भारत रोजगार योजना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि जबाबदार अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करते. ही योजना विनासायास पडताळणी, थेट लाभ हस्तांतरण आणि रिअल-टाईम देखरेख सक्षम करते.

• ही योजना पूर्णपणे डिजिटल, EPFO-संलग्न प्लॅटफॉर्मद्वारे लागू केली जाते, ज्यामुळे सहज पडताळणी आणि लाभ वितरण सुलभ होते.
• यामध्ये आधार-आधारित प्रमाणीकरण, सार्वत्रिक खाते क्रमांक (UAN), आणि नियमित इलेक्ट्रॉनिक्स चालान-कम-रिटर्न (ECR) फायलिंगचा वापर केला जातो.
• UMANG ऍपवर 'फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे UAN चे प्रमाणीकरण झाल्यानंतरच प्रोत्साहन रक्कम उपलब्ध होते. यामुळे सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार करताना नियमांचे पालन सुनिश्चित होते.
• पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) आधार-संलग्न बँक खात्यांमध्ये प्रोत्साहन रक्कम थेट हस्तांतरित केली जाते.
• एक विशेष PM-विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल, योजनेची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी सुलभ करते आणि लाभार्थी तसेच क्षेत्रनिहाय प्रगतीवर रिअल-टाईम देखरेख ठेवते.
• देशभरात व्यापक जनसंपर्क मोहिमेद्वारे योजना आणि तिच्या तरतुदींबद्दल जागृती वाढवली जात आहे. EPFO, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) आणि मुख्य कामगार आयुक्त (CLC) यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली 'क्रॉस-फंक्शनल टीम' तळागाळातील सहभाग वाढवून या प्रयत्नांना पाठबळ देते.

भारताच्या कार्यबलाचे सक्षमीकरण

भारत जसा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, तसतसे दर्जेदार रोजगार उपजीविका सुधारण्यासाठी आणि आर्थिक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी केंद्रस्थानी राहतील. पहिल्यांदाच रोजगार मिळवणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन आणि नवीन नोकऱ्यांच्या निर्मितीला पाठबळ देऊन, पीएम -विकसित भारत रोजगार योजना भारताच्या औपचारिक रोजगार परिसंस्थेला मजबूत करत आहे आणि सामाजिक सुरक्षेच्या छत्राचा विस्तार करत आहे. ही योजना आपले पहिले वर्ष पूर्ण करत असताना, भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाच्या पूर्ण क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला पुन्हा अधोरेखित करत आहे.

संदर्भ

श्रम आणि रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

https://pmvbry.epfindia.gov.in/

https://pmvbry.epfindia.gov.in/pmvbry-scheme/

https://pmvbry.epfindia.gov.in/wp-content/themes/epfo-child/assets/images/PMVBRY-Final.pdf

https://sansad.in/getFile/annex/270/AU1536_GzvOyc.pdf?source=pqars

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU1392_4I7wJ2.pdf?source=pqals

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2275419&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2148270&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2275547&reg=48&lang=2

इतर

http://pmindia.gov.in/hi/news_updates/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D-1154/

https://www.youtube.com/shorts/UMSneQm7H90

https://www.youtube.com/watch?v=GQt75TsuzBI&list=PLNLJCvbS5aqS4h_BsqW9UboJ2N9a5RGKk&index=11

पीडीएफ येथे पाहता येईल.

नेहा कुलकर्णी/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर