Press Note Details: Press Information Bureau

Rural Prosperity

ग्रामीण भारतातील जल व्यवस्थापन

“सहभागात्मक जल नियोजनाद्वारे समुदायांचे सक्षमीकरण”

Posted On: 27 MAY 2026 11:36AM

नवी दिल्‍ली, 27 मे 2026

वाढती मागणी, असमान वितरण आणि हवामानातील बदल यांमुळे ग्रामीण भारतातील जल व्यवस्थापनात सुधारणा करणे अधिक महत्त्वपूर्ण झाले आहे. प्रत्येक थेंबाचा हिशोब ठेवून, भारत जल सुरक्षा, हवामान बदलांना सामोरे जाण्याची क्षमता आणि एक शाश्वत भविष्य घडवू शकतो. जल नियोजनामुळे समुदायांना उपलब्धता आणि मागणीचा आढावा घेता येतो. यामुळे कृषी, देशांतर्गत गरजा आणि पशुधन वापरासंदर्भात माहितीच्या आधारे निर्णय घेण्यास मदत होते. अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल अभियान यांसारखे सरकारी कार्यक्रम आणि राजस्थान व महाराष्ट्रासारख्या राज्यांचे उपक्रम, सहभागात्मक दृष्टिकोनांचा प्रभाव अधोरेखित करतात. तंत्रज्ञान 'वरुणी' वेब ॲप्लिकेशनसारख्या साधनांचा वापर करून स्थानिक पातळीवर माहिती-आधारित नियोजनात मदत करून या प्रयत्नांना अधिक बळकटी देते. योजना आखताना जल नियोजनाचा समावेश केल्यामुळे सामुदायिक सहभाग आणि धोरणात्मक पाठिंब्याद्वारे पाण्याच्या शाश्वत वापरास प्रोत्साहन मिळते.

भारतातील जलसंपदा कार्यप्रणाली : मागणी व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक निर्णयांचे एकत्रीकरण

पाणी हा पर्यावरणीय शाश्वतता आणि मानवी कल्याणाचा एक मूलभूत घटक आहे. विविध क्षेत्रांमधील विकासाची गती कायम राखण्यासाठी जल संसाधनांची उपलब्धता, वितरण आणि व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय जल आयोगाने केलेल्या “अंतराळातील संसाधनांचा वापर करून भारतातील पाण्याच्या उपलब्धतेचे पुनर्मूल्यांकन, 2019” या अभ्यासानुसार, भारतात दरवर्षी सरासरी 3,880 अब्ज घनमीटर (बीसीएम) पाऊस पडतो. बाष्पीभवन आणि इतर घटकांमुळे झालेले नैसर्गिक नुकसान लक्षात घेतल्यास, देशात उपलब्ध असलेला सरासरी वार्षिक जलसाठा 1,999.20 बीसीएम इतका असल्याचा अंदाज आहे.

देशाची पाण्याची सरासरी वार्षिक उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर जल-हवामानशास्त्रीय आणि भूवैज्ञानिक घटकांवर अवलंबून असते. मात्र, दरडोई पाणी उपलब्धता लोकसंख्येच्या आकारावर अवलंबून असते. लोकसंख्येत सतत वाढ होत असल्यामुळे, भारतातील दरडोई पाणी उपलब्धता सातत्याने घटत आहे, ज्याचा विद्यमान जलस्रोतांवर दबाव वाढत आहे.

जगातील 17.5 टक्के लोकसंख्या आणि 11.6 टक्के पशुधन भारतात आहे. यामुळे जलस्रोतांवर लक्षणीय दबाव निर्माण होतो. ग्रामीण भागात 80 ते 90 टक्के पाण्याचा वापर शेतीसाठी होतो.

मर्यादित जलस्रोतांवरील वाढत्या ताणामुळे भूजल पातळीत घट होत आहे, हंगामी पाणीटंचाई आणि पाण्याच्या वाटपावरून संघर्ष वाढत आहेत. ही सर्व आव्हाने पुरवठा आधारित दृष्टिकोनाऐवजी मागणी-आधारित आणि नियोजनबद्ध जल व्यवस्थापन प्रणालींकडे वळण्याची गरज अधोरेखित करतात. या संदर्भात, पाणीटंचाईग्रस्त प्रदेशांमध्ये शाश्वत विकासासाठी जल-नियोजन हे एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून उदयास आले आहे, जिथे टंचाई आणि असमान वितरणामुळे आर्थिक स्थिरता, अन्न सुरक्षा आणि हवामान लवचिकतेला धोका आहे.

प्रत्येक थेंबाचा हिशोब : जल नियोजन समजून घेणे

जल नियोजनात परिभाषित भौगोलिक क्षेत्रातील पाण्याची उपलब्धता आणि मागणी यांचे पद्धतशीर मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये गाव, पाणलोट क्षेत्र, तालुका किंवा जिल्हा यांचा समावेश असतो, ज्याचा उद्देश नवीकरणीय उपलब्धता आणि पाण्याचा वापर यांच्यात संतुलन साधणे हा आहे.

A diagram of water budgetingAI-generated content may be incorrect.

बाष्पीभवन, जमिनीवरून वाहून जाणारे पाणी आणि भूजल विसर्ग यांच्या तुलनेत जल नियोजनाच्या केंद्रस्थानी पर्जन्यमान, भूपृष्ठावरील पाण्याचा प्रवाह आणि भूजल पुनर्भरण यांसह सर्व जल स्त्रोतांची गणना केली जाते. मूलभूत हिशेबाच्या पलीकडे जाऊन, एक सर्वसमावेशक जल नियोजन नैसर्गिक पर्यावरणातील पाण्याचा प्रवाह आणि वितरण समजून घेण्यास मदत करते. यामध्ये पृष्ठभागावरील पाणी आणि भूजल प्रणालींमधील आंतरक्रिया, पर्जन्यमान आणि पुनर्भरणामधील हंगामी बदल, तसेच शेती, शहरीकरण आणि औद्योगिक वापर यांसारख्या मानवी गतिविधींचा प्रभाव समाविष्ट आहे.

जल नियोजन हे वैयक्तिक शेत आणि गावांपासून ते संपूर्ण पाणलोट क्षेत्र आणि नदी खोऱ्यांपर्यंत विभिन्न स्तरांवर लागू केले जाऊ शकते. यामुळे स्थानिक परिस्थिती, संसाधनांची उपलब्धता आणि मागणीचे स्वरूप याच्या आधारे स्थान-निहाय जल व्यवस्थापन योजना तयार करणे शक्य होते. भूजल पातळीतील घट, हंगामी टंचाई, पूर किंवा हवामान संबंधित अनिश्चितता यांसारख्या समस्या भेडसावणाऱ्या प्रदेशांमध्ये असे नियोजन विशेष महत्त्वाचे ठरते.

शासनाच्या दृष्टिकोनातून, जल नियोजन माहिती आणि पुराव्यावर आधारित निर्णय घेण्यास मदत करते. यामुळे अतिरिक्त आणि टंचाई असलेली क्षेत्रे ओळखून कृषी, घरगुती वापर, पशुधन व उद्योगांसाठी पाण्याचे कार्यक्षम वाटप करणे शक्य होते.

जल नियोजनाद्वारे कृषी आणि पशुधनाच्या पाण्याच्या मागणीत समतोल साधणे

राष्ट्रीय एकात्मिक जलस्रोत विकास आयोगाच्या अंदाजानुसार, जास्त मागणीच्या स्थितीत 2050 पर्यंत भारतातील सिंचनाच्या पाण्याची मागणी 807 अब्ज घनमीटरपर्यंत पोहोचू शकते. हा अंदाज जलस्रोतांवरील वाढता दबाव दर्शवतो आणि सुधारित नियोजन व मागणी व्यवस्थापनाची गरज अधोरेखित करतो.

जल अंदाजपत्रक कृषी पद्धतींना उपलब्ध जलस्रोतांशी सुसंगत ठेवण्यास मदत करते. यामुळे स्थानिक जलपरिस्थितीनुसार पीकांची निवड, सिंचनाचे योग्य नियोजन आणि आणि पेरणीचे वेळापत्रक निश्चित करता येते, यामुळे पिकांवरील ताण कमी होतो. नाबार्डच्या पाठिंब्याने राबवण्यात आलेल्या 'सहभागी जल अंदाजपत्रक' उपक्रमांमधून असे दिसून आले आहे की, पाण्याच्या उपलब्धतेशी सुसंगत पिकांची निवड केल्यास उत्पादकता वाढते आणि त्याच वेळी जोखीमही कमी होते.

