पत्र सूचना कार्यालय

नवे पर्व : जागतिक अंतराळ केंद्र म्हणून भारताचा उदय

केंद्र सरकारच्या भविष्याभिमुख सुधारणांमुळे देशाचे अंतराळ क्षेत्र सध्या ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या काळातून जात आहे. त्यामुळेच आता स्कायरूट एरोस्पेस ही खाजगी कंपनी भारतात खाजगी क्षेत्राअंतर्गत विकसित केलेल्या विक्रम-1 या पहिल्या कक्षीय प्रक्षेपकाच्या प्रक्षेपणासाठी सज्ज झाली आहे. या प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून देशातील अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित खाजगी क्षेत्राची वाढती क्षमता दिसून येत आहे, आणि या क्षमतेतून सरकारने घडवून आणलेल्या सुधारणांच्या प्रभावाची प्रचितीही येत आहे. भारतीय अंतराळ धोरण 2023 अंतर्गत अंतराळ क्षेत्राशी संबंधीत संपूर्ण मूल्य साखळी खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी खुली करण्यात आली. यामुळे अंतराळ क्षेत्राशी संबंधीत नवोन्मेष, गुंतवणूक आणि उद्योजकतेला मोठी चालना मिळाली आहे. यामुळे अंतराळ क्षेत्राशी संबंधीत भारतीय उद्योग आता उपग्रहांची निर्मिती, प्रक्षेपण विषयक सेवा, अंतराळाशी संबंधित ॲप्लिकेशन्स आणि इतर पुरक सेवांमध्ये सहभाग घेऊ लागले आहेत.

या सुधारणांचे परिणाम आता आकडेवारीतूनही दिसू लागले आहेत. अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित देशातील स्टार्टअप्सची संख्या 2014 मध्ये अवघी एक होती, त्यात वाढ होऊन 2026 मध्ये ही संख्या 400 पेक्षा जास्त झाली आहे. यावरून अंतराळ क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि नवोन्मेष किती वेगाने विस्तारत आहे याची प्रचिती येते.

सरकारने अंतराळ क्षेत्राशी संबंधीत केलेल्या सुधारणांमुळे भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या वाढीलाही गती मिळू लागली आहे. सध्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेचे मूल्य अंदाजे 8.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके असून, 2030 पर्यंत ते पाच पटीने वाढून 40 ते 45 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. यासोबतच 2040 पर्यंत अंतराळ अर्थव्यवस्थेचे मूल्य 100 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. केंद्र सरकारकडून पुरवले जात असलेले सातत्यपूर्ण पाठबळ, सुलनभ नियमम आणि सार्वजनिक खाजगी क्षेत्रातील भक्क भागीदारीमुळे या वाढीला गती मिळू लागली आहे. यामुळेच अंतराळ तंत्रज्ञान, उत्पादन, नवोन्मेष आणि अंतराळ क्षेत्राशी संबंधीत  व्यावसायिक उपक्रमांसाठीचे एक जागतिक केंद्र म्हणून भारत स्वतःचे स्थान निर्माण करू लागला आहे.

मिशन आगमन: विक्रम-1

• स्कायरूट एरोस्पेस कंपनीने विकसित केलेले विक्रम-1 हे भारताचे पहिले खाजगी क्षेत्राअंतर्गत विकसित केलेले कक्षीय प्रक्षेपक आहे. पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत  350 किलो वजनाचे उपग्रह प्रस्थापित करण्याची या रॉकेटची क्षमता आहे. कक्षीय प्रक्षेपकांच्या माध्यमातून उपग्रहांना पृथ्वीच्या स्थिर कक्षेत प्रस्थापित केले जाते. अशा उपग्रहांचा उपयोग दळणवळण, दिशादर्शन, पृथ्वीचे निरीक्षण आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी होत असतो.
• विक्रम-1 रॉकेटची संपूर्ण बांधणी ही कार्बन कंपोझिट संरचनेची आहे. हे रॉकेट विश्वासार्ह घन इंधन बुस्टर्स आणि 3D - प्रिंटेड द्रव इंजिनयुक्त आहे. या रॉकेटच्या निर्मितीतून भारतातील अंतराळ विषयक खाजगी क्षेत्राच्या वाढत्या प्रक्षेपण क्षमता दिसून येते.
• मिशन आगमन अंतर्गत 12 जुलै ते 4 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत विक्रम-1 चे प्रक्षेपणाचे नियोजन केले गेले आहे. या मोहीमेच्या यशस्वी होण्याने देशाची व्यावसायिक प्रक्षेपणाची स्वदेशी क्षमता सिद्ध होणार असून, यातून केंद्र सरकारने अंतराळ क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांचे यशही अधोरेखित होणार आहे.
• या मोहिमेदरम्यान अंतराळ ग्राहकांचे अनेक पेलोड्स पृथ्वीपासून 450 किलोमीटर (280 मैल) उंचीवरील कक्षेत प्रस्थापित केले जातील. यात स्कायरूटचा स्कोप हा उपग्रह, डीक्यूब्सचे तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक पेलोड, ग्रहा स्पेसचा सोलारस S3 हा उपग्रह आणि अंतराळातील कचरा गोळा करण्यासाठी डिझाइन केलेला कॉस्मोजर्व्ह स्पेसचा इम्ब्रेस हा रोबोटिक हात अशा स्वरुपाच्या उपग्रहांचा समावेश आहे.
• आता या रॉकेटच्या पहिल्या उड्डाणात प्रतिकात्मक स्वरुपात दोन पेलोड्सही नेले जाणार आहेत. यात फुलाच्या आकाराची कॉस्मिक ब्लूम ही कलाकृती आणि 18 कॅरेट सोन्याचे एक सूक्ष्म रॉकेट असणार आहे. या सूक्ष्म रॉकेटवर सी. व्ही. रमन, विक्रम साराभाई आणि ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची तांदळाच्या दाण्यापेक्षाही लहान आकाराची सूक्ष्म शिल्पे कोरण्यात आली असून, या माध्यमातून भारताच्या या महान  शास्त्रज्ञांना आदरांजली वाहली जाणार आहे.

