पत्र सूचना कार्यालय

पीएम-किसान: शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्न सुरक्षेचे बळकटीकरण

पश्चिम बंगालमध्ये हुगळी येथील तारकेश्वर येथे दिनांक 20 जून 2026 रोजी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान)चा 23 वा हप्ता वितरीत करण्यात आला. यावेळी 2.18 कोटी महिला शेतकऱ्यांसह सुमारे 9.44 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वित्तीय मदतीच्या स्वरुपात 18,880 कोटी मिळाले. सदर प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करत आणि मध्यस्थांचा अडसर दूर करत थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत हा निधी पोहोचवण्यात आला. ही योजना ‘अन्नदात्याचा सन्मान’ सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा उपक्रम मानली जात आहे.

पीएम-किसान अंतर्गत अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना थेट उत्पन्नाचे पाठबळ

पीएम-किसान या केंद्र पुरस्कृत योजनेची सुरुवात दिनांक 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी झाली. देशभरात ज्या शेतकरी कुटुंबांकडे लागवडयोग्य जमीन आणि त्या जमिनीची मालकी आहे त्यांना निश्चित उत्पन्नाचे पाठबळ पुरवणे हा या योजनेचा हेतू आहे. सदर योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला 6,000 रुपयांची वार्षिक आर्थिक मदत मिळते. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून, 2,000 रुपयांच्या तीन समान भागांमध्ये ही मदत आधार-संलग्न बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येते.

देशभरात 23 हप्त्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत पात्र शेतकरी कुटुंबांना 4.46 लाख कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. पीएम-किसान पोर्टलवर जमिनीच्या नोंदींची माहिती भरल्यानंतर शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. शेतकऱ्यांना त्यांची बँक खाती आधार क्रमांकाशी जोडून घेणे तसेच ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करणे देखील आवश्यक असते. शेतकऱ्यांच्या उत्पनाची सुरक्षा बळकट करण्याप्रती केंद्र सरकारच्या निरंतर बांधिलकीचे दर्शन घडवत, 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम-किसान योजनेसाठी 60,000 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतीकरिता लागणाऱ्या सामग्रीसाठी आर्थिक मदत देऊन अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या मदतीने करण्यात येत आहे. यातून पिकाचे आरोग्य तसेच उत्पादकता सुधारण्यात मदत होते. थेट वित्तीय मदत पुरवल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनौपचारिक कर्ज स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास देखील मदत होते तसेच शेती कामांमधील सातत्य राखण्यासाठी पाठबळ मिळते. पीएम-किसान ही योजना जगातील एक सर्वात व्यापक थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) उपक्रम ठरली आहे. यातून शेतकऱ्यांना थेटपणे वित्तीय मदत वितरीत करण्यासाठी या योजनेने देऊ केलेली लक्षणीय संस्थात्मक यंत्रणा अधोरेखित होते. या योजनेच्या 23 टक्क्यांहून अधिक लाभार्थी महिला शेतकरी आहेत हे लक्षात घेतले की सदर योजनेच्या सर्वसमावेशक प्रसारावर अधिक प्रकाश पडतो.

पीएम-किसान निधी हस्तांतरणाची वाटचाल

पीएम-किसान पोर्टल, मोबाईल अॅप किंवा सामायिक सेवा केंद्रांच्या (CSCs) माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या शेतकरी नोंदणीसह या प्रक्रियेची सुरुवात होते. राज्य सरकारे पात्रतेची पडताळणी करतात आणि लाभार्थ्याचे तपशील पोर्टलवर अपलोड करतात. पोर्टलची प्रणाली आधार क्रमांक आणि बँक खात्याचे तपशील यांची वैधता तपासते आणि अपात्र अर्जदारांची नावे प्रणालीतून वगळून टाकते. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या अंतिम मंजुरीनंतर, बँक खात्याच्या पडताळणीसाठी अर्जदाराची माहिती सरकारी आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) कडे पाठवली जाते. पात्र नोंदींचा वापर निधी हस्तांतरण विनंती तसेच देयक आदेशासाठी केला जातो. त्यानंतर केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग मंजुरी आदेश जारी करतो. त्यानंतर प्रायोजक बँका आणि भारताचे राष्ट्रीय भरणा महामंडळ (एनसीपीआय) यांच्या माध्यमातून देयकाची पुढील प्रक्रिया होते. अंतिमतः, लाभांचे वेगवान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करत, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेटपणे निधी जमा करण्यात येतो.

