ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
Posted On:
19 JUN 2026 1:29PM
31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ", "ਨਿਰਮਾਣ" ਅਤੇ "ਲੋਕ ਭਲਾਈ" ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
|
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ
ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ (LWE) ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਟੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਢੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ - ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰੇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਗੋਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਲੜੀ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ 1967 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸੀ: ਸੱਤਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਹਥਿਆਰਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2004 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ।
2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,936 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 720 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, 17,542 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,913 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 5,019 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ , ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਖੰਡਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤੱਕ
ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ 2015 ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਡਹੌਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPFs ) ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ - ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 66 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 597 ਹੋ ਗਈ। ਨਕਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 333 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਖੇਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 408 ਨਵੇਂ CAPF ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇਜ਼ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 68 ਨਾਈਟ-ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ 400 ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟ-ਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ: ਕੋਬਰਾ , ਡੀਆਰਜੀ, ਐੱਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਹਾਉਂਡ
ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ COBRA (ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਫਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਟ ਐਕਸ਼ਨ) , CRPF, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ (DRG) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਜੈਗੁਆਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਹਾਉਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। DRG, STF, CRPF, ਅਤੇ COBRA ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਦ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (UAV), ਡਰੋਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI)-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਨਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਲ-ਲੌਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ।
ਟ੍ਰੇਸ, ਟਾਰਗੇਟ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ " ਟ੍ਰੇਸ, ਟਾਰਗੇਟ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਲਾਇਜ਼" ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਫੋਰੈਸਟ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਕਟੋਪਸ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਬੁਲ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੰਡਰਸਟੌਰਮ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭੀਮਬਰਗ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰਬੰਧਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਫੋਰੈਸਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਬੁਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਮਲਾ, ਲੋਹਰਦਗਾ ਅਤੇ ਲਾਤੇਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਏਜੰਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ-ਏਜੰਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਕਸਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, NIA ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 111 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 98 ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, NIA ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 112 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ: "ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਲਆਉਟ ਹੈ। "ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ, 2,337 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ , ਜਦਕਿ 2024 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 3,927 ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਭਾਰੀ ਚੌਕਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ CAPF ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਹਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਥੰਮ੍ਹ - ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਨਿਰਮਾਣ - ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ: 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12,249 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 17,319 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 20,557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 9,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 96% ਪਿੰਡਾਂ (46,592 ਵਿੱਚੋਂ 44,728) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼: ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 1,804 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, 1,321 ਏਟੀਐੱਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, 74,720 ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 6,025 ਡਾਕਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 259 ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ (EMRSs) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 179 EMRSs ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ITIs) ਅਤੇ 49 ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (SDCs) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਯੁਵਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ - ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ, ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ - ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ। ਇਸਨੇ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸਲ ਭਲਾਈ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਨ ਕਲਿਆਣ - ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ (EMRS ) ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨਮਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ( PVTGs) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਸਟਡੀ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਸਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸੀਮਤ ਸੰਚਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਸਤਰੀਆ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ 1,143 ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਸੁਕਮਾ ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ, ਬੀਜਾਪੁਰ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਸੁਕਮਾ, ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ, ਕਾਂਕੇਰ ਅਤੇ ਕੋਂਡਾਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਕੁੱਲ 3,240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 889 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 3,000 ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਗੁੰਡਾਧੁਰ ਸੇਵਾ ਡੇਰਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 70 ਸੀਏਪੀਐਫ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਗੁੰਡਾਧੁਰ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ , ਨੇਤਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਸਤਰ ਪਾਂਡੂਮ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਬਸਤਰ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਕਾਸ, ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ 126 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 35 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,936 ਨਕਸਲ-ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 1,005 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ (LWE) ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸਲ-ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 2014 ਵਿੱਚ 870 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 234 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚ 310 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 100 ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਧਿਆਏ
31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਵਾਈ, ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ :
ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ
ਹਿੰਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
*****
ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ/ਏਕੇ
(Explainer ID: 159119)
आगंतुक पटल : 49
Provide suggestions / comments