ਬਦਲਾਅ ਦੇ 11 ਵਰ੍ਹੇ
Posted On:
27 JUN 2026 5:06PM
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ, ਸਿੱਖਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI ਲਗਭਗ 49% ਗਲੋਬਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12-14% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ (20%) ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੌਂ ਥੰਮ੍ਹ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਂ 9 ਥੰਮ੍ਹਾਂ (ਪਿਲਰਾਂ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿਲਰ) 1: ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ-1 ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 2,22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 2.15 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 97% ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿਲਰ) 2: ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਹੁੰਚ
ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 1,065.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 'ਆਖਰੀ-ਮੀਲ' ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿਲਰ) 3: ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 1.6 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿਲਰ) 4: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿਲਰ) 5: ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ, ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ-ਹਸਪਤਾਲ, ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ, ਅਤੇ ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ ਹੈ।
|
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 660 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.07 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
|
ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿਲਰ) 6: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। MyGov ਅਤੇ ਓਪਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿਲਰ) 7: ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ₹1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਥੰਮ੍ਹ 8: ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈੱਸਕੌਮ (NASSCOM) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ITes ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ US$283 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ (GCCs) ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿਲਰ) 9: ਅਰਲੀ ਹਾਰਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ, ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ, ਈ-ਬੁੱਕਸ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ-ਅਧਾਰਤ ਮੌਸਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ 9 ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿਲਰ) ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੀਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੈਏਐੱਮ (JAM) ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਜੇਏਐੱਮ (JAM) ਤ੍ਰਿਏਕ - ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ - ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 14.72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 57.78 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ₹15,670 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ 2010-11 ਵਿੱਚ 0.42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਏਐੱਮ (JAM) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, 85.5% ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 109 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ (JAM) ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ₹51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ 176 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
|
ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਵੇਸ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੇਂਭਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਜਨਾ ਸੋਨਾਵਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਬਣੀ। ਆਧਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ UIDAI ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (DPI) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਧਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ: ਆਧਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਹੁਣ ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।
ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 3,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਦੀਕ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ: ਆਧਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2,393 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋਈ।
ਇਸਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ, ਆਧਾਰ ਐਪ, ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3.1 ਕਰੋੜ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਡੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਤਸਦੀਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਫੋਕਸ: ਅੱਜ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਡੀਪੀਆਈI) ਲਈ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਸਰ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
|
ਡਿਜੀਲੌਕਰ:
ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵੌਲੇਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ 70.69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 850 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਤੇਜ਼, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ)
ਯੂਪੀਆਈ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 24,162 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਯੂਪੀਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵੀਨਤਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
|
|
|
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਭੀਮ (ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਾਰ ਮਨੀ) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।
|
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਕਨੇਕਟੇਡ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਓਆਰਐੱਸ) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 24 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ, ਓਆਰਐੱਸ 'ਤੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਈ-ਹਸਪਤਾਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਬਲੱਡਬੈਂਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
eSanjeevani ਰਾਹੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, eSanjeevani ਨੇ 48 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਅਤੇ CoWIN ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ (ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ)ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਐਪ ਬਣ ਗਿਆ। CoWIN ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰਿਆ।
Tele MANAS ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14416 ਅਤੇ 1-800-891-4416 ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਲੀ-ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ 40.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 53 Tele MANAS ਸੈੱਲ, 23 ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਤੇ 5 ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MANAS (Madak-Padarth Nished Asoochna Kendra) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1933 ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 2.16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 16,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ (GeM) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਨੇ ₹18.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੌਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ (GMV) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦਾ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ONDC) ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪ੍ਰੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ONDC ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ 1000 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ONDC ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ (ਇੰਟਰਓਪ੍ਰੇਬਿਲਿਟੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ, ONDC ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GeM ਅਤੇ ONDC ਨੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? eSaras ਅਤੇ Indiahandmade ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਲਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ONDC ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਰ ਐਪ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਮੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ 166 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 2,572 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 796.69 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਮੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (GSTN) ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ₹2.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ GST ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ (POSHAN Tracker) ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 13.35 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 8.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ (0-6 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ (ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪੋਸ਼ਣ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1515 ਡਾਇਲ ਕਰੋ) ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMMVY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ GIS-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ₹16.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 352 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 201 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 167 ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਈ ਭਾਰਤ (ਮਾਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ) https://mybharat.gov.in/ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ DPI ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 2.21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, 1.52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਕੇ ਅਤੇ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ELPs) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 119,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। AI, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ-ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੇਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਓਪਨ API, ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, MY ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
MY Bharat ਨੇ "ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ" ਲਈ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 390,812 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
AgriStack: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ
|
ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ AgriStack, ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡੀਪੀਆਈ ਹੈ। ਇਹ e-NAM (ਔਨਲਾਈਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਮਿੱਤਰਾ (ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬੀਮਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, 92 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
|
|
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 731 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (KVK) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਥੀ' ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ KVK, ICAR, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
|
ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
DIKSHA (ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ QR-ਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ AI-ਸਮਰੱਥ ਸਿਖਲਾਈ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, DIKSHA ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SWAYAM (ਸਟੱਡੀ ਵੈੱਬ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਫਾਰ ਯੂਥ) ਅਤੇ SWAYAM Prabha ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। SWAYAM ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SWAYAM Prabha 48 ਸਮਰਪਿਤ ਡੀਟੀਐਚ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, PM e-Vidya DIKSHA, SWAYAM, SWAYAM Prabha, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ, ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|
|
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? APAAR (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਕਾਉਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, 33.74 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ APAAR ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
|
ਭਾਰਦ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਰਜਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PMGDISHA ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, ਇਸਨੇ 6.39 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
FutureSkills Prime ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ NASSCOM ਦੇ ਟੈਲੇਂਟ ਕਨੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ (SIDH) ਹੁਨਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ PMKVY, PM ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
IndiaAI ਮਿਸ਼ਨ ਏਆਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ IndiaAI ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। IndiaAI ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ IndiaAI ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹAhead
ਸਕੇਲੇਬਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (DPI) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ' ਅਤੇ DPI ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ, ਭੁਗਤਾਨ, ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। UPI ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਰਾਂਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ, ਡਿਜੀਲੌਕਰ, ਕੋਵਿਨ, GeM, DIKSHA, UMANG, ਅਤੇ eSanjeevani ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ 'ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਗਲੋਬਲ' ਅਤੇ 'ਗਲੋਬਲ DPI ਰਿਪੌਜ਼ਟਰੀ' ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ
ਹੋਰਨਾਂ:
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
******
(Explainer ID: 159117)
आगंतुक पटल : 61
Provide suggestions / comments