लक्ष्यनिश्चिती, लाभार्थ्यांची ओळख निश्चिती आणि माहितीकोषाचे व्यवस्थापन

पात्र लाभार्थी कुटुंब ओळखण्यासाठी आणि व्यापक लाभार्थी माहितीकोष विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारे जबाबदार असतात. या माहितीकोषात नाव, वय, प्रवर्ग, आधार क्रमांक, बँक खात्याचे तपशील तसेच मोबाईल क्रमांक इत्यादी महत्त्वाच्या तपशीलांचा समावेश असतो. दुबार देयके टाळण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारे या नोंदींची अचूकता सुनिश्चित करतात. या नोंदी नियमितपणे अद्ययावत, डिजिटलीकृत करण्यात येतात आणि आधार तसेच बँक खात्याच्या माहितीशी जोडण्यात येतात जेणेकरून लाभांचे सुरळीत डीबीटी शक्य व्हावे.

पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी, पात्र लाभार्थ्यांची यादी गावपातळीवर सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित केली जाते. यामुळे, जे शेतकरी अनवधानाने या यादीतून वगळले गेले असतील त्यांना योग्य तक्रार निवारण यंत्रणेच्या माध्यमातून या यादीत स्वतःला समाविष्ट करून घेणे शक्य होते. त्याशिवाय, अपात्र व्यक्तींना वितरीत झालेले लाभ परत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रशासने वसुलीची प्रक्रिया हाती घेतात. यामध्ये आयकरदाते, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (पीएसयु) कार्यरत कर्मचारी आणि संवैधानिक पदांवर कार्यरत व्यक्ती यांचा समावेश होतो. देशभरातील अपात्र लाभार्थ्यांकडून डिसेंबर 2025 पर्यंत, एकूण 416.75 कोटी रुपये परत मिळवण्यात आले आहेत.

बहु-स्तरीय देखरेख आणि तक्रार निवारण आराखडा

राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील बहु-स्तरीय संस्थात्मक आराखड्याच्या माध्यमातून पीएम-किसान योजनेची देखरेख हाती घेण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर, संसदीय सचिव या देखरेख यंत्रणेचे प्रमुख असतील तर राज्य आणि जिल्हा देखरेख समित्या आपापल्या अधिकारक्षेत्रात अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवतील.

शेतकऱ्यांना पीएम-किसान पोर्टल तसेच केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) यांच्या माध्यमातून त्यांच्या तक्रारी दाखल करता येतील. यामुळे तक्रारींचे वेळेवर निवारण आणि पारदर्शक व्यवस्थापन सुलभ होईल. आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान, पीएम-किसान पोर्टलच्या माध्यमातून एकूण 24,605 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या.

पीएम-किसान अंतर्गत तंत्रज्ञान-सक्षम सेवा वितरण प्रणाली

लाभांचे वितरण सुरळीतपणे उपलब्ध करून देणाऱ्या आणि पारदर्शकता वाढवणाऱ्या शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधांचा पीएम-किसान योजनेला आधार आहे. सुरक्षित लाभार्थी ओळख निश्चिती तसेच देयकाची पडताळणी सुलभपणे करणारे आधार क्रमांक आधारित प्रमाणीकरण हा या प्रणालीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. खालील पद्धतींचा वापर करून शेतकरी ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात:

• ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण

• बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

• चेहेरा प्रमाणीकरण

पीएम-किसान वेब पोर्टल लाभार्थी नोंदणीकरण, पडताळणी तसेच माहिती व्यवस्थापन यासाठीचा केंद्रीय डिजिटल मंच म्हणून काम करते. हे पोर्टल शेतकऱ्यांचा एकसमान राष्ट्रीय माहितीकोष सांभाळते आणि सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन यंत्रणेशी (पीएफएमएस) एकत्रीकरणातून निधी हस्तांतरण सुलभ करते. हे पोर्टल देशभरात वित्तीय व्यवहारांची वास्तव वेळेत देखरेख देखील शक्य करते. तसेच हे पोर्टल लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या स्थळ-निहाय याद्या उपलब्ध करून देऊन कार्यक्रम अंमलबजावणीमधील पारदर्शकता वाढवते.

या पोर्टलला पूरक म्हणून वर्ष 2020 मध्ये सुरु करण्यात आलेले पीएम-किसान मोबाईल अॅप्लिकेशन, मोबाईल वापरकर्त्यांपर्यंत पोर्टलच्या सेवांचा विस्तार करते. हे अॅप्लिकेशन शेतकऱ्यांना स्वयंनोंदणी करणे, लाभ हस्तांतरणाची स्थिती जाणून घेणे आणि ई-केवायसी पडताळणी पूर्ण करणे शक्य करून देते. वर्ष 2023 मध्ये, चेहेरा प्रमाणीकरण वैशिष्ट्यासह या अॅप्लिकेशनचे अद्ययावतीकरण करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःचा चेहेरा स्कॅन करून ई-केवायसी पूर्ण करता येऊन, ओटीपी अथवा बोटाच्या ठशांवर आधारित पडताळणी करण्याची गरज उरली नाही. म्हणून सदर योजना सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्यात या उपायाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे.

कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) मदत प्रणाली: किसान-ईमित्र

सप्टेंबर 2023 मध्ये सरकारने पीएम-किसान डिजिटल परिसंस्थेमध्ये एकत्रित केलेला किसान-ईमित्र हा एआय-सक्षम चॅटबॉट सुरु केला. एकस्टेप फाऊंडेशन आणि भाषिणी यांच्या तांत्रिक पाठबळातून तो विकसित करण्यात आला आहे. हा चॅटबॉट सदर योजनेतून मिळणारा निधी, नोंदणी आणि पात्रता यांच्याविषयी शेतकऱ्यांना विविध भारतीय भाषांमध्ये वास्तविक वेळी माहिती पुरवतो.

हा मंच मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तमिळ, बंगाली, ओडिया, मल्याळम, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु आणि कन्नड या 11 प्रमुख भाषांमध्ये अहोरात्र मदत देऊ करतो. म्हणूनच, यातून विविध प्रकारच्या वापरकर्त्यांसाठी उपलब्धता सुधारते. आवाज आणि मजकूर यांच्यावर आधारित प्रश्नांच्या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या अर्जांची स्थिती जाणून घेणे, निधीविषयक अद्ययावत माहितीचा मागोवा घेणे तसेच योजनेशी संबंधित माहिती मिळवणे इत्यादी कामे करू शकतात.

शेतकरी-केंद्रित कृषी विकासाचे भविष्य

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) या योजनेची कक्षा पारंपरिक उत्पन्न-सहाय्यक कार्यक्रमाच्या पलीकडे विस्तारते. त्यातून शेतकरी-केंद्रित आणि समावेशक कृषी विकासाच्या दिशेने अधिक विस्तृत धोरणात्मक दृष्टिकोनाचे दर्शन घडते. ही योजना हक्कांवर आधारित मदतीकडून सक्षमीकरणाभिमुख मदतीच्या दिशेने स्थित्यंतर शक्य करते. म्हणून, ही योजना सरकारी संस्था आणि शेतकरी समुदाय यांच्या दरम्यानच्या नात्याची नव्याने व्याख्या करण्यात मदत करते.

पीएम-किसान योजनेने केवळ वित्तीय मदतीपेक्षा अधिक कार्य साध्य केले आहे. या योजनेने शेतकऱ्यांना नव्या गोष्टी करून पाहण्याचा आत्मविश्वास दिला. अधिक उत्तम बियाणांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून, नव्या पिकांची लागवड करून पाहण्यापासून त्यांच्या शेती पद्धती सुधारण्यापर्यंत विस्तृत श्रेणीत ही योजना कार्य करते. भारतातील गावांमध्ये असणाऱ्या अनेकांसाठी, ही योजना म्हणजे एक निर्णायक वळण ठरले असून, केवळ मदतस्वरुपात न राहता भविष्यासाठी एक आशा आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारी ठरली आहे.

References

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

https://www.nic.gov.in/project/pm-kisan/

https://sansad.in/getFile/annex/270/AU3226_xbrVz9.pdf?source=pqars

https://www.allduniv.ac.in/upload/file_collection/PM_Kisan_PDF_Final.pdf

PIB Backgrounders

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2242295&reg=48&lang=2

Click here to see pdf 

***

NehaKulkarni / SanjanaChitnis / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai