पत्र सूचना कार्यालय

Social Welfare

सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र : 2047 सम्म विकसित भारतको निम्ति भारतको दृष्टिकोण

अमृत पिँढीको उदय

करिब 65 प्रतिशत जनसङ्ख्या 35 वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुका कारण, भारत आफ्नो इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। सरकारले यस जनसाङ्ख्यिकीय लाभांशको अपार क्षमतालाई ध्यानमा राखेको छ। बितेको 12 वर्षमा, देशले युवाहरूका साथ सरकारलाई जोड्ने तरिकामा बुनियादी परिवर्तन देखेको छ। यस कालखण्डले भारतका युवाहरूलाई राष्ट्रिय विकासको तागतमा परिणत गर्नका लागि गरिएका व्यवस्थित अनि परिवर्तनकारी प्रयासहरूलाई दर्शाउँछ। यो परिवर्तन शिक्षा, कौशल विकास, खेल अनि उद्यमितासहित हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ। युवाहरूलाई अब निष्क्रिय लाभार्थी नमेर उनीहरूलाई अमृत पिँढीका रूपमा चिनिन्छ। उनीहरू “विकसित भारत@2047”का मुख्य निर्माता अनि सहरचनाकारका रूपमा उदाएका छन्।

युवाहरूको नेतृत्त्व रहेको विकासमाथि ध्यान

पछिल्लो दसकमा युवाहरूको विकासप्रति भारतको दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, जसले युवाहरू अरू बढी गतिशील जनसङ्ख्यामा बद्लिँदो आकाङ्क्षा अनि आवश्यकतालाई दर्शाउँछ।

राष्ट्रिय युवा नीति (एनवाईपी) 2014 ले देशमा युवाहरूको विकासका लागि बुनियादी ढाँचा तयार गरेको छ। यसमा 15-29 वर्षका मानिसहरूलाई युवा मानिएको छ र सिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य खेल, सामाजिक भागीदारी अनि सशक्तिकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ। यसको मुख्य जोड पहुँच, समावेश अनि संस्थागत सुदृढामाथि थियो।

यसै आधारलाई अघि बढाउँदै, सरकारले हालैका वर्षमा युवाहरूको नेतृत्त्व रहेको विकासको परिकल्पना पेश गरेको छ। यसमा युवाहरूलाई सरकारी कार्यक्रमका लाभार्थीका रूपमा मात्र नभएर राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय साझेदारका रूपमा हेरिएको छ।

हालै प्रस्तावित राष्ट्रिय युवा नीति 2025 को ढाँचाले भविष्यको निम्ति आवश्यक कौशल, उद्यमिता, नेतृत्त्व, नागरिक भागीदारी, डिजिटल भागीदारी अनि दिगो विकास जस्ता उदीयमान प्राथमिकतामाथि जोड दिन्छ।

शिक्षा : हरेक युवा भारतीयको निम्ति गुणस्तर, पहुँच अनि सशक्तिकरण

हालैका वर्षमा शिक्षाप्रति भारतको दृष्टिकोण धेरै बद्लिएको छ। अब ध्यान “पहुँच बढाउनु”देखि लिएर “गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु”माथि केन्द्रित गरिएको छ। शिक्षा अब शहरहरूसम्म मात्र सीमित नरहेर सुदूरवर्ती इलाकाहरूसम्म पुगिरहेको छ, ताकि सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुनसकोस्। भारतका युवाहरूको निम्ति सर्वाङ्गीण अनि भविष्यका लागि तयार गर्ने शिक्षा सुनिश्चित गर्नुमाथि जोड दिइँदैछ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) यस परिवर्तनको मुख्य आधार हो। यो देशभरी हितधारकहरूसँग व्यापक विचार-विमर्शपछि तयार गरिएको पहिलो व्यापक शिक्षा नीति हो। यस नीतिले सिक्नेहरूलाई व्यवस्थाको केन्द्रमा राख्दछ र अनुभव आधारि साथै बहुविषयक शिक्षालाई  बढावा दिन्छ। एनईपीले “अमृत पिँढी”लाई सशक्त बनाउन र “विकसित भारत@2047”को लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा  महत् भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। स्कूलहरूलाई

सुदृढ बनाउनु : बुनियादी ढाँचा, समावेश अनि छात्राहरू कायम राख्नु

पछिल्लो दसकमा, सरकारले युवा सशक्तिकरण अनि उच्च शिक्षाको आधारका रूपमा स्कूले शिक्षालाई बलियो बनाएको छ। एनईपी 2020 अनुरूप, स्कूले शिक्षालाई प्री-प्राइमेरीदेखि लिएर सीनियर सेकेण्डरी स्तरसम्म एकिकृत अनि निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा नयाँ रूपमा तयार गरिएको छ।

वर्ष 2025-26 सम्म, 1.49 लाखभन्दा धेरै स्कूललाई सूचना एवं सञ्चार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) तथा डिजिटल पहलको परिधिमा ल्याउनका साथै 1.76 लाखभन्दा धेरै स्मार्ट क्लासरूम अनि 1.79 लाख आइसीटी प्रयोगशालालाई स्वीकृति दिइएको छ।

अलग-अळग सामाजिक अनि भौगोलिक पृष्ठभूमि भएका युवाहरूलाई सामेल गर्न र उनीहरूलाई पढाईसँग जोड्नमाथि खास जोड दिइएको छ। कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अनि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएभी) जस्ता आवासीय स्कूल सुविधाहरूले छोरीहरूका साथै सामाजिक-आर्थिक रूपमा पछौटे क्षेत्रका विद्यार्थी, विशेष गरी सुदूर अनि चुनौतीपूर्ण इलाकामा बसोबासो गर्नेहरूका लागि शिक्षासम्म पहुँच उत्तम बनाइएको छ। यी प्रयासहरूका साथसाथै, पीएम जनमन अनि धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कृष अभियान (डीएजेजीयुए) जस्ता पहल अन्तर्गत हस्टेल सुवधाहरूले आदिवासी समुदायका लागि शिक्षाको मौका बढाएको छ।

यी उपायहरूबाट सबै स्कूल स्तरमा भर्नामा सुधार हुनका साथै स्कूल छोड्नेहरूको दर घटेको हुँदा बढी भारतीय युवाहरूले माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नसकिरहेका छन्।

भविष्यका लागि तयार उच्च शिक्षा : सुदृढता, तकनिकी अनि नवाचार

नयाँ शिक्षा नीतिले शिक्षासम्म पुग्नका साथै त्यो दिने तरिकामा बुनियादी परिवर्तन ल्याएको छ। भारतीय युवाहरू अब यस्तो शिक्षा व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सशक्त भइरहेका छन्, जुन बढी सशक्त, डिजिटल रूपमा सक्षम अनि नवाचारमाथि आधारित छ।

सिकाइमा सुधार :

एनईपी 2020 ले यस्तो संरचनात्मक सुधार गरेको छ, जसले युवाहरूलाई उनीहरूको शैक्षणिक यात्रामाथि बढी नियन्त्रण प्रदान गर्दछ।

• नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), जसलाई 170 विश्वविद्यालयले अपनाएको छ, र विद्यार्थीहरूलाई शैक्षणिक, कौशल आधारित अनि अनुभव आधारित शिक्षाको माध्यमद्वारा क्रेडिट जमा गर्ने सुविधा प्रदान गर्दछ।
• एकाडेमिक ब्याङ्क अव् क्रेडिट्सले (एबीसी) 2,469 संस्थानलाई जोडेको छ र 32 करोडभन्दा धेरै स्टूडेन्ट आइडी जारी गरिसकेको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो शैक्षणिक प्रगति नगुमाई, अलग-अलग संस्थानमा क्रेडिट जमा गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने र रीडिम गर्ने सुविधा दिन्छ।
• अटोमेटेड पर्मनेन्ट एकाडेमिक अकाउन्ट रजिस्ट्रीले (अपार आइडी) विद्यार्थीहरूको सिकाइको यात्राका समय हासिल गरिएको एकाडेमिक अनि कौशल जमा गर्दछ। 31 मार्च 2026 सम्म विद्यार्थीहरूका लागि 15.48 करोडभन्दा धेरै भेरिफाइड अपार आइडी बनाइसकिएको छ।
• अब 153 विश्वविद्यालयले सालमा दुईपटक एडमिशन अनि कैयौं एन्ट्री/ एक्जिट पोइन्टको सुविधा प्रदान गर्दछ। यो सुविधा 2035 सम्म उच्च शिक्षामा 50 प्रतिशत ग्रस एनरोलमेन्ट रेस्योको (जीईआर) लक्ष्य बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो।

शिक्षामा तकनिकी अनि नवाचार

गुणस्तरीय शिक्षासम्म पहुँच बढाउनका लागि सरकारले एउटा प्रबल डिजिटल लर्निङ व्यवस्था बनाएको छ। जून 2026 सम्म, स्वयंले 18,580 भन्दा धेरै पाठ्यक्रम प्रदान गरिसकेको थियो, जसमा 6.1 करोडभन्दा धेरै नामाङ्कन अनि 53.7 लाख प्रमाणिकरण दर्ता गरियो। स्वयंप्रभा, पीएम ई-विद्या अनि दीक्षा टेलिभिजन, रेडियो, डिजिटल कन्टेन्ट र ई-संसाधनको माध्यमद्वारा सिक्ने अवसरलाई अझ बढाइएको छ। केवल दीक्षामा 135 भाषामा 3.66 लाखभन्दा धेरै ई-कन्टेन्ट संसाधन उपलब्ध छ।

उच्च शिक्षाको स्तरमा “वान नेशन वान सब्सक्रिप्शन” पहलले 7,414 संस्थानमा शैक्षणिक अनि शोध संसाधनसम्म पहुँच बढाएको छ, जसबाट करिब 99 लाख मानिसलाई फाइदा पुगेको छ।

नवाचार अनि उद्यमितालाई बढावा दिनका लागि, अटल इनेभोशन मिशनले 10,000 भन्दा धेरै अटल टिङ्करिङ ल्याब बनाएको छ, जसबाट 1.1 करोडभन्दा धेरै विद्यार्थीले सहयोग पाउनका साथै उदीयमान प्रविधिमा 16 लाखभन्दा धेरै परियोजना विकास गर्न मद्दत पुगेको छ। यसबाहेक 72 अटल इन्क्युबेशन सेन्टर्सले 6,700 भन्दा धेरै स्टार्टअप्सलाई समर्थन गर्नका साथै 32 हजारभन्दा धेरै नोकरी सिर्जना गर्न मद्दत पुऱ्याएको छ।

उच्च शिक्षा :धेरै संस्थान, धेरै पहुँच

2014 देखि युवाहरूका लागि भारतको उच्च शिक्षासँग जोडिएका मूलभूत पूर्वाधारको भौतिक विस्तार धेरै व्यापक अनि रणनीतिक रूपमा गरिएको छ।

• उच्च शिक्षामा कूल नामाङ्कन 2014-15 मा 3.42 करोडबाट बढेर 2022-23 मा 4.46 करोड पुगेको थियो।
• भारतले विश्वको सबैभन्दा विशाल स्कूल व्यवस्थामध्ये एउटा चलाउँछ – 14.71 लाख स्कूल, जसमा 24.69 करोड विद्यार्थी पढ्छन्, र 1.01 करोडभन्दा धेरै शिक्षकले पढाउँछन्।
• मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्या 2014 को 431 बाट बढेर 2025-26 मा 818 पुगेको थियो। 2025-26 सम्म एमबीबीएस र पीजी सीटहरूको सङ्ख्या बढेर क्रमशः 1,28,976 र 85,822 पुगेको थियो।
• पाँच आइआइटी – तिरूपति, पलक्कड, भिलाई, जम्मू र धारवाडको विस्तार गरिएको छ, जसबाट 6,576 भन्दा धेरै सीट वृद्धि हुनका साथै कूल छात्र क्षमता दुई गुणाभन्दा धेरै पुगेको छ।
• विश्वभरी, भारतको शैक्षणिक उपस्थिति पनि बढिरहेको छ। जञ्जीबार र आबु धाबीमा दुई अन्तरराष्ट्रिय आइआइटी क्याम्पस खोलिएका छन्। सेप्टेम्बर 2025 मा, आइआइएम अहमदाबादले पनि आफ्नो दुबई क्याम्पस खोलेको छ। 15 विदेशी विश्वविद्यालयले भारतमा आफ्नो परिसर खोल्ने आशा छ।
• भारतको उच्च शिक्षा संस्थानले अब नामी ग्लोबल संस्थानका साथ ट्विनिङ, संयुक्त अनि डुअल डिग्री प्रोग्रामको प्रस्ताव दिइरहेका छन्। एचईआइको सङ्ख्या 2014-15 मा 51,000 भन्दा धेरै थियो भने जून 2025 सम्म बढेर 70,000 भन्दा धेरै पुगेको छ।

कौशल निर्माण : भविष्यका लागि तयार कार्यबल तयार गर्नु

पछिल्लो 12 सालमा सरकारले कौशलको एउटा यस्तो बहुस्तरीय तन्त्र बनाएको छ, जसको उद्देश्य देशका युवाहरूलाई वैश्विक अर्थव्यवस्थामा अघि बढाउनु रहेको छ। यस व्यवस्थित प्रयासले पारम्परिक व्यावसायिक प्रशिक्षणबाट ध्यान हटाएर एउटा यस्तो मोडलमाथि ध्यान केन्द्रित गरिएको छ, जुन माग आधारित अनि उद्योग जगतसँग जोडिएको हुनका साथै यसमा उच्च तकनिकी क्षमता अनि औद्योगिक कौशललाई प्राथमिकता दिइन्छ।

स्किल इण्डिया मिशन (एसआइएम)

2015 मा शुरु गरिएको स्किल इण्डिया मिशनले, कौशल विकास केन्द्रहरूको व्यापक सञ्जालको माध्यमद्वारा कौशल, पुनर्कौशल अनि अप-स्किल प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ। सरकारले यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कैयौं महत्त्वपूर्ण योजना शुरु गरेको छ, जसबाट स्किल इण्डिया मिशनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नसकियोस्।

• प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (पीएमकेभीवाई)
• जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)
• नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस)
• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानमा (आइटीआइ) क्राफ्ट्सम्यान ट्रेनिङ स्कीम (सीटीएस)

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (पीएमकेभीवाई) : 2015 मा शुरु गरिएको यो योजना, रोजगार अनि उद्यमितासँग जोडिएको एउटा प्रमुख लघु अवधि, औद्योगिक आधारित कौशल विकास पहल हो।  आफ्नो चार चरणको अवधिमा, यो एउटा प्रायोगिक सुविधा आधारित प्रमाणिकरण पहलबाट अघि बढेर व्यापक परिमाणमा माग आधारित परिणाममुखी कौशल व्यवस्था बनेको छ।

• पीएमकेभीवाई 1.0 (2015-16) : 19 लाखभन्दा धेरै उम्मेद्वारलाई प्रशिक्षण दिइयो।
  • पीएमकेभीवाई 2.0 (2016-20) : 1.10 करोडभन्दा धेरै उम्मेद्वारलाई प्रशिक्षण/ ओरिएन्टेशन दिइयो।
  • पीएमकेभीवाई 3.0 (2020-22) : 7 लाखभन्दा धेरै उम्मेद्वारलाई प्रशिक्षण दिइयो।

पीएमकेभीवाई 3.0 अन्तर्गत, सरकारले कोभिड वारियर्सका लागि “कस्टमाइज्ड क्र्यास कोर्स प्रोगाम” र “स्किल हब पहल” जस्ता खास पहल शुरु गरेको थियो। यी पहलहरूले राष्ट्रिय शिक्षा नीति (एनईपी) अनुसार व्यावसायिक राष्ट्रिय शिक्षा, इण्डस्ट्रीका लागि आवश्यक प्रशिक्षण अनि मुख्यधाराको शिक्षाका साथ कौशललाई जोड्न बढावा दिएको थियो।

• पीएमकेभीवाई 4.0 (2022-26) : व्यावहारिक अनि भविष्यका लागि जरुरी कौशलमाथि ध्यान दिँदै, पीएमकेभीवाई प्रशिक्षणलाई राष्ट्रिय कौशल योग्यता ढाँचासँग (एनएसक्युएफ) जोडियो।

प्रशिक्षणमा काम गर्दै सिक्ने अनुभव सामेल छ र यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ड्रोन, हरित ऊर्जा अनि ईलेक्ट्रनिक्स जस्ता उदीयमान क्षेत्र सामेल छन्। जब रोल, उद्योग जगतको नेतृत्त्व रहेको सेक्टर स्किल काउन्सिल (एसएससी) द्वारा तयार गरिन्छ।

• जून 2026 सम्म, 36 राज्य तथा 741 जिल्लामा फैलिएको 40 क्षेत्रमा 27 लाखभन्दा धेरै उम्मेद्वारलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) : 2018 देखि जन शिक्षण संस्थानमा परिवर्तनका साथ भारतमा कौशल विकास वास्तवमा समावेशी भयो। स्थानीय आवश्यकताको हिसाबले पाठ्यक्रम तयार गरिन्छ, जसमा सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण अनि स्वास्थ्यसँग जोडिएका सेवाहरू सामेल छन्, जसबाट धरातल स्तरमा रोजगारको बढी अवसर सिर्जना हुँदछ। मुख्य उपलब्धिहरू यस प्रकार छन् :

• 2018 देखि 31 मार्च 2026 सम्म कूल 36.48 लाख लाभार्थीलाई प्रशिक्षण दिइयो।
• 31 मार्च 2026 सम्म 26,720 जनजातीय लाभार्थीलाई नामाङ्कित गरी 26,519 लाई प्रशिक्षण दिइयो।
• दिसम्बर 2024 सम्म, जेएसएसको उत्पाद “उद्यमकार्ट” पोर्टलमा बेचिँदैछ, जसमा कारिगर अनि लघु उद्यमीहरू सीधै खरिददारसँग जोडिन्छन्।

नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) : अगस्त 2016 मा शुरु गरिएको यो योजना अहिले आफ्नो दोस्रो चरण, एनएपीएस 2.0 मा लागू गरिँदैनछ।

यस कार्यक्रमले प्रशिक्षुहरूलाई केही हदसम्म भत्ता दिएर शिक्षुता प्रशिक्षणलाई बढावा दिन्छ। शिक्षुता “सिक्दै कमाउने” र उद्योग आधारित कौशल विकासको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। सरकारले एनएपीएस पोर्टलको माध्यमद्वारा प्रशिक्षिहरूको ब्याङ्क खातामा सीधै स्टाइपेण्डको 25 प्रतिशत अंश (₹1,500 मासिकसम्म) जमा गर्दछ।

• 2016 देखि लिएर 31 मार्च 2026 सम्म, अटोमेटिभ, आइटी-आइटीईएस, ईलेक्ट्रनिक्स, रिटेल र विनिर्माण जस्ता क्षेत्रमा 54.41 लाखभन्दा धेरै प्रशिक्षुलाई काम प्रदान गरिएको थि.।
• सेप्टेम्बर 2025 मा शुरु गरिएको सीओपी (सर्टिफिकेट अव् प्रोफिसिएन्सी) ती प्रशिक्षुहरूका लागि अतिरिक्त मान्यता हो, जसले सम्पूर्ण अवधि अनि व्यावहारिक मूल्याङ्कन पूरा गर्दछन्। 31 मार्च 2026 सम्म, 67,711 सीओपी जारी गरिएको थियो।

क्राफ्टसम्यान ट्रेनिङ स्कीम (सीटीएस) : कारिगर प्रशिक्षण योजनाले घरेलु उद्योगहरूका लागि अलग-अलग व्यापारमा कुशल कामगारको लगातार उपलब्धता सुनिश्चित गर्दछ। यसको उद्देश्य व्यवस्थित प्रशिक्षणको माध्यमद्वारा औद्योगिक उत्पादनको मात्रा अनि गुणस्तर दुवैलाई उत्तम बनाउनु रहेको छ। यसका साथै, यसको उद्देश्य पढे-लेखेका युवाहरूलाई नोकरीको लायक कौशल सिकाएर बेरोजगारी घटाउनु पनि रहेको छ।

सीटीएस अन्तर्गत देशभरी, 14,688 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानको (सरकारी – 3,345 र निजी 11,343) माध्यमद्वारा 169 पाठ्यक्रममा प्रशिक्षण दिइन्छ।

मार्च 2026 सम्म, तीन सालको अवधिमा कूल 14 नयाँ सीटीएस पाठ्यक्रम तयार गर्नका साथै 22 विद्यमान पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरिएका छन्। यी पाठ्यक्रम इण्डस्ट्रीको आवश्यकता अनुरूप छन्।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ)

आइटीआइ भारतमा दीर्घावधिसम्म चल्ने व्यावसायिक शिक्षाको मेरुदण्ड हुनका साथै उद्यगलाई कुशल कर्मीहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्दछ। पछिल्लो 12 वर्षमा, सरकारले यस नेटवर्कलाई व्यापक परिमाणमा विस्तार अनि आधुनिकीकरण गर्ने सुनिश्चित गरेको छ।

पीएम-सेतु (उन्नत आइटीआइको माध्यमद्वारा प्रधानमन्त्री कौशल एवं रोजगार क्षमता परिवर्तमान बद्लाव)-लाई अक्टोबर 2025 मा शुरु गरिएको थियो। यो केन्द्र सरकारद्वारा प्रायोजित योजना हो, जसको अनुमानित लागत ₹60,000 करोड छ।

यसको मुख्य विशेषता यस प्रकार छन् :

• हब एण्ड स्पोक मोडल अन्तर्गत 1,000 सरकारी आइटीआइ (200 हब आइटीआइ र 800 स्पोक आइटीआइ)-लाई अत्याधुनिक पूर्वाधार अनि आदुनिक उपकरणका साथ स्तरोन्नति गर्नु।
• क्लस्टरको सह-स्वामित्त्व अनि सह-प्रबन्धनका लागि एङ्कर इण्डस्ट्री पार्टनर्स (एआइपी) सँग विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीभी) स्थापना गर्नु।
• श्रम बजारको मागको आधारमा पाठ्यक्रम शुरु गर्नका साथै फेरि डिजाइन गर्नु जसमा आधुनिक तकनिकीका साथ अपग्रेड गरिएका बढी माग भएका पारम्परिक ट्रेड सामेल छन्।
• हरियाणा, कर्नाटक, तमिल नाडु अनि अन्यसहित कैयौं राज्यले आफ्नो प्रमुख क्षमताका आधारमा 1,000 आइटीआइको अपग्रेडेशनमा सहयोग गरिरहेका छन्।
• वैश्विक साझेदारीका साथ कौशल विकासको निम्ति नेशनल सेन्टर अव् एक्सिलेन्सका रूपमा पाँच नेशनल स्किल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट्सको (भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर अनि लुधियाना) क्षमता बढाउनु।

एसओएआर (एआइका लागि तयारीको निम्ति कौशल विकास

जुलाई 2025 मा शुरु गरिएको एसओएआरले, कक्षा 6 देखि 12 सम्मका स्कूले विद्यार्थीलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबारे जानकारी अनि एआइसँग जोडिएका बुनियादी कौशल सिकाउँछ। यसले शिक्षकहरूलाई पनि एआइ जानकारीलाई पढाई-लेखाईमा सामेल गर्नका लागि तयार गर्दछ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूका लागि 15 घण्टाको तीन मोड्युल पेश गर्दछ :

• एआइबारे जान्नु,
• एआइप्रति आकाङ्क्षा राख्नु,
• एआइ कौशल हासिल गर्नु।

यसले शिक्षकहरूका लागि 45 घण्टाको एउटा खास मोड्युल पनि पेश गर्दछ, जसमा नैतिक एआइको प्रयोग अनि मशिन लर्निङका बुनियादी विषयमाथि ध्यान दिइन्छ।

एसओएआर अन्तर्गत आइबीएम, माइक्रोसफ्ट अनि सिस्को जस्ता वैश्विक तकनिकी कम्पनीका साथ मिलेर लघु अवधिको पाठ्यक्रम शुरु गरिएका छन्। यस साझेदारीले भारतीय युवाहरूलाई भविष्यका लागि आवश्यक कौशलद्वारा युक्त गरिरहेको छ, ताकि आजको नोकरीको निम्ति मात्र नभएर आउने समयका अवसरहरूमा पनि समान अवसर प्राप्त हुनसकोस्।

प्रधानमन्त्री इन्टर्नशिप योजना (पीएमआइएस)

प्रधानमन्त्री इन्टर्नशिप योजना (पीएमआइएस) शैक्षणिक शिक्षा अनि उद्योग जगतको आवश्यकताबीचको अन्तर घटाउनका लागि महत्त्नवपूर्ण अनि परिवर्तन ल्याउने पहल हो। अक्टोबर 2024 मा शुरु गरिएको यस पहलको उद्देश्य देशभरीका युवाहरूलाई व्यवस्थित अनि पेड इन्टर्नशिप प्रदान गर्नुरहेको छ।

मुख्य विशेषतामा तल उल्लेखित सामेल छन् :

• मई 2026 सम्म 63 हजारभन्दा धेरै इन्टर्नशिपको अवसर उपलब्ध थियो,
• ₹9,000 को मासिक आर्थिक सहायता (सरकार+कम्पनीको योगदान),
• ₹6,000 को एकमुष्ठ आकस्मिक अनुदान,

एमसीए र होस्ट कम्पनीद्वारा जारी संयुक्त डिजिटल सर्टिफिकेट,

• इन्टर्नको प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना र प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना अन्तर्गत बीमा।
• 730 भन्दा धेरै जिल्ला अनि सबै राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशमा 25 भन्दा धेरै क्षेत्रमा अवसर।  

अवसरदेखि प्रभावसम्म : करिअरलाई आकार दिँदै इन्टर्नशिप

स्किल इण्डिया डिजिटल हब (एसआइडीएच) : कौशल विकासका लागि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण

2023 मा शुरु गरिएको स्किल इण्डिया डिजिटल हबले (एसआइडीएच) कौशल विकास, रोजगार, अप्रेन्टिसशिप अनि उद्यमिताका लागि एउटा एकिकृत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार मञ्चका रूपमा काम गर्दछ। यो सिक्नेहरू, प्रशिक्षण दिनेहरू, नोकरी दिनेहरूका साथै सरकारी कार्यक्रमहरूलाई एकै डिजिटल मञ्चमा जोड्दछ। एसआइडीएचले कौशल व्यवस्थामा अवसर अनि सेवाहरूसम्म पहुँचलाई सजिलो बनाएको छ।

मई 2026 सम्म, एसआइडीएचको 1.89 करोडभन्दा धेरै नामाङ्कित उपयोगकर्ता रहेको थियो भने यसले करिब 1.38 करोड ई-केवाइसी प्रमाणिकरण पूरा गर्नका साथै 23 भाषामा मौकासम्म पुग्ने पहुँच प्रदान गरेको थियो। यस मञ्चमा अलग-अलग क्षेत्रका 1,000 भन्दा धेरै पाठ्यक्रम उपलब्ध छन्। यसबाहेक, यस मञ्चलाई डिजिलकर, ई-श्रम, नेशनल करिअर सर्विस (एनसीएस) युआइडीएआइ र पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पीएफएमएस) जस्ता प्रमुख राष्ट्रिय डिजिटल व्यवस्थासँग जोडिएको छ।

सङ्कल्पको माध्यमद्वारा कौशल विकास व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु

आजीविका संवर्धनको निम्ति कौशल विकास अनि ज्ञान जागरूकता (सङ्कल्प) कार्यक्रम विश्व ब्याङ्कको मद्दतबाट 2018 मा शुरु गर्दै मार्च 2025 मा पूरा गरिएको थियो। ₹1,650 करोडको कूल परिव्यय रहेको सङ्कल्पको तीन मुख्य उद्देश्य – संस्थागत सुदृढता, गुणस्तरीय आश्वासन अनि समावेशी कौशल विकास रहेको थियो।

मुख्य उपलब्धि यस प्रकार छन् :

• जिल्ला कौशल समितिको (डीएससी) सङ्ख्या 2019-20 को 248 बाट बढेर 2024-25 मा 776 पुग्दै करिब सम्पूर्ण देश नै यसको परिधिमा समेटिएको थियो।
• स्थानीय स्तरमा कौशल विकासको रणनीतिका लागि आवश्यक जिल्ला कौशल विकास योजनाको (डीएसडीपी) परिधि 223 बाट बढेर 746 जिल्लासम्म पुगेको थियो। यसबाट स्थानीय अर्थव्यवस्था अनुरूप माग आधारित कौशल विकास सुनिश्चित भयो।
• उत्तम रोजगार एवं निरन्तरताको निम्ति त्वरित मिशन (एएमबीईआर) परियोजनाले नवाचार आधारित प्रशिक्षणको माध्यमद्वारा उत्तम रोजगार एवं निरन्तरताको परिणाम ल्यायो। मार्च 2025 सम्म यो पूरा हुँदासम्म, 24,055 उम्मेद्वारलाई प्रमाण पत्र दिनका साथै 18,192 उम्मेद्वारले नोकरी पाए।
  • • उद्यमिता पहलका कारण 21,602 उद्यम स्थापित हुनका साथ2 20,875 उद्यम पञ्जिकरण/ ट्रेड लाइसेन्सको सुविधा प्राप्त भयो, जसबाट 20,575 भन्दा धेरै वेतन आधारित रोजगारको अवसर सिर्जना भयो।
• सङ्कल्प अन्तर्गत 16 देशलाई समेट्ने एउटा “वैश्विक कौशल कमी अध्ययन” पूरा गरियो, जसबाट 25,000 भन्दा धेरै भारतीय उम्मेद्वारलाई अन्तरराष्ट्रिय रोजगार बजारमा पठाउन सघाउ पुग्यो।
• सौर तकनिशियन अनि ईलेक्ट्रनिक्स मेकानिक ट्रेडका लागि सिक्ने शानदार अनुभव दिनका लागि अग्मेन्टेड रियालिटी (एआर) अनि भर्चुअल रियालिटी (भीआर) तकनिकी प्रयोग गरी 6 सिम्युलेटेड ई-स्किल ल्याब विकसित गरियो।

भारतका युवाहरूको निम्ति रोजगारको बाटो बनाउनु

सरकारले भारतको जनसाङ्ख्यिकीय लाभांशलाई राष्ट्रिय विकासको तागतमा परिणत गर्नका लागि व्यवस्थित प्रयास गरेको छ। यो व्यापक परिमाणमा रोजगार सिर्जना गरी खास नीतिगत उपायहरूका माध्यमद्वारा गरिँदैछ।

भारतको अर्थव्यवस्थाको औपचारिक हुनु, पछिल्लो दसकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनमध्ये एक रहेको छ। युवाहरूलाई सङ्गठित क्षेत्रमा ल्याउने दिशामा धेरै प्रगति भएको छ। ईपीएफओको आँकडा अनुसार अप्रेल 2020 देखि जून 2025 बीच 18-28 सालको आयुवर्गका 3.45 करोडभन्दा धएरै युवा औपचारिक कार्यबलमा सामेल भएको उजागर हुँदछ।

रोजगारको निम्ति सीधा उपाय : युपाहरूलाई अवसरसँग जोड्नु

प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना  यस योजनाको घोषणा सरकारले अगस्त 2025 मा ₹1 लाख करोडको विशाल परिव्ययका साथ गरेको थियो। यस योजनाले नियोक्ता अनि औपचारिक क्षेत्रमा पहिलोपटक नोकरी पाउने कर्मचारीहरू, दुवैलाई रोजगारसँग जोडिएको प्रोत्साहन दिन्छ। यस योजनाको लक्ष्य दुई सालभित्र 3.5 करोड नोकरी सिर्जना गर्नमा मद्दत गर्नुरहेको छ, जुन भारतको इतिहासमा रोजगारसँग जोडिएको सबैभन्दा ठूलो उपायमध्ये एक हो।

रोजगार मेला : अक्टोबर 2022 मा शुरु गरिएको यो मेला देशभरी रोजगार सिर्जना गर्न र कार्यबललाई बलियो बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसको उद्देश्य युवाहरूलाई सार्थक नोकरीको अवसर दिई सशक्त बनाउनका साथै राष्ट्रिय विकासमा उनीहरूको भूमिका बढाउनु रहेको छ। आफ्नो शुरुवातपछि, 18 रोजगार मेलाको माध्यमद्वारा देशभरीका युवाहरूलाई कूल मिलाएर 12 लाखभन्दा धेरै नियुक्ति पत्र प्रदान गरिसकिएको छ।

नेशनल करिअर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल : एनसीएसले भारतको डिजिटल रोजगार बजारका रूपमा काम गर्दछ जुलाई 2015 मा शुरु गरिएको यस पोर्टलले नोकरीको खोजीमा जुटेका युवाहरूलाई अलग-अलग क्षएत्रका नियोक्तासँग जोड्दछ, जसबाट जानकारीको कमी समाप्त हुनका साथै देशको हरेक कुनामा युवाहरूसम्म रोजगारको अवसर पुग्दछ।

जनवरी 2026 सम्म, वित्त वर्ष 2025-26 को अवधिमा एनसीएस पोर्टलमा 78.86 लाखभन्दा धेरै नोकरी खोज्नेहरू तथा 12.36 लाखभन्दा धेरै नियोक्ता नामाङ्कित भइसकेका थिए। यसबाहेक, वित्त वर्ष 2025-26 को अवधिमा एनसीएस पोर्टलमा 3.43 करोडभन्दा धेरै रिक्त पद उपलब्ध गराइएको थियो।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) : कोभिड-19 महामारीका समय शुरु गरिएको यस योजनाको उद्देश्य नोकरीहरू बचाउनका साथै नयाँ रोजगारलाई बढावा दिनुरहेको थियो। अक्टोबर 2020 देखि मार्च 2024 सम्म चलेको यस योजना अन्तर्गत नयाँ कर्मचारीहरूका लागि नियोक्ताको ईपीएफ योगदानलाई समेटिएको थियो, जसबाट आर्थिक अनिश्चितताको समय भर्तीको लागत घटेको थियो। योजना समाप्त हुँदासम्म 60.49 लाख व्यक्तिले यसबाट फाइदा पाएका थिए।

विनिर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना : “मेक इन इण्डिया” र पीएलआइ योजना

जब सरकारले 25 सेप्टेम्बर 2014 मा “मेक इन इण्डिया” शुरुवात गरेको थियो, तब उद्देश्य स्पष्ट थियो – भारतलाई एउटा वैश्विक विनिर्माण केन्द्र बनाउनु र व्यापक परिमाणमा रोजगार सिर्जना गर्नु। बाह्र सालपछि यसको परिणाम उद्योग-कारखाना, आपूर्ति शृङ्खला अनि लाखौं युवा भारतीयका लागी आजीविकामा स्पष्ट देखिन थालेको छ।

“मेक इन इण्डिया 2.0” मा अब 27 क्षेत्र सामेल छन् – 15 विनिर्माण अनि 12 सेवा क्षेत्र, जसमा एयरोस्पेस, ईलेक्ट्रनिक्स फार्मासुटिकल्स, अटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिङ, टेक्स्टाइल्स, ड्रोन अनि आइटी सामेल छन्। यी सबै त्यही क्षेत्र हुन्, जसमा भारतका युवा अनि कुशल कार्यबललाई सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हुँदछ।

यस पहलको केन्द्रमा “उत्पादन आधारित सहायता (पीएलआइ)” योजना छ। मार्च 2020 मा सरकारद्वारा शुरु गरिएको यो योजना 14 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लागू गरिएको छ, ताकि घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिनका साथै भारतको विनिर्माण तन्त्रमा नयाँ निवेश ल्याउन सकियोस्। यस योजना अन्तर्गत ईलेक्ट्रनिक्स, फार्मासुटिकल्स अनि अटोमोबाइल विनिर्माण जस्ता क्षेत्रमा अहम फाइदा देखिएका छन्, जसबाट वैश्विक विनिरम्माणमा भारतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो भएको छ।

• • • • • पीएलआइ आधारित निवेशले भारतमा स्मार्टफोन उत्पादनलाई बढावा दिएको छ, जसबाट देश एउटा बृहत् वैश्विक मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र बनेको छ।
  • 31 मार्च 2026 सम्म, अलग-अलग क्षेत्रमा ₹2.40 लाख करोडभन्दा धेरैको वास्तविक निवेश हुनका साथै यसबाट ₹22.66ल लाख करोडभन्दा धेरैको उत्पादन/ बिक्री हुनका अतिरिक्त 14.15 लाखभन्दा धेरै मानिसले (प्रत्यक्ष अनि परोक्ष) रोजगार पाए।
  • पीएलआइ योजना अन्तर्गत निर्यात ₹15.20 लाख करोडभन्दा धेरैको पुगेको छ।

पीएलआइ योजना अब नीतिसम्म मात्र सीमित नरहेर यसको असर स्पष्ट देखिन थालेको छ :

उद्यमशीलता : युवाहरूको नेतृत्त्व रहेको व्यापार अनि नवाचारलाई बढावा दिनु

बितेको 12 सालमा, सरकारले उद्यमशीलतालाई एउटा बलियो तन्त्र बनाएको छ, जसले युवा भारतीयहरूलाई नोकरी खोज्नुको साटो नोकरी दिने बनाउन मद्दत गर्दछ। नीतिगत समर्थनको माध्यमद्वारा सहजै वित्तीय मद्दत पाउने, डिजिटल प्लेटफर्म अनि नवाचारमा केन्द्रित पहलहरूको माध्यमद्वारा पूरै देशमा उद्यमशीलताको विस्तार भएको छ।

स्टार्टअप इण्डिया : विश्वकै तेस्रो सबैभन्दा विशाल तन्त्र बनाउनु

16 जनवरी 2016 मा शुरु गरिएको “स्टार्टअप इण्डिया” पहल देशको नवाचारको आधारको महत्त्वपूर्ण अंश बनेको छ। पछिल्लो दसकमा, यस आन्दोलनले भारतको आर्थिक दिशालाई पूर्णरूपले परिवर्तन गर्दै युवाहरूलाई नोकरी खोज्नुको साटो साहसी नोकरी दिनेहरूमा परिणत गरेको छ।

भारतको स्टार्टअप क्षएत्रको विकासले सम्पूर्ण देशमा नवाचारको व्यवस्थित विस्तारलाई दर्शाउँछ।

• 2014 भन्दा पहिले, भारतमा केवल 350 स्टार्टअप थियो। जून 2026 सम्म, उद्योग अनि आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभागबाट मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सको सङ्ख्या बढेर 2.3 लाखभन्दा धेरै पुगेको थियो, जसबाट भारतलाई विश्वको तेस्रो सबैभन्दा विशाल स्टार्टअप तन्त्र बनेको छ।
• पछिल्लो दसकमा भारतको उच्च मूल्यका व्यवस्था तन्त्रमा धएरै वृद्धि भएको छ। 2014 मा $1  बिलियनभन्दा धेरै मूल्यका केवल 4 निजी कम्पनी थियो, जसको सङ्ख्या 2026 को शुरुवातसम्म बढेर 120 भन्दा धेरै पुगेको थियो। अब यसको कूल मूल्य $350 बिलियनभन्दा धेरै छ। यसले भारतको स्टार्टअप तन्त्रमा व्यापक परिमाण अनि विश्वभरी यसको बढ्दो महत्त्व दर्शाउँछ।
• शुरुवातमा टियर-1 शहर अघि थियो, तर अब यो लहर स-साना कस्बा अनि गाउँहरूसम्म पुगेको छ। आज मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्समध्ये करिब 50 प्रतिशत टियर-2 अनि टियर-3 शहरहरूमा छन्, जसे नवाचार अबव ठूला शहरहरूसम्म सीमित नरहेको दर्शाउँछ।

• • स्टार्टअप युवाहरूका लागि रोजगारको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बनी स्थापित भएको छ, जसले अप्रेल 2026 सम्म कूल मिलाएर 23 लाखभन्दा धेरै नोकरी सिर्जना गरेको थियो। यी कम्पनीहरूले तकनिकी, विनिर्माण अनि गिग ईकोनमीमा अवसर सिर्जना गर्नका लागि भारतका युवा जनसङ्ख्याको पाइदा उठाउँदछन्।

वित्तीय पूर्वाधार : हरेक स्तरमा पूँजी

बितेको दसकमा पीएमआइएसद्वारा गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एक हो आजीवन चल्ने वित्तीय तन्त्र बनाउनु। यसबाट कुनै युवा उद्यमीलाई आफ्नो यात्राको कुनै पनि स्तरमा पूँजीको कमी नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुरहेको छ।

• प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) : 2015 मा शुरु गरिएको पीएमएमवाई एउटा मुख्य योजना हो, जसको उद्देश्य सूक्ष्म अनि लघु व्यवसायलाई पूँजी प्रदान गर्नुरहेको छ। यस योजनाले सूक्ष्म अनि लघु व्यवसाय अनि युवा उद्यमीहरूलाई धरौटीबिनाको ₹20 लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्दछ।

• स्टार्टअप इण्डिया सीड फण्ड स्कीम (एसआइएसएफएस) : अप्रेल 2021 देखि शुरु गरिएको एसआइएसएफएस स्टार्टअप इण्डिया फ्रेमवर्क अन्तर्गत एउटा खास वित्तीय पहल हो। यसको उद्देश्य स्टार्टअपको यात्राको शुरुवाती चरणमा पूँजीको कमी पूरा गर्नुरहेको छ। यसको लक्ष्य स्टार्टअपलाई प्रूफ अव् कन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पादको ट्रायल, बजारमा पहुँच अनि व्यवसायिकरणको चरणका लागि वित्तीय मद्दत गर्नुरहेको छ। यस योजना अन्तर्गत शुरुवाती चरणको स्टार्टअपलाई मद्दत गर्नका लागि 215 भन्दा धेरै इन्क्युबेटरलाई ₹945 करोड स्वीकृत गरिएको छ।
• स्टार्टअपका लागि फण्ड अव् फण्ड्स (एफएफएस) : 2016 मा शुरु  गरिएको यस योजनाले बढ्दो व्यवसायका लागि लामो समयको दीर्घावधि घरेलु जोखिमको निम्ति पूँजी प्रदान गर्दछ। ₹10,000 करोड फण्डका साथ भारतीय लघु उद्योग विकास ब्याङ्क (सिडबी) द्वारा प्रबन्धित गरिने एफएफएसले, सेबी पञ्जिकृत वैकल्पिक निवेश कोषमा (एआइएफ) निवेश गर्दछ। यसको  बद्लीमा यसले भारतीय स्टार्टअपमा पूँजी लगाउँदछ। अहिलेसम्म यो फण्ड 145 भन्दा धेरै एआइएफलाई दिइसकिएको छ, जसले मिलेर पूरा भारतमा 1,370 भन्दा धेरै स्टार्टअपमा ₹25,000 करोडभन्दा बढी निवेश गरिसकेको छ।  

• स्टार्टअपका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना (सीजीएसएस) : यस योजनाले वित्तीय संस्थानहरूको माध्यमद्वारा डीपीआइआइटीबाट मान्यताप्राप्त स्टार्टअपलाई ग्यारेन्टीबिनाको ऋण प्रदान गर्दछ। स्टार्टअप ऋणकर्ताका लागि ₹800 करोडभन्दा धेरैको 330 बढी ऋण प्रत्याभूति दिइसकिएको छ। यसले युवा उद्यमीहरूलाई ब्याङ्कमा जानुगा कारण आइपर्ने सबै अडचन समाप्त गरेको छ।
• स्टार्टअप इण्डिया इन्भेस्टर कनेक्ट पोर्टल : मार्च 2023 मा शुरु गरिएको यो पोर्टल उद्यमीहरूलाई एउटै एप्लिकेशनको माध्यमद्वारा कैयौं निवेशकसम्म पुऱ्याउन मद्दत गर्दछ। यसले पहिलोपटक कम्पनी शुरु गर्नेहरूलाई भेञ्चर क्यापिटल अनि एञ्जेल नेटवर्कसम्म पुऱ्याउने सुविधा प्रदान गर्दछ, जुन पहिले उनीहरूको पहुँचदेखि बाहिर थियो। जून 2026 सम्म, यस प्लेटफर्ममा 10,836 भन्दा धेरै पञ्जिकृत स्टार्टअप, 126 पञ्जिकृच निवेशक अनि 44 सक्रिय निवेशको अवसर विद्यमान थियो। 6,800 भन्दा धेरै स्टार्टअप्सले निवेशको आवश्यकतामाथि प्रतिक्रिया दिए, जसबाट पहिलोपटक कम्पनी शुरु गर्नेहरूका लागि भेञ्चर क्यापिटल र एञ्जेल इन्भेस्टमेन्ट नेटवर्कसम्म पहुँच बढेको छ।
• स्ट्याण्ड-अप इण्डिया योजनाले सबैलाई साथमा लिएर बढ्ने समावेशी उद्यमशीलतालाई बढावा दिन महत् भूमिका खेलेको छ। यसले महिला अनि अनुसूचित जाति अनि अनुसूचित जनजाति समुदायका मानिसहरूलाई संस्थागत ब्याङ्क ऋण प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यस योजनाले विनिर्माण, सेवा, व्यापार अनि खेतीसँग जोडिएका क्षेत्रमा व्यापार शुरु गर्नका लागि ₹10 लाखदेखि ₹1 करोडसम्म ब्याङ्क ऋणको सुविधा प्रदान गर्दछ।

स्ट्याण्डअप इण्डिया योजनाले बितेका केही सालमा व्यापक प्रगति गरेको छ। यो शुरु भएपछि, स्वीकृत गरिएको कूल राशि 31 अक्टोबर 2018 को ₹14,431.14 करोड थियो भने मार्च 2025 सम्म बढेर ₹61,020.41 करोड पुगेको थियो।

युवाहरूका साथ डिजिटल जोडाई : “मेरा युवा भारत (माइ भारत)” तन्त्र

31 अक्टोबर 2023 को दिन सरकारले “मेरा युवा भारत (माइ भारत)” लाई एउटा स्वायत्त “फिजिटल” (फिजिकल+डिजिटल) मञ्चका रूपमा शुरु गरेको थियो। यसले 15 देखि 29 सालका भारतीय युवाहरूका लागि एउटा सिङ्गो, एकिकृत तन्त्र बनाउनका लागि भौतिक जोडाई अनि डिजिटल सम्पर्कलाई एकिकृत गर्दछ। माइ भारत एउटा स्वायत्त शीर्ष निकाय हो, जसले युवाहरूलाई जोड्नका लागि “पूरा सरकार”को ढाँचा प्रदान गर्दछ। यसले एउटै मञ्चको माध्यमद्वारा सिक्ने, स्वयंसेवा, मेन्टरशिप, करिअरसँग जोडिएका सेवा अनि नागरिक भागीदारीको अवसर प्रदान गर्दछ।

माइ भारतले युवाहरूलाई के-के प्रदान गर्दछ :

• स्वास्थ्य सेवा, लोक प्रशासन, डाकघर, साइबर सुरक्षा अनि आकाशवाणी जस्ता अलग-अलग क्षेत्रमा अनुभव आधारित सिक्ने कार्यक्रम, ताकि युवाहरूले पढाईको समय नै वास्तविक संसारको अनुभव लिनसकोस्।
• राष्ट्रिय मिशन, सामुदायिक सेवा, पर्यावरणसँग जोडिएका अभियान अनि सांस्कृतिक कार्यक्रमसँग जोडिएका स्वयंसेवाको अवसर।
• सीभी बिल्डर, रोजगारको अवसरसमेत करिअरसँग जोडिएका टूल्स अनि पीएम इन्टर्नशिप योजनासँग जोडिने सुविधा।
• नागरिक भागीदारीको मञ्च – जस्तै युवा संसद अनि पदयात्रा, जसले युवाहरूलाई हरेक स्तरमा शासन अनि नीति बनाउने प्रक्रियासँग जोड्दछ।
• राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमाथि बौद्धिक चर्चाको निम्ति माइ भारत पोडकास्ट, क्विज अनि निबन्ध मोड्युल।
• धेरैभन्दा धेरै जनमानससम्म पुग्नका लागि 1 अक्टोबर 2025 देखि मोबाइल एप शुरु गरियो।

विभिन्न मञ्चमा प्रभाव (2025-26 सम्म)

• जून 2026 सम्म माइ भारत पोर्टलमा 2.19 करोडभन्दा धेरै युवा पञ्जिकृत।
• 383,010 अनुभव आधारित लर्निङ प्रोग्राम बनाइयो, जोसँग 1.03 लाखभन्दा धेरै युवा जोडिए।
• 1.35,259 स्वयंसेवाको अवसर, जुनसँग 8,25,825 स्वयंसेवक जोडिए।
• सम्पूर्ण भारतमा धरातल स्तरमा उपस्थिति सुदृढ बनाउन 170 भन्दा धेरै जिल्ला युवा अधिकारीहरूको भर्ती गरियो।

माइ भारत 2.0 मा एआइ सक्षम टूल, मेन्टरशिप नेटवर्क अनि करिअर सेवाहरू सामेल छन्, यो मञ्च जोडिने माध्यम मात्र नभएर युवाहरूको सशक्तिकरणको एउटा पूरा तन्त्र बनेको छ।

विकसित भारत यङ लीडर्स डायलग (भीबीवाईएलडी)- जुन 2025 को राष्ट्रिय युवा महोत्सवदेखि नयाँ रूपमा तयार गरिएको छ। यो युवाहरूको नेतृत्त्व अनि नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको भागीदारीका लागि मुख्य मञ्च बनेको छ।

• भीबीवाईएलडी 2026 अन्तर्गत विकसित भारत च्यालेञ्ज क्विजमा (2026) 50 लाखभन्दा धेरै युवाले भाग लिए।
• 21 देशबाट भारतीय मूलका 78 युवाले भाग लिएर, जसबाट वैश्विक प्रतिनिधित्त्व सुनिश्चित भयो।
• जिल्लागत नेशनल रिपोजिटरीको (2026) निम्ति 6,000 युवा नेताको पहिचान गरिएको छ।
• भीबीवाईएलडी 2026 को विचारहरूबाट सीधै केन्द्रिय बजेट 2026 प्रेरित गरियो।

डिजिटल साक्षरता : पीएमजीदिशा

ग्रामीण भारतका नागरिकहरूमा डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित गर्नका लागि 2017 मा प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरु गरिएको थियो। यसबाट नागरिकहरूलाई (युवाहरूसहित) डिजिटल यन्त्र प्रयोग गर्न, इन्टरनेट चलाउन, सरकारी सेवाहरूको अनलाइन लाभ उठाउन र डिजिटल वित्तीय लेनदेन गर्नका लागि प्रशिक्षित गरियो। यो योजना 31 मार्च 2024 मा पूरा भयो। यो योजना विश्वकै सबैभन्दा बृहत् डिजिटल साक्षरता पहलमध्ये एक थियो। 6 करोड मानिसलाई प्रशिक्षित गर्ने लक्ष्यको तुलनामा देशभरी 6.39 करोडभन्दा धेरै मानिसलाई प्रशिक्षित गरियो।

युवाहरूका लागि खेल : धरातल स्तरदेखि वैश्विक स्तरसम्मको सफलतासम्म

भारतमा खेलहरूलाई कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिइएन, न त परिवारद्वारा न सरकारद्वारा नै। तथापि, पछिल्लो 12 वर्षमा, सरकारले भारतको खेल परिदृश्यलाई पूर्णरूपमा परिवर्तित गरेको छ। तर आज खेल यस्तो कुरा मानिँदैन, जसबाट ध्यान भड्किन्छ, तर यसलाई सम्मानित अनि राम्रो करिअर विकल्प मानिन्छ। यो परिवर्तन एउटा व्यवस्थित व्यवस्थाको कारण आएको हो, जसले गाउँले स्तरबाट नै प्रतिभाको पहिचान गरी उत्तम एथलिटलाई विश्व स्तरको वैज्ञानिक सहायता प्रदान गर्दछ।

प्रतिभालाई संस्थागत बनाउनु : खेलो इण्डिया मिशन

2016-17 मा शुरु गरिएको “खेलो इण्डिया – खेलहरूको विकासका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम”, देशभरी खेल संस्कृतिलाई बढावा दिने मुख्य आधार हो। यसको उद्देश्य ग्रामीण अनि शहरी दुवै इलाकामा धेरैभन्दा धेरै मानिसको भागीदारी र खेलहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई बढावा दिनुरहेको छ।

• 1,057 खेलो इण्डिया केन्द्र अनि 35 स्टेट सेन्टर्स अव् एक्सिलेन्सको एउटा देशव्यापी नेटवर्क बनाइएको छ। यसले सुदूरवर्ती अनि कम सुविधा भएका इलाकासहित सबै जिल्लामा राम्रो प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्दछ।
• कीर्ति (खेलो इण्डिया राइजिङ ट्यालेन्ट आइडेन्टिफिकेशन) कार्यक्रमको माध्यमद्वारा प्रतिभाहरूको पहिचान प्रबल बनाइएको छ। मार्च 2024 मा शुरु गरिएको यस कार्यक्रममा सानो उमेरमै खेल क्षमताको पहिचान गर्नका लागि डाटा आधारित आकलन प्रयोग गरिन्छ। अहिलेसम्म 1.8 लाखभन्दा धेरै आकलन गरिसकिएको छ, जसबाट युवा एथलिटहरूको एउटा सुदृढ व्यवस्था तयार हुनका साथै व्यवस्थित प्रशिक्षण तन्त्रमा सामेल भइरहेका छन्।
• जून 2026 सम्म, खेलो इण्डियाका अलग-अलग कार्यक्षेत्र अन्तर्गत कूल 23,080 एथलिटलाई सहायता प्रदान गरिँदैछ। हरेक एथलिटलाई प्रशिक्षण, उपकरण, डायट अनि प्रतियोगिताको अनुभवका लागि सालेनी ₹6.28 लाखको आर्थिक सहायता प्रदान गरिन्छ।

• खेलो इण्डिया युथ गेम्स, खलो इण्डिया युनिभर्सिटी गेम्स, खेलो इण्डिया प्यारा गेम्स र खेलो इण्डिया ट्राइबल गेम्स जस्ता पहलको माध्यमद्वारा सरकारले देशभरीका युवाहरू, विश्वविद्यालयका खेलाडीहरू लगायत प्यारा एथलिट अनि आदिवासी समुदायका लागि प्रतिस्पर्धात्मक मञ्च बनाएर उनीहरूको समावेशी भागीदारी सुनिश्चित गरेको छ।

वैश्विक स्तरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल गर्नु : टार्गेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम (टप्स)

राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शन अनि वैश्विक स्तरमा पोडियमसम्म पुग्नुका बीचको अन्तर घटाउनका लागि सरकारले सेप्टेम्बर 2014 मा टार्गेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम (टप्स) शुरु गरेको थियो। यो उत्तम खेलका लागि लक्षित अनि उच्च प्रदर्शनको तरिका हो। टप्सले खेलाडीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताको हिसाबले उनीहरूमाथि केन्द्रित समर्थन प्रदान गर्दछ, जसमा विदेशी प्रशिक्षण, अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षणको अनुभव, एडभान्स्ड स्पोर्ट्स साइन्स, उपकरण अनि हरेक महिना स्टाइपेण्ड सामेल छ। यस योजनाले हालमा कोर ग्रुपमा 98 खेलाडी अनि विकास समूहमा 165 खेलाडीलाई समर्थन प्रदान गर्दछ, जसमा ओलम्पिक अनि प्यारालिम्पिक दुवै प्रकारका खेल सामेल छन्।

यस लामो समयको निवेशको असर हालका वर्षमा भारतको वैश्विक प्रदर्शनमा स्पष्ट देखिन थालेको छ।

फिटनेस एक जनआन्दोलनका रूपमा : एक स्वस्थ पिँढीको निर्माण

सरकारद्वारा अगस्त 2019 मा शुरु गरिएको “फिट इण्डिया मूभमेन्ट”ले फिटनेसलाई व्यक्तिगत प्रयासबाट बद्लिएर एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन बनाएको छ। यसले शारीरिक गतिविधिलाई दैनन्दिन जिन्दगीको एउटा आवश्यक हिस्सा बनाउँदछ, विशेष गरी युवाहरूबीच।

• यस पहलमा व्यापक परिमाणमा मानिसहरूले भाग लिएका छन्, 23.68 करोडभन्दा धेरै मानिसले फिट इण्डिया फ्रीडम रन, फिट इण्डिया स्कूल वीक र फिट इण्डिया क्विज जस्ता गतिविधिमा भाग लिइसकेका छन्।
• यस आन्दोलनलाई शिक्षा प्रणालीको पनि हिस्सा बनाइएको छ।
• जून 2026 सम्म, 4.5 लाखभन्दा धेरै स्कूललाई फिट इण्डिया स्कूल फ्ल्यागद्वारा सम्मानित गरियो, जसलाई शारीरिक फिटनेशलाई दिनहुँको दिनचर्या अनि सह-पाठचर्या गतिविधिमा सामेल गरियो। यसबाट युवा भारतीयहरूमा सानै उमेरदेखि फिटनेस, अनुशासन अनि राम्रो स्वास्थ्यको बानी विकसित हुने सुनिश्चित भएको छ।
• दिसम्बर 2024 मा शुरु गरिएपछि, फिट इण्डिया सण्डेज अन साइकल एउटा देशव्यापी आन्दोलन बनेको छ। मई 2026 सम्म, यस आन्दोलनमा 2.8 लाखभन्दा धेरै ठाउँमा 30 लाखभन्दा धेरै नागरिक सामेल भइसकेका थिए।

स्वास्थ्य एवं कल्याण : युवाहरूका लागि एक समग्र दृष्टिकोण

“अमृत पिँढी” राष्ट्रिय उत्पादकताको जग रहेको कुरा मान्दै सरकारले शारीरिक, मानसिक अनि निवारक हेरचाहमाथि ध्यान केन्द्रित गरी एउटा बहुआयामी स्वास्थ्य ढाँचा लागू गरेको छ।

• राष्ट्रिय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) : 2014 मा शुरु गरिएको यस प्रमुख कार्यक्रमले 10-19 वर्ष आयुवर्गका किशोरहरूको समग्र आवश्यकता पूरा गर्दछ। केवल स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पाइने हेरचाहबाट बद्लिएर समुदाय आधारित मोडलमा परिणत गरिएको छ। आरकेएसकेमा ग्रामीण अनि शहरी जनसङ्ख्या, स्कूल जाने अनि स्कूल नजाने युवा, विवाहित अनि अविवाहित सबै सामेल गर्नका साथै यसमा विशेष सीमान्तकृत समूहमाथि विशेष ध्यान दिइन्छ। यसमा 6 मुख्य क्षेत्र सामेल छन् – पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, चोट-पटक, हिंसा अनि गैर सञ्चारी रोग।

किशोरमैत्री स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा (एएफएचसी) काउन्सेलिङ अनि चिकित्सीय सेवा लिने किशोरहरूको सङ्ख्या 2014-15 को 39 लाखदेखि बढेर 2024-25 मा 1.7 करोड पुगेको थियो।

• मानसिक स्वास्थ्य सहायता (टेली-मानस) : कुनै भेदभावबिना मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि टेली-मानस 24/7 हेल्पलाइन पेशेवरले टेली काउन्सेलिङ सेवा प्रदान गर्दछ। यो पहल एउटा महत्त्वपूर्ण साधन बनेको छ, जसले अक्टोबर 2022 मा शुरु भएदेखि अहिलेसम्म 39.52 लाख (जून 2026 सम्म) भन्दा धेरै कल प्राप्त गरिसकेको छ।
• नशालु पदार्थको सेवनबाट बचाउ : अगस्त 2020 मा शुरु गरिएको नशामुक्त भारत अभियानले व्यापक परिमाणमा जागरूकता अभियान चलाउँदै जून 2026 सम्म 10 करोडभन्दा धेरै युवासम्म पहुँच बनाएको छ। जुलाई 2025 मा नशामुक्त युवा कार्वाहीको निम्ति पाँच सालको मार्गचित्रका रूपमा काशी घोषणापत्र अपनाइयो, जसमा स्थानीय सरकार, आध्यात्मिक संस्था अनि युवाहरूको नेतृत्त्व रहेको आन्दोलन सामेल छन्।
• सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज : आयुष्मान भारतको माध्यमद्वारा सरकारले पूरै देशमा प्राथमिक सेवा संस्थानहरूको बलियो नेटवर्क बनाएको छ। 27 फेब्रुअरी 2026 सम्म, 1.84 लाखभन्दा धेरै आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (पहिले हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर) सञ्चालनमा थियो। यसले युवाहरूसहित सबै नागरिकको व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच धेरै बढाएको छ।
• सेप्टेम्बर 2021 मा शुरु गरिएको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनले (एबीडीएम) स्वास्थ्य सेवाहरूलाई बढी डिजिटल, सुलभ अनि किफायती बनाउँदै भारतका युवाहरूलाई मद्दत गर्दछ। सरकारले देशव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य तन्त्र बनाइरहेको छ, जहाँ युवाहरूले आफ्नो हेल्थ रेकर्ड व्यवस्थापन गर्नसक्छन्, टेलिमेडिसिनको लाभ उठाउन सक्छन् र डिजिटल नवाचारका नयाँ अवसरहरूको फाइदा उठाउन सक्छन्। शुरुवाती चरणमा 1,000 भन्दा कम लिङ्क्ड रेकर्डदेखि लिएर आज 100 करोडभन्दा धेरै रेकर्डसम्म, एबीडीएम विश्वकै सबैभन्दा विशाल डिजिटल स्वास्थ्य तन्त्र बनेको छ।

पर्यावरण, नेतृत्त्व अनि नागरिक भागीदारी

भारतको युवा नीति आर्थिक मौकाहरूसम्म सीमित छैन। यो नागरिक, सांस्कृतिक अनि पर्यावरणीय जिम्मेवारीहरूसम्म फैलिएको छ, जसबाट एक सक्रिय नागरिकको पहिचान बन्दछ। सरकारले यस्तो प्रबल संस्थागत तन्त्र बनाएको छ, जसबाट युवाहरू सक्रिय रूपमा समाजमा सहभागी बन्ने सुनिश्चित गर्नसकिनेछ।

एनएसएस अनि एनवाईकेएस : समुदायसँग जोडिने मुख्य आधार

2023 देखि नेशनल सर्भिस स्कीम (एनएसएस) र नेहरू युवा केन्द्र सङ्गठन (एनवाईकेएस) माइ भारत फ्रेमवर्कको हिस्सा बनाइएको छ। यसदले सामुदायिक सेवा अनि राष्ट्र निर्माणका कामहरूमा युवाहरूको भागीदारी प्रबल बनाएको छ। स्वास्थ्य, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, लिङ्ग संवेदनशीलता, आपदा प्रबन्धन अनि सामाजिक जागरूकता जस्ता अभियानको माध्यमद्वारा यस मञ्चले देशभरीका युवाहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ।

हालका वर्षहरूमा एनवाईकेएस अनि एनएसएसमा युवाहरूको भागीदारीमा धेरै बढोत्तरी भएको छ।

अन्तरराष्ट्रिय संलग्नता : विश्व मञ्चमा भारतका युवा

युवा मामिला विभागले कैयौं देश अनि बहुपक्षीय सङ्गठन जस्तै ब्रिक्स अनि शङ्घाई सहयोग सङ्गठनका (एससीओ) साथ 30 वटा सक्रिय एमओयु गरेको छ। 14 देशका साथ नियमित रूपमा आपसी आधारमा युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित गरिन्छ, जसबाट अलग-अलग संस्कृतिबीच बुझाई बढ्नका साथै भारतका युवा नेटवर्क वैश्विक बन्दछ।

अन्तरराष्ट्रिय युवा संलग्नतामा हालका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यस प्रकार छन् :

• • प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन (फेब्रुअरी 2025, अहमदाबाद) – 7 सदस्य देशका 70 प्रतिनिधि, थीम “बिम्स्टेकभित्र विनिमयका लागि युवाहरूलाई एउटा पूलका रूपमा हेर्नु।”
  • पोलिश युवा प्रतिनिधिमण्डल (फेब्रुअरी 2025) – 21 सदस्य रहेको प्रतिनिधिमण्डल “जामसाहब मेमोरियल युथ एक्सचेञ्ज प्रोग्राम” अन्तर्गत आएका थिए, जसले युद्धका समय भारतको मानवीय विरासतको स्मरण गराउँदछ।
  • मिश्रको युवा प्रतिनिधिमण्डल (नोभेम्बर-दिसम्बर 2025) – आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा युवा नेतृत्त्वमाथि केन्द्रित।
  • चौथो मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमण्डल (मार्च-अप्रेल 2026) – 100 सदस्यको प्रतिनिधिमण्डल, जसले सांस्कृतिक, शैक्षणिक अनि तकनिकी सम्बन्धमाथि काम गरिरहेको छ।
  • विकसित भारत रन 2025 – 91 देशमा 150 भन्दा धेरै ठाउँमा आयोजित (सेप्टेम्बर 2025) – आप्नै प्रकारको पहिलो वैश्विक युवा पहल, जसले भारतको सफ्ट पावरको पहुँचलाई दर्शाउँछ।

2023 मा भारतको जी-20 अध्यक्षताको समय वाई-20 अन्तर्गत स्कूल अनि कलेजहरूले 64,000 भन्दा धेरै कार्यक्रम आयोजित गरेको थियो, जसमा 26 लाखभन्दा धेरै मानिसले भाग लिए। बनारसमा भएको वाई-20 शिखर सम्मेलनमा 120 भन्दा धेरै अन्तरराष्ट्रिय प्रतिनिधि सामेल भए भने अन्त्यमा वाई-20 घोषणा पत्र जारी गरियो, जसले “वसुधैव कुटुम्बकम्” (विश्व एक परिवार हो) माथि भारतको विश्वास दर्शाउँछ।

परिवर्तनको एक दसक, सम्भावनाहरूको भविष्य

बितेका 12 वर्षमा, भारतले विश्वको सबैभन्दा व्यापक अनि एकिकृत युवा विकास तन्त्रमध्ये एक तयार गरेको छ। यसको तरिका स्पष्ट अनि एक समान रहेको छ। यसले छरप्रस्ट प्रयासहरूको साटो एउटा व्यवस्थित, कैयौं क्षेत्रलाई जोड्ने ढाँचातर्फ बढाएको छ, जसले शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल अनि नागरिक भागीदारी जस्ता क्षेत्रमा युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदछ।

यसको असर हरेक परिमाणमा देखिन्छ। धेरै युवा भारतीय स्कूल अनि कलेजमा गइरहेका छन्। लाखौं मानिसलाई उद्योग जगतको आवश्यकता अनुसार कौशलको प्रशिक्षण प्रदान गरियो। औपचारिक रोजगार बढेको छ भने शहरदेखि लिएर गाउँहरूसम्म उद्यमिताको विस्तार भएको छ। भारतीय युवाहरूले अन्तरराष्ट्रिय आयोजनहरूमा देशका लागि खेलमा सम्मान अनि पदत जीतिरहेका छन्। चिकित्सा सुविधाले युवाहरूलाई उत्तम स्वास्थ्यका साथ जिउन मद्दत गरिरहेको छ। राष्ट्रिय अनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भागीदारीको माध्यमद्वारा नेतृत्त्व कौशलको विकासले युवाहरूको सर्वाङ्गीण विकास सुनिश्चित गरिरहेको छ। भारतका युवाहरू अर्थव्यवस्थामा मात्र सहभागी नबनेर त्यसलाई सक्रिय रूपमा आकार पनि दिइरहेका छन्।

2014 देखि 2026 सम्मको यात्राले एउटा स्पष्ट परिवर्तन देखाउँछ – पहुँचदेखि सशक्तिकरणतर्फ अनि भागीदारीदेखि नेतृत्त्वतर्फ। सरकारले यस्ता अवसरहरू सिर्जना गरेको छ, बाधा हटाएको छ, र यस्तो व्यवस्था बनाएको छ, जसबाट युवाहरूले आफ्नो पूरा क्षमता चिन्न र त्यसलाई हासिल गर्ने अवसर पाइरहेका छन्।

जसै-जसै “भारत विकसित भारत@2047”को सङ्कल्पतर्फ अघि बढिरहेको छ, यसको बलियो जग राखिसकिएको छ। “अमृत पिँढी”सँग देशलाई अघि लैजाने आवश्यक शिक्षा, कौशल र आत्मविश्वासका अवसरहरू उपलब्ध छन्।

सन्दर्भ

पत्र सूचना कार्यालय :

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154537&ModuleId=3&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199237&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085152&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219936&reg=1&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127411&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2165763&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2256476&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204136&utm_source=chatgpt.com&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2254498&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247750&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222120&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156899&ModuleId=3&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2264076&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223849&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2206145&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2042129&utm_source=chatgpt.com&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246085&reg=3&lang=2

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/jan/doc2026115757801.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2215306&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2253019&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2235818&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119045&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241781&reg=6&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2264241&reg=3&lang=1

नीति आयोग :

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-02/Expanding-Quality-Higher-Education-through-SPUs.pdf

संसद प्रश्न :

https://sansad.in/getFile/annex/258/AS147.pdf?source=pqars

युवा कार्यक्रम एवं खेल मन्त्रालय :

https://cdn-prod.mybharats.in/mybharat/assets/img/yuva_landing/nyp%202025.pdf https://www.rgniyd.gov.in/sites/default/files/pdfs/scheme/nyp_2014.pdf

https://dashboard.kheloindia.gov.in/

https://sportsauthorityofindia.nic.in/sai_new/target-olympic-podium

कारपोरेट कार्य मन्त्रालय :

https://pminternship.mca.gov.in/login/

वाणिज्य मन्त्रालय :

https://investorconnect.startupindia.gov.in/

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय :

https://telemanas.mohfw.gov.in/telemanas-dashboard/#/

https://nhm.gov.in/New-Update-2025-26/Adolescent-Health/Name-Change%20_DO-from-AS&MD_Adolescent-Friendly-Health-Centres-reg.pdf

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय :

https://nmba.dosje.gov.in/

विश्व ब्याङ्क डाटा :

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=IN

आकाशवाणी :

https://newsonair.gov.in/indian-railways-indian-army-launch-framework-to-boost-post-retirement-jobs-for-agniveers-ex-servicemen/

https://newsonair.gov.in/mansukh-mandaviya-to-inaugurate-second-phase-of-kirti-initiative-in-new-delhi-on-july-19/

शिक्षा मन्त्रालय :

https://aim.gov.in/atl.php

पीडीएफ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

***********

पीआइबी अनुसन्धान