पत्र सूचना कार्यालय

Security

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਠੋਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ, ਪੂਰੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ  ਕੀਤੀ । ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ​​ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ​​ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ । ​​ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ।

ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ​​ਵਿਸ਼ਵਾਸ -ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਵਿਕਾਸ -ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ  ਕਰਨਾ ਹੈ । ​​ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ- ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ- ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਫੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ।

ਚੁਣੌਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼

2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (2004-2014) ਦੌਰਾਨ, 7,217 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਤਵਾਦ, ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 92,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਪਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ISI) ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਮੇਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 166 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ISI ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ-ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਰਹੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। 2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 2,654 ਸੰਗਠਿਤ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਓਵਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਾਂ (OGWs) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਰਤੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਸੰਚਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ISIS) ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਭਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਾਈਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ; ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ; ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ: ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ  ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ​

ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ  ਦੇ ਇੱਕਲੇ, ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜ, ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, CASO ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਧਾਨਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। 2026 ਤੱਕ, ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਹਾਰ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਓ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਥੰਮ੍ਹ 1: ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ

ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019

UAPA ਸੋਧ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 2 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ NIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ NIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ (JEM), ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ (LeT), ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ( LeT ), ਵੀਅਤਨਾਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ), ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ) ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਬੱਬਰਬਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਮੇਤ ਨਾਮਵਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019

ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐਲਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਪੀਐੱਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ- ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 - ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS ), 2023 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (BNS) ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਿੰਸਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਬੀਐਨਐੱਸ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਭਰਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ (ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)  ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਹਥਿਆਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019

ਹਥਿਆਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਬਜ਼ੇ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ- ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

 ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ : ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ-ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2014 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NIA ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। NIA ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2014-15 ਵਿੱਚ  913.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ  394.66 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਐਨਆਈਏ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ 32 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 108 ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4,471 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ (NTDFAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( DFSS ) ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ : ਐਨਆਈਏ ਹੁਣ 92.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ।

ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (MAC) ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਕੀਕਰਣ

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (MAC), ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਿਖਰਲਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 28 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ  ਕਰਦਾ ਹੈ। MAC ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਹਾਇਕ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (SMACs) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, MAC-SMAC ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤੇਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ  ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML) ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗਤੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ( MAC ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (CyMAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। CyMAC ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ , ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗਰਿੱਡ ( NATGRID)

NATGRID ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, NATGRID ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ : ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, NATGRID 11 ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ 11 ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ NIA ਅਤੇ ਰਾਜ ATS ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ( OCND ) ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਪਕਰਣ, GANDIVA, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁ-ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐੱਸ)

CCTNS ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ, CCTNS 2.0, 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 17,798 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, 2021 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ 'ਤੇ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ (ASUMP) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, IED ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਕਰਣ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ₹ 4,846 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ - IV (1,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ- ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ : ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ - ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ​

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2016

29 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ  ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਦੇ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਂਚ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। 

ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2019

14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇਈਐੱਮ) ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਏਅਰਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ। ਆਗਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ । ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, 2025

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਜ਼, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।

ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ : ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ- ਅੱਤਵਾਦ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਅੱਤਵਾਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ( FATF)

FATF ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ-ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ FATF ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ-ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸੈੱਲ (CFT ਸੈੱਲ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

'ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ 'ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਨੋ ਮਨੀ ਫਾਰ ਟੈਰਰ ( NMFT) ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਮੇਲਨ (CCIT) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 18-19 ਨਵੰਬਰ 2022 ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੇ-ਥੰਮ੍ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਰਣਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ​​ਇਸਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ UAPA, NIA ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਮੇਲਨ (CCIT)

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਮੇਲਨ (CCIT) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀਟੋ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ (2025)

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ NIA ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ​

ਭਾਰਤ ਕੋਲ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ (SCO, BIMSTEC, BRICS, European Union (EU), QUAD-CTWG ) ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (JWG-CT) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ; ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ( JWGs ) ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ । 2024 ਵਿੱਚ , ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣਾ 20 ਵਾਂ ਭਾਰਤ - ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 16 ਵਾਂ ਭਾਰਤ - ਯੂਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ , ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ , ਔਨਲਾਈਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ , ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ

ਭਾਰਤਪੋਲ ਪੋਰਟਲ 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ (ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਵਜੋਂ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਟੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ।​

ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ : ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਡਰੋਨ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ।

ਇਸਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ - ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ 1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004-2014 ਦੌਰਾਨ 7,217 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2014-2024 ਦੌਰਾਨ 2,242 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, 2018 ਵਿੱਚ 228 ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018 ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 28 ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, 2018 ਵਿੱਚ 91 ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕਿ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,060 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2015 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 542 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 2,654 ਸਲਾਨਾ ਸਨ, 2020 ਤੱਕ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 63 ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 53 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ 52 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2019 ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ  ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 2.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਮਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ  8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 2016-17 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ  18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ - ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਥਾਮ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ - ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2013 ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਹਮਲਾ, ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ 26/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। NIA ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ISIS- ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2014 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸਿੱਟਾ

ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ  ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ( NIA ), ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ- ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਚਕਦਾਰ, ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇ ।​

 ਹਵਾਲਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ( MHA)

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PRAHAAREnglish_23022026.pdf

https://www.mha.gov.in/en/page/individual-terrorists-under-uapa

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-08/THENATIONALINVESTIGATIONAGENCYACT2008_03032020%5B1%5D.pdf

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-10/TheArmsAmendmentAct2019%5B1%5D.pdf

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250883_english_01042024.pdf

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AREnglish_24032026.pdf

https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2025-pdfs/LS04022025/252.pdf

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2023-03/NE_Insurgency_profile.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113902®=3&lang=

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149811®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1999556®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151186&ModuleId=2®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2039065®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2197532®=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2082757®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2141356®=3&lang=2

 https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2083245®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2083243®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2238241®=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1567516®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2149811®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2113902®=3&lang=2#:~:text=Vishwakarma%20Yojana%2C%205%2C184%20youth%20clubs,crore%20worth%20of%20investment%20has

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2113902®=3&lang=2#:~:text=Shri%20Amit%20Shah%20stated%20that,He%20further%20said%20that%20by

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146397®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1921679®=3&lang=2#:~:text=Several%20peace%20accords%20have%20also,Thedistrubed%20areas%20under%20Armed%20Forces

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2086818®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113902®=3&lang=2#:~:text=Shri%20Amit%20Shah%20said%20that,from%20the%20Government%20of%20India

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042124®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226448&lang=1®=3&utm

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2128748®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1547615

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1575578®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1575752®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=124781®=3&lang=2

pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1875394

pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1590829

pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1875394

pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1876948

pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1876940

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1498467®=48&lang=2

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200966®=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2129141®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1547615®=3&lang=2

 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ( MEA)

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/34538/2611+ਮੁੰਬਈ+ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ+ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ+ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ+ਤੇਰ੍ਹ+ਸਾਲ+ਸਹਿਯੋਗ+ਨਿਆਂ+ਦੀ+ਸਹਿਯੋਗੀ+ਨਿਆਂ

https://www.mea.gov.in/media-briefings?dtl/27446/Transcript_of_Joint_Briefing_by_MEA_and_MoD_September_29_2016

https://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/31090/Statement+by+Foreign+Secretary+on+26+February+2019+on+the+Strike+on+JeM+training+camp+at+Balakot

https://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/31233/official+spokespersons+response+to+media+query+on+chinas+lifting+the+block+on+terrorist+designation+of+Masood+azhar+by+the+1267+sanctions+committee+of+the+un

https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl/37682

https://www.mea.gov.in/press-releases?dtl/37823/16th_Meeting_of_IndiaUK_Joint_Working_Group_on_Counter_Terrorism

https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35840/Delhi_Declaration_on_countering_the_use_of_new_and_emerging_technologies_for_terrorist_purposes

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.)

https://nia.gov.in/uapa

https://nia.gov.in/nia-secures-successful-extradition-2611-mumbai-terror-attack-mastermind-tahawwur-rana-us

 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ)

https://enforcementdirectorate.gov.in/acts-and-rules/pmla/

 ਪੀਆਈਬੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲੇ

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154898&ModuleId=3®=3&lang=2

 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

https://www.un.org/en/ga/sixth/79/pdfs/statements/int_terrorism/04mtg_india.pdf

PDF ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

***********

ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