देशाच्या अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देणाऱ्या प्रमुख सुधारणा
भारतातील अंतराळ क्षेत्रामधील खाजगी क्षेत्राचा सहभाग अधिक विस्तारावा तसेच नवोन्मेषाच्या नवीन संधी उपलब्ध करून द्याव्यात या उद्देशाने केंद्र सरकारने काही अत्यंत महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत.

भारतीय अंतराळ धोरण 2023
केंद्र सरकारने भारतीय अंतराळ धोरण 2023 अधिसूचित केले असून, या अंतर्गत बिगर सरकारी संस्थांना संपूर्ण अंतराळ मूल्य साखळीत सहभागी होण्याची मुभा दिली गेली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातील अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित उपक्रमांची दारे आता खाजगी संस्थांसाठीही खुली झाली आहेत. तंत्रज्ञानाशी संबंधीत नवोन्मेषाला चालना देणे, नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि या क्षेत्राचा विकास करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच, शांतता विषयक उद्देशांसाठीच्या सहकार्यपूर्ण भागिदाऱ्यांना पाठबळ पुरवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यालाही या धोरणाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जात आहे. एकत्रितपणे या सर्व सुधारणांमधून  देशाच्या अंतराळ परिसंस्थेने अधिक खुल्या आणि सर्वसमावेशक व्यवस्थेची कास धरली असल्याचे दिसून येते.

अंतराळ विषयक एक खिडकी नियामन
इन स्पेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण केंद्र  (IN-SPACe - Indian National Space Promotion and Authorisation Centre) ही संस्था सरकारी संस्था आणि बिगर सरकारी संस्थांच्या अंतराळ विषयक उपक्रमांना मंजुरी देण्यासंबंधीची तसेच अशा संस्था चालना देणारी, एक स्वायत्त एक खिडकी संस्था म्हणून भूमिका बजावत आहे. भारतीय अंतराळ धोरण 2023 मुळे इन स्पेसलाही अधिक बळकटी मिळाली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून अंतराळ क्षेत्रासंबंधीची एक स्थिर आणि अंदाज मांडता येण्याजोगी नियामक आराखडा उपलब्ध करून दिला गेला आहे. या सोबतच या संस्थेच्या माध्यमातून अंतराळ क्षेत्राशी संबंधीत उद्योगांना अंतराळ विषयक उपक्रमांमध्ये सुरुवातीपासून ते अखेरपर्यंतच्या टप्प्यापर्यंतच्या सहभागा करून घेण्याची प्रक्रियाही सुरळीत होऊ शकली आहे. याशिवाय या संस्थेच्या माध्यमातून इस्रो अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधा, तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयक तज्ञतेचा लाभ घेण्याची सुविधाही उपलब्ध झआली आहे. यासोबतच संस्थेच्या माध्यमातून आखून दिलेल्या  पारदर्शक मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे मंजुरीची प्रक्रियाही सुरळीत होऊ शकली आहे. जून 2026 पर्यंत,इन स्पेसकडे 4,500 पेक्षा जास्त संस्थांची नोंदणी झाली असून, या संस्थेने 133 प्राधिकरणांना मंजुरी दिली आहे तसेच 106 सामंजस्य करारांवरही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

याशिवाय, फेब्रुवारी 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, इन स्पेसने 2025 या वर्षभराच्या कालावधीत भारतातील अंतराळ स्टार्टअप्स क्षेत्राला 150 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक मिळवून दिली आहे. यांमधील आघाडीच्या 10 स्टार्टअप्सकडे इतक्याच मूल्याच्या निश्चित झालेल्या मागण्याही नोंदवल्या गेल्या आहे.  इन स्पेसने जून 2026 पर्यंत 118 तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारही घडवून आणले आहेत. यासोबतच 189 संयुक्त प्रकल्प अंमलबजावणी योजना (JPIPs), तंत्रज्ञान विषय़क भागीदारी करार (TPAs) तसेच व्यावसायिक भागीदारी करारांवरही (BPAs) स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामुळे या क्षेत्राशी संबंधीत तंत्रज्ञानाचे व्यावसायीकरण आणि अंतराळ उद्योग क्षेत्रातील सहकार्याला गती मिळू लागली आहे.

खाजगी गुंतवणुकीला गती
इन स्पेस सीड फंड योजना : यो योजनेच्या माध्यमातून अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना सुरुवातीच्या टप्प्यात आर्थिक साहाय्य पुरवले जाते. विविध स्वरुपाच्या वापरासाठी नवोन्मेषी अंतराळ तंत्रज्ञान आणि व्यावहार्य स्वरुपाची ॲप्लिकेशन्स विकसित करण्यासाठी हे साहाय्य पुरवले जाते. याशिवाय,  या योजनेच्या माध्यमातून या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अर्जदारांना 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदानही दिले जाते. या निधीसोबतच, स्टार्टअप्सच्या प्रगतीच्या दृष्टीने मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि नेटवर्किंसाठीचे पाठवळ अशा स्वरुपाचे सहाय्यही या योजनेच्या माध्यमातून पुरवले जाते. यासोबतच शेतीशी संबंधित तंत्रज्ञानावर काम करत असलेल्या भारतीय अंतराळ स्टार्टअप्सनाही या योजनेअंतर्गत निधी दिला जातो. अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपत्ती व्यवस्थापन आणि शहरांच्या विकासासाठी उपाययोजना विकसित करणाऱ्या प्रकल्पांनाही या योजनेअंतर्गत पाठबळ दिले जाते.

1,000 कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल (VC - Venture Capital) फंड : इन स्पेस अंतर्गत या निधीची स्थापन केली गेली आहे.  अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला गती देणे हा या निधीमागचा उद्देश आहे. या निधीच्या माध्यमातून अंतराळ तंत्रज्ञान आणि संबंधित क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या आणि आशादायक कामगरी करत असलेल्या स्टार्टअप्सना प्रारंभीच्या टप्प्यासाठीचे भांडवल पुरववले जाते. या निधीमुळे अंतराळ स्टार्टअप्सद्वारे होणाऱ्या देशांतर्गत उत्पादनाला पाठबळ मिळू लागले आहे. त्यासोबतच या निधीमुळे या क्षेत्राअंतर्गत खाजगी गुंतवणुकीलाही चालना मिळू लागली आहे. आगामी दशकभराच्या कालावधीत देशाच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेचे मूल्य पाच पटीने वाढवणे हा या निधीमागचा एक महत्वाचा उद्देश आहे. वित्तीय वर्ष 2025-26 ते वित्तीय वर्ष 2029-30 अशा पाच वर्षांच्या कालावधीत या निधीचा उपयोग केला जाणार आहे. या निधी अंतर्गत दरवर्षी 100 कोटी ते 250 कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

500 कोटी रुपयांचा तंत्रज्ञान अवलंबन निधी (टीएएफ): इन-स्पेसने (IN-SPACe) तंत्रज्ञान अवलंबन निधी सुरू केला आहे. या निधीचा उद्देश बिगर सरकारी संस्थांनी (एनजीई) विकसित केलेल्या स्वदेशी अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या वापराला गती देणे हा आहे. तसेच, हा निधी प्राथमिक टप्प्यातील तंत्रज्ञानाचे बाजारपेठेसाठी व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य उत्पादनांमध्ये रूपांतर करण्यासही मदत करतो. या योजनेअंतर्गत - स्टार्टअप्स तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत निधी दिला जाणार आहे. मोठे उद्योगांना त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 40% पर्यंत निधी दिला जाणार आहे. या निधीची कमाल मर्यादा प्रति प्रकल्प 25 कोटी रुपये आहे.

भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे व्यापारीकरण

भारतीय अंतराळ धोरण 2023 ने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेडची (एनएसआयएल) भूमिका इस्रोची (ISRO) व्यावसायिक शाखा म्हणून निश्चित केली आहे. एनएसआयएल व्यावसायिक तत्त्वांवर अंतराळ प्रणालींचे उत्पादन आणि खरेदी करते. तसेच, ती सरकारी संस्था आणि बिगर सरकारी संस्थांना संपूर्ण अंतराळ उपाययोजना पुरवते. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड याव्यतिरिक्त पीएसएलव्ही’च्या उत्पादनाला चालना देते, लहान उपग्रह तंत्रज्ञान हस्तांतरण करते, उपग्रह सेवा सहज उपलब्ध करून देते. तसेच, अंतराळ उत्पादने आणि उप-तंत्रज्ञानाचे विपणन करते. याद्वारे खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याचे काम देखील एनएसआयएल करत आहे.

गेल्या काही वर्षांत, एनएसआयएल’च्या महसुलात दहापटीने वाढ झाली असून हे जागतिक अंतराळ क्षेत्रात तिच्या वाढत्या व्यावसायिक उपस्थितीचे द्योतक आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत, 70 हून अधिक तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारांमुळे इस्रोने विकसित केलेले तंत्रज्ञान उद्योगांना हस्तांतरित करणे शक्य झाले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यापारीकरणाला गती मिळाली आहे. जुलै 2026 पर्यंत, एनएसआयएल ने एकूण 141 उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत, ज्यात 138 आंतरराष्ट्रीय/ग्राहक उपग्रह आणि 3 भारतीय उपग्रहांचा समावेश आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर एक विश्वसनीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता म्हणून भारताचे स्थान अधिक मजबूत झाले आहे.

अंतराळ क्षेत्रासाठी उदारीकृत थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरण

अंतराळ क्षेत्रासाठीचे थेट परकीय गुंतवणूक धोरण गुंतवणूकदारांसाठी अधिक अनुकूल बनवण्यासाठी उदारीकृत करण्यात आले. सुधारित एफडीआय  धोरणानुसार— उपग्रहांचे उत्पादन आणि संचालन क्षेत्रात 74 टक्क्यांपर्यंत स्वयंचलित मार्गाने थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. प्रक्षेपण वाहने आणि अवकाशतळ (Spaceports) क्षेत्रात 49 टक्क्यांपर्यंत स्वयंचलित मार्गाने एफडीआय मंजूर करण्यात आला आहे. उपग्रहांचे घटक आणि उपप्रणाली यांच्या उत्पादनासाठी 100 टक्के स्वयंचलित मार्गाने एफडीआय ला परवानगी देण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे गुंतवणुकीला वेग मिळेल, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सहयोगी संशोधनाला चालना मिळेल, तसेच भारतातील अंतराळ क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता अधिक सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे.

या सुधारणा म्हणजे अधिक मजबूत, अधिक गतिमान अवकाश परिसंस्था उभारण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहेत. या वचनबद्धतेनुसार सरकार उद्योगांना प्रोत्साहन देते, विकासाला गती देते आणि भारताचे जागतिक स्थान मजबूत करते.

धोरणापासून प्रगतीपर्यंत

सरकारी सुधारणांमुळे भारताच्या अवकाश परिसंस्थेमध्ये नवोन्मेष, खाजगी सहभाग आणि व्यावसायिक संधींना चालना मिळाली आहे. या सुधारणांचे मूर्त परिणाम प्रक्षेपण सेवा, स्वदेशी तंत्रज्ञान विकास, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण या क्षेत्रात दिसून आले आहेत.

एनएसआयएल’ने ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारताची पहिली समर्पित व्यावसायिक LVM3 मोहीम राबवून, 36 वनवेब उपग्रह पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत प्रक्षेपित केले. यामुळे जागतिक प्रक्षेपण सेवा बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक मजबूत होऊन भारताची व्यावसायिक प्रक्षेपण क्षमता वाढवली आहे.

नोव्हेंबर 2022 मध्ये 'मिशन प्रारंभ' अंतर्गत विक्रम-एस प्रक्षेपित करण्यात आले. विक्रम-एस हे भारताचे खाजगी क्षेत्राने विकसित केलेले पहिले रॉकेट असून ते IN-SPACe द्वारे मान्यता मिळालेले देशातील पहिले खाजगी प्रक्षेपण होते. या तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक मोहिमेने भविष्यातील कक्षीय मोहिमांसाठी महत्त्वपूर्ण प्रक्षेपण तंत्रज्ञानाची पडताळणी करण्याकरिता सेन्सर्सने सुसज्ज असलेले तीन ग्राहक पेलोड्स वाहून नेले.

मे 2024 मध्ये, अग्निकुल कॉसमॉस हे श्रीहरिकोटा येथील भारताच्या पहिल्या खाजगी प्रक्षेपण तळावरून ('धनुष') रॉकेट प्रक्षेपित करणारे पहिले एनजीई (NGE) ठरले. या मोहिमेने जगातील पहिल्या एकसंध 3डी-प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजिनचे प्रात्यक्षिकही दाखवले.

कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, हवामान निरीक्षण आणि शहरी नियोजन यांसारख्या क्षेत्रांना बळकटी देण्यासाठी, पिक्सेलच्या नेतृत्वाखाली ध्रुवा स्पेस, सॅटश्योर ॲनालिटिक्स इंडिया आणि पिअरसाइट स्पेस यांच्या सहकार्याने पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह समूहासाठी IN-SPACe ने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला मंजुरी दिली.

तंत्रज्ञानाच्या व्यापारीकरणालाही गती मिळाली आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये, IN-SPACe ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ला 511 कोटी रुपयांच्या, 10 वर्षांसाच्या कराराद्वारे SSLV तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण सुलभ केले. यामुळे उद्योग-आधारित उत्पादन आणि प्रक्षेपण सेवा शक्य झाल्या. 

बेलॅट्रिक्स एरोस्पेसने संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) तंत्रज्ञान विकास निधीअंतर्गत एका स्वदेशी हरित प्रणोदन प्रणालीचे यशस्वी प्रात्यक्षिकही दाखवले. यामुळे स्वच्छ प्रणोदन तंत्रज्ञानाद्वारे स्वदेशी क्षमता अधिक मजबूत झाली.

ही सहयोगी परिसंस्था भारताला जागतिक अवकाश तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून आकार देत आहे.

पुढील वाटचाल

सरकारी नेतृत्वाखालील सुधारणा आणि एका गतिमान खाजगी परिसंस्थेमुळे भारताचे अवकाश क्षेत्र एका नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. भारतीय अवकाश धोरण 2023, उदारीकृत थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम आणि समर्पित निधी योजनांनी संपूर्ण अवकाश मूल्य साखळी कोणत्याही संभाव्य कंपन्यांसाठी खुली केली आहे. या सुधारणांनी वाढते स्टार्टअप्स, स्वदेशी नवोन्मेष आणि विस्तारणाऱ्या व्यावसायिक घडामोडींनी वैशिष्ट्यपूर्ण अशी एक गतिमान परिसंस्था निर्माण केली आहे. शिवाय, 'मिशन आगमन' अंतर्गत विक्रम-1 उड्डाणासाठी सज्ज होणे, हे केवळ एक तांत्रिक यश नसून भारताच्या खाजगी अवकाश उद्योगाचा वाढता आत्मविश्वास आणि क्षमतेचे दर्शक आहे. इस्रोच्या नेतृत्वाखालील मोहिमांपासून ते एका भरभराटीच्या अवकाश परिसंस्थेपर्यंतचा हा प्रवास सरकारच्या सुधारणा अजेंड्याचे यश दर्शवतो. सातत्यपूर्ण धोरणात्मक पाठिंबा, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि तांत्रिक नवोन्मेष यांच्या जोरावर, भारत एक प्रमुख जागतिक अवकाश शक्ती आणि भविष्यातील अवकाश अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख चालक म्हणून उदयास येण्यासाठी सुसज्ज आहे.

References

Department of Space

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2100276&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2027137&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2011633&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2248424&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205844&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2271728&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227023&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115883&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226236&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2198271&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2001210&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2018758&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1876714&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2220433&reg=48&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2248424&reg=48&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2276117&reg=3&lang=1

Lok Sabha Secretariat

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2245313&reg=48&lang=2

Indian Space Research Organization

• https://www.isro.gov.in/Reforms.html
• https://www.isro.gov.in/media_isro/pdf/IndianSpacePolicy2023.pdf
• https://www.isro.gov.in/profile.html
• https://www.isro.gov.in/ISRO_Transfers_IMS1SatelliteBus.html
• https://www.isro.gov.in/ForeignSatellites.html

In-SPACe

• https://www.inspace.gov.in/inspace?id=inspace_about_inspace
• https://www.inspace.gov.in/inspace?id=inspace_taf

NewSpace India Ltd (NSIL)

• https://www.nsilindia.co.in/Aboutus

Skyroot Aerospace (X)

• https://x.com/SkyrootA

The European Space Agency

• https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Types_of_orbits

Click here to see pdf 

***

नेहा कुलकर्णी/तुषार पवार/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर