पत्र सूचना कार्यालय

भारतातील सौर ऊर्जेची वाढ

दहा वर्षांपूर्वी भारताच्या एकूण वीज निर्मितीमध्ये सौर ऊर्जेचे स्थान नगण्य होते. आज देशाच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये तिचा सर्वात मोठा वाटा आहे. 2014 मधील अंदाजे 3 गिगावॅट स्थापित क्षमतेपासून या क्षेत्राचा पन्नास पटींहून अधिक विस्तार झाला असून 30 जून 2026 पर्यंत ही क्षमता 162.15 गिगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे.

धोरणात्मक पाठिंबा, पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार आणि नागरिकांचा सहभाग यांमुळे हे परिवर्तन घडत आहे. सौर ऊर्जा उद्याने, छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आणि सौर ऊर्जेवर चालणारे कृषी पंप यांसारख्या उपक्रमांमुळे देशभरात या तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने होत आहे. सौर ऊर्जेच्या वाढीला चालना देणारा अलीकडील महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे नव्याने मंजूर झालेली 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' (पीएम-एसएसवाय) होय.

या समन्वित गतीचे रूपांतर मोजता येण्याजोग्या परिणामांमध्ये झाले आहे. देशाने 2025 पर्यंत 37 गिगावॅट सौर क्षमता वाढवली असून वार्षिक वाढीच्या बाबतीत अमेरिकेला मागे टाकले आहे. जगातील दुसरी सर्वात मोठी सौर ऊर्जा वाढणारी बाजारपेठ म्हणूनही भारत उदयास आला आहे, जे जागतिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणामधील त्याची वाढती भूमिका अधोरेखित करते.

सौर विस्ताराचे दशक

एका भक्कम धोरणात्मक चौकटीने भारताच्या सौर विस्ताराचा पाया घातला. प्रमुख उपक्रमांमध्ये राष्ट्रीय सौर अभियान (2010), सोलर पार्क योजना, हरित ऊर्जा कॉरिडॉर कार्यक्रम आणि स्पर्धात्मक बोली यांचा समावेश होता. या सर्वांनी मिळून सौर ऊर्जेच्या उभारणीला मोठ्या प्रमाणावर गती दिली.

संपूर्ण भारतातील सौर क्षमता

सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी विविध भौगोलिक प्रदेश आणि हवामान क्षेत्रांमध्ये पसरलेली आहे. स्थापित क्षमतेमध्ये राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. मोठ्या सौर प्रकल्पांचे योगदान 118.79 गिगावॅट स्थापित क्षमतेचे आहे. काही मोठ्या सौर प्रकल्पांमध्ये भाडला सोलर पार्क (राजस्थान), पावागडा सोलर पार्क (कर्नाटक) आणि रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क (मध्य प्रदेश) यांचा समावेश आहे. वीज ग्रीडशी जोडलेल्या छतावरील सौर प्रणालींचे योगदान आणखी 27.88 गिगावॅट आहे. उर्वरित क्षमता हायब्रीड सौर प्रकल्प आणि ऑफ-ग्रीड सौर प्रणालींमधून येते. हायब्रीड प्रकल्पांमध्ये सौर ऊर्जेसोबत बॅटरी स्टोरेज किंवा इतर ऊर्जा स्रोतांचा वापर केला जातो तर ऑफ-ग्रीड प्रणाली ग्रीडशी न जोडलेल्या भागांमध्ये वीज पुरवतात.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये विक्रमी वाढ

आर्थिक वर्ष 2025-26 हे भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरले, ज्यामध्ये सौर आणि बिगर-जीवाश्म इंधन या दोन्ही क्षमतांमध्ये विक्रमी वाढ झाली.

• भारताने 44.61 गिगावॅट सौर क्षमतेची भर घातली, जी आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जोडलेल्या 23.83 गिगावॅट क्षमतेच्या जवळपास दुप्पट आहे.

• सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2014 मधील 2.3 गिगावॅटवरून 31 मार्च 2026 पर्यंत सुमारे 172 गिगावॅटपर्यंत वाढली.

• एकूण बिगर-जीवाश्म इंधन क्षमता 283.46 गिगावॅटवर पोहोचली ज्यामध्ये 274.68 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचा समावेश आहे.