2019 च्या पशुगणनेनुसार, 2012 मधील 51.2 कोटींच्या तुलनेत पशुधनाच्या संख्येत 4.6% वाढ होऊन ती सुमारे 53.6 कोटींवर पोहोचली. 2012 च्या गणनेच्या तुलनेत गाईंच्या संख्येत 18% वाढ झाली. पशुधनाच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे त्यांचे पिण्याचे पाणी, चाऱ्याचे उत्पादन आणि संबंधित इतर कामांसाठी लागणारे पाणी यांच्या मागणीतही तितकीच वाढ झाली आहे.

जल अंदाजपत्रक पद्धतीमध्ये पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या संलग्न क्षेत्रांच्या पाण्याच्या गरजांचाही समावेश करून एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारला जातो. प्रमाणित निकषांनुसार पशुधनासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे मूल्यांकन करून ते एकूण जल-मूल्यांकनात समाविष्ट केल्यास पाण्याचे अधिक संतुलित वाटप शक्य होते. यामुळे ग्रामीण भागातील उपजीविकेच्या विविध आणि शाश्वत साधनांना बळ मिळते.

जल अंदाजपत्रकाची संस्थात्मक अंमलबजावणी: राष्ट्रीय मोहिमा आणि तळागाळातील कृती

'अटल भूजल योजना' आणि 'राष्ट्रीय जल अभियान' यांसारखे सरकारी कार्यक्रम, शाश्वत जलव्यवस्थापनासाठी 'जल अंदाजपत्रक' हे एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे अधोरेखित करतात.

अटल भूजल योजना

2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'अटल भूजल योजने'द्वारे, ग्रामपंचायत स्तरावर विकेंद्रित जल-व्यवस्थापनासाठी एक प्रमुख साधन म्हणून जल अंदाजपत्रकाचा प्रचार केला जातो. हा कार्यक्रम भूजलाचा साठा कमी होत असलेल्या सात राज्यांमधील 229 तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जात आहे. भूजल पातळीत झालेली घट, संस्थात्मक तयारी, अस्तित्वात असलेल्या जलव्यवस्थापन प्रणाली, भूजल संवर्धनाचा पूर्वीचा अनुभव आणि सहभाग घेण्याची तयारी या निकषांवर या राज्यांची आणि ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली होती. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि उत्तम परिणाम साध्य करण्याच्या उद्देशाने, संबंधित राज्य सरकारांनी ग्रामपंचायतींची अंतिम निवड केली. 2023-24 आणि 2024-25 या वर्षांत करण्यात आलेल्या मूल्यांकनानुसार 229 पैकी 180 तालुक्यांमध्ये भूजल पातळीत मोजता येण्याजोगी सुधारणा दिसून आली आहे.

या योजनेअंतर्गत स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत अशा 'गोकट्टे', 'बावडी', 'जोहड', 'टांका', 'कल्याणी' आणि 'डिग्गी' यांसारख्या पारंपरिक जलसंवर्धन प्रणालींचे पुनरुज्जीवन आणि बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. मार्च 2026 पर्यंत, जलसंवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण करणाऱ्या सुमारे 81,700 संरचनांची (बांधकामांची) निर्मिती करण्यात आली आहे किंवा त्यांची दुरुस्ती करून त्यांना पूर्ववत करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी जल अंदाजपत्रके तयार करणे आणि ती अद्ययावत करणे अनिवार्य करण्यात आले असून सहभागी ग्रामपंचायतींमध्ये आतापर्यंत 8,203 जल अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली आहेत.

अ.क्र.	राज्य	जल अंदाजपत्रक तयार केलेल्या ग्रामपंचायती (GPs)
1	गुजरात	1,873
2	हरियाणा	1,647
3	कर्नाटक	1,199
4	मध्य प्रदेश	670
5	महाराष्ट्र	1,133
6	राजस्थान	1,132
7	उत्तर प्रदेश	549
	एकूण	8203

या प्रक्रियेला बळ देण्यासाठी क्षमता-विकासाचे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. विविध स्तरांवर 1.25 लाखांहून अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. सुमारे 9 लाख हेक्टर क्षेत्रावर 'मागणी-आधारित उपाययोजना' (Demand-side interventions) सक्रियपणे राबवून प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. परिणामी, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, मल्चिंग (आच्छादन) आणि पीक विविधता यासारख्या पाणी कार्यक्रम पद्धतींचा अवलंब करणे शक्य झाले आहे.

जल अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी: हिवरे बाजारचा अनुभव

महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण भागातील 'हिवरे बाजार' या गावाने हे सिद्ध करून दाखवले आहे की, लोकांच्या सहभागातून (Participatory Water Governance) पाण्याचे व्यवस्थापन केल्यास, पाणीटंचाईने ग्रासलेल्या प्रदेशांचे रूपांतर एका सक्षम आणि शाश्वत परिसंस्थेत करता येऊ शकते. 1970 च्या दशकापासून तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत असताना, या गावाने 'समुदाय-आधारित पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचा' मार्ग स्वीकारला. या दृष्टिकोनामध्ये पारंपरिक ज्ञानाचा आणि संस्थात्मक नवोन्मेषाचा सुरेख मेळ घालण्यात आला होता.

या गावाने कालांतराने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पाणलोट क्षेत्र विकास आणि भूजल पुनर्भरण यांसारख्या सर्वसमावेशक उपाययोजना राबवल्या. यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा उपाय म्हणजे 'ग्रामसभा स्तरावरील जल अंदाजपत्रक' - ज्यात कृषी नियोजनाला दिशा देण्यासाठी दरवर्षी उपलब्ध पाण्याचे मूल्यांकन केले जाते. या मूल्यांकनांच्या आधारे, शेतकऱ्यांना उपलब्ध जलस्रोतांशी सुसंगत अशा पीक पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. याव्यतिरिक्त, भूजलाचा अति-उपसा रोखण्यासाठी खोल बोअरवेल खोदण्यावर बंदी घालण्यासारख्या नियमांचीही कडक अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

या एकात्मिक आणि दूरदृष्टीपूर्ण दृष्टिकोनामुळे हिवरे बाजार गावाला अगदी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडलेल्या वर्षांमध्येही 'जल सुरक्षा' साध्य करणे शक्य झाले आहे. या आदर्श प्रारुपाने राज्यस्तरीय धोरणांनाही दिशा दिली आहे. महाराष्ट्राने आपल्या 'दुष्काळ-निवारण धोरणात' जल अंदाजपत्रकाच्या संकल्पनेचा समावेश केला असून त्याद्वारे दरवर्षी 5,000 गावांना जल-सुरक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

राष्ट्रीय जल अभियान (एनडब्ल्यूएम)

'राष्ट्रीय जल अभियान' हे जल अंदाजपत्रकाला 'एकात्मिक जलसंपदा व्यवस्थापनाचा' (आयडब्ल्यूआरएम) एक मूलभूत घटक म्हणून मान्यता देते. या अभियानांतर्गत केले जाणारे जल-अर्थसंकल्पन हे जलसंवर्धन, शाश्वतता आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षा या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.

याशिवाय, राष्ट्रीय जल व्यवस्थापन अंतर्गत 'नारी शक्ती से जल शक्ती' हा उपक्रम जल संवर्धन आणि व्यवस्थापनामध्ये - बचत गट (SHGs), पाणी वापरकर्ता संघटना (WUAs) आणि सामुदायिक गट यांसारख्या महिला-नेतृत्वाखालील संस्थांवर भर देतो. उदाहरणार्थ, उत्तराखंडमधील उधम सिंग नगर जिल्ह्यात, 'जल जीवन मिशन' अंतर्गत सुमारे 1,645 महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय, महिला-नेतृत्वाखालील 300 ग्राम पाणी तसेच स्वच्छता समित्या कार्यरत असून महिला बचत गटांद्वारे 105 जनजागृती मोहिमा राबविण्यात आल्या आहेत.

राजस्थानमध्ये जलसुरक्षेसाठी सामूहिक नेतृत्वाव्दारे नियोजन

राजस्थानमध्ये पर्जन्यमान अत्यंत बेभरवशाचे आहे; त्याचबरोबर वारंवार उद्भवणारा दुष्काळ तसेच पाण्याचा होणारा अपव्यय म्हणजे ते वाहून जाणे, भूजल पातळीत घट आणि शेतीची अस्थिरता अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून, राज्याने 2016 मध्ये विविध चार ‘’जल संकल्पनेवर" आधारित 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान' सुरू केले. यामध्ये पाणलोट क्षेत्र उपचार आणि पारंपरिक जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करण्‍याचे काम सुरू केले. यामध्‍ये पर्जन्यजल, भूजल, जमिनीखालील पाणी आणि मृदा आर्द्रता यांचे संवर्धन करण्याचा समावेश आहे.

या दृष्टिकोनाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामसभा स्तरावर 'जल अंदाजपत्रकाचे' संस्थात्मकीकरण केले गेले. यामुळे, स्थानिक समुदाय पद्धतशीपणे पाण्याची उपलब्धता तपासतात आणि पिण्याचे पाणी, सिंचन, पशुधन तसेच उपजीविकेच्या इतर गरजा यांचा विचार करून त्यांच्या पूर्ततेसाठी आवश्‍यकता लक्षात घेवून पाण्याचे वाटप करतात.

मुख्य परिणाम :

भूजल पातळीत सुमारे 4% वाढ झाली.
मातीची सुपीकता सुधारली आणि जमिनीची धूप कमी झाली; यामुळे पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली.
4.1 दशलक्ष लोकसंख्‍येसाठी आणि 4.5 दशलक्ष पशुधनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढली.

या उदाहरणावरून दिसून येते की, सामुदायिक-नेतृत्वाखाली जल अंदाजपत्रक आणि संवर्धन पद्धतीमुळे कशाप्रकारे दुष्काळप्रवण प्रदेशांमध्ये जलसुरक्षा बळकट केली जाऊ शकते.

स्मार्ट तंत्रज्ञानासह जल अंदाजपत्रक सुलभ करणे: 'वरुणी' वेब ॲप्लिकेशन

तालुका स्तरावर जल अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी 'वरुणी' वेब ॲप्लिकेशन अतिशय उपयुक्त ठरले आहे. हे अॅप शास्त्रीयदृष्‍ट्या तयार केले आहे; त्याचबरोबर वापरकर्त्यासाठी अत्यंत सोप्या पद्धतीचा अवलंब करण्‍यात आला आहे. हे ॲप्लिकेशन पर्जन्यमान, जमिनीचा वापर, पीक पद्धती, लोकसंख्या आणि जलसंपदा यांसारखी माहिती अधिकृत सरकारी संकेतस्थळांवरून स्‍वयंचलित संकलित करून एकत्रित करते. त्यानंतर, या माहितीच्या आधारे ॲप्लिकेशनमधीलच एका अंतर्निहित संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे सुव्यवस्थित जल अंदाजपत्रक अहवाल तयार होतात. 'वरुणी' वेब ॲप्लिकेशन (https://wasca.in/index) हे भारत-जर्मनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात आलेल्या "ग्रामीण भारतातील जलसुरक्षा आणि हवामान अनुकूलन" (Water Security and Climate Adaptation in Rural India - WASCA) या प्रकल्पांतर्गत विकसित करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प 'जलशक्ती मंत्रालय' आणि 'ग्रामविकास मंत्रालय' यांच्या सहयोगाने राबवला जात असून, याला 'नीती आयोग' कडून तांत्रिक सहाय्य लाभले आहे.

‘वरुणी वेब ॲप्लिकेशन’ चक्र-आधारित दृष्टिकोन वापरते. त्यामध्‍ये पाण्याची उपलब्धता (पुरवठा) आणि पाण्याची आवश्यकता (मागणी) यांची पद्धतशीर तुलना करून एक सर्वसमावेशक जल अंदाजपत्रक तयार केले जाते. एखाद्या विशिष्ट ब्लॉकमध्ये अतिरिक्त पाणी आहे की, तिथे पाण्‍याचा तुटवडा आहे, हे देखील अॅपमध्‍ये दर्शविले जाते. याव्यतिरिक्त, ते स्थानिक भूगोल आणि जलसंपदा परिस्थितीबद्दल संदर्भात्मक माहिती प्रदान करते.

सर्व गणना एका स्वयंचलित प्रणालीद्वारे केली जाते. यामध्‍ये मानवी हस्तक्षेप कमी होतो आणि चुका होण्याची शक्यता कमी होते. यामुळे स्थानिक प्राधिकरणांना पाण्याच्या परिस्थितीचे अचूक मूल्यांकन करणे आणि संदर्भ-विशिष्ट उपाययोजना ओळखणे शक्य होते. यामध्ये जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि कार्यक्षम सिंचन पद्धतींचा अवलंब यांचा समावेश आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान (जेएसए)

जलयुक्त शिवार अभियान (जेएसए) 2014मध्ये सुरू करण्यात आले. जलयुक्त शिवार हा महाराष्ट्र शासनाचा एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर शाश्वत, दीर्घकालीन उपाययोजना प्रदान करण्यासाठी याची रचना करण्यात आली. या कार्यक्रमात ‘जिओटॅगिंग’ आणि महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) द्वारे विकसित केलेल्या मोबाइल ॲप्लिकेशनचा समावेश आहे. यामुळे उपाययोजनांचे रिअल-टाइम, वेब-आधारित निरीक्षण करणे शक्य होते. यात जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि ग्रामपातळीवरील जल अंदाजपत्रकावर लक्ष केंद्रित करणारा एकात्मिक नियोजन दृष्टिकोन अवलंबला जातो.

या उपाययोजनांचा चांगला परिणाम झाला असून, जवळपास 11 हजारांपेक्षा अधिक गावे दुष्काळमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, भूजल पातळी अंदाजे दीड ते दोन मीटरने वाढली आहे. इतकेच नाही, तर जलसाठा क्षमता वाढली असून कृषी उत्पादकतेमध्‍ये अंदाजे 30 ते 50 टक्क्यांनी सुधारणा झाली आहे.

माहितीपूर्ण पर्यायांची निवड आणि स्थानिक कृतींद्वारे जलसुरक्षा मजबूत करणे

पाणी हे एक मर्यादित संसाधन असल्याने, त्याचे उत्तम व्यवस्थापन, कार्यक्षमता आणि सुशासन यांची गरज अधोरेखित होते. वेगवेगळ्या पद्धतींमधून एकात्मिक, माहिती-आधारित जल व्यवस्थापनाकडे संक्रमण करण्याची गरज अनिवार्य ठरते. लोकसंख्या वाढ, कृषी क्षेत्राकडून होणारी वाढती मागणी आणि हवामानातील बदल यामुळे वाढणाऱ्या दबावांमुळे हे घडत आहे. या संदर्भात, जल अंदाजपत्रक हे एक परिवर्तनकारी साधन म्हणून समोर येते.

कृषी पद्धतींना स्थानिक पाण्याच्या उपलब्धतेशी जुळवून, देशामध्‍ये पुरावा-आधारित आणि सहभागी जल प्रशासनाला चालना दिली जात आहे. सामुदायिक-नेतृत्वाखालील संस्थांना बळकट करून आणि 'वरुणी' सारख्या डिजिटल साधनांचा उपयोग करून याला पाठिंबा दिला जात आहे. महाराष्‍ट्रातील हिवरे बाजारपासून ते अटल भूजल योजना आणि राष्ट्रीय जल अभियान यांसारख्या मोठ्या कार्यक्रमांपर्यंतची यशस्वी प्रारूपे याचे ठोस परिणाम दर्शवतात. त्यातून असे दिसून येते की, धोरण, तंत्रज्ञान आणि सामूहिक कृती यांच्या एकत्रीकरणामुळे पाणीटंचाई असलेल्या प्रदेशांमधील लवचिकता लक्षणीयरित्या वाढू शकते. दीर्घकालीन जलसुरक्षा, कृषी शाश्वतता आणि सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व स्तरांवरील नियोजन प्रक्रियांमध्ये जल अंदाजपत्रकाचे संस्थात्मकीकरण करणे आवश्यक आहे.