• Sitemap
  • Advance Search
Economy

जन समर्थ पोर्टलची 4 वर्षे

नागरिकांपर्यंत कर्ज योजना पोहोचवणे आणि सुलभता वाढवणे

Posted On: 05 JUN 2026 2:25PM

नवी दिल्‍ली, 5 मे 2026

 

6 जून 2022 रोजी सुरू झालेले ‘जन समर्थ पोर्टल’ डिजिटल वित्तीय समावेशन आणि सुलभ कर्ज वितरणाची 4 वर्षे पूर्ण करत आहे. एकल खिडकी व्यासपीठ म्हणून ओळखले जाणारे हे पोर्टल, तंत्रज्ञानावर आधारित आणि वापरकर्त्यांसाठी सोयीस्कर असलेल्या प्रक्रियांद्वारे संस्थात्मक कर्जाची उपलब्धता सुलभ करते. या पोर्टलमध्ये शेती, व्यवसाय, गृहनिर्माण, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि उपजीविका यांसह विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. देशभरातील विविध लाभार्थी गटांना याचा लाभ मिळत आहे. अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध असलेले जन समर्थ पोर्टल हे एकात्मिक डिजिटल परिसंस्था म्हणून उदयास आले आहे. हे व्यासपीठ उद्योजक, शेतकरी आणि उपजीविकेच्या संधी शोधणाऱ्यांसाठी कर्जसुविधा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनविण्यात या व्यासपीठाची महत्त्वाची भूमिका आहे.

जन समर्थ पोर्टलचा प्रवास

संपूर्ण भारतामध्ये, व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षांची सुरुवात अनेकदा एका साध्या गरजेपासून होते: ती म्हणजे योग्य वेळी योग्य आर्थिक सहाय्य मिळणे. महत्त्वाकांक्षी उद्योजक आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांपासून ते कृषी-व्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या तरुण व्यावसायिकांपर्यंत, अनेकांना त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सुलभ आणि वेळेवर आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता असते. सरकारी योजनांच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध असल्या तरी, विविध पोर्टल्स आणि प्रक्रियांमधून मार्ग काढणे अनेकदा आव्हानात्मक ठरत असे.

A blue and white rectangular box with white textAI-generated content may be incorrect.

ही गरज ओळखून सरकारने कर्ज-संलग्न योजनांसाठी एक अनोखा डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून जन समर्थ पोर्टल सुरू केले. हे अशा प्रकारचे पहिलेच व्यासपीठ आहे, जे कर्ज देणाऱ्या संस्थांना थेट लाभार्थ्यांशी जोडतो. 6 जून 2022 रोजी या व्यासपीठाच्या शुभारंभापासून, या पोर्टलने एका सुलभ आणि तंत्रज्ञान-आधारित चौकटीद्वारे आर्थिक सहाय्य मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. सरकारी योजनांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ करणे या दुहेरी उद्देशांनी या पोर्टलची संकल्पना मांडण्यात आली होती.

जन समर्थ पोर्टल आपल्या प्रवासाची 4 वर्षे पूर्ण करत असताना, हे पोर्टल अखंड कर्ज वितरणाद्वारे वित्तीय समावेशन मजबूत करत आहे.

एंड-टू-एंड डिजिटल कर्जप्रक्रिया

एक प्लॅटफॉर्म, अनेक भाषा

इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, तेलगू, तमिळ, मराठी, बंगाली आणि कन्नड

‘जन समर्थ’ एका एकात्मिक आणि वापरकर्त्यासाठी सोयीस्कर डिजिटल प्रक्रियेद्वारे कर्ज अर्जाचा प्रवास सुलभ करते. देशातील ग्रामीण आणि वंचित लोकसंख्येला सहज प्रवेश मिळावा यासाठी हे 8 वेगवेगळ्या भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. हे पोर्टल केंद्र सरकारच्या 16 कर्ज-संलग्न योजनांचे अर्ज सादर करण्यासाठी एक एकीकृत डिजिटल गेट-वे प्रदान करते. शेती आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेपासून ते उद्योजकता आणि गृहनिर्माणापर्यंत, हे पोर्टल विविध क्षेत्रांमध्ये आणि समुदायांमध्ये सर्वसमावेशक कर्ज उपलब्धता सक्षम करते.

अ.क्र.

कर्जाचे प्रकार

योजना

1

क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज

i) इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम 5.0 (ECLGS)

2

ई-एनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसिट्स) वित्तपुरवठा

ii) ई-किसान उपज निधी (EKUN)

3

गृह कर्ज

iii) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) साठी गृह कर्ज : शहरी भाग (HL-U)

4

कृषी कर्ज - किसान क्रेडिट कार्ड

iv) किसान क्रेडिट कार्ड

v) किसान क्रेडिट कार्ड – मत्स्यव्यवसाय (KCCFIM)

5

नूतनीकरणक्षम ऊर्जा

vi) रूफ टॉप ऊर्जा स्थापना वित्तपुरवठा (SOLAR)

6

कृषी पायाभूत सुविधा कर्ज

vii) कृषी क्लिनिक्स आणि कृषी व्यवसाय केंद्र योजना (ACABC)

viii) कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF)

7

व्यावसायिक उपक्रम कर्ज

ix) प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)

x) विणकर मुद्रा योजना (WMS)

xi) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

xii) प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी योजना (PM SVANidhi)

xiii) नॅशनल ॲक्शन फॉर मेकॅनाइज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE)

xiv) स्टार्टअप्ससाठी कर्ज (START)

xv) सूक्ष्म उपक्रमांसाठी क्रेडिट कार्ड (CCME)

8

उपजीविका कर्ज

xvi) दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (DAY-NRLM)

 

या पोर्टलवर निवड करण्यासाठी 269 सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्था देखील जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामध्ये खालील संस्थांचा समावेश आहे:

  • 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका
  • 20 खाजगी क्षेत्रातील बँका
  • 19 बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs)
  • 28 प्रादेशिक ग्रामीण बँका
  • 7 स्मॉल फायनान्स बँका
  • 180 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs)
  • 2 अनुसूचित राज्य सहकारी बँका
  • 1 अखिल भारतीय वित्तीय संस्था

सुलभ डिजिटल अर्ज प्रक्रिया

24x7 उपलब्ध असलेले हे पोर्टल अर्जदारांना एक सोयीस्कर, जलद आणि वेळेची बचत करणारा डिजिटल अर्ज करण्याचा अनुभव देते.

A diagram of a processAI-generated content may be incorrect.

  • काही प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर, पोर्टल अर्जदाराला त्याच्यासाठी सर्वात योग्य असलेल्या योजनेशी जोडते.
  • पोर्टल पात्रतेची तपासणी करते आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आवश्यक तपशील आपोआप भरते.
  • पोर्टल तत्त्वतः मंजुरी देते आणि अंगभूत स्वयंचलित व्यवसाय नियम प्रणालीद्वारे अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे निवडलेल्या बँक शाखेकडे पाठवते.
  • हे लाभार्थ्यांना या प्रवासातील प्रत्येक टप्प्याची माहिती देखील देत राहते, ज्यामुळे बँकेच्या शाखांना वारंवार प्रत्यक्ष भेट देण्याची आवश्यकता भासत नाही.
  • विविध सरकारी डेटाबेसच्या रिअल-टाइम तपासणीमुळे जलद कर्ज प्रक्रियेची खात्री होते. यामध्ये लोकल गव्हर्नमेंट डिरेक्टरी (LGD), उद्यम (UDYAM), भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI), ॲग्रीस्टॅक (AgriStack), DPIIT चे स्टार्टअप पोर्टल, LOKoS इत्यादी प्रमुख यंत्रणांचा समावेश आहे. कराशी संबंधित नोंदींसाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) आणि वस्तू व सेवा कर (GST) देखील जोडलेले आहेत. विविध नियामक आणि गैर-सरकारी स्त्रोत देखील पोर्टलमध्ये समाविष्ट केले आहेत. यामध्ये नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL), नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस लिमिटेड (NeSL), सिबिल (CIBIL), नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) आणि क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) इत्यादींचा समावेश आहे.

बँकांचे व्यवसाय प्रतिनिधी (Business Correspondents) आणि सहाय्यक भागीदारांमार्फत कर्ज अर्ज सादर करण्यासाठीही पोर्टलवर सहाय्यित सुविधा उपलब्ध आहे. जन समर्थ हे पोर्टल www.jansamarth.in या संकेतस्थळाद्वारे तसेच Android आणि iOS मोबाईल अ‍ॅपद्वारे वापरता येते. याशिवाय, रिअल-टाइम अहवाल पाहण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल अ‍ॅपची सुविधाही उपलब्ध आहे.

 

जन समर्थ: व्याप्ती आणि प्रभाव

जन समर्थ पोर्टलचा प्रभाव केवळ मोठ्या प्रमाणावरील कर्जसुविधांमध्येच नव्हे, तर देशभरातील उद्योजकीय प्रवासांना मिळालेल्या चालनेतही स्पष्टपणे दिसून येतो.

सुरुवातीपासूनच हे पोर्टल देशभरात संस्थात्मक कर्जप्राप्तीचा विस्तार करणारे एक महत्त्वाचे डिजिटल व्यासपीठ म्हणून उदयास आले आहे. 1 जून 2026 पर्यंत, पोर्टलद्वारे सुमारे 54.10 लाख अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे, ज्यांची रक्कम ₹3,00,951 कोटी आहे. याव्यतिरिक्त, बँकांनी 49.55 लाख लाभार्थ्यांना ₹2,76,493.78 कोटी रकमेची डिजिटल मंजुरी दिली आहे. ही आकडेवारी कार्यक्षम डिजिटल कर्जप्रणालीवरील वाढता विश्वास आणि आर्थिक समावेशनाला मिळालेली गती अधोरेखित करते.

A blue and white rectangular signAI-generated content may be incorrect.

जीवन आणि उपजीविकेमध्ये परिवर्तन

राजस्थानच्या उदयपूरमधील 'विनायक पॅकेजिंग'चे मालक निखिल यांना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करायचा होता. तथापि, तसे करण्यासाठी त्यांना वेळेवर आर्थिक मदतीची आवश्यकता होती. जन समर्थ पोर्टलवरील प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) च्या माध्यमातून, ते कोणत्याही अडचणीशिवाय आणि सुलभ डिजिटल कर्ज अर्ज प्रक्रियेचा लाभ घेऊ शकले. पंजाब अँड सिंध बँकेच्या पाठबळामुळे, निखिल यांनी त्यांच्या व्यवसायाचा यशस्वी विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेले साहाय्य मिळवले आणि त्यांचा व्यावसायिक प्रवास मजबूत केला.

याचप्रमाणे, महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यातील माहीम केळवे या किनारी गावात राहणाऱ्या सोनीया यांना मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून एक स्वावलंबी उद्योजक बनण्याची आकांक्षा होती. त्यांनी बँक ऑफ बडोदा कडून जन समर्थ पोर्टल अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) द्वारे आर्थिक मदत मिळवली. यामुळे त्यांना मासे पुरवठा करण्याचा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत झाली आणि त्यांच्या आकांक्षेचे रूपांतर एका शाश्वत उपजीविकेत झाले. आज, त्यांचा व्यवसाय त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाला हातभार लावतो आणि ग्रामीण महिला उद्योजकांना सक्षम करण्यात डिजिटल कर्जाची भूमिका अधोरेखित करतो.

दुसऱ्या एका उदाहरणात, राजस्थानच्या बुंदी जिल्ह्यातील तालेरा येथील रहिवासी असलेल्या नितेश बैरगारी यांनी कृषी-उद्योजक बनण्याचे आणि आपल्या समुदायात संधी निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. त्यांनी जन समर्थ पोर्टलद्वारे ॲग्री क्लिनिक्स आणि ॲग्री बिझनेस सेंटर्स स्कीम (ACABC) अंतर्गत आर्थिक मदतीसाठी अर्ज केला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या साहाय्याने कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुरळीत आणि एकात्मिक पद्धतीने पूर्ण झाली, ज्यामुळे त्यांना डेअरी युनिट यशस्वीपणे सुरू करता आले. त्यांचा प्रवास हे दर्शवतो की संस्थात्मक कर्जाची सुलभ उपलब्धता ग्रामीण उद्योजकांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यासाठी कशा प्रकारे सक्षम करत आहे.

एकत्रितपणे, या यशोगाथा जन समर्थ पोर्टल विविध क्षेत्रांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये कशा प्रकारे वित्तीय समावेशन वाढवत आहे आणि उद्योजकतेला सक्षम करत आहे हे सिद्ध करतात.

 

सर्वसमावेशक कर्ज परिसंस्थेची निर्मिती

एक खिडकी डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून डिझाइन केलेले जन समर्थ पोर्टल विविध कर्जाच्या गरजा पूर्ण करत आहे. हा प्लॅटफॉर्म कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञान-आधारित परिसंस्थेच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांमधील संधींचा विस्तार देखील करत आहे. जन समर्थ विविध क्षेत्रांतील उद्योजक, शेतकरी, लहान व्यवसाय आणि उपजीविका शोधणाऱ्यांना साहाय्य करते. प्रक्रियात्मक गुंतागुंत कमी करून आणि सुलभता सुधारून, हे देशभरातील नागरिकांसाठी संस्थात्मक कर्जाची उपलब्धता मजबूत करत आहे. हा उपक्रम संलग्न सरकारी योजनांशी संबंधित सर्व उपक्रम आणि प्रक्रियांचे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतचे एकात्मिकरण सुनिश्चित करतो. हे डिजिटल वित्तीय समावेशन, कार्यक्षम कर्ज वितरण आणि सर्वसमावेशक आर्थिक सक्षमीकरणाप्रती सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.

 

संदर्भ

Ministry of Finance

Jan Samarth Portal - YouTube

 

Click here to see PDF

 

* * *

नितीन फुल्लुके /नेहा कुलकर्णी /दर्शना राणे

(Explainer ID: 158793) आगंतुक पटल : 10
Provide suggestions / comments
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Bengali , Gujarati , Gujarati , Kannada