• बिगर-जीवाश्म इंधन क्षमतेत 55.29 गिगावॅटची आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक वाढ नोंदवली गेली.

• 29 जुलै 2025 रोजी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांनी भारताच्या विजेच्या मागणीपैकी 51.5 % मागणी पूर्ण केली जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक मासिक वाटा आहे.

सौर विस्तारामागील धोरणात्मक रचना

स्थिर धोरणात्मक चौकट, स्पर्धात्मक बोली यंत्रणा आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांमुळे मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जा उभारणीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. परस्परांना पूरक असलेल्या उपाययोजनांच्या संचाने भारताच्या सौरऊर्जा विस्ताराला पाठिंबा दिला आहे. यांची ढोबळमानाने पाच स्तंभांमध्ये विभागणी करता येते:

दूरदृष्टीची निर्मिती: हवामानविषयक वचनबद्धता आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट्ये

ग्लासगो येथील काॅप 26 परिषदेत भारताने पंचामृत उद्दिष्टांची घोषणा केली, ज्यामध्ये 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट बिगर जीवाश्म इंधन क्षमता आणि 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन यांचा समावेश आहे. ही वचनबद्धता पॅरिस कराराअंतर्गत भारताच्या अद्ययावत राष्ट्रीय निर्धारित योगदानामध्ये प्रतिबिंबित झाली आहे.

या प्रयत्नांना पूरक म्हणून, मिशन लाइफ (Lifestyle for Environment) शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देते आणि नागरिकांना पर्यावरण-जागरूक पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करते.

मागणी निर्माण करणे: राष्ट्रीय अभियान आणि नवीकरणीय ऊर्जा खरेदीची बंधने

भारताच्या सौर ऊर्जेच्या विकासासाठी मजबूत आणि सातत्यपूर्ण मागणी केंद्रस्थानी राहिली आहे. राष्ट्रीय सौर अभियानाने दीर्घकालीन क्षमता लक्ष्ये निश्चित केली आणि सौर ऊर्जा उभारणीला सुरुवातीच्या टप्प्यातच चालना दिली.

नवीकरणीय उर्जा खरेदीविषयक अनिवार्यतांमुळे (आरपीओज) वीज वितरण कंपन्या तसेच दायित्वधारक इतर संस्था यांना त्यांच्या विजेच्या गरजेपैकी काही भाग वीज नवीकरणीय स्त्रोतांकडून खरेदी करणे आवश्यक ठरते. आरपीओज कंपन्यांना तसेच गुंतवणूकदारांना अधिक प्रमाणात नवीकरणीय उर्जेचा स्वीकार करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासोबतच, दीर्घकालीन बाजारपेठविषयक निश्चिंतता देखील निर्माण करतात.वर्ष 2026-27 साठी निश्चित केलेल्या 35.95 टक्के लक्ष्यासह वर्ष 2029-30 पर्यंतची आरपीओजची घोडदौड सूचित करण्यात आली आहे.

या प्रकारच्या विजेची मागणी देखील संस्था तसेच मोठ्या कंपन्यांच्या पल्याड जाऊन पोहोचली आहे. पंतप्रधान सूर्य घर: मोफत वीज योजना कुटुंबांना घरांच्या छतावरील सौर उर्जा प्रणालीचा स्वीकार करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. दरम्यान, पंतप्रधान किसान उर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान (पंतप्रधान-कुसुम) नामक योजना कृषी क्षेत्राद्वारे सौर पंप आणि फीडरच्या सौरीकरणाला मदत करत आहे. एकत्रितपणे, हे उपक्रम सौर उर्जेची बाजारपेठ विस्तारत आहेत आणि ग्राहक, शेतकरी तसेच वीज कंपन्यांच्या सहभागाला बळकट करत आहेत.

खर्चात कपात: स्पर्धात्मक बोली आणि दरविषयक शोध

सौर उर्जा क्षेत्रामध्ये झालेली सर्वात मोठी घडामोड म्हणजे गेल्या दशकभरात विजेच्या दरांमध्ये झालेली घसरण. जेथे वीज वितरण कंपन्या कमीत कमी दरात वीज पुरवठा करण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करतात अशा ई-रिव्हर्स लिलाव यंत्रणेच्या माध्यमातून लावण्यात आलेल्या बोलीमुळे या घसरणीला चालना मिळाली.

भारतीय सौर उर्जा महामंडळासारख्या (एसईसीआय) वीज खरेदी संबंधित कंपन्यांनी या पारदर्शक दर-निश्चिती यंत्रणेचा विस्तार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जसजशा अधिकाधिक कंपन्या यामध्ये सहभागी होत गेल्या, तसतसे दर कमी व्हायला सुरुवात होऊन, 2010 मध्ये 18 रुपये प्रती युनिट असलेले दर 2.44 रुपये इतक्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. वर्ष 2017 मध्ये भादला सौर पार्कमधील लिलावादरम्यान ही उल्लेखनीय कामगिरी साध्य झाली. यामुळे सौर उर्जेला अधिक किफायतशीर स्वरूप मिळाले आणि सौर उर्जेच्या देशभरातील स्वीकाराला वेग आला.

दरांमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे सौर उर्जा अधिकाधिक प्रमाणात परवडण्याजोगी झाली आहे. परिणामी, जगातील सर्वात कमी खर्चात सौर उर्जा पुरवणाऱ्या देशांमध्ये भारताला स्थान मिळाले.वर्ष 2025 मध्ये संस्थात्मक पातळीवरील सौर पीव्हीतील समानीकृत वीज खर्च (एलसीओई) दर मेगावॉट मागे 35 डॉलर्स इतका होता.

सक्षम पायाभूत सुविधा

उर्जा कंपन्यांना जमीन आणि पूरक पायाभूत सुविधा सहज उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारने सौर पार्क्स योजना सुरु केली. सुरुवातीला 20 गिगावॉट उर्जा निर्मितीच्या लक्ष्यासह सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा नंतर विस्तार करून वर्ष 2017 मध्ये 40 गिगावॉट उर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत देशभरात 39,188 मेगावॉटच्या संयुक्त मंजूर क्षमतेसह 54 सौर पार्क्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.

अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नवीकरणीय उर्जा निर्मितीसाठीची महत्त्वाची केंद्रे म्हणून हे सौर पार्क्स उदयाला आले आहेत: 

 *  यामध्ये झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांमध्ये विस्तारलेल्या आंतर-राज्यीय तरंगत्या सौर पार्कचा समावेश आहे.

या योजनेने भारतातील काही सर्वात महत्त्वाच्या सौर पार्क्सचा विकास शक्य झाला.

देशभरातील नवीकरणीय उर्जेने समृद्ध असलेल्या भागांकडून उर्जेची मागणी असलेल्या भागांतील केंद्रांकडे सुलभतेने विजेचे हस्तांतरण करणे हा सौर पार्क्स योजनेला सहाय्यक ठरणाऱ्या हरित उर्जा मार्गिका (जीईसी) कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. हा उपक्रम पारेषण नेटवर्क्सला बळकटी देतो आणि नवीकरणीय उर्जेचे वीज ग्रीडमध्ये सुरळीतपणे एकत्रीकरण करण्यासाठी मदत करतो.

फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, या कार्यक्रमामुळे सशक्त पारेषण जाळ्याच्या माध्यमातून 24,567.8 मेगावॉट नवीकरणीय उर्जा मिळवणे शक्य झाले. सुमारे 44 गिगावॉट नवीकरणीय उर्जा निर्मितीला पाठबळ पुरवण्यासाठी देशातील 10 राज्यांमध्ये हरित उर्जा मार्गिका प्रकल्पांच्या उभारणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे नवीकरणीय उर्जेचे राष्ट्रीय ग्रीडमध्ये एकत्रीकरण होण्याला देखील बळकटी मिळेल.

उत्पादनाला पाठबळ

सरकारने देशांतर्गत सौर उर्जा उत्पादनासाठी तसेच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुरु केल्या आहेत.

उच्च-कार्यक्षमतेच्या सौर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी उत्पादनाशी संलग्न मदत अनुदान (पीएलआय) योजना

वर्ष 2021 मध्ये 4,500 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक खर्चासह सुरु झालेल्या या उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठीच्या पीएलआय योजनेचा वर्ष 2022 मध्ये 19,500 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त तरतुदीसह विस्तार करण्यात आला. सदर योजना देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देते, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करते आणि सौर उर्जा साखळीमध्ये मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देते. ऑक्टोबर 2024 पर्यंत या योजनेने 35,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली. या योजनेने सुमारे 10,000 लोकांसाठी प्रत्यक्ष रोजगार देखील निर्माण केला आहे.

मॉडेल्स आणि उत्पादकांची मंजूर यादी (एएलएमएम)

वर्ष 2019 मध्ये सुरु करण्यात आलेली एएलएमएम ही यादी म्हणजे सौर पीव्ही मॉड्यूल्स साठीच्या गुणवत्ता हमीसंदर्भातील चौकट आहे. ही चौकट पात्र प्रकल्पांमध्ये वापरण्यात येणारी सौर उपकरणे विशिष्ट गुणवत्ता आणि कामगिरीविषयक मानकांची पूर्तता करतील याची सुनिश्चिती करून घेते. केवळ मान्यताप्राप्त याद्यांमध्ये समाविष्ट असलेले उत्पादक आणि मॉडेल्सच सरकारद्वारे समर्थित आणि स्पर्धात्मक बोलीच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट सौर प्रकल्पांसाठी पात्र आहेत. मान्यताप्राप्त उत्पादनांच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन ही चौकट देशांतर्गत उत्पादन प्रक्रियेला देखील चालना देते.

एकत्रितपणे पीएलआय योजना आणि एएलएमएम यांनी  भारताची देशांतर्गत सौर ऊर्जा निर्मिती परिसंस्था मजबूत केली आहे. त्यांनी सौर ऊर्जेच्या वापराचा जलद विस्तार सक्षम बनवून अधिक आत्मनिर्भरतेला बळ दिले आहे. ही चौकट  मान्यताप्राप्त सौर उपकरणांच्या वापर सुनिश्चित करून ग्राहक आणि प्रकल्प विकासकांना अधिक आत्मविश्वास प्रदान करते.

प्रत्येक घरापर्यंत आणि शेतापर्यंत सौर ऊर्जा पोहोचवणे

भारताचे सौर संक्रमण केवळ मोठ्या वीज प्रकल्पांपुरते मर्यादित नाही. कुटुंबे आणि शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या समर्पित  योजनांच्या माध्यमातून, सौर ऊर्जा ऊर्जेची उपलब्धता सुधारत आहे, विजेचा खर्च कमी करत आहे आणि उपजीविकेच्या नवीन संधी निर्माण करत आहे.

 पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना

13 फेब्रुवारी 2024  रोजी 75,021 कोटी रुपयांच्या खर्चासह  सुरू करण्यात आलेली 'पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना' देशभरातील घरांना 'छतावरील सौरऊर्जा प्रणालीचे' (रूफटॉप सोलर )लाभ थेट पोहोचवते. हा जगातील सर्वात मोठा घरगुती रूफटॉप सोलर कार्यक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यासाठी अनुदान मिळते, तसेच विनातारण कर्जाची सुविधा उपलब्ध असल्याने ही प्रणाली बसवणे सुलभ  होते. ही योजना एका समर्पित राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे राबवली जाते, ज्यामुळे विनाअडथळा नोंदणी, प्रणाली बसवणे आणि अनुदानाचे वितरण या प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडतात.

उल्लेखनीय कामगिरी :

• जून  2026 पर्यंत 43 लाखांहून अधिक घरांमध्ये सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यात आली.

• डिसेंबर 2025 पर्यंत 14,771.82 कोटी रुपये केंद्रीय आर्थिक सहाय्य म्हणून  वितरित करण्यात आले.

• 09 डिसेंबर 2025 पर्यंत 7.7 लाखांहून अधिक कुटुंबांना  शून्य  वीज बिल आले.

ही योजना कुटुंबांना स्वतःची वीज स्वतः निर्माण करण्यास सक्षम करते. यामुळे वीज बिलात बचत होते आणि घरांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्याला चालना मिळते. 'पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना'ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पाठिंबा मिळाला असून, भारतात घरांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक बँकेने वित्तपुरवठ्याला  मंजुरी दिली आहे.

प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'पीएम-कुसुम'  योजनेचा उद्देश शेतीमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर विस्तारणे हा आहे. ही योजना विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि स्वतंत्र (स्टँडअलोन) सौर कृषी पंप बसवण्यास, तसेच ग्रीडशी जोडलेल्या कृषी पंपांचे सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांमध्ये रूपांतर करण्यास मदत करते. या योजनेचा उद्देश सिंचनासाठी दिवसा विश्वसनीय वीज पुरवणे, डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाच्या संधी वाढवणे हा आहे.

पीएम-कुसुम योजना  शेतकऱ्यांना सिंचन आणि वीज निर्मिती या दोन्हीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यास सक्षम बनवते .  या योजनेअंतर्गत, शेतकरी सिंचनासाठी सौर पंप बसवतात आणि जिथे पात्र आहेत तिथे अतिरिक्त वीज वितरण कंपन्यांना विकतात. ही योजना 2026-27 पर्यंत सुमारे 34,800  मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता जोडण्यावर केंद्रित आहे ज्यासाठी केंद्रीय वित्तीय सहाय्य 34,422 कोटी रुपये आहे.

उल्लेखनीय कामगिरी :

• सुमारे  11.49 लाख ऑफ-ग्रिड सौर पंप शेतीच्या वापरासाठी बसवण्यात आले आहेत.

• 15.89 लाखांहून अधिक कृषी पंप फीडर-स्तरावरील सौर ऊर्जीकरणाच्या माध्यमातून  समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

• सुमारे  1,726 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

• देशभरातील 21.77 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे.

दोन्ही योजना भारताच्या वितरित सौर ऊर्जा परिदृश्याचा एक महत्वपूर्ण स्तंभ म्हणून उदयाला आल्या आहेत.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, वितरित सौर उपायांनी वर्षभरात 16.3 गिगावॅटची म्हणजे 44.61 गिगावॅट सौर क्षमतेच्या 36% भर घातली. यापैकी 7.6 गिगावॅट वीज 'पीएम-कुसुम' योजनेतून आणि 8.7 गिगावॅट वीज 'रूफटॉप सोलर'मधून मिळाली.

जागतिक सौर सहकार्यामध्ये भारताचे वाढते नेतृत्व

सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रातील भारताचे नेतृत्व देशाच्या  सीमांपलिकडे विस्तारले आहे.  भारत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण आणि क्षमता निर्मिती बळकट करत आहे.

• आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी : 2015 मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या COP21 परिषदेत भारत आणि फ्रान्स यांनी संयुक्तपणे स्थापन केलेली ही आघाडी, जागतिक सौरऊर्जेबाबत सहकार्यासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ म्हणून उदयास आली आहे. सौरऊर्जेचा वापर वाढवणे तसेच ज्ञान व तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करणे या उद्देशांसाठी ही आघाडी मालदीव, ग्रीस, जर्मनी, इटली, भूतान, लक्झेंबर्ग आणि अर्जेंटिना यांसारख्या देशांना एकत्र आणते. सदस्य देशांमधील सहकार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी हे एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ बनले आहे.

• 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' (OSOWOG): 2018 मध्ये भारताने मांडलेली OSOWOG ही  जागतिक स्तरावर परस्परांशी जोडलेल्या नवीकरणीय  ऊर्जा जाळ्याची संकल्पना आहे. ही  संकल्पना पुढे नेण्यासाठी, भारत आणि ब्रिटन यांनी  2021 मध्ये COP26 परिषदेत 'ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव्ह – वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' (GGI–OSOWOG) सुरू केले. या उपक्रमाला ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी  यांचा पाठिंबा आहे. हा उपक्रम परस्परांशी जोडलेल्या वीज ग्रिड्सच्या माध्यमातून नवीकरणीय  ऊर्जेच्या सीमापार व्यापाराला चालना देतो, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा बळकट होते आणि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनाला  गती  मिळते.

आयएसए (ISA) आणि इतर भागीदारींच्या माध्यमातून, भारताने ग्लोबल साउथमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत केले आहे. आपल्या जी20 (G20) अध्यक्षपदाच्या काळात, भारताने 2030 पर्यंत जागतिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तिप्पट करण्यावर एकमत घडवून आणण्यास मदत केली.

पुढील दिशा

सौर  बाजारपेठेतील भारताची कामगिरी सातत्यपूर्ण धोरणात्मक पाठिंबा, वाढते  उत्पादन, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि वाढता लोक सहभाग दर्शवते. भारत आपल्या पंचामृत वचनबद्धतेच्या आणि 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य (नेट-झिरो) लक्ष्याच्या दिशेने प्रगती करत असताना, सौर ऊर्जा हा एक प्रमुख आधारस्तंभ राहील. ती स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनाला चालना देत राहील.

संदर्भ:

Ministry of Power

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240739&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183866&reg=48&lang=2

https://beeindia.gov.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=119&lid=291

https://www.recregistryindia.nic.in/pdf/REC_Regulation/Renewable_Purchase_Obligation_and_Energy_Storage_Obligation_Trajectory_till_2029_30.pdf

https://aerc.assam.gov.in/information-services/renewable-purchase-obligation-rpo

Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)

https://mnre.gov.in/en/physical-progress/

https://mnre.gov.in/en/development-of-solar-parks-and-ultra-mega-solar-power-projects/

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2292433&reg=48&lang=1

https://mnre.gov.in/en/green-energy-corridor-0verview/

https://mnre.gov.in/en/document/guidelines-for-tariff-based-competitive-bidding-process-for-procurement-of-firm-and-dispatchable-power-from-grid-connected-renewable-energy-power-projects-with-energy-storage-systems-2/

https://pmkusum.mnre.gov.in/#/landing

https://pmkusum.mnre.gov.in/#/landing/read-more

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2250039&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1763712

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2244667&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241551&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204466&reg=6&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082901&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042069&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2010133&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1983208&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1622459&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1489763&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2081250&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1831364&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=122567&reg=3&lang=2

https://sansad.in/getFile/annex/270/AU2064_DoGkMO.pdf?source=pqars

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU2011_5nmHOe.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU1418_Edvm7x.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/annex/270/AU1260_BzS52V.pdf?source=pqars

https://pmsuryaghar.gov.in/#/

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1594759&reg=48&lang=2

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2024/02/202402091231907238.pdf

https://x.com/mnreindia/status/1779835768795546038

https://x.com/byadavbjp/status/2062136611501113852

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1710114&lang=2&reg=48

https://forumofregulators.gov.in/Data/Meetings/Minutes/98.pdf

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1795071&reg=48&lang=2

PIB Backgrounder

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2233832&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199729&lang=1&reg=3

Cabinet

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1861127&reg=48&lang=2

India Solar Alliance (ISA)

https://isa.int/who-we-are

NITI Aayog

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/Brochure-10-pages-op-2-print-file-20102022.pdf

Government of Gujarat

https://gpcl.gujarat.gov.in/showpage.aspx?contentid=4354

https://cmogujarat.gov.in/en/latest-news/khavda-renewable-energy-park-gujarat-green-electricity

International Renewable Energy Agency (IRENA)

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2026/Mar/IRENA_DAT_RE_capacity_highlights_2026.pdf

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2026/Jul/IRENA_TEC_RPGC_2025_Executive_summary_2026.pdf

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

https://unfccc.int/news/international-solar-energy-alliance-launched-at-cop21

Asian Development Bank (ADB)

https://www.adb.org/projects/44426-016/main

World Bank

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/07/09/world-bank-supports-india-s-solar-rooftop-program-to-boost-clean-energy-create-jobs-and-unlock-private-capital

India Brand Equity Foundation (IBEF)

https://www.ibef.org/news/india-surpasses-us-in-annual-solar-capacity-additions-becomes-second-largest-solar-growth-market-in-2025

Bhadla Solar Park Image

https://sauryaurja.com/1000-mw-bhadla-III

PM-KUSUM Video

https://youtu.be/9YFnxvpO89Q?si=y9PfyIRqM7KsS-TQ

Click here for pdf file

***

NandiniMathure / SanjanaChitnis / SushamaKane / Dinesh Yadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai